फिल्म हल पुस १० गतेदेखि खुल्ने, हल संचालकद्वारा एकपक्षीय निर्णय

फिल्म हलहरु आगामी पुस १० गतेदेखि खुल्ने भएका छन् । फिल्म हल संचालकको छाता संस्था नेपाल चलचित्र संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै एकपक्षीय रूपमा हल खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

कोभिड–१९ संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै हल खोल्न लागिएको संघका अध्यक्ष मधुसुधन प्रधानले बताए । सरकारले संक्रमण रोकथामका लागि चैत ११ गते लकडाउन घोषणा गरेयता सबै १ सय ९३ फिल्म हल बन्द थिए ।

‘सरकारले हाम्रो मागको सुनुवाइ नगरेपछि बाध्य भएर यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो’ प्रधानले भने, ‘यदि खोलेपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्‍यो भने हामी प्रतिकार गर्न तयार छौं ।’ चलचित्रकर्मी अशोक शर्माले पनि फिल्म हलबाट संक्रमणको जोखिम कम हुने तर्क गरे ।

हल सञ्‍चालकहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले ५० प्रतिशत अकुपेन्सी, अनलाइन टिकेटिङ, हलभित्र अनिवार्य मास्क, स्यानिटाइजर एवं डिसइन्फेक्सन गर्नेलगायतका मापदण्ड अनिवार्य पालनाको निर्णय गरेका छन्। 

‘सबै हल नखोलेपनि सुरुमा केही मात्र खोलेर माहौल सिर्जना गर्न लागेका छौं’ प्रधानले भने, ‘दर्शकको संख्या बढ्न थाल्यो भने विस्तारै हलको संख्यामा पनि वृद्धि हुनेछ । ढुक्क साथ दर्शकले फिल्म हेर्न सक्नुहुन्छ ।’ गोपिकृष्ण हल व्यवस्थापक प्रदीप दाहालले सुरुमा एउटा अडिटोरियम मात्र खुलाइने बताए ।

फिल्म कसरी रिलिज हुनेछन् ?
पुस १० गते हल खोलेपछि कुन फिल्म रिलिज गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । यद्यपी, वितरकसँगको सल्लाह बमोजिम फिल्म प्रदर्शन गरिने जानकारी पनि चलचित्र संघले दिएको छ ।

क्यूएफएक्स प्रमुख नकिम उद्दिनका अनुसार हलिउडका ठूला तीन फिल्म टेनेट, मुलान र वन्डर वुमनको दोस्रो सिरिज प्रदर्शनको प्राथमिकतामा छन् । मुलान लकडाउनकै कारण रोकिएको थियो । ‘नेपाली फिल्मको टुंगो वितरकको सल्लाह बमोजिम हुनेछ’ अध्यक्ष प्रधानले नेपालप्रेससँग भने ।

तत्कालै बिग बजेटका फिल्म चाहिँ रिलिज हुनेछैनन् । ‘हाम्रो प्राथमिकतामा केही हिट फिल्मलाई पुनः रिलिज गर्न सकिनेछ’ अशोक शर्माले भने, ‘तत्कालको उद्देश्य पैसा कमाउने भन्दा पनि माहौल सिर्जना गर्ने हो ।’ नेपाली फिल्मले सरकारलाई ठूलै रकम कर तिर्ने भएपनि सरकारले मागलाई नजरअन्दाज गरिरहेको उनको आरोप थियो ।

सरकारसामु संघका ९ बुँदे माग
चलचित्र संघले सरकारसँग नौ बुँदे माग राख्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । जसमा फिल्मलाई अति प्रभावित क्षेत्रको रुपमा सम्बोधन हुनुपर्ने र फिल्म हल संचालन नभएको अवधिको विद्युत महसुलको डिमान्ड चार्ज पूर्णरुपमा मिनाहा हुनुपर्ने माग छ ।

चलचित्र क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिको अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्ने, फिल्मले उद्योगको मान्यता पाउनुपर्ने, मनोरञ्जन कर खारेज हुनुपर्ने, दुईवर्षसम्म नेपाली चलचित्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा हुनुपर्ने, चलचित्र विकास शुल्क खारेज हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।

साथै, फिल्म घरको लागि आवश्यक उपकरण तथा सामाग्रीहरुमा भन्सार महसुल छुट हुनुपर्ने माग छ । बाँकी बक्यौतामा कर तथा शुल्कहरु २०७८ असार मसान्तसम्म बुझाएमा सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा हुनुपर्ने समेत माग राखिएको छ ।