संसद विघटनको सिफारिश शीतलनिवासमा विचाराधीन, राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने के हो ?

काठमाडौं । संसद विघटनको सिफारिश स्वीकार नगर्न राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश राष्ट्रपतिलाई बुझाएर बालुवाटार फर्किसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले वैशाख तेस्रो साता प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनको मितिसमेत प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रुपमा र नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले समेत राष्ट्रपतिलाई संसद विघटनको सिफारिश सदर नगर्न आग्रह गरिरहेका बेला शीतलनिवासमा भने आन्तरिक परामर्श भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरुले प्रधानमन्त्रीको सिफारिश तत्कालै सदर नगरी नेकपाको आजै बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठकपछिको अवस्था बुझेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।

बैठक बस्ने वा नबस्ने भने टुंगो छैन । ‘प्रधानमन्त्रीले सिफारिश बुझाएर फर्किसक्नुभएको छ । अहिले संसद विघटनको सिफारिश विचाराधीन अवस्थामा छ तर एक दुई दिनभन्दा बढी राष्ट्रपतिले पनि रोक्न सक्नुहुन्न । सरकारले गरेको सिफारिश अश्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन’ एक सल्लाहकारले भने ‘यसबीचमै नेकपामा कुनै सहमति भयो भने यो सिफारिश प्रधानमन्त्रीले नै फिर्ता लिने ठाउँ छ’ । नत्र यसको निराकरण राजनीतिक रुपमा दलहरु र संवैधानिक रुपमा अदालतले मात्र गर्न सक्ने ती सल्लाहकारले बताए ।

राष्ट्रपतिले आफ्नो सीमाभित्र रहेर परामर्श गर्न सक्नेबाहेक अरु अधिकार नरहेको उनको भनाइ छ ।