देउवामाथि दबाब –ओलीलाई ‘सफ्ट सपोर्ट’ कि विरोधी मोर्चाको नेतृत्व ?

काठमाडौं । ठीक तीन वर्षअघि यतिबेला नेपाली कांग्रेस पराजयको पीडा र कम्युनिष्टहरुको २५ वर्ष शासन चलाउने दम्भको चेपुवामा थियो ।  तीन वर्षपछि आज कांग्रेस अवसर, चुनौती र आफ्नै जिम्मेवारीको तेहरो चेपुवामा छ । शेरबहादुर देउवाले सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी ओली विरोधी मोर्चाको नेतृत्व सम्हाल्न खोजेको सन्देश दिएका हुन् ?

अहिले नै देउवाले ओली विरोधी मोर्चाको नेतृत्व लिएको निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुनसक्छ । तर पनि कांग्रेस प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको आन्दोलन, ओलीले घोषणा गरेको चुनाव र आफ्नै महाधिवेशनको तेहरो बाध्यतामा देखिन्छ । देउवाको भूमिकालाई लिएर उनकै पार्टी र प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षधर नेकपाले आशंका गरिरहेको बेला उनले अब आफ्नो पोजिशन प्रष्ट पार्नुपर्ने दबाब पनि बढ्नेछ ।

२०७४ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दियो । मुलुकको राजनीति सीधा रेखामा हिंडेको भए अझै दुई वर्ष कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिका रहने थियो । सके फागुनमा नसके भदौभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्नैपर्ने दबाबमा थियो ।

सरकारलाई ‘सर्वसत्तावादको अभ्यास गरेको’ आरोप लगाएर कांग्रेस सडकमा उत्रिसकेको थियो । तर सरकारविरुद्ध व्यवस्थित आन्दोलनभन्दा महाधिवेशन कांग्रेसको प्राथमिकता थियो । प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकको मात्रै होइन कांग्रेसको पनि प्राथमिकता बदलिएको छ । महाधिवेशन, आम निर्वाचन र आन्दोलनमध्ये कुन बाटो लिने ? कांग्रेसले तय गर्नुपर्ने भएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै प्रतिवादका लागि कांग्रेसले उपयुक्त निर्णय लिने जनाइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणको विपक्षमा रहेका दलहरुसँग कांग्रेस नेतृत्वले परामर्श थालेको छ ।

सोमबार साँझको सर्वदलीय बैठकले संयुक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस आन्दोलनमा होमिने निश्चित भएको छ । सर्वदलीय बैठकमार्फत ओली विरोधी मोर्चाको अगुवाई गर्दै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता गराउन अग्रसरता लिएको छ । तर कांग्रेसभित्रै निर्वाचनको तयारी पार्टीको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवाज यथावत् छ ।

ओलीलाई देउवाको ‘सफ्ट सपोर्ट’ ?

संवैधानिक नियुक्तिमा सभापति देउवासमेतले भाग पाएका कारण कांग्रेसवृत्तमा ओलीको ‘स्टेप’ मा देउवाको ‘सफ्ट सपोर्ट’ रहेको चर्चा छ । आन्तरिक विषय जे भए पनि कांग्रेस नेतृत्व तत्कालका लागि ओली कदमको विरुद्धमा उभिएको छ । कांग्रेसको यो अग्रसरता सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक निरुपण नहुँदासम्मका लागि मात्रै हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।

किनकि आफ्नो कमजोर उपस्थिति रहेको संसद ब्युँताउने भन्दा मध्यावधि निर्वाचनबाट पार्टीलाई पहिलो बनाउने ‘अवसर’ कांग्रेसलाई छ ।

