नेकपा विवाद निर्णायक मोडमा: सहमति कि संवैधानिक संकट ?

काठमाडौं । आठ महीनाअघि बालुवाटारको एक भेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रचण्डलाई भनेका थिए– ‘म हात छाड्दिनँ, तर तपाईंहरूले हात छाड्नुभयो भने उठ्न नसक्ने गरी फर्काउँछु । यो कुर्सीमा म सधैं बस्दिनँ तर तपाईंहरूले जबर्जस्ती गर्नुभयो भने यसमा तपाईंहरू कोही बस्न नसक्ने गरी भाँचिदिन्छु ।’

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को शक्ति–संघर्ष आज ठीक त्यही बिन्दुमा पुगेको छ । साेमबार बिहान झिसमिसे उज्यालो नहुँदै भेटिएका नेकपाको ‘कोर अफ द लिडरसिप’ का एक नेताले आठ महीनाअघिको त्यही संवाद स्मरण गर्दै पार्टी फुट्ने निष्कर्ष सुनाए ।

पुस १ गतेसम्मका लागि स्थायी कमिटी बैठक स्थगन गरेर सहमतिका लागि छुट्याइएको समय नेकपाका दुवै पक्षले आ–आफ्नो तयारीमा उपयोग गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री तथा पहिलो वरियताका अध्यक्ष ओली आफू पहिले हात छाड्ने पक्षमा छैनन् । तर प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले कुनै कदम चाल्नासाथ हात फर्काउने उनको तयारी बुझेरै विवाद लम्बिएको हो ।

कसले हात छाड्ला ?

यो समाचार टिप्पणी लेख्ने बेलासम्म पनि नेकपा सहमतिको भन्दा फुटको बाटोमा छ । तर पहिले कसले हात छाड्ने भन्ने नै हो । जसले पहिले हात छाड्यो विभाजनको बोझ उसैले बोक्नुपर्ने भयले नेकपा ‘न गरी खाने, न मरी जाने’ अवस्थामा घिस्रिंदै आइपुगेको छ ।

पार्टी फुटबाट जोगाउने एउटै उपाय दुवै पक्ष सहमतिमा फर्किनु हो । तर सहमति केमा ? प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले सहमति हुँदा ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने बटमलाइन बनाएको छ । ओली अध्यक्ष छाड्ने हो भने चैतमा महाधिवेशन गरौं र प्रधानमन्त्री छाड्ने हो भने अर्को चुनावसम्म पर्खिउँ भन्ने बटमलाइनमा छन् ।

सहमति नहुँदा के हुन्छ ? त्यसमा पनि दुवै पक्ष प्रष्ट छन् । ओलीले एक पद नछाडे प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्ष दुवै पदबाट हटाउने गरी कमिटीहरूमा बहुमत देखाउँदै देशव्यापी पार्टी विभाजनपछिको आफ्नो शक्ति आकलन गर्न भेला बैठक गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पार्टी कमिटीको निर्णय संवैधानिक नहुने भएकाले संसद्मै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेसम्मको तयारी उनीहरूको छ ।

केपी ओली अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्न तयार नभएको र प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष एक पद नछाडे दुवै पदबाट हटाउने तयारीमा रहेको अवस्थामा नेकपामा जुट भन्दा फुटको सम्भावना धेरै छ । तर त्यसपछिका प्रतिशोधयुक्त कदमहरू संवैधानिक संकट निम्त्याउने दिशामा अघि बढ्नेछन् ।

संसद् अधिवेशन पुस १७ अघि नै बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सरकारलाई छ । तर संसद् चल्नासाथ प्रचण्ड पक्षले स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको सूचना बालुवाटारले पाएको छ ।

