नेकपा विवादको बन्धक एमसीसीः तर निरन्तर कार्यान्वयनमा

सत्तारुढ नेकपाले गिजोलेर विवादित बनेको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसद्बाट पारित नभए पनि निरन्तर कार्यान्वयनमै छ । २०७४ भदौमा हस्ताक्षर भएको एमसीसी २०७७ असारमा अनुमोदन भइसक्नुपर्ने समयसीमा थियो ।

तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र यसलाई हेर्ने मामिलामा समान दृष्टिकोण नभएपछि अनुमोदनको समयसीमा त्यतिकै टरिसकेको छ ।

यो सम्झौता अहिले ‘होल्ड’ मा रहे पनि यसको कार्यान्वयन गर्न बनाइएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले भने यसका आन्तरिक काम कारबाहीलाई अगाडि बढाइरहेको छ । पछिल्ला तीन महीनामा मात्रै एमसीसी परियोजनालाई लिएर तीन सार्वजनिक कार्यक्रम भएका छन् ।

कार्यक्रम–१

विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन र सब–स्टेशन निर्माणबाट प्रभावित हुने नागरिकका लागि एमसीए–नेपालले नुवाकोटमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । २४ मंसीरमा भएको उक्त कार्यक्रममा आयोजना प्रभावित नागरिकका लागि तयार पारिएको पुनर्वास कार्ययोजना सार्वजनिक भएको थियो ।

कार्यक्रम–२

एमसीए नेपालले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई लक्षित गरी ३० असोजदेखि २ कात्तिकसम्म नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा ‘वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण’ आयोजना ग¥यो । त्यो कार्यक्रममा विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि प्रदान गरिएको जग्गाबापत प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति रकमको सदुपयोगबारे स्थानीयलाई प्रशिक्षित गरिएको थियो ।

कार्यक्रम–३

२१ असोजमा विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाले छुने ३० वटै नगर र गाउँपालिकाका स्थानीयसँग एमसीए नेपालले अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको थियो ।

परियोजनालाई अझै अगाडि बढाउने तयारीमा छ, एमसीए नेपाल । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विष्टका अनुसार आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको कामलाई अघि बढाइएको छ । ३१५ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माणको ‘टेन्डर डुकेन्ट’ र त्यस अनुसारको डिजाइन पनि तयार भएको विष्ट बताउँछन् । अब चाँडै टेन्डर पनि आह्वान गर्ने एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने बित्तिकै छानिएका कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी एमसीएको छ ।

यसले संसदबाट अनुमोदन हुनै बाँकी भए पनि एमसीसी परियोजना सम्बन्धी धेरै काम अघि बढिसकेको देखाउँछ ।

नेकपाको अलमल

एमसीसीलाई अघि बढाउने या नबढाउने भन्नेमा सत्तारुढ नेकपाभित्र अलमल र विवाद छ । विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली एमसीसी अनुमोदन गरेर जानुपर्नेमा छन । तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताहरू भने संशोधन विना अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् । यद्यपि प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्री भएका बेला यो परियोजना अघि बढेको थियो । ओलीसँगको दूरी बढेसँगै एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि प्रचण्ड फेरिएको टिप्पणी नेकपाभित्र भइरहेको छ ।

एमसीसीबारे नेकपाको पछिल्लो औपचारिक धारणा ६ भदौमा सार्वजनिक भएको थियो । नेकपाभित्रको विवाद समाधानका लागि महासचिव विष्णु पौडलेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले परिमार्जन र संशोधन नगरी एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।

‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सोसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने’ सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने ।’ उक्त कार्यदलले २०७६ माघमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित एमसीसी अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसारै अगाडि बढ्न सिफारिश गरेको थियो ।

२६ भदौमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्दै पार्टीबाट औपचारिक निर्णय नभएसम्म एमसीसी सम्बन्धी सबै काम रोक्ने गरेको थियो ।

एमसीसीको विरोध गर्ने नेकपा नेताहरूले यो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको, राष्ट्रिय हितमा नहुने धेरै प्रावधान सम्झौतामा भएको, आयोजनाको बौद्धिक हक नेपाललाई नहुने लगायतका तर्क दिने गरेका छन् । एमसीसीबारे गठन गरेको नेकपा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले पनि यस्तै विषयमा सजग हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

अनुमोदनका लागि ३० असार २०७६ मा एमसीसी सम्झौता संसदमा दर्ता भएको थियो । तर, अनुमोदनका लागि तोकिएको १६ असार २०७७ को समयसीमा नेकपाभित्रको विवादका कारण त्यतिकै गुज्रिन पुगेको छ ।

नेकपाले ‘सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने’ भने पनि यस विषयमा ठोस सहमति कहिले हुन्छ भन्ने जवाफ पाउन गाह्रो छ ।

पुस १७ गते भित्र हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा सरकार छ । नेकपा स्वयं विवादमा फसेकाले संसद्को यो अधिवेशनमा पनि एमसीसी अनुमोदन अन्योलमा फसेको छ । नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य १७ गतेभित्र अधिवेशन आह्वान गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण संसद् थोरै समयका लागि बोलाइने र कोरोना जोखिम देखाउँदै त्यसलाई छोटो समयमै अन्त्य गर्ने तयारी सरकारको छ । त्यसो हुँदा यो अधिवेशनमा पनि एमसीसी अनुमोदन नहुन सक्छ ।

निरन्तरताबारे पनि अन्योल

गत १६ असारमै अनुमोदन भएर कार्यान्वयन जानुपर्ने एमसीसी त्यो समयमा अनुमोदन नभए पनि यसको निरन्तरता के होला भन्नेमा अन्योल छ ।

