व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले श्रमिकको न्यायोचित भर्ना चुनौतीपूर्ण

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाको कार्यान्वयनमा अझ चुनौती थपेको पाइएको छ ।

गन्तव्य मुलुकका कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक भित्र्याउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने भए पनि म्यानपावर कम्पनीबीच मागपत्र ‘हत्याउने’ होडबाजी चल्दा न्यायोचित भर्ना प्रभावित हुँदै आएको छ ।

मागपत्र आफ्नो पक्षमा पार्न रोजगारदाता कम्पनीलाई अनुचित प्रभावमा पार्नका लागि म्यानपावर कम्पनीले प्रयत्न गर्दा न्यायोचित भर्ना जटिल देखिएको सरोकारवालाको ठम्याइ छ ।

वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा रहेको बेथिति रोक्न र न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाको कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसकाे सन्दर्भ पारेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओ र श्रम रोजगार पत्रकार समूहले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘न्यायोचित भर्ना प्रक्रियामा देखिएको चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरक्रियामा मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे मलेसियाका कतिपय रोजगारदाताले श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने भए पनि म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेको पाइएको बताए ।

“व्यवसायीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहनुभएको छ, रोजगारदाताले श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उहाँहरु व्यवसायीले नेपालमा श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क उठाउँदा समस्या आएको छ” उनले भने, “व्यवसायीले नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीअनुसारको सेवा शुल्क पाउँछन्, श्रमिकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैन ।”

मागपत्र प्रमाणीकरणमा जालझेल नहोस् भनेर क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीका सञ्चालक वा जिम्मेवार व्यक्तिको उपस्थितिमा मात्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ ।

मलेसियाका अधिकांश रोजगारदाता दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौतामा समेटिएको प्रावधान मान्न तयार छन् । राजदूत पाण्डेले रोजगारदाताले श्रमिकको सम्पूर्ण लागत र सेवा शुल्क दिन्छु भनेर भनिरहेको बताए । दुई देशबीचको श्रम समझदारी पूर्ण कार्यान्वयनमा गएपछि न्यायोचित भर्ना प्रक्रियाले गति लिने उनको भनाइ छ ।

म्यानपावर व्यवसायी भने श्रमिकको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थाले समग्र वैदेशिक रोजगारीमा सङ्कुचन आउने जिकिर गर्छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले मलेसियासँग श्रम समझदारी हुँदा पर्याप्त छलफल नभएको, एकोहोरो र सस्तो लोकप्रियताका निम्ति ‘शून्य लागत’ भनिदिँदा व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको बताए । उहाँले शून्य लागतको प्रावधान अन्यायपूर्ण रहेको र निजी क्षेत्रलाई ‘बाइपास’ गरेर ल्याइएको नीतिले गर्दा न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया सफल हुन नसकेको जानकारी दिए ।

“मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट मात्रै श्रमिक ल्याउनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन, नेपाली श्रमिकको कोटा नछुट्याइ श्रम समझदारी गरिएको छ ।

श्रमिकको तलब, सेवा, सुविधा सुनिश्चित गरिएको छैन” उनले भने, “जबसम्म एक महिनाको तलब बराबरको सेवासुविधा र श्रमिक आफैँले टिकट काटेर विदेश जान नपाउँदासम्म न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया सफल हुन सक्दैन ।”

विद्यमान प्रावधानले मलेसियामा नेपाली श्रमिकको माग घट्ने व्यवसायीको दाबी अस्वीकार गर्दै दूतावासले यसले श्रमिकसँगै व्यवसायीलाई पनि हित गर्ने प्रष्ट पारेको छ ।

“मलेसियाको सुरक्षा क्षेत्रमा विदेशीका रुपमा नेपालीलाई मात्र लिने गरिएको छ” राजदूत पाण्डले भने, “यसले गर्दा नेपाली श्रमिकको माग घट्ने अवस्था छैन । विस्तारै श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा गएपछि न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।” तथ्याङ्कले मलेसियामा नेपाली श्रमिकको माग घटेको नदेखिएको उनको भनाइ छ ।