संसद विघटनः के छ संवैधानिक व्यवस्था ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद विघटनको निर्णय गरेपछि नेपालको राजनीतिमा तरंग पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका निर्णय संविधानविपरीत भएको संविधानविद्हरूले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।’

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले जुन किसिमले संसद विघटन गर्न लागेका छन्, त्यो व्यवस्था संविधानमा छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

प्रतिनिधि सभा कार्यकालबारे

संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ काअनुसार संविधान बमोजिम अगावै संसद विघटन भएबाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ ।

उपधारा २ मा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ । उपधारा ३ मा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि समाप्त हुनेछ ।