नेताका दुई रुपः ट्वीटरमा किसानको पक्ष,फोनमा मिल मालिकको बचाउ (भिडियो)

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही नगर्न दवाव दिन नेताहरुको फोन आउने गरेको खुलासा गरेका छन् ।

संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टले ट्विटरमा किसानलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर लेख्ने नेताहरुबाटै उद्योगीलाई गिरफ्तार नगर्न भन्दै फोन आएको बताएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमा न्यायको वकालत गर्दै उद्योगीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने तर मन्त्रीलाई फोन गरेर कारबाही नगर भन्ने द्वैद्व चरित्र देखाउने प्रवृतिले समस्या भएको समेत बताए ।

उनले भने- ‘यहाँ द्वैद्व चरित्रले अलि समस्या हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई । यहाँ न्यायको कुरा गर्ने, उद्योगीलाई ठेगान लगाउनुपर्छ पनि भन्ने अनि जव ठेगान लगाउन थाल्यो फोन आउँछ । होइन त्यसलाई त रोक्नुपर्‍यो नी । उद्योगी त तिर्छु भनेको छ नी चार दिन रोकिदिनु प¥यो भन्ने । यी खालका जो आउँछन् अव यो हामीले भन्न खोजेको गर्न खोजेको के हो अव अलिकति सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु जरुरी छ । मैले ट्विटर हेरे निकै नेताहरुको किसानले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लेखेका छन् अनि तिनै नेताले फोन गर्छन र उद्योगीलाई गिरफ्तार गर्न हुन्न भन्छन् । यो खालको क्यारेक्टरले पनि समस्या हल गर्नमा बाधक बन्यो ।’

उद्योगीहरु जो भएपनि मन्त्रालयले कारबाहीका लागि कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए । उद्योगीको संरक्षण र विकास गर्ने काम उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने तर कुनै उद्योगीले अन्याय गर्छ भने त्यसलाई छाड्न नमिल्ने पनि मन्त्री भट्टले प्रष्ट पारे । तर उद्योग मन्त्रालयसँग ऐन नहुँदा कानूनी दायरमा ल्याउन कठिन भएको पनि मन्त्री भट्टले बताए ।

उनले भने ‘उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको संरक्षण र त्यसको विकास गर्नमा पहल गर्ने की नगर्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यसको अर्थ उद्योगीले अन्याय गर्छ भने त्यसलाई छोड्ने प्रश्न पनि हुँदैन । उसले कानून मिच्छ, अन्याय गर्छ, कसैलाई उत्पिडन गर्छ भने त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउने पहल गर्ने समन्वय गरीदिने काम गर्छ । हामीसँग उद्योग मन्त्रालयमा यस्तो ऐन छैन जो हामी आफै प्रत्यक्ष गएर कारबाही गर्ने कुनै कानून छैन ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कानुनबाट कारबाही गर्न नमिल्ने पनि प्रष्ट पारे । मन्त्री भट्टले माइतिघर मण्डलामा आन्दोलनमा आउने किसानहरुलाई आफुले विचौलिया नभनेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।