सरकारले क्लिन फिड पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सरकारले आफैंले ल्याएको क्लिन फिड कानून लागू गर्न नसकेपछि कानून कार्यान्वयनको माग गर्दै  सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र विज्ञापन प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटमा विज्ञापन ऐन र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन विपरीतका प्रसारणहरु रोक्न माग गरिएको छ ।

इन्टरनेटको माध्यमबाट नेपालमा गैरकानुनी रुपमा प्रसारण भइरहेका श्रब्यदृष्य सामाग्रीहरुमाथि बन्देज लगाउन माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएका हो ।

अधिवक्ता विपी गौतमले दायर गरेको रिट निवेदनमा एन्ड्रोइड तथा आइओएस मोबाइलमा र आइपि टिभि बक्समा एप्लिकेसन तथा ओटीटीको माध्यमबाट हुने प्रसारण तत्काल रोक्न माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा युट्युब तथा इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापन सहितका सामाग्री प्रसारण हुनबाट रोक्न समेत माग गरिएको छ ।

विद्यमान कानूनले डाउनलिंक भएका सामाग्री बाहेक अरु प्रसारण गर्न पाइदैन । तर आइपी टिभीबाट प्रसारण हुने सबै बक्सहरु एण्ड्रोइड बक्स हुन् । आइपी टिभी सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई विक्री गरेका एन्ड्रोइड बक्सबाट प्रसारण हुने टेलिभिजनहरुमा क्लिन फिड बिनाका र सेन्सर नभएका भिडियो, भिडियोको माग तथा विदेशी च्यानलको प्रसारण भइरहेको भन्दै रिट निवेदनमा ती प्रसारण बन्द गर्न माग गरिएको गौतमले बताए ।

सरकारले क्लिन फिड लागू गरेर विदेशी विज्ञापनको प्रसारण रोके पनि डाउनलिंक गरिएका टेलिभिजनमा मात्र सो कानून लागू भएको छ । आइपि टिभी र युट्युब लगायतका ओटिटी एप्समार्फत मोबाइलमा समेत निर्वाध रुपमा विदेशी विज्ञापन सहितका सामाग्री प्रसारण भइरहेका छन् ।

कात्तिक ७ गतेदेखि विज्ञापन रहित विदेशी टेलिभिजन प्रसारण गर्नुपर्ने भने पनि आइपिटिभीले हाल प्रयोग गरि आएको सेटअप बक्स एन्ड्रोइड आइपिटिभी बक्स भएकाले सो बक्समा कानूनले निषेध गरेका टेलिभिजन च्यालनहरुका एप्लिकेसनहरु सजिलै डाउनलोड हुन्छन् ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली विपरीत विदेशी च्यानल तथा भिडियोहरु र सेन्सर नभएका चलचित्र समेत सहजै प्रसारण भइरहेको रिटमा उल्लेख छ । रिट निवेदनमा आइपि टिभीलाई लिनियर कन्टेन्ट बाहेकका गैर कानून च्यानल तथा सामाग्री प्रसारण गर्न सकिने एन्ड्रोइड आपिटिभी बक्स प्रयोग गर्न दिइएकोमा समेत गैरकानुनी ठहर गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ–राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली अनुसार प्रसारण अनुमति लिएका तथा नलिएका च्यानलहरु युट्युबमार्फत प्रसारण भइरहेका छन् । विज्ञापन सहितका विदेशी टेलिभिजनहरु युट्युबमा प्रसारण हुन दिनु आफैंमा विज्ञापन ऐनको प्रतिकूल कार्य हो ।

विदेशी टेलिभिजनले डाउनलिंकको अनुमति लिई विज्ञापन रहित सामाग्री मात्र प्रसारण गर्न पाउछन् । तर सबै प्रकारका टेलिभिजनले फेसबुक,युट्युब लगायतका समाजिक सन्जाल र इन्टरनेटको माध्यमबाट कानून विपरीत प्रसारण भइरहेको भन्दै अदालतमा ती सबै बन्द गराउन गौतम रिट लिएर गएका हुन् ।

गैह्रकानूनी प्रसारणहरुको नियमन गर्ने निकाय नेपाल दूरसन्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक आइएसपी र एनएसपीलाई निर्देशन दिएमा ती साइटहरुलाई तत्कालै अवरुद्ध गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरि गैर कानुनी कार्यलाई प्रश्रय दिदा नेपाली केवुल व्यवसायीका हकमा मात्र क्लिन फिड लगाइएको हुनाले भेदभावपूर्ण कार्य रोक्न रिट दायर गरिएको गौतमले बताए ।