संसद बोलाउन कांग्रेसले समावेदन नगर्ने

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदको बैठक बोलाउन समावेदन नगर्ने भएको छ । संसद अधिवेशन अन्त्य भएको ५ महिना पुगिसक्दा सरकारसंग अधिवेशन बोलाउन माग गरेपनि कांग्रेस आफैंले भने समावेदन नगर्ने भएको हो ।

कांग्रेसको बुधबारको शीर्ष बैठकमा सरकारद्वारा जारी अध्यादेश र संसदको अधिवेशन सुचारु गर्नेबारे छलफल भएको थियो । अध्यादेश फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओली सहमत भएका कारण कांग्रेस पदाधिकारीको बैठक संसद बैठकबारे केन्द्रीत भएको थियो । बैठकमा संसद अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन गर्नेबारे बैठकमा विषय प्रवेश भएपनि नेताहरु तत्काल समावेदन गर्न नहुने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

संविधानको धारा ९३ दफा ३ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन बाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ’ भनी उल्लेख छ ।

अधिवेशन बोलाउन संविधानको धारा ९३ अनुसार समावेदन गर्दा संसद बैठक बस्न सम्भव हुने भएपनि जुन विषयमा छलफल गर्न माग गरिएको हो सो लगत्तै अधिवेशन अर्को ६ महिनाका लागि अन्त्य गर्ने अवसर सरकारले पाउने भन्दै कांग्रेस समावेदनमा नजाने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

‘हामीले प्रतिपक्षी दलसंग मिलेर बैठक बोलाउन माग गरेर समावेदन गरेर बैठक आह्वान भएपनि त्यस्तो बैठक जे प्रयोजनका लागि बोलाइएको हो त्यो प्रयोजन सकिएपछि संसदको अधिवेशन स्वतः अन्त्य हुने भएकाले सरकारलाई त्यस्तो सुविधा दिन हामी तयार छैनौं । यसैपनि अबको २ साताभित्र अधिवेशन आह्वान गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छँदैछ’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने ।

यसैबीच कांग्रेसले अध्यादेशबाट देश चलाउने सरकारको प्रयासलाई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अनैतिक कदमको रुपमा व्याख्या गरेको छ । पदाधिकारी बैठकले अध्यादेश र त्यसबाट सिर्जित कुनैपनि निर्णय नमान्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सरकार र नेकपाको कदमले लोकतन्त्र र संविधानको खिल्ली उडाएको बताए । शीर्ष बैठकमा सहभागि नेता केसीले सरकारको कदमविरुद्ध कांग्रेसले देशव्यापी आन्दोलनको तयारी गरेको जानकारी दिए । ‘सरकारका कदमविरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नेबारे आजको बैठकमा छलफल भएको छ । सरकार सच्चिएन भने आन्दोलन निश्चित छ’, केसीले नेपाल प्रेससंग भने ।