वीरेन्द्रनगर नगरपालिका मेयरका चुनावी प्रतिबद्धताः कति भए पूरा कति छन् अधुरा ?
सुर्खेत। भोट माग्न अनेक आश्वासनसहित जनताका घरदैलोमा पुग्ने तर जितेर गएपछि मतदाताको नङको मसी सुक्न नपाउँदै विर्सने र बेवास्ता गर्ने नेताहरूको प्रवृत्ति हामीमाझ निकै आलोचित छ। हरेक निर्वाचनको बेला नेताहरूको प्रतिवद्धताबाट ‘दंग’ हुने जनता जितेर गएपछि उनीहरूकै कामबाट कामबाट ‘दिक्क’ र निराश हुने अवस्था छ। नेपाल प्रेसमा हामी हाम्रा जनप्रतिनिधिले गरेका प्रतिवद्धता र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको यथार्थ ‘निगरानी’ गर्ने छौँ।
प्रस्तुत छ कर्णाली प्रदेशको राजधानी सहर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदीले चुनावअघि गरेका प्रतिबद्धताहरू र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था–
मुख्य प्रतिवद्धताहरू
१. पूर्ण ICT युक्त डिजिटलाइज्ड सरकारी कामकाज बनाइने छ।
२. बुलबुले-बराह-जाजुरा टू अपर कर्णाली टुर प्याकेजलाई प्रोत्साहन गरिने छ।
३. कृषिजन्य उत्पादन र बजार विस्तारको लागि विशेष ऋणको व्यबस्था गरिने छ।
४. एक वार्ड एक शिशु केन्द्रको स्थापना तथा एक वार्ड एक लाइब्रेरी स्थापना गरिने छ।
५. नगर बसको व्यबस्था गरिने छ।
६. एक वार्ड एक व्यवस्थित हाटबजार स्थापना गरिने छ।
७. भेरीको पानि लिफ्टिङ योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक सहायोगका साथै हालको वितरण प्रणालीलाई व्यबस्थित गरिने छ।
८.विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिने छ। आधुनिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिने छ। सुविधासम्पन्न थिएटर निर्माणका लागी पहल गरिने छ।
९. हरेक वडामा एउटा उद्यान निर्माण गरिने छ।
१०. बालबिबाहमुक्त नगर बनाइने छ।
११. प्रत्येक वडामा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिने छ।
१२.वडास्तरमा शाखा रहने गरि खाद्य संस्थान स्थापना गरिने छ।
१३. भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाको व्यबस्थापन गरी आवास निर्माण गरिने छ।
१४. रासन कार्ड लागू गरिने छ।
१५.गरिब, विपन्न, मजदुर, अशक्त र वृद्धवृद्धालाई आकस्मिक उपचार सहयोगका लागि कोषको व्यवस्था गरिने छ।
१६. गरिबीको रेखामूनी रहेका घरपरिवार विद्युत र पानी महसुलको न्यूनतम् शुल्कमा अनुदान दिइने छ।
१७. सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर-घर मै उपलव्ध गराउने व्यबस्था गरिने छ।
१८. असहाय बालबालिकाको पालन पोषण र शिक्षा प्रदान गर्न कोषको व्यवस्था गरिने छ।
१९. ‘एक घर एक रोजगारी’ अभियान अन्तर्गत वर्षमा कम्तीमा ३ महिना रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ।
हालसम्मका नीति तथा कार्यक्रममा चुनावी प्रतिवद्धता
२०७४ वैशाख ३१ को निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा असार महिनामा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो। त्यसमा नगरपालिकालाई पूर्ण डिजिटलाइज्ड गर्ने विषय क्रममा उल्लेख नगरिएको भएपनि त्यसपछि नगरपालिकाले ल्याएका ३ वटा नीति तथा कार्यक्रममा भने नगरपालिकालाई डिजिटल बनाउन विभिन्न नीतिहरू लिइने उल्लेख छ। त्यसैगरी बुलबुले-बराह-जाजुरा टू अपर कर्णाली टुर प्याकेजलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय जनप्रतिनिधि आइसकेपछिका ४ वटा नीति तथा कार्यक्रममा कहिँ पनि उल्लेख गरिएको छैन।
कृषिजन्य उत्पादनको लागि ऋणको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता भएको भएपनि नीति तथा कार्यक्रममा ऋणभन्दा अनुदान तथा प्रोत्साहनको विषयलाई प्राथमिकता थिइएको छ। शिशु केन्द्र र लाइव्रेरी स्थापनाको विषय पनि पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छैन। त्यसपछिका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा शिशु केन्द्र, वाल विकास केन्द्रको विषयलाई प्राथमिकताकामा राखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका लाइव्रेरीको सन्चालनको लागि प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नगर बसको विषय नीति तथा कार्यक्रममा भेटिँदैन भने हाटबजार सञ्चालनको कुरा पनि २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छैन। तथापि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक वडामा हाटबजारको स्थापना गर्ने विषय राखिएको छ तर त्यसपछिका नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय उल्लेख छैन।
