दुवै पक्ष एक कदम पछाडि, हटाउने र नछाड्ने दाउपेच यथावत

काठमाडौं । नेकपा मंसिर ३० गते बिहानको अवस्थामा फर्कियो कि भदौ २६ मा ? पुस १ गते अपरान्ह ४ बजे चारजना नेतालाई साक्षी राखेर अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच अचानक सहमति भएको खबर बाहिरिएपछि पार्टी वृत्तमा यो प्रश्न सर्वाधिक उठ्यो ।

दुई अध्यक्षबीच एक्ला-एक्लै भएको वार्ता असफल भएपछि स्थायी कमिटी बैठकमा ओली नजाने र अर्को पक्षले बहुमतबाट एकलौटी निर्णय लिने खालको अवस्था आयो । यसबीचमै सक्रिय भए महासचिव विष्णु पौडेल सहित नेताहरु घनश्याम भुसाल,सुवास नेम्वाङ,शंकर पोखरेल र योगेश भट्टराई ।

त्यसबीचमा भीम रावल र पम्फा भुसाल संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्न सांसद्हरुको हस्ताक्षर सहित शीतलनिवास पुगिसकेका थिए । एकातिर अध्यादेश,अर्कोतिर काउन्टर हस्ताक्षर सहितको निवेदन शीतलनिवासमा । यसले नेकपाको विभाजन निम्त्याइसकेको थियो ।

दोस्रो तहका विशेषगरी पूर्व एमाले खेमाका नेताहरुको पहल अध्यादेश र संसद् अधिवेशनको निवेदन फिर्ता गराउन केन्द्रित भयो । ती नेताहरुले ओली र प्रचण्डलाई अलग अलग भेटेर एक कदम पछि हट्न विभिन्न उपाय सुझाए ।

अन्ततःचार बजे दुवै अध्यक्ष आ आफ्नो कदमबाट पछि हट्न सहमत भए । चार जना दोस्रो तहका नेताहरुसहितको छलफलमा अब पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन पुनः भदौ २६ कै सहमतिमा फर्किने प्रस्ताव पनि आएको थियो ।

प्रचण्डको अभियोगपत्र र ओलीको प्रत्युत्तरपत्र दुवै फिर्ता लिएर अबको बैठकमा दुवै अध्यक्षको साझा प्रस्ताव लैजाने प्रस्ताव आए पनि त्यसमा सहमति बनिनसकेको नेताहरुले बताएका छन् । तर बुधवारको एक एक कदम पछि हट्ने कुराले पार्टीमा सहमतिको आधार बनेको दुई अध्यक्षबीचको वार्तामा रहेका नेता सुवास नेम्वाङले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

नेम्वाङले भने–यसबीचमा थपिएका जटिलता समाधान गरियो । अब मूल समस्यामा केन्द्रित भएर अगाडि बढिन्छ । अब पाँच गते स्थायी कमिटी बैठकअघिको अवधिमा हामी त्यसैमा केन्द्रित भएर छलफल गर्छौं । दुई अध्यक्षबीच एक तहको हार्दिकता र विश्वास बनेको छ । अब अभियोगपत्र र प्रत्युत्तरपत्र फिर्ता लिएर समाधानमा जान सकिन्छ ।

दुवै पक्ष अहिले पनि एकअर्काको रणनीतिक चाल बुझिरहेका छन् । अध्यादेश र विशेष अधिवेशनको निवेदन फिर्ता एक प्रकारले अस्थायी युद्धविराम मात्र हो ।

दुई अध्यक्षबीच आरोपपत्रहरु पनि फिर्ता लिएर भदौ २६ मा फर्किने सहमति भएको भनिए पनि प्रचण्ड पक्षले त्यसमा सहमति भइनसकेको जनाएको छ । प्रचण्डको सचिवालयले दुई बुँदामा मात्र सहमति भएको प्रष्ट पारेको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले बैठकमा अध्यादेश र संसद् अधिवेशन बोलाउने पत्र फिर्ता लिने मात्र जानकारी दिइएको बताइन् । उनले पार्टी बैठकमा पेश भएका दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव यथावत रहेको भन्दै पार्टीमा त्यसबारेमा छलफल हुने दावी गरिन् ।

दाउपेच कि एक कदम ब्याक ?

