नेकपा औपचारिक विभाजनतिर

काठमाडौं–सरकार र सत्तारुढ पार्टीभित्र आइतबार दिनभरि भएका घटनाक्रमपछि उठ्ने एउटा प्रश्न हो–अब पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सग्लो रहला ?

प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुको कुरा सुन्ने हो भने अब नेकपा सग्लो रहँदैन ।

‘अब पनि त्यो सोध्नुपर्छ र ?,’ अब पार्टी औपचारिक रुपमै फुटतिर गएको हो ? भन्ने प्रश्नमा ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘अब कसरी एक हुन सक्छ पार्टी ? पार्टी भित्रैबाट आज के गरेको ? काम गर्न पनि नदिने, उल्टै बदनामी पनि गर्ने आफू प्रधानमन्त्री हुनलाई ? निर्लज्जताको पनि सीमा हुन्छ । अब पनि यिनीहरुसँग केका लागि सँगै रहने ?’

अर्कातिर प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताको भनाइको सार पनि अब पार्टी एक नरहने भन्ने छ । ‘केपी कमरेडलाई अब राख्न जरुरी छैन’ प्रचण्ड–माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘अब नेकपा सँगै रहने सम्भावना सकियो ।’

नेकपाका यी नेताहरुले सुनाएको पार्टी फुटको सारलाई नै पुष्टि गर्ने गरी भए दिनभरका घटनाक्रमहरु पनि ।

विभाजन लक्षित घटनाक्रम
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दै नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरेपछि प्रचण्ड–माधव पक्षका सात मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएर मन्त्रिमण्डलबाट बाहिरिए ।

राजीनामाको पत्र वाचन गर्दै उनीहरुले स्पष्ट रुपमा भनेका छन्–प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान विरोधी र घोर अलोकतान्त्रिक छ । उनीहरूको भनाइ र भाव अब मन्त्रिमण्डलमा मात्रै होइन पार्टीमै पनि सँगै रहन सकिंदैन भन्ने खालको थियो ।

दिउँसो बसेको प्रचण्ड–माधव पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्न ७ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । प्रचण्ड–माधव पक्ष आफूसँग केन्द्रीय कमिटीमा आरामदायी बहुमत भएको र ओलीलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव पारित हुनेमा ढुक्क छ ।

मुख्य सवाल यहींनेर छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन, नयाँ चुनावको मिति समेत घोषणा गरेर नझुक्ने र नरुक्ने प्रष्ट सन्देश दिइसकेका छन् । एकीकृत पार्टीमा आफ्नो अवस्था बलियो नहुँदाहुँदै पनि यस्तो कदम चाल्ने आँट देखाएका ओलीले आफूलाई अनुशासनको कारबाही गरेको खण्डमा पनि सँगै जान नमान्ने प्रष्ट छ ।

दुवै पक्षले फरक–फरक समयमा आआफ्नो पक्षका सांसदहरुको बैठक राख्नुले पनि नेकपा सँगै नरहने कुराको स्पष्ट संकेत गर्छ ।

संसद विघटनपछि प्रचण्डसँग भएको भेटमा ‘जे भयो भयो, अब चुनाव चाहिं मिलेरै लडौं’ भन्ने प्रस्ताव ओलीले राख्नुले कतै नेकपा सँगै रहला कि भन्ने आशा गर्नेहरुलाई ठाउँ दिन्छ । तर, प्रचण्डले ओलीसँग अब लेनदेन गर्ने गरेर मिल्ने विषय भन्दा परिस्थिति धेरै अगाडि बढिसकेकाले त्यस्तो आशामा बलियो आधार भने देखिंदैन ।

माधव समूहका एकजना नेता पनि लेनदेन गरे अब पनि मिल्ने सम्भावनालाई सीधै नकार्छन् । ‘यत्रो गणतन्त्र सिध्याइसक्यो, लोकतन्त्र सिध्याइसक्यो, कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याइसक्यो’ ती नेताको आक्रोश छ, ‘यत्रो त्याग र बलिदानबाट आएको गणतन्त्रलाई पनि धरापमा पार्न सक्ने, संविधान कुल्चिन सक्नेसँग लेनदेनको सम्भावना सकियो ।’

ती नेताका अनुसार अब प्रचण्ड–माधव पक्ष ओलीका कदमविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्नेछ । उनी भन्छन्, ‘अब भोलिदेखि देशव्यापी आन्दोलन हुन्छ । त्यो शुरु पनि भइसक्यो ।’

प्रचण्ड–माधव पक्ष ओली विरुद्धको आन्दोलनलाई विस्तारित गरेर लैजाने र त्यसमा विपक्षीलाई पनि जोड्ने योजनामा छ । त्यही योजना अनुसारै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमै गएर उनीहरुले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

जसपा नेता बाबुराम भट्टराईका अनुसार उनीहरुबीचको बैठकले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरंकुश रहेको ठहर गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, यसविरुद्ध मिलेर संघर्ष गर्ने समझदारी पनि भएको उनको भनाइ छ।

शनिबार साँझपखतिर भएको उक्त बैठकका निर्णयहरु सामाजिक संजालमार्फत सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले ‘यो सरकार अब कुन पार्टीको हो नेकपाले छिटो स्पष्ट गरोस्’ भन्ने प्रश्न पनि गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

भट्टराईले भनेझैं अब प्रचण्ड–नेपाल समूहले यो सरकार कसको हो भनेर छुट्याउनुपर्नेछ । सरकारबाट पनि कित्ताकाट गर्ने र सडक आन्दोलनमा पनि गएको अवस्थामा उनीहरु चाहेको खण्डमा पनि ओलीसँग पुनः मिल्ने अवस्था बन्ने छैन ।

शक्तिको मापन
प्रचण्ड–माधव पक्ष सचिवालय, स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म आफ्नो बहुमत रहेको ठान्छ । त्यो जतिबेला पनि कायम रहने यो समूहका नेताहरुको विश्वास छ ।

तर, अन्तिम क्षणसम्म प्रचण्ड–माधव समूहमा रहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूलाई तटस्थ राख्नु, पूर्व माओवादी समूहमा एउटा समूहका नेतृत्वकर्ता रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, स्थायी कमिटी सदस्यहरु लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापालगायतले यो समूहलाई साथ नदिनुले अवस्था पूर्व आकलन जस्तो पनि छैन ।

विघटित संसदमा नेकपाका १७४ सांसद छन् । ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रचण्ड–नेपाल समूहले ९० जनाको हस्ताक्षर देखाएको छ । यसमा पनि केही सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताइरहेका छन् तर उनीहरुले खुलेर त्यो भन्न सकेका छैनन् । अन्तिम अवस्थासम्म आफ्नो समीकरण धेरैले नबदले संसदमा भने उनीहरुको शक्ति बराबरी जस्तो हुने देखिन्छ ।