आफ्नो सहमति र सहभागिता विनाको बैठकबाट गरिने दुवै निर्णय र निर्देशन पार्टीको पहिलो अध्यक्ष ओलीले मान्दैनन् । राजीनामा नगरेपछि संसदीय दलको प्रक्रियाभन्दा सीधै संसद्मै अविश्वास दर्ता गरेर ओलीलाई थप कदम चाल्ने मौकै नदिने रणनीतिको सूचना बोकेर बालुवाटार बसेको छ ।

महाधिवेशनमा विश्वास छैन

केही दिनअघि माधव नेपाल निकट केही नेताले कोटेश्वर निवासमै पुगेर पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदबाट हटाउने कुराले विभाजनको आधार तयार पार्ने र त्यसको दोष प्रचण्ड माधव पक्षले बोक्नुपर्ने भएकाले त्यसरी जानु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका थिए ।

जवाफमा नेपालले ओलीले अध्यक्ष छाडे सरकार पाँचै वर्ष ओलीकै नेतृत्वमा चल्नुपर्छ भन्नेमा आफू अहिले पनि दृढ रहेको बताएका थिए । तर सहमतिको लागि ओलीले कुनै त्याग नगर्ने हो भने दुवै पदबाट हटाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुले बालुवाटारले पाएको सूचना कहीं न कहीं मेल खान्छ ।

प्रचण्ड र माधव नेपालबीचमा अहिले ओलीलाई दुईमध्ये एक पदबाट हटाउने बलियो समझदारी छ । तर प्रचण्डको प्राथमिकता प्रधानमन्त्री छोडाउने हो भने नेपालको प्राथमिकता अध्यक्ष छोडाउने हो । ओलीले अध्यक्ष छाडे भने पनि माधव नेपालको हातमा जाने र पूर्व एमालेको मनोविज्ञानले आफूभन्दा माथिल्लो अध्यक्ष नेपाल हुने भएकाले प्रचण्डलाई फाइदा छैन ।

नेपाल भने सरकार स्थिर हुनुपर्छ र ओलीले अध्यक्ष छाड्छन् भने पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको निकट नेताहरू बताउँछन् । नेपालले आफूलाई भेट्न जाने ओली निकट नेताहरूसँग भन्ने गरेका छन्– अध्यक्ष छाड्ने हो भने सहमति हुन्छ तर उधारो होइन हाताहाती हुनुपर्छ ।

ओलीले अध्यक्ष छाडे भने पनि माधव नेपालको हातमा जाने र पूर्व एमालेको मनोविज्ञानले आफूभन्दा माथिल्लो अध्यक्ष नेपाल हुने भएकाले प्रचण्डलाई फाइदा छैन ।

चैतमा महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष छाड्ने ओलीको प्रस्ताव नेपालले सीधै अस्वीकार गरिसकेका छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षलाई चैतमा होइन अहिलेकै अवस्थामा पार्टीको महाधिवेशन नै हुन सक्दैन भन्ने लागेको छ । त्यसैले नेपालले हाताहाती अध्यक्ष मागेका हुन् । प्रचण्ड भने प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पक्षमा छन् । अध्यक्ष छोडाउने उनको प्राथमिकता होइन ।

कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको १३ महीनामा प्रचण्डले पार्टी संगठन परिचालन र महाधिवेशन आयोजना गर्न भनेर एउटा पनि काम गरेनन् । उनको ध्यान कसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री हुने बाहेक पार्टी संचालनमा नदेखिएको माधव नेपाल निकट नेताहरू नै बताउँछन् । प्रचण्डमा पार्टी संगठन बुझ्ने र कमिटीहरू चलाउने ज्ञान नै नरहेको नेपालले हालै एउटा अन्तर्वार्तामै बताएका छन् ।

गत वर्षको मंसीर ४ गते ओलीलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री मानेर कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएका प्रचण्डले त्यसयता पार्टी एकीकरणको काम टुंग्याउने र महाधिवेशनको तयारी गर्नेतर्फ कहिल्यै चासो नदिएको ओली निकट नेताहरू बताउँछन् । बरु प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला पुनः प्रत्यारोपण सफल भएपछि उनी ओली विरुद्ध समीकरण बनाउने खेलमा लागेको ठम्याइ उनीहरूको छ ।

संवैधानिक संकटलाई निम्तो ?