भेरीको पानी लिफ्टिङ्गको प्रतिवद्धता पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छैन। त्यसपश्चातका स्पष्ट नलेखिएको भएपनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको खानेपानी समस्या समाधानको लागि नगर महत्वको योजनाको रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख छ।
विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट लेखिउको छैन। तर, विपद् व्यवस्थापनका केही नीति भने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवद्धतामध्येका थिएटर निर्माण, प्रर्दशनीस्थल निर्माणलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छैन , उद्यान निर्माणलाई पनि राखिएको छैन तर बोट-बिरूवा संरक्षणको लागि प्रोत्साहनको नीति लिने उल्लेख गरिएको छ।
बालविवाहमुक्त गर्ने प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरिएको छ। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हालसम्मका हरेक नीति तथा कार्यक्रममा वालविवाह न्यूनिकरणका लागि धेरै नीतिहरू लिइने उल्लेख गरी कार्यक्रमहरू बनाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक शौचालयको विषय उल्लेख नभए पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ३ वर्षभित्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सवै १६ वटा वडामा सार्वजनिक शौचालय स्थापना गरिने उल्लेख छ। त्यसपछिका २ वटा नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय प्राथमिकतामा परेको छ।
खाद्य संस्थान स्थापना र सुकुम्वासीको समस्या समाधानको विषय नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र नपर्ने भन्दै भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिएको छैन। त्यसैगरी गरिवीको आधारमा रासन कार्ड वितरण गर्ने पनि कहिँ भेटिँदैन्। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सेवाग्राहीसम्म सहजरूपमा पुर्याउन असहाय बालबालिका तथा अन्य असहाय नागरिकको लागि हालसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सम्वोधन गरिएको छ।
प्रतिवद्धता पूरा गर्न निरन्तर सक्रिय छु : मेयर सुवेदी
चुनावअघि आम मतदातासमक्ष नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीद्वारा जारी घोषणापत्रमा उल्लेख मुख्य-मुख्य प्रतिवद्धताका अहिलेसम्मको प्रगति अवस्थाबारे हामीले उनलाई सोधेका छौँ।
१. गत वर्षको कार्यक्रमअन्तर्गत हामीले सफ्टवेरको लागि बजेट राखेका थियौं। पहिलो चरणमा वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा करिब १०० सीसी क्यामेरा जडान गरिसकेका छौँ। वीरेन्द्रनगरमा सबै वडामा अप्टिकल फाइबर विच्छ्याइसकेका छौँ। डेढ वर्षबाट सफ्टवेरबाट बिल दिने कार्य सुरू भइसकेको छ। यस वर्ष पनि एकीकृत सफ्टवेर निर्माणमा बजेट छ।
२. वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माण गरी पर्यटन नक्सा तयार भइसकेको छ। साथै, काँक्रेबिहार, बुलबुले, गढीलगायतका पर्यटकीय स्थलहरूमा पहुँचमार्ग र भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा पार्क निर्माण गरेका छौँ। चौघान पार्क र रानीघाट क्षेत्रको पर्यटकीय धाम निर्माणको काम चलिरहेको छ। अन्य वडास्तरका पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि संरक्षण र संवर्द्धनको काम भइरहेको छ। उत्तरी जलाधार संरक्षणको पाटोमा काम गरिरहेका छौँ। काँक्रेबिहारको पूरा काम गर्न संघीय सरकार र पुरातत्व विभागसँग पहल गरिरहेका छौँ।
३. कानुनका हिसाबले ऋणको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ। तर कृषिउद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न दातृ निकायहरूसँगको सहकार्य र सहयोगमा खासगरी तरकारी उत्पादन, कुखुरापालन आदीमा अनुदानका कार्यक्रम ल्याएका छौँ। अहिलो कोभिड-१९ प्रभावितको लागि यूएनडीपीको परियोजना छ जसमा नगरपालिकाले पनि साझेदारी गरेको छ। अहिले ऋण दिन नसकेपनि सानो मात्रामा अनुदान उपलब्ध गराएका छौँ।
४. बालविकास केन्द्रहरू हामीसँग सबै स्थानमा छन्। अहिले पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन सकेका छैनौँ। शिशुकेन्द्रहरू सबै ठाउँमा भएपनि वडा नम्बर ४, ६ र ११ मा पूर्वार्धरयुक्त छन्। हरेक वडामा लाइब्रेरीको स्थापना गर्ने भनेपनि हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ। एउटा सामुदायिक पुस्तकालयको लागि बहस भएको छ।
५. नगर बसको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सञ्चालन खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन। कि त निजी क्षेत्रसंग समन्वय गर्नुपर्यो। निजी क्षेत्रसँग जान केही प्राविधिक समस्याहरू हुन्छन् यो छलफलको विषय हो। हामीले प्रदेश र संघ सरकारबाट निशुल्क बस पाइन्छ कि भनेर सर्भे गरेर केही प्रयत्न त गर्यौँ।