फागुन ७ गतेका लागि तय भएको कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका यही साता हेरफेर गर्ने तयारी हुँदै थियो । फागुनमा महाधिवेशन हुननसक्ने अवस्था बनेकोले जेठ वा भदौमा महाधिवेशन गर्ने विषय आन्तरिक छलफलमै थियो ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कांग्रेस महाधिवेशनलाई ओझेलमा पार्ने देखिन्छ । संसद विघटनलाई न्यायालयले सदर गरेको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनअघि कांग्रेस महाधिवेशन नहुन सक्छ ।

संवैधानिक दृष्टिले भदौसम्म महाधिवेशन गर्नैपर्ने दबाबमा कांग्रेस रहेको छ । मंसिर मसान्तसम्म सकिनुपर्ने क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम अझै सकिएको छैन । महाधिवेशनका लागि कम्तीमा चार महिना तयारी अवधि लाग्ने तथा राष्ट्रिय राजनीतिको बदलिंदो परिस्थितिका कारण कांग्रेस महाधिवेशन अन्याेलमा परेको हो ।

संसद विघटन हुनुअगावै कांग्रेसले मंसिर २९ मा देशैभरि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको थियो । कांग्रेसले सडक र सदनबाट ‘सर्वसत्तावाद’ विरुद्ध संघर्ष गरेको केहीदिनमै संसद विघटन भएको छ ।

अब कांग्रेसका सामु सडकको विकल्प बाँकी नै छ । तर मध्यावधि निर्वाचन हुने अवस्था बनेमा आन्दोलन कांग्रेसका लागि उपयुक्त विकल्प नरहन सक्छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा.चन्द्र भण्डारी निर्वाचन पार्टीका लागि उपयुक्त विकल्प रहेको बताउँछन् ।

‘अहिले आन्दोलन कांग्रेसको विकल्प होइन । संविधान जोगाउन ताजा जनादेशबाट बहुमत हासिल गर्नुपर्छ । पार्टी जोगाउन विधानअनुसार महाधिवेशन गरिहाल्नुपर्छ’, भण्डारीले नेपाल प्रेससँग भने ।

चुनाव कि आन्दोलन

अघिल्लो निर्वाचनमा देशभरका १६५ मध्ये २३ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा मात्रै कांग्रेसका उम्मेदवारले जित हासिल गरेका थिए । नेकपाको ‘विभाजन’ बाट प्रचुर लाभ लिन सम्भव हुने देखेका कांग्रेसका अधिकांश नेताहरु सरकारलाई निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गराउन दबाब दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

‘संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो । सकभर न्यायालयले संसद विघटनलाई अस्वीकृत गर्ला । गरेन भने पनि कांग्रेसले निर्वाचनको तयारी थाल्नुपर्छ’, कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।

कांग्रेस नेताहरुको आइतबार बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकमा पनि निर्वाचनमा होमिन तयार हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

जनमतमा कमजोर भए पनि दुई तिहाइको सरकार आन्तरिक कारणले ‘असफल’ सावित हुँदा त्यसको राजनीतिक लाभ कांग्रेसलाई हुने देखिन्छ । कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चलिरहेकै बेला सुरु भएको नयाँ राजनीतिक अध्यायले भने कांग्रेसजनलाई झन् अलमलमा पारेको छ ।

‘महाधिवेशन गर्नैपर्ने, आन्दोलनमा देखिनैपर्ने र चुनावमा लड्नैपर्ने बाध्यता कांग्रेससँग छ । यी तीनवटै प्राथमिकतालाई व्यवस्थित गरेर जानुको विकल्प छैन’, केन्द्रीय सदस्य भण्डारीको भनाइ छ ।

सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा नेताहरुले देउवाको पोजिशन स्पष्ट होस् भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले कांग्रेस ओलीको कदमको ‘सफ्ट सपोर्ट’ गर्दै चुनावको तयारीमा जुट्छ कि असंवैधानिक भनिएको कदम विरुद्ध प्रचण्डलाई साथमा लिएर राजनीतिक र कानूनी लडाईंमा जान्छ ? शायद आजको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले कांग्रेसको दिशा तय गर्नेछ ।