कोरोना बीमा भुक्तानीमा किन भइरहेछ समस्या ?

काठमाडौं । गएको असारमा विकास कटवाललाई उनी कार्यरत संस्थाले १ लाख रुपैयाँ बराबरको शिखर इन्स्योरेन्समा कोरोना बीमा गरिदियो । भदौमा कोरोनाको लक्षण देखिएपछि धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालमा परीक्षणका लागि स्वाब दिए । अस्पतालले त्यसै दिन कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको जानकारी दियो ।

कोरोना पोजेटिभ आएको तीन दिनपछि उनले शिखर इन्स्योरेन्समा सम्पूर्ण कागजातसहित बीमा दाबी गरे । बीमा दाबी गरेको महिना दिन बित्दा पनि बीमा रकम नआएपछि उनले कम्पनीमा पुनः सम्पर्क गरे ।

कम्पनीले बीमा समितिमा कागजात पठाइएको जानकारी दियो । बीमा समितिमा सम्पर्क गर्दा कम्पनीलाई नै सम्पर्क गर्न भन्यो ।

जति धाए पनि भुक्तानी नपाएपछि उनी दुई महिनादेखि बीमा कम्पनीमा जानै छाडेका छन् । कम्पनीले उनलाई कुनै खबर गरेको छैन । ‘कोरोना बीमा गराउने वेला कम्पनीहरूले सहज तरिकाले बीमा भुक्तानी गर्ने वाचा गरेका थिए । खै चार महिना भो रकम पाएको छैन, उल्टै दुःख पो पाइयो’ उनले भने ।

विकास कटुवाल मात्र होइन, कोभिडको बीमा दाबी गर्ने अधिकांशको साझा समस्या हो, यो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबै कागजात पुगेर भुक्तानी मागेको तीन दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्न निर्देशन जारी गरे पनि बीमा कम्पनीहरूले पालना गरेनन् ।

यस्तो किन भइरहेको छ ? के कोरोना बीमा गरेकाहरूको भुक्तानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा बीमा कम्पनीहरू पुगेका हुन् ? असार साउनदेखिका भुक्तानी नहुनुको कारण के हो ? यसबारे प्रश्न गर्दा सबै कम्पनी अधिकारीहरू आ–आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् ।

सर्वसाधारणले कोरोना बीमाको भुक्तानी पाउन सास्ति ब्यहोर्नुपरेको गुनासो आइरहेपछि अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले दुईपटक मन्त्रालयमै बैठक गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरेकालाई तीन दिनभित्र भुक्तानी दिन ताकेता गरे । शनिवारमात्रै अर्को समाचार आयो,काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य समेतका जनप्रतिनिधिले पनि कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी पाउन सकेनन् ।

यसले के देखाउँछ भने भने कोरोना बीमा रकमको भुक्तानीमा कि त कागजपत्रहरुको समस्या छ,कि बीमा कम्पनीहरुनै आत्तिएका छन् । एकैपटक धेरैमा संक्रमण भएर बीमितहरुले भुक्तानी दावी गरेपछि कम्पनीहरु बीमा समितितिर देखाएर पन्छिने गरेको समेत पाइएको छ ।

कागजातमा भएका त्रुटिका कारण बीमा रकम भुक्तानीमा ढिला भएको नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले बताएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा १६०० भन्दा बढीले कोरोना बीमा दाबी गरेका छन्, जसमा ५०० जनालाई बीमा भुक्तानी गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।

चीनबाट शुरु भएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) विश्वभर फैलिरहँदा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । भुसमा आगो सल्केझैं नेपालमा पनि कोरोनाको महामारी बिस्तारै सल्किंदै गयो । एक्कासी फैलिएको कोरोनाको प्रभावका बारेमा पूर्वानुमान हुनसकेकै थिएन ।

यसै समयमा महामारीको आकलन राम्रोसँग नगरिकन बीमा कम्पनीहरूले गत वैशाखबाट धमाधम कोरोना बीमा गर्न थाले । यसैबीच २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान हुने संस्थान र राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हकमा निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

विश्वमा दिनप्रतिदिन कोरोनाका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ्दैथियो । कोरोना लागिहाले केही राहत पाइएला भन्ने आशमा नेपाली नागरिकले पनि द्रुतगतिमा बीमा गरे ।

बीमा कम्पनीहरूले जसरी सजिलोसँग बीमितबाट बीमा रकम लिएका थिए, बीमितलाई कबुल अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न त्यति नै आलटाल गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

पछिल्लो समय कोरोना बीमा रकम भुक्तानी नपाउँदा जनस्तरमा ठूलो गुनासो आएको छ । सोही गुनासोलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक कोरोना बीमा भुक्तानी गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन पनि दियो । उक्त निर्देशनलाई बीमा कम्पनीहरूले पालना नै गरेनन् ।