अब के हुन्छ त ? यो प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै यसबीचमा मुख्य नेताहरू मिलाउन निकै प्रयास गरेर निराश बनेका एक प्रभावशाली नेताले भने– पार्टी फुट्छ तर ओलीलाई हटाएर अर्को कोही प्रधानमन्त्री बन्न भन्दा पनि मुलुक मध्यावधि निर्वाचन वा संवैधानिक रिक्तताको ठाउँमा पुग्छ ।
त्यो कसरी ? ओलीले कुनै एक पद नछाड्ने बित्तिकै संसद्को अधिवेशन शुरू भएसँगै पार्टी कमिटीबाट ओलीविरुद्ध बहुमतको डण्डा बर्सिन्छ ।

संसदीय दलको नेताबाट ओली हटाउने प्रक्रिया लम्बेतान हुने अवस्था आएमा सीधै संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ।
त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पायक पर्ने अरू कुनै संवैधानिक, कानूनी कदम चाल्ने सुविधा नपाउने गरी कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरूको साथ लिने हुनसक्छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम पनि पेश गर्नुपर्ने भएकाले शेरबहादुर देउवा फेरि निर्णायक हुनेछन् ।

देउवा प्रधानमन्त्रीले सोमबार बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित हुनुलाई पनि कतिपयले नेकपाभित्रको निर्णायक लडाइँको असर भनेका छन् । साेमबारै‌ प्रधानमन्त्री निकट एक प्रभावशाली मन्त्रीले भने देउवा अबको परिषद् बैठकमा सहभागी हुने बताएका थिए । तर ती मन्त्रीले दावी गरेजस्तै मंगलवार बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन देउवा तयार रहे । तर नेकपा विवाद कुन तहमा पुगेको छ भन्ने कुरा सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा सहभागी हुन नमान्नुले पुष्टि गरेको छ । प्रचण्डसँगको कुराकानीपछि सभामुख सापकोटाले सोमवार साँझै टेलिफोनमार्फत आफू बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई कुनै कदम चाल्ने सुविधा नै नहुने गरी अपर्झट पार्टी र संसद्का प्रक्रिया चाल्ने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको कदमबारे बालुवाटार बेखबर छैन । आफू पहिले हात नछाड्ने नीति अनुसार बसिरहेका प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध कुनै कदम अर्को पक्षले चाल्नासाथ फेरि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँछन् ।

संसदीय दलमा दुवै पक्षको संख्या लगभग हाराहारीमै छ । केही सांसदले दुवैतिर हस्ताक्षर गरेका छन् । सांसदहरूको हस्ताक्षर दुवै पक्षसँग तयार नै छ । ओलीले सोही अध्यादेश ल्याएर पार्टी एकता भंग भएको घोषणा गर्दै नेकपा एमाले ब्युँताउँछन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा हुन्छ भन्नेसम्मका अनुमान यथावत् छ ।

त्यसपछिका लडाइँ राजनीतिक मात्र नभएर कानूनी र संवैधानिक हुने भएकाले धेरै कुरा अदालततिर पुग्छ । सडकमा हिन्दू राजसंस्था पुनर्वहालीको माग राखेर हजारौंका जुलूसहरू निस्किरहेका छन् । संविधानले नै व्यवस्था गरेको जनमत संग्रहको माग सडकमा मात्र होइन अदालतसम्म पुग्न सक्छ ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, नेकपाको विवादले समाधानको रूप नलिंदा आउने भनेको संवैधानिक संकट र अन्त्यमा संवैधानिक रिक्तता नै हो । त्यो अवस्थामा जसले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे पनि उसलाई विस्थापित गर्ने अर्को पात्र खोजेर संविधान ‘कोल्याप्स’ गर्ने नै ।

