गुटको छायाँमा गरिमा गुमाउँदै ‘मिनी संसद’

दृष्टान्त : १

नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्वमा समेत पुग्ने गरी सरकारले थप एक एआईजीको पद सिर्जना गरेर डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गरेपछि प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो देखायो । समितिको २४ मंसिरमा बसेको बैठकले सो दरबन्दी नथप्न निर्देशन दियो । तर, संसदीय समितिको निर्देशनको अटेर गर्दै भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा पोखरेललाई एआईजीमा बढुवाको निर्णय गर्‍यो।

एआईजीको एक र डीआईजीको पाँच दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव सीधै मन्त्रिपरिषद्मा आएको थियो। यद्यपि राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा थापाले विधि र आवश्यता अनुसारै सरकारले निर्णय गरेको जवाफ दिएका थिए ।

राज्यव्यवस्था समितिमा पूर्वमाओवादी र माधव नेपाल समूहको बाहुल्य छ। सभापति शशी श्रेष्ठ मात्रै होइन समितिमा अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाललगायतका प्रभावशाली नेताहरू सदस्य भएकाले त्यहाँ आफू अनुकूलको निर्णय लिने सुविधा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहलाई छ। र, भयो पनि त्यस्तै। तर, संगठन संरचना कस्तो बनाउने निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको भन्दै सरकारले निर्णयमा पुनर्विचार गरेन।

दृष्टान्त : २

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नेपालको नामाकरण सम्बन्धमा २८ असोजमा मातहतका निकायमा अब उप्रान्त ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्नू भनी पत्राचार गर्‍यो। २४ कात्तिकमा बसेको संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकले ‘नेपाल’मात्रै लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने निर्देशन दियो।

समिति बैठकमा नेकपाकै सांसदहरू पार्टीभित्रको समीकरणअनुसार विभाजित भएर प्रस्तुत भए । सरकारको निर्णयको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर सांसदहरू उभिए भने विपक्षमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसदहरू देखिए। प्रचण्डनिकट सांसद पम्फा भुसालले बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई संघको प्रशासनिक इकाइ भन्नु र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउनु सँगसँगैजसो भएको भन्दै टिप्पणी गरिन्। अर्की सांसद यशोदा सुवेदीले पनि गणतन्त्रविरोधी सल्बलाइरहेको समयमा यस्तो निर्णय गर्नुले ‘कुखुरा हराउने र स्याल कराउने’ जस्तो अनुभूति भइरहेको आलोचना गरिन्।

सांसद विजय सुब्बाले भने ‘शंकाले लंका जलाउने’ भन्दै धेरै शंका नगर्न आग्रह गर्दे सरकारको बचाउ गरे । प्रचण्ड-नेपाल पक्ष र विपक्षी दलका सांसद एक भएपछि सरकारको निर्णयविरुद्ध समितिले निर्देशन दियो ।

दृष्टान्त : ३

पछिल्लो समय बाक्लिएको छिमेकी देशका अधिकारीको भ्रमणबारे छलफल गर्न प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले १९ मंसिरमा बैठक बोलायो। समिति बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेकपा सांसद भीम रावलबीच सवाल-जवाफ चल्यो ।

नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठकमा कालापानी भारतले खाली गराउने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने, माथिल्लो कर्णालीमा भइरहेको ढिलाइ, कोशी उच्च बाँधमा भारतले फेरि दबाब दिन थालेको, भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले भेटेको, चिनियाँ रक्षामन्त्री र नेपालका प्रधान सेनापतिबीच भएको प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तामा प्रोटोकल नमिलेकोलगायतका विषयमा नेता रावलले परराष्ट्रमन्त्रीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारे।

ज्ञवाली र रावलबीचको यो सवाल जवाफ पहिलो भने होइन। यसअघि एमसीसी, कालापानीसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको विषयमा पनि यस्तै सवाल-जवाफ चलेको थियो । भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले पनि यसअघि रावलको प्रश्‍नको सामना गरेकी थिइनु। समितिमा नेता माधव नेपाल पनि भएकाले यहाँ ओली पक्षको प्रभाव भने कमजोर रहेको बताइन्छ।

संसदीय समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नहुने शृंखलाका ताजा उदाहरण हुन्, यी विषय। संघीय संसदअन्तर्गतका १० समितिले विभिन्न सरोकारमा सरकारलाई थुप्रै निर्देशन दिएका छन् । तर, तीनको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ।

विगतमा संसदीय समितिका बहस छलफल र निर्देशनहरू पार्टीको दायरभन्दा माथि रहेर हुने गर्थे । तर, पछिल्लो समय समितिहरुमा नेकपाको पनि गुटका आधारमा छलफल हुन थालेका छन् । समितिका निर्देशन पनि गुटगत आधारमा हुन थालेपछि समितिको गरिमा गुम्ने खतरा बढेको सांसदहरु बताउँछन् ।

