नेपालको परराष्ट्र नीति– २०७७, कहाँ चुलियो कहाँ चुक्यो ?

इटहरी । गएको मंसीर २१ गते नेपाल सरकारले परराष्ट्र नीति सार्वजनिक ग¥यो । नेपालको व्यवस्थित र लिपिबद्ध परराष्ट्र नीति नभएको गुनासो आइरहेको बेलामा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै गत कात्तिक ४ मा क्याबिनेटबाट पारित भएको परराष्ट्र नीति सार्वजनिक भएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको ३१ पृष्ठको ‘नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७’ को बहस अहिले नेकपा विवाद, शक्ति–सन्तुलनदेखि सगरमाथाको उँचाइ सार्वजनिक जस्ता कुराले छायाँमै छ ।

परराष्ट्र मामिलाका बौद्धिक, प्राज्ञिक तथा अनुभवी वर्गबाट बहसको घनीभूत छलफल भएकै छैन । औसत मान्छेको आँखाबाट हेर्दा पनि केही नयाँ लाग्ने कुराहरू भने परराष्ट्र नीतिमा आएका छन् । पब्लिक डिप्लोमेसी, डिजिटल डिप्लोमेसी, ट्रयाक टु डिप्लोमेसी जस्ता इनोभेटिब विषयहरू नेपालको परराष्ट्र नीतिमा आएका छन् । नेपालको सफ्ट पावर प्रवद्र्धन गर्नेदेखि अबको कूटनैतिक मूलधारमा जलवायु परिवर्तनको कुरा आउनेमा पनि परराष्ट्र नीति बोलेको छ ।

नेपालले विश्वमञ्चमा सधैं दोहोर्‍याउने असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशील, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, विधिमा आधारित विश्व व्यवस्था आदि कुराहरू परराष्ट्र नीतिमा अटाएका छन् । नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपाल पक्ष रहेका विभिन्न विश्व सन्धिहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई टेकेर बनेको नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नेपालले विश्वमञ्चमा प्रवेश गरेपछिका कूटनैतिक अभ्यासहरूलाई नै अपडेट तथा अपग्रेड गर्ने कुराहरू भेटिन्छन् । यद्यपि, धेरैसँग परामर्श गरेर ल्याइएको भनिएको परराष्ट्र नीतिमा आम आँखाबाट पनि कमजोरी देखिने केही विषयहरू भने भेटिन्छन् । जसको बुँदागत चर्चा गरौंः

१. राणाकालीन तथा पञ्चायती कूटनैतिक प्रयासको अवमूल्यन

परराष्ट्र नीति, २०७७ को पृष्ठभूमिमै देखिने गल्तीहरू छन् । तेस्रो प्याराग्राफको पहिलो वाक्यांश भन्छ, ‘राणाकालमा नेपालले बेलायतसँग निकट सम्बन्ध राखे पनि बाह्य जगतसँगको सम्पर्कबाट भने आफूलाई अलग राखेको देखिन्छ ।’ यो सरासर गलत कुरा हो ।

राणाकालमा नेपालले भारतका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का तीन सदस्यसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको थियो । बेलायतसँग सन् १८१६ बाट शुरू भएको नेपालको कूटनैतिक सम्बन्ध सन् १९४७ अप्रिल २५ मा अमेरिकासँग राणाकालमै स्थापना भएको थियो । फ्रान्ससँग सन् १९४९ को अप्रिल २० मा स्थापना भएको कूटनैतिक सम्बन्ध पनि राणाहरूले नै स्थापना गरेका थिए ।

अरू त अरू २००७ सालको क्रान्तिपछि मात्रै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश गरेको भनेर नीतिको पृष्ठभूमिमा भएको कुरा पनि राणाकालमै शुरू भएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर पुत्र मेजर जनरल विजयशमशेरले सन् १९४९ को जुलाई २२ मा नेपालको तर्फबाट पत्र लेखेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य बन्ने प्रक्रिया शुरु गरेका थिए ।

सुरक्षा परिषद्मा सोही वर्षको सेप्टेम्बर ७ मा भोटिङ पनि भएको थियो । सोभियत संघले प्रयोग गरेको ३१औं भिटोले मात्रै नेपाल सदस्य राष्ट्र बन्न पाएन । सोभियत संघको भिटो नभएको भए नेपाल राणाकालमै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हुनेथियो ।