आखिर यो संविधान कतिपय छिमेकीदेखि देशभित्रकै धेरैखाले शक्तिलाई मन परेको छैन । संवैधानिक रिक्तता सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा देशी–विदेशी धेरैखाले शक्तिको एजेण्डा मिल्नेछ । ‘इगो’को लडाइँले अन्ततः ठूलो ‘बिगो’ गर्ने निश्चित छ ।

यी सबै घटनाक्रम तत्काल काल्पनिक लाग्न सक्छन् । तर नेकपाकै निर्णायक तहका नेताहरूले देखेको सुदूर भविष्यको चित्र उनीहरूको भाषामा यहाँ उतारिएको मात्र हो । जनताले दिएको जनमतको भारी बोक्ने सामथ्र्य नेकपाले देखाउन सकेन भने अबको बाटो त्यतै सोझिनेछ ।
के नेकपामा सहमतिको सम्भावना सकिएको हो ? पूरै सकिएको चाहिं छैन । सचिवालयका मुख्य नेताहरूबाट अब नेकपा एकीकृत रहने सम्भावना छैन । तर स्थायी कमिटीका सदस्यहरू तीन गुटमै विभाजित भए पनि पार्टी चाहिं फुट्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा बहुमत छन् ।

स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीमा मतदानबाट निर्णय भएकै दिन नेकपा फुट्छ भन्ने बुझेकाहरू त्यो अवस्थामा पुग्न नदिन त्यही कमिटीका सदस्यहरू एकमत भए भने त्यो विवेक नै नेकपा जोगाउने संजीवनी बुटी बन्ने देख्छन् ।

पार्टी फुट्यो भने आफूहरूको आउनै लागेको पालो सधैंका लागि गुम्छ भन्ने स्वार्थ पनि छ त्यहाँ । ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल तीन गुटमा विभाजन स्थायी कमिटी सदस्यहरू आ–आफ्नो नेताको जित होस् भन्ने चाहन्छन् र त्यसमा लागेकै छन् । तर पार्टी फुट्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा उनीहरू एक ठाउँमा आउन सक्लान् ?

अब नेकपा फुटबाट जोगाउने हो भने यही प्रश्न मात्र बाँकी छ । आफू बैठकमा नगएरै पनि ओलीले पछिल्लो पटक स्थायी कमिटीलाई पठाएको पत्रमा पनि आफू त्यस कमिटीका सदस्यहरूको विवेकप्रति आशावादी रहेको बताएका थिए ।

स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीमा मतदानबाट निर्णय भएकै दिन नेकपा फुट्छ भन्ने बुझेकाहरू त्यो अवस्थामा पुग्न नदिन त्यही कमिटीका सदस्यहरू एकमत भए भने त्यो विवेक नै नेकपा जोगाउने संजीवनी बुटी बन्ने देख्छन् । गुटको सिक्रीले बाँधिएका नेतामा त्यो विवेक होला ? यो प्रश्नको जवाफका लागि अब केही दिन पर्खिनुपर्नेछ ।

अन्तिममा हामीले सचिवालयका एक नेतालाई सोध्यौं, अब के हुन्छ त ? उनको एक लाइनको जवाफ छ– अब सवाल नेकपाको होइन मुलुकको भविष्यको हो । हामीसँग दुई विकल्प मात्र बाँकी छन्, एउटा नेकपाका नेताहरू सहमतिमा फर्किने, अर्को भनेको संवैधानिक संकटमा फस्ने ।

तीन चार जना मुख्य नेताको इगो, पदीय आकांक्षा र प्रतिशोधको राजनीतिले पार्टी मात्र होइन मुलुकलाई नै ठूलो संकटमा धकेल्नबाट नेकपा स्थायी कमिटीले रोक्न सक्ला ? यो प्रश्न अब नेकपा कार्यकर्ता वा समर्थकको मात्र रहेन ।