संसद्बाट एमसीसी अनुमोदनको समयसीमा कटेको हुँदा सरकारले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अमेरिकासँग थप समय मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पत्र नै लेखेर एमसीसी कार्यान्वयनको म्याद थपिदिन आग्रह गरेको थियो ।

नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै त्यसको अध्ययन भइरहेको जनाएको थियो । “अर्थ मन्त्रालयबाट अर्को ‘स्टेप’का लागि पत्र प्राप्त भएको छ र एमसीसीले हाल त्यो पत्रको ‘कन्टेन्ट’को विश्लेषण गरिरहेको छ” अनुमोदन गर्ने समयसीमा घर्किनु ठीक एक दिनअघि दूतावासले भनेको थियो ।

लगत्तै अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत कोषको उपलब्धता सधैं खुला नहुने बताएको थियो । “हामीलाई विश्वास छ कि, अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु हो” दूतावासले भनेको थियो, “यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला रहँदैन ।”

अर्थ मन्त्रालय भन्छ– जहाँको त्यहीं

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफूले लेखेको पत्रको जवाफ पाएको बताए पनि त्यसमा के उल्लेख छ भन्ने चाहिं खुलाएका थिएनन् । त्यसयता खासै प्रगति नभएको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल बताउँछन् । “अहिले सुनाउन मिल्ने थप प्रगति केही पनि भएको छैन” उनले नेपाल प्रेससँग भने, “पहिले जे थियो, अहिले पनि अवस्था त्यही छ ।”

आयोजनाको अन्योलले आफूहरूको काममा पनि अन्योल थपेको विष्ट बताउँछन् । उनी भन्छन्, “धेरै अन्योल छ । यही अन्योलकै करणले हामीले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकिरहेका छैनौं । भौतिक योजना मन्त्रालय, सडक विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग काम गर्नलाई यो अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नहरू उब्जिएका छन् ।”

‘प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि पनि अघि नबढ्नु चाहिं अनौठो छ’
खड्कबहादुर विष्ट, कार्यकारी निर्देशक, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल

तपाईंहरूले हालै नुवाकोटमा कार्यक्रम गरेर पुनर्वास योजना सार्वजनिक गर्नुभएको रहेछ । अहिले अरू कुन–कुन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ?

आयोजना पाँच वर्षमा सिध्याउनलाई केही पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा जग्गा अधिग्रहणको काम महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढाएका छौं । त्यसकै योजना हामीले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेका हौं ।

यो बाहेक ३१५ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माणको ‘टेन्डर डुकेन्ट’ बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो भन्दा अघि चाहिं डेन्टर लेभलको डिजाइन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो डिजाइन लगभग सकिइसक्यो । टेन्डरका कागज लगभग सबै तयार छन् ।

टेन्डर आह्वान चाहिं एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भइसकेपछि हुन्छ त्यसअघि नै ?

हाम्रो पहिलेको योजना त अनुमोदन खुरुखुरु होला भन्ने थियो, किनभने यो राष्ट्रिय आयोजना हो । तर, हामीले सोचे जस्तो हुन सकेन । टेन्डर आह्वान गरेपछि हामीले १२० दिन दिनुपर्छ । टेन्डर मूल्यांकन गर्न एक÷डेढ महीना लाग्छ । अरू काम सबै गर्ने र अनुमोदन हुने बित्तिकै टेन्डर सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा जाने हाम्रो सोच हो ।

यद्यपि, अहिले एमसीसीको धेरै चर्चा विरोध भएको हुनाले यसको अनुमोदन पछि नै गर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि चलिरहेको छ । तर, ठ्याक्कै मिति तय गरेका छैनौं ।

यदि अनुमोदन भएन भने टेन्डर आह्वान गर्‍यो, संसारकै नामी प्रतिस्पर्धीहरू आए, अनि यता पैसाको टुंगो लागेन भने त नराम्रो हुन्छ । यी विषयमा छलफल भइरहेको छ, निर्णय चाहिं भएको छैन ।

उसो भए तोकिएको समयसीमाभित्र एमसीसी सम्झौता अनुमादेन नहुँदा काममा प्रभाव पनि परिरहेको छ ?

टेन्डर आह्वानमा प्रभाव प¥यो । अर्को, कुरा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग परामर्श गर्ने कार्यक्रम थियो । यसमा कोरोनाले पनि असर गर्‍यो । यो आयोजनाले असर गरेको ९० वडा छन् । ३० वटा पालिका छन् ।

त्यहाँ गएर छलफलको कार्यक्रम थियो । त्यो कार्यक्रम हामीले रोक्यौं । एउटा त हामीले कोरोनाका कारणले रोक्यौं । अर्को, सम्झौता के हुन्छ भनेर सहज वातावरणका कारणले नभएका कारण पनि रोक्यौं । यही अन्योलकै कारणले हामीले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।

समयसीमाभित्रै एमसीसी अनुमोदन नभएपछि यसको भविष्य के होला भनेर अन्योल छ । तपाईंहरूमा पनि त यो अन्योल होला नि ?

धेरै अन्योल छ । किनभने एउटा राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेपछि, प्रधानमन्त्रीले नै म यसलाई अघि बढाउँछु भनिसकेपछि पनि अघि नबढ्नु चाहिं अनौठो छ । देशको सत्तारुढ पार्टीको प्रधानमन्त्रीले म यो गर्छु भनेर नभएको नेपालमै हो ।