संघीयताको ‘जननी’ कै न्वारान भएन

जनकपुर । प्रदेश नम्बर २ लाई नेपाली संघीयताको ‘जननी’ भन्दा फरक पर्दैन । एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य र संघीयताको स्थापनाका लागि प्रदेश २ कै भूमिबाट पटक–पटक आन्दोलन गरिए । सयौं सहिद बने । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको ५ वर्ष बितेपनि संघीयताको ‘जननी’ मानिने प्रदेशको ‘न्वारान’ समेत हुन सकेको छैन ।

नेपालका ७ मध्ये हालसम्म ५ वटा प्रदेशले नाम टुंग्याइसकेका छन् । प्रदेश १ र २ मात्रै नामको टुंगो लाग्न बाँकी प्रदेश हुन् । तत्कालीन ३,४,५,६ र ७ नम्बर प्रदेशको नाम क्रमशः बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम राखिएको छ । प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत आठ जिल्ला पर्दछन् । सो प्रदेशको न्वारानका लागि ४ थरी नाम प्रस्ताव भएपनि निधो हुन सकेको छैन ।

२०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनको जनादेश अनुसार प्रदेश २ मा अहिले गठबन्धन सरकार छ । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम मिलेर बनेको सरकारले पहिलो आठ महिना त प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी सम्बन्धि छलफल समेत थालेन । तीव्र आलोचनापश्चात प्रदेश सरकारले २०७४ साल कात्तिक ११ गते डा.हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन गर्‍यो ।

आयोगलाई प्रदेशभर सुझाव संकलन गरेर नाम र राजधानीबारे उपयुक्त सुझाव दिन कार्यादेश थियो । ४५ दिनको म्याद पाएको आयोगले ६ महिना ढिला गरी प्रतिवेदन बुझायो । त्यसले पनि विषय टुंगो लाग्न सकेन । प्रतिवेदन दिनकै लागि आयोगले १८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो ।

प्रदेशसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न सकिने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा २०७६ भदौ ५ गते प्रदेशसभामा रहेका दलहरुले दलगत रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । नामको सवालमा सत्तारुढ सत्तारुढ तत्कालिन समाजवादी–राजपाले मधेश, नेकपाले जानकी, नेपाली कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र कांग्रेसकै केही सांसदले मध्य मधेश राख्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

नामको विषयमा सबै दलको फरक मत रहेपनि जनकपुरधामलाई नै स्थायी राजधानी तोक्ने सहमति जुटिसकेको थियो । तर प्रतिपक्षी दल काँग्रेस र नेकपाले सत्तारुढले प्रस्ताव गरेको प्रदेशको नाम मधेस राख्न सहमत नभएपछि स्थायी राजधानी पनि टुङ्गो लागेन । वर्तमान जसपा (तत्कालिन फोरम र राजपा)ले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ नभएसम्म जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी नतोक्ने अडान कायम राख्यो । त्यसैले ५ चैत, २०७६ मा प्रदेशसभामा मतदान भएपनि नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्न सकेन । सबै दलको सबै प्रस्ताव फेल भयो । त्यसयता हालसम्म प्रक्रिया थालिएको छैन ।

प्रतिपक्षी भन्छन्– दोष सत्तारुढ दलकै हो

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले प्रदेश सरकार बनेको साढे तीन वर्ष वित्न लाग्दा पनि स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम टुङ्गो लाग्न नसक्नुमा सत्तारुढ दल दोषी रहेको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘वास्तवमा नामको विषयमा सहमति भएको छैन । स्थायी राजधानी राख्ने विषयमा नेकपा, काँग्रेस र सत्तारुढ दलबीच सहमती बनेको थियो । तर सदनमा पहिले प्रदेश नामको विषयमा भोटिङ गरायो । सत्तारुढ दलको प्रस्ताव मधेस प्रदेश नाम फेल भयो । अनी उनीहरु स्थायी राजधानी जनकपुरधामलाई तोक्ने प्रस्तावमा भोटिङ गरेनन् । र अहिलेसम्म न स्थायी राजधानी न नामको टुङ्गो लाग्यो ।’