बुधवार नेकपाका दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति दुवै पक्ष एक कदम पछि हटेको रुपमा मात्र बुझ्नुपर्ने नेताहरु बताउँछन् । संवैधानिक परिषद बैठकमा सभामुखलाई जानबाट रोकेर आफूमाथि प्रचण्डले एक्सन लिएको बुझेपछि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गरेर काउन्टर दिए ।

तर अध्यादेशको प्रतिकाउन्टरमा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने अस्त्र तयार पारेपछि नेकपाको विवाद नयाँ मोडमा पुगेको थियो । बुधवारको दुई बुँदे सहमतिले नयाँ विवादकोमात्र हल गरेको तर पूरानो मूल एजेण्डा यथावत रहेको स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

संसद् अधिवेशन बोलाउनासाथ प्रचण्ड पक्षले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर तयार पारेको प्रधानमन्त्रीले बुझिसकेका थिए । बुधवार हस्ताक्षर नै बोकेर शीतलनिवास गए नेताहरु । शीतलनिवासमा विशेष अधिवेशन माग गर्ने निवेदन दर्ता नभए पनि संविधान बमोजिम रोक्न मिल्दैनथियो ।

अझै पनि नेकपा विभाजनको आधार भत्किएको छैन । यसबीचमा आजकै जसरी दोस्रो तहका यिनै नेताले ओली,प्रचण्ड र माधव नेपालबीच कुनै समझदारी गराउन सके भने पार्टी एकता जोगिने ठाउँ छ । नत्र ओलीलाई कम्तीमा एउटा पदबाट हटाउने प्रचण्ड माधव पक्षको बटमलाइन र दुवै पद नछाड्ने ओलीको अडान कायम रहदासम्म विवाद हल हुने देखिन्न ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि प्रचण्ड नेतृत्वको समीकरणले घेराबन्दी गरेर अप्ठेरो पारेपछि एउटा न एउटा नयाँ विवाद सिर्जना गरेर केही समयलाई मूल समस्याको विषयान्तर गर्दै आएका छन् । वैशाखको अध्यादेश होस वा समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास ।

त्यसयता पनि स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो राजीनामा मागिने भएपछि आफूलाई हटाउने भारतले पार्टीभित्र चलखेल गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि लामो समय बैठकनै बस्न सकेन । त्यसपछि अयोध्याकाण्ड थपियो । विषयान्तर गरेर समय लिएकै कारण भदौ २६ मा ओलीको अनुकूल हुने निर्णय स्थायी कमिटीले गरेको थियो ।

तर त्यसपछि फेरि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन लगायत महत्वपूर्ण नियुक्तिहरुमा प्रचण्डले समीकरण बनाएर बार्गेनिङ गरेको आरोप ओलीले बुधवार चार नेताहरुकै बीचमा लगाएका छन् । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनपछि उत्पन्न विवाद अभियोगपत्र हुँदै वार कि पारको अवस्थामा आएपछि ओलीले पुनः अध्यादेशको अस्त्र प्रहार गरेका हुन् ।

अब पनि मूल विवाद विषयान्तर हुने अवस्था कति रहन्छ ? संवैधानिक परिषदको बैठक विहीवार बोलाइएको छ । अध्यादेश फिर्ता भयो भने पनि नियुक्तिमा पार्टीभित्र छलफल नभई प्रचण्डले सभामुखलाई बैठकमा जान दिने सम्भावना छैन ।

दुवै पक्ष अहिले पनि एक अर्काको रणनीतिक चाल बुझिरहेका छन् । अध्यादेश र विशेष अधिवेशनको निवेदन फिर्ता एक प्रकारले अस्थायी युद्धविराम मात्र हो । संसद्को नियमित अधिवेशनमा प्रचण्ड पक्षले आफूविरुद्ध कुनै पनि कदम चाल्न सक्ने भय ओलीमा छ । प्रचण्ड पक्षमा पनि ओलीले त्यो अवस्थामा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सुविधा नपाए पनि संसद विघटन गरिदिने भय यथावत छ ।

ओली पक्षको बुझाइ के छ भने,प्रचण्ड पक्ष पार्टीभित्रको अहिलेको विवाद संसद् अधिवेशनसम्म लम्ब्याउन चाहन्छ । संसद् अधिवेशन चलिसकेपछि अध्यादेश ल्याउन र संसद् विघटन गर्न पनि ओलीले सक्दैनन् र एक पद छाड्न नमाने प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन संसद् प्रयोग गर्ने रणनीति हुनसक्छ ।

ओली र प्रचण्ड माधव पक्षबीच अहिले पनि कुनै कुरा मिलेको छैन । दुवै पक्षले आफ्नो पायक पर्ने थलोबाट अर्कोलाई कमजोर बनाउने दाउ हेरिरहेका छन् । प्रचण्ड पक्षले ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर छ भनेर संसदीय दलमा पनि आफूहरु बहुमतमा रहेको देखाउन खोजेको छ ।

त्यो बहुमतको हस्ताक्षर दलभित्रै प्रयोग गर्ने कि संसदमा ? अथवा अध्यक्ष पदबाट हटाउने ? जे गरे पनि त्यो पार्टी विभाजनको बीजारोपण हो । पार्टी विभाजनको अवस्थामा ओलीसँग राजनीतिक दल सम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याएर एमाले ब्युँताउनेदेखि संसद विघटन गरेर नयाँ चुनावको घोषणा गर्नेसम्मका अदालतले निरुपण गर्नुपर्नेसम्मका विकल्प छन् ।

नेकपाको विवाद संलिएकाे होइन, लम्बिएको मात्र हो । जे पाउन र जे नगुमाउनका लागि विवाद भएको हो त्यो यथावस्थामा छ ।