अर्थ मन्त्रालयको पटक–पटकको दबाबपछि बीमा कम्पनी नियामक निकाय बीमा समितिले मंसिर २४ गते पुल (बीमक संघ) को काम गरिरहेको शिखर इन्स्योरेन्समा स्थलगत अनुगमन गर्‍यो ।

अनुगमनमा समितिले बीमा रकम भुक्तानीमा चार वटा समस्या पत्ता लगायो-बीमा कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात पूरा नगरी दाबी भुक्तानीका लागि पुलमा पठाएको, कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको क्रममा स्पष्ट नभएका पीसीआर रिपोर्ट नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा रहेको इसिडिसीमार्फत भेरिफिकेशनका लागि लैजान समय लाग्ने भएकाले पनि ढिलाइ भएको, कम्पनीमा केही बीमितले एकभन्दा बढी कम्पनीमा दोहोरो बीमा गरेकाले पनि यसको भेरिफिकेशनमा पनि समय लागेको, असोज र कात्तिक महिनामा कर्मचारीलाई कोरोनाभाइरस भएका कारण पनि बीमा भुक्तानी नभएको ।

बीमा समितिले गरेको स्थलगत भ्रमणको नतिजाले पनि बीमितले चाँडो कोरोना बीमा भुक्तानी पाउने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

कोरोना बीमा ढिलाइ हुनुमा प्रक्रिया लामो भएको बताउँछन् बीमा समितिका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारी । ‘महामारीको आकलन विना नै कम्पनीहरूले बीमा गरे, एक्कासी बीमाको चाप बढ्यो । र, प्रक्रियामा जाँदा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो’, उनले भने ।

आकलन भन्दा विपरीत ढंगले कोरोना बीमाको चाप बढेपछि बीमा कम्पनीहरू पनि आत्तिएको र त्यसको असर बीमा भुक्तानीमा देखिएको जानकार बताउँछन् । सबै कागजपत्र पेश गर्दा पनि महिनौंसम्म भुक्तानी नहुनुमा बीमा कम्पनीले सोचेभन्दा बढी बीमित भएर हो वा अन्य कारण भन्ने प्रष्ट पारिसकेका छैनन् । सेवाग्राहीबाट बीमा गरे बापतको रकम लिने तर भुक्तानीको बेला आलटाल गर्ने प्रवृत्तिले बीमा कम्पनीहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ ।

बीमा कम्पनीहरूले आम नागरिकलाई रकम भुक्तानी गर्नमा ढिलाइ गरे पनि पहुँचवालाहरूलाई भने तुरुन्त भुक्तानी गरेको छ ।

असोज महिनामा कोरोना संक्रमण भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई एक महिनाभित्रमा नै कोरोना बीमावापतको एक लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्‍यो ।

हालसम्म १६ लाखभन्दा धेरैले कोरोना बीमा गरिसकेका छन् । जसमा अहिलेसम्म २३ हजार ५६ ओटा दावी परेको छ । जसमा १२ हजार १९३ ले कोरोना बीमा दावी भुक्तानी पाइसकेका छन् ।

समितिका अनुसार दावी भुक्तानीका लागि प्रक्रिया पूरा गरेको संख्या २ हजार १११ ओटा छन् । त्यस्तै, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा रहेको इडिसिडिमार्फत भेरिफिकेशनका लागि २ हजार ५५४ बीमा दावी पुगेकोे छ ।

अरु १०११ ओटा दावी इडिसिडिमा पठाउन तयारी भएको छ । १५७१ दावी कागजात पूरा नभएकाले कम्पनीमा फिर्ता आएको छ । त्यस्तै ५० ओटा दावी बीमितले दुई ओटा कम्पनीमा गरेका कारण पुलमा फिर्ता पठाइएको छ । त्यस्तै भेरिफिकेशनका लागि ३ हजार ५६६ ओटा बीमा दावी तयारी अवस्थामा रहेको समितिले जानकारी दिएको छ ।

बीमा समितिले ५०० रुपैयाँ तिरेर ५० हजार रुपैयाँ र एक हजार रुपैयाँ तिरेर एक लाख रुपैयाँ बराबरको कोरोना बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । र, सामूहिक बीमा गर्दा ३०० रुपैयाँ तिरेर ५० हजार र ६०० रुपैयाँ तिरेर १ लाख रुपैयाँको बीमा गर्न सकिने व्यावस्था थियो ।

बीमा दावी गर्दा चाहिने कागजात

दाबी निवेदन।

नगदी रसिद (दस्तखत भएको) ।

बीमालेख प्रतिलिपि (दस्तखत भएको) ।

पूर्ण रूपमा भरिएको दाबी फारम ।

नेपाल सरकारको आधिकारिक परिचयपत्र–नागरिकताको प्रतिलिपि ।

पीसीआर रिपोर्टको सक्कल प्रति ।

होम आइसोलेशन बसेको हकमा स्थानीय निकायबाट प्रमाणित सक्कल कागजात ।

अस्पताल भर्ना भएको हकमा सोको सम्पूर्ण रिपोर्ट-प्रेस्क्रिप्शन तथा बिलहरू ।