नेपालमा संसद विघटन: राजा र प्रधानमन्त्री कोही चोखो रहेनन्

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि यसबारेमा देश र देशबाहिरबाट समेत प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । नेकपाकै एउटा पक्षसहित सबै विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा चुनाव गर्ने मिति तोकिसकेको अवस्थामा अब सर्वोच्च अदालतले दिने संवैधानिक निर्णय बाहेक अन्य विरोध र प्रतिक्रिया राजनीतिक मात्र हुनेछन् ।

करीव दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्ष नपुग्दै प्रतिधिनिधिसभा भंग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालको इतिहासमा संसद विघटनको प्रयास र प्रस्ताव भएको यो पहिलोपटक भने होइन ।

यसअघि पाँचवटा जननिर्वाचित संसद र पहिलो संविधानसभा भंग भएका थिए । जसमध्ये एउटा सरकारको संसद विघटन प्रयास असफल भएको थियो । ओलीको प्रस्तावलाई राष्ट्रपति कार्यालय र अदालतले के गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ ।

नेपालमा पहिलोपटक २०१७ सालमा संसद विघटन भएको थियो । बीपी कोइरालाकोे दुई तिहाइ बहुमतको सरकार अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि २०१७ साल पुस १ गते संसद विघटन भएको थियो । संसद विघटनलगत्तै बीपी जेल गएका थिए ।

दोस्रोपटक २०५१ सालमा संसद विघटन भएको थियो । २०४८ सालको चुनावमा बहुमत ल्याएको कांग्रेसले सरकार बनाएको थियो । कांग्रेसको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अस्वीकृत भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरी २०५१ साल असार २६ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।

२०५२ सालमा संसद विघटनको असफल प्रयत्न भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेका थिए । संसदको ठूलो दलको आधारमा अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री भएका कारण कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको थियो । लगत्तै अधिकारीले संसद विघटन गरे । यद्यपि, अदालतले २०५२ भदौ १२ मा उक्त निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै संसद व्युँताइदिएको थियो ।

२०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संसद विघटन गरेका थिए । माओवादी द्वन्द्वलाई लिएर जारी संकटकाल बढाउने गरी देउवाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका थिए । पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउन नसकेको भनी देउवालाई नै असोज १९ मा अपदस्थ गरेका थिए ।

२०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधानसभा विघटन गरेका थिए । उनले विघटनको सिफारिश राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए । पछि सबै दलको सहमतिमा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइएको थियो ।