अध्यादेशपछि नेकपाको विवाद वारपारको चरणमा

काठमाडौं । पार्टी फुटको सँघारमा रहेकै बेला सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाको संकट अझ गहिरिएको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भए लगत्तै अध्यक्ष प्रचण्डको निवास खुमलटारमा बसेको ५ जना सचिवालय सदस्यको अनौपचारिक बैठकमा पार्टी बिभाजनको सम्भावनाको आँकलन समेत भएको छ ।

अध्यादेश जारी भए लगत्तै प्रचण्डले आफू पक्षधर सचिवालय सदस्यहरुलाई खुमलटारमा बोलाएका थिए । त्यसअघिनै प्रचण्ड,माधव नेपाल,झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत प्रचण्ड पक्षधर नेताहरुले अध्यादेश खारेजीको माग गरिसकेका थिए ।

बुधवार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा यहि विषयमा छलफल हुने र सरकारलाई बैठकबाट निर्देशन दिनेबारे छलफल भएको एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्रीले यसअघि वैशाखमा जस्तै अध्यादेश फिर्ता नलिए स्थायी कमिटी बैठकबाटै पहिलो बरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध गम्भिर निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्ने ती नेताको भनाइ छ ।

यता प्रधानमन्त्री ओलीले पनि स्थायी आफ्नो ‘पोजिशन’ कस्तै लगेका छन् । विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवाले विहानै ओलीलाई अध्यादेश नल्याउन भनेका थिए । तर प्रचण्डले सभामुखलाई बैठकमा सहभागी हुनबाट रोकेर आफूविरुद्ध अन्तिम लडाइ खेलेको महशुस गरेका ओलीले सटाकसुटुक अध्यादेश जारी गराए ।

अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद् बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीले बिभिन्न संवैधानिक पदका नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने व्यक्तिको बारेमा छलफल समेत गराएका थिए । बैठक लगत्तै राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पुगेका प्रधानमन्त्रीको अबको कदम के हुन्छ भन्ने धेरैमा कौतुहल छ ।

नेकपा करीव आठ महिनादेखि पिलो जस्तो भएर बसेको नेकपाको विवाद अब फुट्ने चरणमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमपछि नेकपामा अन्तिम लडाइ शुरु भएको बुझ्न सकिन्छ । बुधवारको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता निश्चित छैन ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो–ढिलोचाँडो फुट्नेनै हो । एकपटक राजनीति फेरि कन्फ्रन्टेशनतर्फ जाने परिस्थिति निर्माण भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सबै परिस्थितिको सामना गर्ने सोच बनाएको जस्तो देखिन्छ ।

अब नेकपामा सहमतिको सम्भावना कम देखिएको छ । प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टी कमिटीको बहुमतको बलमा एक्सन लिने तयारीमा अघि बढेका छन् भने प्रधानमन्त्री पनि आफूसँग भएका सबै विकल्प प्रयोग गर्ने तयारीमा छन् ।