सिद्धान्तहीन सम्झौताभन्दा जनताको फैसला उपयुक्तः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताबाट निर्वाचित बहुमतको सरकारलाई काम गर्न नदिइएका सर्वाभौम जनतालाई फैसला गर्ने अधिकार दिइएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने सरकारी निर्णयको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेका छन् । नेपाल टेलिभिजनमार्फत गरिएको सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जनताको फैसला’ नै अन्तिम हुने बताए ।

‘जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने उसले पुनरावेदन गर्न जाने ठाउँ सार्वभौम जनतासमक्ष नै हो । मैले यहीं बाटो अवलम्बन गरे’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने’, ‘बहुमत प्राप्त दलको सर्वसम्मत नेतालाई काम गर्न नदिइएपछि बन्द कोठामा अनुचित र सिद्धान्तहीन सम्झौतामा अल्झिएर जनअपेक्षामा आँच पुर्याउन मैले उपयुक्त ठानिनँ । जनतालाई फैसला गर्न दिनु नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विकल्प हो भन्ने मैले ठाने’, उनको भनाई छ ।

आफ्नो नेतृत्वमा वामगठबन्धनले जनताको व्यापक समर्थन पाएपनि सुरुवातदेखि नै असहयोग महसुस गरेको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीको छ । ‘सुरुदेखि नै सरकार गठनमा अवरोध गर्ने र जनादेश विपरीतका गतिविधि भयो । बाधाहरु पन्छाउँदै सरकार गठन भयो र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न थालियो’, प्रधानमन्त्रीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राजनीतिक उपलब्धीलाई हानि नगर्ने भन्दै प्रतिगमनको हल्ला चलाउनेबाट सचेत रहन आग्रहसमेत गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका तीता मिठा कुरा बिर्सेर निर्वाचनमा होमिन पार्टी पंक्तिलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘विगतका तीता कुराहरुलाई बिर्सेर निर्वाचनको तयारीमा होमिन कमरेडहरुलाई अनुरोध गर्दछु’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।