राणाकाल लोकतन्त्रको लागि कठोर र निर्मम भएको सत्य हो । यो पनि सत्य हो कि राणाकाल नेपालको वैश्विक कूटनैतिक प्रयासको पहिलो व्यवस्थित प्रस्थानबिन्दु हो ।

राणाकालीन कूटनैतिक प्रयासलाई अन्डररेट गरेको नीतिले पञ्चायती कूटनैतिक पक्षलाई नजरअन्दाज गरेको छ । पृष्ठभूमिमा भनिएको छ, ‘वि.सं. २०४६ पछि प्रजातान्त्रिक मुलुकको रूपमा नेपालको पहिचान र सम्मान अझ बढ्नुका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनैतिक उपस्थिति अझ फराकिलो हुँदैगयो ।’ यो पनि भावुकता मात्रै हो । बहुदलीय लोकतन्त्र अस्वीकार गरेको पञ्चायतका खराब पक्ष छन् । तर, कूटनैतिक क्षेत्रमा पञ्चायतलाई अन्डररेट गर्न मिल्दैन ।

नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा विश्वका १३० देशलाई सहमत गराउने काम पञ्चायतकालमै भएको थियो । विश्वका थर्ड वल्र्डको असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक देशको भूमिका नेपालले पञ्चायतकालमै निभाएको थियो । दुईपटक (सन् १९६९ देखि १९७० र सन् १९८८ देखि १८८९) संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्वाचित सुरक्षा परिषद् सदस्य हुँदा नेपालमा पञ्चायत नै थियो ।

कूटनैतिक सम्बन्धकोे हिसाब गर्दा पनि नेपालमा सबैभन्दा धेरै कूटनैतिक सम्बन्धको स्थापना पञ्चायतकालमै भएको थियो । २०१७ पुस १ गते पञ्चायतको तयारी हुँदा नेपालको कूटनैतिक सम्बन्ध हुने मुलुकहरूको संख्या जम्मा २५ थिए । तर, २०४६ को आन्दोलनले पञ्चायत ढल्दासम्म यो संख्या बढेर ९६ पुग्यो ।

२०१७ पुस ११ (सन् १९६० डिसेम्बर २५) मा भएको नेपाल इन्डोनेसिया कूटनैतिक सम्बन्धदेखि २०४४ जेठ ७ (सन् १९८७ मे २१) मा भएको नेपाल बोलिभिया सम्बन्धसम्म पञ्चायतले निर्माण गरेको थियो ।

अर्थात् पञ्चायतले ७१ देशहरूसँग कूटनैतिक सम्बन्ध बनायो । परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरे अनुसार नेपालले हालसम्म ११६ देशसँग कूटनैतिक सम्बन्ध बनाएको छ । जसमा करीब ६१ प्रतिशत अर्थात् ७१ देशसँगको सम्बन्ध पञ्चायतले निर्माण गरेको थियो ।

२. सफ्ट पावरमा अलमल

हतियार होडबाजीको हार्ड पावर भन्दा भिन्न तरिकाले प्रभाव जमाउने सफ्ट पावरको चर्चा परराष्ट्र नीतिमा छ । यो आफैंमा राम्रो कुरा हो । तर, नेपालका सफ्ट पावरहरू के के हुन् ? यिनकोे प्रयोगको नीति र रणनीति तथा कार्यनीतिहरू के के हुन् भन्नेमा नीति मौन छ । नेपालका १३ वटा राष्ट्रिय चुनौतीलाई बुँदागत व्याख्या गरेको नीतिले नेपालको उपलब्ध वल्र्ड क्लास सफ्ट पावरहरूको चर्चा गरेकै छैन ।

३. छिमेकी, क्षेत्रीय तथा विश्व सम्बन्धको प्रष्ट फ्रेमवर्कको अभाव

नेपालले आफ्नो परम्परागत कूटनैतिक अभ्यासमा सबैभन्दा प्राथमिकतामा भारत तथा चीन अनि त्यसपछि मात्रै बाँकी विश्वलाई ध्यान दिने कुरा ओपन सेक्रेट छ । नयाँ परराष्ट्र नीतिले पनि यो कुराको घुमाउरो समर्थन गरेको छ । ८ नम्बर बुँदाको परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत द्विपक्षीय सम्बन्ध (क) को नीति तथा उक्त नीतिका रणनीति तथा कार्यनीतिका पहिलो तीन बुँदाले पनि उक्त कुरा पुष्टि गर्छन् ।

राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील र असल छिमेकीपनाको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्ने कुरा ८.१ (१) बुँदामा उल्लेख छ । यस्तै, ८.१ (३) बुँदामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनैतिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सीमा समस्या हल गर्ने उल्लेख छ । तर, यस बाहेक भारत र चीनसँगका अन्य क्षेत्रमा हुनसक्ने सहकार्यका बुँदाहरू सीमाको जसरी नामै किटेर उल्लेख भएको छैन । भारत र चीन बाहेकका अन्य विश्व शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धको कुरामा समेत नीति मौन छ ।

४. अपुरो आर्थिक कूटनीतिक पक्ष

नेपाल जस्तो सामान्य विकासे पूर्वाधारमा समेत दाता खोज्नुपर्ने मुलुकलाई आर्थिक कूटनीति अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । त्यसको लागि राज्यको प्रष्ट दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ । यस विषयमा परराष्ट्र नीतिले विषयसम्म छोएको छ । तर, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिन भने सकेको छैन ।

८.१.२ देखि ८.१.५ सम्म नेपालको आर्थिक कूटनीतिको कुरा परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख भएको छ । यी बुँदाहरूमा मूलतः नेपालको व्यापार, पर्यटन, लगानी र रोजगारी आप्रवासनका कुराहरू छन् । आप्रवासी मजदूरको सवालमा केही प्रष्ट अवधारणा आए पनि आर्थिक कूटनीतिका अन्य सवालहरूमा भने परराष्ट्र नीति मौन छ । नेपालले विश्वका आर्थिक रूपमा शक्तिशाली देशहरू खासगरी जी ट्वान्टीसँग कसरी डिल गर्ने, के के कुरालाई नेपाली आर्थिक कूटनैतिक अभ्यासका विषयहरू बनाउने भन्नेमा नीतिमा प्रष्ट बुँदाहरू छैनन् ।

५. भद्दा भाषा, तर्क ज्यादा, तथ्यांक कम

भाषाको कोणमा परराष्ट्र नीतिको पहिलो वाक्य नै भद्दा छ । भनिएको छ, ‘परराष्ट्र नीतिका स्थायी र परिवर्तनशील पक्षहरू हुन्छन् ।’ राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू स्थायी र बाँकी राजनीतिक परिवर्तन हुने कुराहरू अस्थायी भन्ने तर्क गरिएको छ । तर, नेपालका स्थायी र परिवर्तनशील पक्षहरू के के हुन् भन्नेमा नीति मौन छ । स्थायी पक्षमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता जस्ता कुराहरू अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, नेपालका परिवर्तनशील पक्षहरू के हुन् त ? यो विषयमा एकशब्द पनि परराष्ट्र नीतिले बोलेको छैन ।

यस्तै, परराष्ट्र नीतिमा देखिने अर्को कमजोरी भनेको तर्क ज्यादा, तथ्यांक कम हो । नेपाल ‘विश्वका अधिकांश मुलुकसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएको’, ‘अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सदस्य रहेको’ जस्ता वाक्यहरू भेटिन्छन् परराष्ट्र नीतिमा । प्रश्न आउँछ, अधिकांश भनेको कति हो ? यसरी परराष्ट्र नीतिले तथ्यांकमा भन्न सकिने कुराहरू समेत तर्कमा भनेको छ ।

नेपाल जस्तो दुई शताब्दी पुरानो कूटनैतिक अभ्यास भएको देशको कूटनैतिक परिपक्वता देखाउने भाषा र प्रस्तुति परराष्ट्र नीतिमा देखिंदैन । अबको बाटो भनेको परराष्ट्र नीतिको १२ नम्बर बुँदामा लेखिएको कुरा लागू गर्दै सरकारले अझ परिपक्व नीति बनाउनु हो । किनभने १२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यस नीतिको पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्न सक्नेछ ।’