संसदका सबै समितिमा सत्तारुढ नेकपाको बहुमत छ । सामान्यतः सत्तापक्षका सांसदहरुले सरकारको बचाउ गर्नु स्वभाविक हो । तर प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षका सभापति भएका समितिबाट सरकारलाई एकपछि अर्को अप्ठेरो पार्ने खालका निर्णय हुन थालेपछि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । यसले कालान्तरमा समितिको निर्देशनहरूको औचित्यमाथिनै प्रश्न खडा गर्नेछ ।

निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या

संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा संसदीय समिति र सरकार दुवैले ढंग नपुर्‍याउँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् ।
एआईजीको दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णय र राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनप्रति टिप्पणी गर्दै उनी भन्छन्, “यो विषय गृहमन्त्रीभन्दा माथि गइसकेकोले राज्यव्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर सोध्नुपर्थ्यो। समितिले पनि त्यो थप गरिएको दरबन्दी अत्यावश्यक हो कि होइन भन्ने कुरा व्यवहारिक रूपमा हेरिदिनुपर्छ ।”

“सरकारले व्यक्ति विशेषलाई ल्यायो भन्ने समितिको धारणा छ । तर, त्यसमा पनि हामीले निष्पक्ष भएर कुरा गनुपर्ने हुन्छ । फलानालाई नदेऊ, यसलाई रोक भन्ने हिसाबले पनि समिति जानु हुँदैन”, उनले भने, “सरकारले पनि समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न अटेरी गर्नु गलत भएको थापा बताउँछन्। सरकारले समितिका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने हामीले यी कारणले सकेनौं। भनेर औपचारिकरूपमा भन्न सक्नुपर्छ।”

संसदीय समितिका पूर्वसचिव सुदर्शन कुइँकेल समितिले गम्भीर विषयमा समय लिएर परिपक्व निर्णय गर्नुभन्दा पनि निर्णय लिन हतारो गर्ने गरेको बताउँछन्। “अहिलेका समितिले निर्देशन दिँदा पनि सोचेर निर्देशन नदिने, अर्को समितिले यही निर्देशन देला भनेर हानथाप जस्तो गर्न थाले,” कुइँकेल भन्छन्, “आफूले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा आउने हिसाबले निर्णय गर्दा राम्रो हुन्थ्यो ।”

नेकपाका प्रमुख सचेत देव गुरुङ संसदीय समितिमा पार्टीको आन्तरिक विवादको छायाँ परेको जानकारी आफूलाई नभएको बताउँछन्। “पार्टीमा भएको विवादको प्रभाव संसदीय समितिमा पनि देखिए जस्तो मलाई लाग्दैन,’ गुरुङ भन्छन्, “के भएको रहेछ म बुझ्छु । पार्टीभित्रको विवाद संसदमै पुग्नु राम्रो चाहीँ होइन।”

नेकपा सांसद नारदमुनी राना पार्टीभित्रको विवादको छायाँ संसदमा पनि परेको स्वीकार गर्छन्। राना भन्छन्, “समिति छलफलमा हाम्रै पार्टीका केही साथीहरु त्यसरी गुटगटरूपमा प्रस्तुत भएपछि हामीलाई त्यसको बचाउमा बोल्नु पर्ने बाध्यता आइलाग्छ । यस्तो बहसमा हामी आफैं उत्रिदा संसदको गरिमा भने रहँदैन । यसमा सबै सजग हुनैपर्छ।”

पहिलेको अनुभव

विगतमा पार्टीका कुरा सुसुप्त रूपमा आए पनि गुटगत प्रभाव भने संसदीय समितिमा नदेखिएको थापाको अनुभव छ । “विगतमा यस्ता कुरा सशक्त ढंगले आउँदैन थियो”, उनी भन्छन्, “निकै सुसुप्त र अनौपचारिकरूपमा मात्रै यस्ता कुराको अनुभव हुन्थ्यो। म समिति सचिव हुँदा लगभग ७० प्रतिशत माननीयजीहरूको धारणा हामी पार्टीभन्दा पनि माथि उठ्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो । अहिले त पार्टी मात्रै होइन गुटको पनि धारणा प्रकट हुन थाल्यो ।”

कुइँकेल पनि आफूले यस्तो अनुभव गर्नु नपरेको बताउँछन् । “एउटै पार्टीका फरक-फरक धारणा आएको मलाई अनुभव छैन्,” उनी सुनाउँछन्, “फरक पार्टीकाले चाहीँ कुनै-कुनै विषयमा फरक मत राखिहाल्थे। अहिलको जस्तो संसदीय समितिमा गुटगट धारणा छताछुल्ल हुँदैन थियो।’

पहिलेका समितिले हत्तपत्त निर्णय नदिने र निर्देशन दिइसकेपछि त्यसको कार्यन्वयन भए/नभएको फलोअप गर्ने गरेको उनले बताए।