‘कांग्रेस ओली र प्रचण्ड–माधव दुवैको विपक्षमा उभिनुपर्छ’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको केही घण्टामै नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा सडकमै उत्रिए। बानेश्वरमा सभा गरेर थापाले संसद विघटनको विरोध मात्रै गरेनन् आन्दोलनबाट संसद पुनःस्थापना गरेरै देखाउने घोषणा पनि गरे। कांग्रेसको मूल नेतृत्व आन्दोलन कि चुनाव भन्नेमा अलमलमा देखिएका बेला थापा चुनावको विपक्षमा खरो उत्रिएका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको जारी बैठकले आन्दोलन वा चुनावमध्ये कुन कार्यदिशा तय गर्छ ? यकिन भइसकेको छैन । यसै सन्दर्भमा थापासँग नेपाल प्रेसका लागि नकुल अर्याल ले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ नेपाल टक मा–

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तपाईं पार्टीको निर्णय नआउँदै एक्लै सडकमा निस्किनुभयो, अबको राजनीतिबारे तपाइँको धारणा के हो ?

प्रधानमन्त्रीले जुन संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो विघटन गर्ने अधिकार हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले संविधानले नचिनेको काम गर्नुभएपछि त्यो कामलाई पनि हाम्रो संविधानले चिन्दैन ।

जुन कामलाई नेपालको संविधानले चिन्दैन त्यो कामलाई नेपाली कांग्रेसले पनि चिन्दैन, मान्दैन । एउटा व्यक्तिको सनकले गरिएको असंवैधानिक कामको प्रतिरोध गर्ने कुरा अनिवार्य छ । यही कारण हाम्रो पार्टीको पदाधिकारी बैठकले यस असंवैधानिक कदमका विरुद्ध उभिने निर्णय गरिसक्यो ।

नेपाली कांग्रेसका साथीहरुमा अब यो कदम पछाडि उत्पन्न अन्याेलले देशलाई अराजकतातर्फ लैजान्छ कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ ।

यसलाई सम्हाल्ने विषयमा आ–आफ्ना मतहरु रहेका छन् । त्यसलाई मैले अन्यथा मानेको छैन । तर यो असंवैधानिक कदम भएकोले यसलाई कुनै पनि बहानामा यो ठीक छ भन्यौं भने त्यसले असंवैधानिक कदमलाई नै मद्दत गरेको ठहर्छ । त्यसैले कुनै अलमल विना यसका विरुद्ध उभिनुपर्छ, यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरुद्ध उभिंदै गर्दा यो पनि भन्न आवश्यक छ कि यो असफलता ओलीको मात्रै होइन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पनि हो । यो प्रचण्ड र माधव नेपालसहित सिंगो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको असफलता हो । यसको कारक प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि हुन् ।

जुन कामलाई नेपालको संविधानले चिन्दैन त्यो कामलाई नेपाली कांग्रेसले पनि चिन्दैन, मान्दैन ।

नेकपामा को कता लाग्छन् र पार्टीको नाम के हुन्छ हाम्रो चासोको विषय होइन। तर नेकपाको वैधता यो कदमसँगै टुंगियो भन्ने हाम्रो ठहर छ। यस्तो कदमको विरुद्धमा उभिने जनता समाजवादी पार्टी लगायतसँग सहकार्य गर्ने कुरा स्वाभाविक छ। हामीले जनताको बीचमा जाँदा नेकपाको एउटा पक्ष होइन ओली, प्रचण्ड, नेपाल सबैको विरुद्धमा उभिनुपर्छ ।

कांग्रेसमा अदालतको निर्णय कुर्ने कि आन्दोलन गर्ने भन्नेमा मतान्तर देखियो नि ?

यस विषयमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल शुरु भएको छ । यो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएकोले आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नेमा साथीहरुमा द्विविधा रहेको म देख्दिनँ ।

संविधान मिचियो र संवैधानिकताको कसीमा यो निर्णय गलत छ भनिसकेका कारण हामीले संविधानको बाटो पनि छोड्नुहुन्न। यो निर्णय सच्याउने संवैधानिक बाटो अदालत पनि हो। त्यसैले अदालतको निर्णय कुर्ने त हो तर अदालतलाई हाम्रो कुरा प्रष्टसँग भन्नुपर्छ । हाम्रो अपेक्षा अदालतलाई भन्नु पनि पर्छ।

यो बेलामा नेपाली कांग्रेस अदालतबाट संविधानको बर्खिलाप हुने गरी भएको निर्णय सच्याइन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दछ। माग राख्दछ। विश्वास राख्दछ । यो विश्वास र अपेक्षा रहेको बेलामा अदालतले गरेन भने के गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

यसको मतलब कांग्रेसले निर्वाचन तयारी भन्दा आन्दोलनको बाटो लिनुपर्छ ?

मैले नबुझिरहेको कुरा यो निर्वाचनको तयारी भनेको के हो ? निर्वाचनको तयारी चैं कहाँ गएर गर्ने हो ? जनताबाहेक निर्वाचनको तयारी गर्ने अर्को ठाउँ कहीं छ र ? आखिर निर्वाचनको मतदाता त जनता नै हो नि!

आखिर जनताले त यो विषयमा कांग्रेसको स्थान कहाँ छ भनेर हेर्छ नि! आजको दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम र नेकपाको अक्षमताको भण्डाफोर गर्ने त जनताको बीचमै हो नि!

