सभामुखको ‘बंक’बारे विज्ञ भन्छन्: संवैधानिक दायित्व विपरीत

काठमाडौं । लगातार दुईपटक संवैधानिक परिषद् बैठक ‘बहिष्कार’ गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको संवैधानिक भूमिकामाथि विज्ञहरुले प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सरसल्लाह नगरी बैठक राखेको भन्दै सापकोटा संवैधानिक परिषद् बैठकमा गएका छैनन् ।

यसअघि प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुँदा दश महिनादेखि संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न सकेको थिएन । देउवाले लगातार बहिष्कार गरेपछि गत वैशाखमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कानून नै संशोधन गर्न खोजेको थियो ।

कानूनअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीबाहेक चार सदस्य उपस्थित भएमात्र कोरम पुग्ने व्यवस्था छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

उपसभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा हाल कायम रहेका सबै सदस्य उपस्थित भएमात्र बैठक बस्न सक्छ । १० महिनादेखि देउवाका कारण बन्धक बनेको संवैधानिक परिषद अब सभामुखका कारण बन्धक बन्न पुगेको छ । नेकपा विवादको छायाँ परिषदमा पर्नु नै दुःखद रहेको पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना बताउँछन् ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै ढुंगानाले भने– प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो पारेर निर्णय लिन असहयोग गर्न खोजेको हो । सभामुखको स्वतन्त्र निर्णय भन्दा पनि यसमा प्रचण्डजी जोडिनुहुन्छ । पार्टीको वा कुनै नेताको निर्देशन मान्नुभएको हो भने त्यो गलत हो । उहाँ जानुपर्थ्याे बैठकमा ।

मंगलबार बिहान परिषद्को अनौपचारिक बैठकमा पनि सभामुखको संवैधानिक दायित्व र पदीय आचरणका बारेमा चर्चा भएको थियो । सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि स्वतन्त्र भूमिकामा रहने भनेर पार्टीबाट समेत राजीनामा दिएको व्यक्तिले नेकपा विवादमा एउटाको पक्ष लिएर संवैधानिक दायित्व उल्लंघन गरेको आरोप सरकारको छ ।

एक मन्त्रीले भने– विपक्षी दलको नेताले असहयोग गर्नु स्वाभाविक हो तर सभामुख नेकपाको कुनै एक नेताको निर्देशन मानेर बैठक नै बहिष्कार गर्ने ठाउँमा पुग्नु उहाँको संवैधानिक भूमिका विपरीत भयो ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै एक मन्त्रीले भने– विपक्षी दलको नेताले असहयोग गर्नु स्वाभाविक हो तर सभामुख नेकपाको कुनै एक नेताको निर्देशन मानेर बैठक नै बहिष्कार गर्ने ठाउँमा पुग्नु उहाँको संवैधानिक भूमिका विपरीत भयो । उहाँले बैठकमै गएर आफ्नो असहमति राख्नुपर्थ्याे ।

सभामुख स्वतन्त्र भूमिकामा रहने भएकाले पार्टीलाई वा कुनै नेतालाई सोधेर जिम्मेवारी पूरा नहुने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । सभामुखले संवैधानिक दायित्वभित्र रहेर बैठकमै आफ्ना विमतिहरु राख्नुपर्ने भन्दै उनले बैठक बहिष्कार गर्नु पदीय आचरण विपरीत हुने बताए ।

नेकपा विभाजनको सँघारमा पुगेका बेला प्रचण्ड पक्षले सभामुखलाई संवैधानिक परिषद् बैठकमा जानबाट रोकेर प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाएको ढुंगानाले बताए । तर सभामुखको भूमिका निर्देशित भन्दा पनि स्वतन्त्र र संवैधानिक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सभामुखनिकट स्रोतले भने संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले देउवासँग भागबण्डा गरेर एकलौटी निर्णय गर्न लागेकाले बैठकमा जानकारी दिएरै नगएको जनाएको छ । ४८ घण्टाअघि नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिने व्यक्तिको सूची उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सभामुखलाई नदिइएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

नेकपा सचिवालयले यसअघि नै संवैधानिकलगायत महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु गर्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भने पनि देउवासँग मिलेर पार्टीलाई जानकारी नदिई आफूनिकट व्यक्तिहरु नियुक्त गर्न लागेको प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षको आरोप छ ।

