‘प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संसद विघटनको सिफारिश गरेसँगै देशमा पूरै हलचल मच्चिएको छ । प्रम ओली संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्न शीतलनिवास पुगेका छन् ।

राष्ट्रपतिले सिफारिश अनुसार स‌ंसद विघटन गरेमा प्रतिनिधिसभा भंग हुनेछ र त्यसपछि नेकपाकै अर्को पक्षले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी समेत गरिरहेको छ ।

तर नेकपाकै नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे याे कदम राष्ट्रघाती भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन् । यस्तै प्रतिपक्षका नेताहरुले पनि संसद विघटनको सिफारिश असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन् । संविधानविद्हरुले पनि यसलाई संविधान र गणतन्त्र विरुद्धको कदम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

भीमार्जुन आचार्य
संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकारै दिएको छैन । संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई डरलाग्दो स्थितिमा धकेलेका छन् ।

विघटनको सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपतिसँग दुई विकल्प हुन्छन् । एकः प्रधानमन्त्रीको सिफारिश असंवैधानिक कार्य भएकाले तत्काल अस्वीकार गर्ने र होल्ड गरेर राख्ने। अर्कोचाहिं विघटन गराएर ६ महीनाभित्र निर्वाचन मिति तोक्ने । राष्ट्रपतिले यी दुईमध्ये एक विकल्प अपनाउनुपर्यो ।

संसद विघटन दुई अवस्थामा मात्र हुन्छ । बहुमतको सरकारले विश्वासको मत गुमाएमा वा वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेमा । प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्र संसद विघटन हुन सक्दैन । अहिले ठूलो राजनीतिक संकट देखिरहेको छु । यसले संविधानको व्यवस्थालाई नै तलमाथि पार्ने खतरा छ । निर्वाचन हुने सम्भावना पनि कम देख्छु ।

टीकाराम भट्टराई
यो संविधान र गणतन्त्र विरुद्धको कदम हो । यसलाई राष्ट्रपतिले सहमति जनाएर संविधानको उल्लंघन गर्ने कार्यमा सहयोगी बन्नुहुँदैन ।

चन्द्रकान्त ज्ञवाली

अहिले सरकार बन्न नसकेको अवस्था हैन दुई तिहाइको सरकार छ । संसदले नीति तथा योजना पारित गर्न नसकेको अवस्था छ भने त्यतिबेला विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ नै । तर अहिले अधिवेशनको अवस्था पनि छैन, संसद स्थगन छ । नीति तथा योजना पनि पारित भइसकेको अवस्था देखिन्छ ।

संविधानले यो कुरालाई परिकल्पना नै गर्दैन । केवल सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै विघटन हुने हो । अन्य अवस्थामा विघटन गर्न सकिन्न । यो गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी हुन्छ । यो संविधानअनुसार भएन भनेर संविधानको रक्षा गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा छ । अथवा संविधानसम्मत गराऊ वा मिलाएर ल्याऊ, यो भएन भने संविधान विपरीत हुन्छ भनेर थ्रेट गराउने अधिकार संवैधानिक राष्ट्रपतिमा हुन्छ ।

विघटनले मूर्तरुप लिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो सरकारले काम गर्न सकेन भने राष्ट्रपतिले दोस्रो सरकार गठनको क्षमता राख्न सक्नुहुन्छ । बारम्बार विघटनको निर्णयमा पुर्याउनु राष्ट्रको लागि दुर्भाग्य हुन्छ । यो लोकतान्त्रिक सरकारको संवैधानिक दायित्व पनि हैन ।

दुई तिहाइ जनमतले नै काम गर्न सकेन भने ताजा जनादेश केका लागि भनेर जनताले सोध्छन् । संविधानले त्यो परिकल्पना नै गरेन । ताजा जनादेशको लागि विघटन गर्ने अधिकार छैन । ताजा जनादेश भन्दा अर्को बहुमतको सरकार बनाउन सक्थ्याै किन आयौ भनेर प्रतिप्रश्न गर्न सक्छन् ।

सरकार बनाउन सक्ने क्षमता संविधानमा छ । बहुमतको सरकार बन्न सकेन भने संयुक्त सरकार बन्न सक्छ । त्यो पनि बन्न सकेन भने बल्ल अल्पमतको सरकार बनाउने हो । त्यो पनि भएन भने विघटनमा जाने हो । त्यो चाहिं किन गरेनौ भनेर जनताले प्रश्न गर्न सक्छन् ।

अदालतमा हामी पनि जान्छौं । पुनःस्थापना र अर्को सरकार गठन गरिपाऊँ भनेर भन्न जो कोही पनि जान सक्छ । प्रधानमन्त्रीको सनकको भरमा संविधानमाथि खेलवाड हुन सक्दैन ।

सबै पक्षबाट राष्ट्रघाती भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन् । यस्तै प्रतिपक्षका नेताहरुले पनि संसद विघटनको सिफारिश असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन् ।