‘प्रदेशको नाम हामीले जानकी प्रस्ताव गरेका छौं । तर जानकी नै हुनुपर्छ भन्ने अडान छैन । जनक वा मिथिला राख्दा पनि हुन्छ’, उनले भने, ‘मधेस कहाँबाट आयो थाहा छैन । कसरी स्वीकार्ने ? सत्तारुढ दलले आफ्नो अडान छोड्नुपर्छ ।’

यस्तै नेपाली काँग्रेस पनि सत्तारुढ दलकै घमण्डका कारण प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुङ्गो लाग्न नसकेको दावी गर्छ । कांग्रेस सांसद नरेश यादव भन्छन्, ‘हाम्रो पहिचान मधेस होइन्, मिथिला हो । त्यसैले मिथिला–भोजपुरा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्छ ।’

उनले स्थायी राजधानी जनकपुरधामलाई तोक्ने कुरामा सहमति भएपनि सत्तारुढ दलको बेइमानी गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अहिले जताततै यो प्रदेशलाई दुई नम्बरी भनेर ब्यङ्ग्य गर्ने गरेको छ । यस्तो सुन्दा दुःख लाग्छ । तर प्रदेश सरकारलाई कुनै मतलव नै छैन ।’

‘मधेश’ नै नाम राख्ने प्रयास जारी छ: मुख्यमन्त्री राउत

नाम र स्थायी राजधानी तोक्न निश्चित रुपमा दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ । हामीसँग सामान्य बहुमत मात्र छ । त्यसैले काँग्रेस र नेकपाको सहयोग चाहिन्छ । तर काँग्रेसलाई ‘मिथिला–भोजपुरा’ प्रदेश चाहियो । नेकपालाई भने ‘जानकी’ प्रदेश चाहियो । अब भन्नुस् के मिथिला भोजपुरा र जानकी प्रदेशले मधेस आन्दोलनको एड्रेस गर्छ त ? के मधेसको उत्पीडन, मधेसको त्याग, मधेसको सहादतलाई एड्रेस गर्छ ? के छ भने उहाँहरुले सहयोग गर्नुपर्छ । प्रदेशका सबै माननीयहरुले बुझ्नुपर्छ ।

स्थानीय तह पनि एउटा सरकार भएको छ । यो मधेस आन्दोलनको देन हो । हामीले प्रस्ताव लगेर भोटिङमा त गएकै हो नी । यसबाट हटेका छैनौं । उहाँहरुलाई आग्रह गरेकै छौं । काँग्रेस र नेकपाका धेरै साँसदले पनि सहयोग गर्न चाहन्थे । तर केन्द्रीय नेतृत्वले दबाब र ह्वीप लगाएका कारण सहयोग गरेनन् । तर अझै विश्वास छ– उहाँहरु मधेस प्रदेशको पक्षमा आउनुहुन्छ । मधेसको भावना, बलिदान र त्याग तपस्यालाई मुल्यांकन गर्नुहुन्छ । अब पुनः प्रक्रिया सुुरु हुन्छ । हामीले यसबाट भागेका छैन ।

सबै क्षेत्रमा असर

स्थायी राजधानी नतोकिदा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि स्थायी भौतिक पूर्वाधार खडा गर्न दोधार भइरहेको छ । संसद भवन, मुख्यमन्त्री कार्यालय, अन्य मन्त्रालय, विभागहरु कहाँ रहने कहाँ बन्ने ठेगान छैन । राजधानी नै अन्यत्र सर्ने हो कि भन्ने शंका भइरहन्छ । लगानीकर्ताहरुले ढुक्कसंग लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । ठूल्ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठान निर्माण गर्न दोधार भइरहेको छ ।

संघीयताले पनि स्थायीत्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । जनतामा विश्वासको कमी भइरहेको छ । संघीयताका लागि लड्नेहरुले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न नसक्नुमा राजनीतिक इमान्दारिता, आत्मविश्वास र इच्छाशक्तिको कमी देखिन्छ । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न नसक्दा विवादको भुमरी कायम रहने नै भयो । निजी क्षेत्रले पनि निर्धक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण रहेन । जसको प्रत्यक्ष मार जनकपुरबासीले खेप्नुपरेको छ ।