देउवा बैठकमा सहभागी हुने भएपछि प्रचण्ड पक्षकै आग्रहमा सभामुख अनुपस्थित भएका हुन् । सभामुख सहभागी नभएपछि बैठक बस्न नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी नियुक्ति गर्न नपाउने भएरै सभामुखलाई प्रचण्डले निर्णायक बेलामा आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरेको नेताहरु बताउँछन् ।

तर विज्ञहरुले भने यो गलत अभ्यास भएको र यसले संवैधानिक दायित्व र संविधानको कार्यान्वयन नै असफल हुने बताएका छन् ।

यसमा प्रचण्डजी जोडिनुहुन्छः दमननाथ ढुंगाना,पूर्व सभामुख

सभामुख भन्ने पद स्वतन्त्र भूमिकाको हो । पार्टीलाई सोधेर वा नेतालाई सोधेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने होइन । अहिले सभामुखजी किन बैठकमा जानुभएन भन्दा नेकपाको विवादको झिल्को त्यहाँ पुग्यो । तर यो ठीक अभ्यास भएन ।

संविधान संवैधानिक परिषद्को सदस्य भनेको ठूलो जिम्मेवारी हो । स्वतन्त्र भूमिकामा हुने सभामुख विवादमा पर्नुहुँदैन । खासमा संवैधानिक परिषदमा सभामुखको कुनै राजनीतिक भूमिका हुन्न ।

नेकपामा एकले अर्कोलाई कमजोर पार्न पोजिशन लिएको बेला प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्रीलाई अफ्ठेरो पारेर निर्णयलाई असहयोग गरेको हो । सभामुखको स्वतन्त्र निर्णय भने पनि यसमा प्रचण्डजी जोडिनुहुन्छ ।
निर्वाचनबाट बनेको संवैधानिक परिषदले काम गर्न सकेन अर्थात् संविधानले काम गर्न सकेन । यो त संवैधानिक दुर्घटना हो । यस्तो सुविधाजनक बहुमत भएको सरकारले पनि संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गर्न सकेन भने राम्रो हुन्न ।

दश महिनादेखि बैठक भएको छैन । संवैधानिक अंग भनेको संविधानलाई गति दिने इन्द्रिय हो । यो गम्भीरतापूर्वक संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरुले पनि सोच्नुपर्ने विषय हो ।

संवैधानिक परिषद सभामुखले बहिष्कार नगरेको भए हुन्थ्यो । उहाँले व्यक्ति विशेष र पार्टीको निर्देशन मान्नुभएको हो भने गलत हो । म भन्छु, सभामुख बैठकमा जानुपर्थ्याे ।

विमति भए बैठकमा गएर राख्नुपर्छः विपिन अधिकारी, संविधानविद्

संवैधानिक परिषद भनेको देशका सबैभन्दा उच्च पदस्थ मान्छेहरु रहने महत्वपूर्ण राष्ट्रिय दायित्व बोकेको निकाय हो । देशका तीनै अंगका प्रमुख व्यक्तिहरु रहेको, एक प्रकारले भन्ने हो भने विशिष्ट व्यक्तिहरु रहेर मुलुकको लागि निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँ हो ।

संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक दलको वा गुटको छायाँ देखिनु निकै गम्भीर विषय हो । सभामुख बैठकमा किन जानुभएन त्यो लगभग खुला छ । नेकपाको विवादमा उहाँ प्रयोग हुनुभयो । तर उहाँको अनुपस्थितिले उहाँको संवैधानिक दायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सभामुख भनेको स्वतन्त्र पद हो । एउटा प्रक्रियाबाट बैठक बस्ने जानकारी भइसकेपछि बहिष्कार गर्ने कुरा पदीय दायित्वभित्र हुन्न । कार्यविधिअनुसार संवैधानिक पदमा नियुक्ति सिफारिश हुने व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र सूची उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

ती नाममा वा योग्यतामा उहाँको विमति हो भने पनि बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राख्नु संवैधानिक दायित्व हो । बैठकनै बस्न नदिने, संवैधानिक अंगहरुलाई वर्षौसम्म खाली राख्ने र निर्देशित भूमिकामा रहने कुराले पद अनुसारको योग्यता देखाउँदैन ।