६. अहिले वीरेन्द्रनगरले ३ वटा हाटबजारको अवधारणा अगाडि बढाएको छ। बजार क्षेत्रमा रहेको कृषि हाटबजार केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्ने, चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने, वडा नम्बर १० र ११ मा पनि काम भइरहेको छ। यूएनडीपीसँगको सहकार्यमा यस वर्ष नयाँ हाटबजार स्थापना गर्छौँ।
७. भेरीको पानी लिफ्टिङ्ग गर्न प्रदेश सरकारले गत वर्ष करिब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। गत वर्ष कोरोना महामारीको कारण काम हुन सकेन। लागत तथा डिजाइनको काम भरहेको छ। केन्द्र सरकारको डिजाइन स्टिमेटअनुसार हामी यसवर्ष परिक्षण र पाइपलाइन विस्तारलगायतका कामहरूको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ।
८. अहिले वीरेन्द्रनगरका सबै वडाहरूमा विपद् व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। भवन नभए पनि केन्द्र स्थापना भई विपद्संग जोडिएका कामहरू सम्पादन भइरहेको छ। राडारसँग हाम्रो कनेक्सन जोडिएको छ। दमकल खरिद भएको छ। सिटीहल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ।
९. हामीले घोषणापत्रमा हरेक वडामा एक उद्यानको निर्माण गर्ने भनेका थियौँ। वडा नम्बर २, ४, ७, ११, १२ र १३ मा निर्माण भइरहेको छ। अन्य ठाउँमा जग्गाको पहिचान गरी पहुँचमा ल्याएका छौँ।
१०. बाबविवाहमुक्त भनेर घोषणा गर्न सकिएको छैन। तर बालबिवाह न्यूनीकरणको लागि नगरपालिको पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सन्चालन गरिरहेको छ। बालबिवाह धेरै हदसम्म न्यूनीकरण भने भएको छ।
११. हाम्रो प्रतिवद्धतामा हरेक वडामा सार्वजनिक शौचालय स्थापना गर्ने भनेका थियौँ। हामीले यो प्रतिवद्धता पुर्णरूपमा पूरा गरेका छौँ। अहिले वीरेन्द्रनगरको वडा नम्बर १४ बाहेक सवै वडामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यहाँ कोरोना महामारीको कारण गर्न सकेका छैनौँ।
१२.हामीले चुनावी प्रतिवद्धतामा वडा तहमा खाद्य संस्थानको स्थापना गर्ने भनेपनि कानुनीरूपमा खाद्य संस्थान वडामा स्थापना गर्न मिल्ने अवस्था छैन। योसम्बन्धी कार्यक्रम पनि छैन।
१३. जनता आवास कार्यक्रमको रकम पछिल्लो समय प्रदेश सरकारसँगको जिम्मामा गएको छ। जग्गा वितरणको पाटो पूर्णरूपमा संघीय सरकारसँग रहेकोले यो विषय छलफलकै चरणमा छ। बाढीपीडितमध्ये करिब ८० प्रतिशतले आवास बनाउँदै हुनुहुन्छ।
१४. चुनावी घोषणामा हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा रासन कार्ड वितरण गर्ने भनेका थियौँ। यसको लागि पहल भइरहेको छ। तर, परिचयपत्र र रासनकार्ड लागू गर्ने केन्द्र सरकारले हो। अहिले गरिबी रेखाङ्कनको काम भइरहेको छ।
१५. हामीले गरिब, विपन्न, मजदुर, असक्त र वृद्धवृद्धालाई आकस्मिक उपचार सहयोगको लागि प्रतिवद्धता गरेअनुरूप कोषको व्यवस्था गरेका छौं। उहाँहरूलाई अहिले दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ।
१६. हामीले चुनावी प्रतिवद्धतामा गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवालाई विद्युत र पानी महसुलको न्यूनतम शुल्कमा अनुदान दिने भनेका थियौँ तर त्यो गर्नसकेका छैनौँ।
१७. सामाजिक सुरक्षाभत्ता घर-घरमै पुर्याउने भनिए पनि हामीले व्यक्तिको वैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ। एक किसिमले घरमै पुगेजस्तो भयो।
१८. असहाय बालबालिकाको पालनपोषण र शिक्षा प्रदान गर्न कोषको व्यवस्था गर्ने भनेका थियौँ। कोषको व्यवस्था हुन नसके पनि असहाय केन्द्रहरूलाई पैसा दिएका छौँ। वीरेन्द्रनगरको पहल र लगानीमा मानवसेवा आश्रमको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगरलाई सडक मानवरहित क्षेत्र घोषणा गरिसकेका छौँ।
१९. ‘एक घर एक रोजगारी’ अभियानअन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्था नहुन्जेलसम्म वर्षमा कम्तीमा ३ महिना रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भनेको थियौँ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सन्चालनमा छ। हामीले यसको लागि सहजीकरण गरिरहेका छौँ।
२०. सबै वडामा बिजुली पुर्याउँदैछौँ। सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था बनेका छन्। ५६ वटा सडकहरू यसै वर्ष स्तरोन्नती र कालोपत्रे हुँदैछन्। १५ शय्याको अस्पताल र नगर अस्पताल बन्दैछ। प्रदेश र संघ सरकारको सहयोगमा नगर चक्रपथ निर्माणको काम भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