निर्वाचनभन्दा अर्को बाटो त छैन तर अहिले घोषणा गरिएको निर्वाचन अवैधानिक छ। अदालतबाट यस्तो निर्णय बदर हुने हाम्रो अपेक्षा छ। अदालतले यो कदम सच्याएपछि संसद पुनर्स्थापित हुन्छ।

तर त्यसपछि पनि जाने त चुनावमै हो नि! हिजोको जनमतका आधारमा शासन गर्ने वैधता त सकिइसक्यो नि! विपक्षी दल त निर्वाचनको लागि हरदम तयार हुन्छ नि! त्यसैले निर्वाचनको तयारी त सधैं भइरहन्छ अहिले असंवैधानिक कदम विरुद्ध उभिने बेला हो ।

प्रधानमन्त्रीले त आफ्ना एजेण्डा जनतामा लैजाने अवसर प्रतिपक्षलाई पनि छ भन्नुभएको छ। तपाईंले भनेका विषयमा निर्वाचनबाट जनताको समर्थन लिए हुन्न र ?

त्यो प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नै पर्दैन। त्यो राजा ज्ञानेन्द्रले भनेजस्तै हो। राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको निर्वाचन र अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्वाचनमा म कुनै फरक देख्दिनँ। राजाले प्रयोग गरेको धारा १२७ र अहिले राष्ट्रपतिले संसद भंग गर्न प्रयोग गरेको धाराका बीच कुनै फरक देख्दिनँ ।

निर्वाचनभन्दा अर्को बाटो त छैन तर अहिले घोषणा गरिएको निर्वाचन अवैधानिक छ। अदालतबाट यस्तो निर्णय बदर हुने हाम्रो अपेक्षा छ। अदालतले यो कदम सच्याएपछि संसद पुनर्स्थापित हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा निर्वाचन गराउनका लागि घोषणा गर्नुभएको हो भन्नेमा मलाई रत्तिभर विश्वास छैन। यदि प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा निर्वाचन गराउने, नेकपाका झुण्ड बोकेर निर्वाचनमा जाने, पराजय हुने निश्चित भएको निर्वाचनको सामना गर्ने, निष्पक्ष चुनावबाट जसले जित्छ उसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने हो भने त केपी ओलीलाई किन गाली गर्ने ? प्रधानमन्त्रीमा अधिनायकवादी आकांक्षा रह्यो भनेर किन आरोप लगाउने ? यदि प्रधानमन्त्रीले भनेको सबै पत्याउने हो भने कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति अविश्वास नगरौं भन्नुपर्यो नि!

भनेपछि सडकमा जानु नै उपयुक्त विकल्प हो ?

सडकबाट दुइटा कुरा गरिन्छ। सडकबाट अराजकता पनि सिर्जना हुन्छ, सडकबाटै सच्याउन पनि सकिन्छ। हिजो पनि हामीले सडकबाट राजा ज्ञानेन्द्रलाई सच्याएको होइन ? त्यही सडकबाट हामीले प्रतिगमन फिर्ता गराएको हो नि! त्यसैले सडक भनेको नै जनता हो।

संसदमा भोटे ताल्चा लगाएपछि सडकमा नगएर कहाँ जाने ? कांग्रेस संविधानवादको पक्षमा उभिन्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। त्यसका लागि संसद विघटनको कोर्स सच्याउनुपर्छ।

कसैलाई लागेको होला नेकपा फुटेको बेलामा कांग्रेसको १०–२० सीट बढिहाल्छ भनेर निर्णय लिने हो भने त कांग्रेसले संविधानको माया मारे हुन्छ। भोलिको दिनमा हाम्रो फाइदाका लागि संविधान कुल्चिए पनि केही फरक पर्दैन भनेर हिंड्नुपर्छ ।

जारी बैठकबाट कांग्रेसले आफूलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ। संविधानको हत्या गर्नेसँग हाम्रो कुनै उठबस हुनुहुँदैन। हिजो हामीले राजा ज्ञानेन्द्रसँग उठबस गरेनौं नि त्यसरी नै अब नेकपा भन्ने पार्टी वा समूहसँग हाम्रो उठबस हुनुहुँदैन। एकातिर संविधान मिचियो भन्ने अर्कोतिर सहकार्य खोज्ने हो भने त हामी दुइजिब्रे भैहाल्यौं नि!

संवैधानिक नियुक्ति हेर्दा त कांग्रेस नेतृत्व र सरकारबीच सहकार्य छ भन्ने देखिन्छ नि ?

पार्टी सभापतिको सचिवालयले निर्णय गरेर हामीले कुनै नाम दिएका छैनौं भनेर स्पष्टीकरण दिइसकेको छ। मलाई के लाग्छ भने केन्द्रीय समितिबाट हामीले त्योभन्दा कडा निर्णय गर्यौं भने स्पष्टीकरण दिइराख्नै पर्दैन ।

हाम्रो निर्णयले बोल्नुपर्यो। यस्तो जालझेल गरेर बनाइएका ‘शाही आयोग’ हरुलाई हामीले मान्नुहुँदैन। संवैधानिक नियुक्ति फर्जी छ र प्रधानमन्त्रीलाई किर्ते मुद्दा लाग्न सक्छ। त्यसैले यस्तो फर्जी कुरालाई कांग्रेसले खारेज गरेन भने जनताले सहयोग गर्दैनन्।

तर कांग्रेसवृत्तमा निर्वाचनबाटै सरकारलाई गलत सावित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ नि ?

म पार्टीका साथीहरुलाई भन्छु कि, जाने निर्वाचनमै हो। तर त्यो असंवैधानिक कदमका बलमा घोषणा भएको निर्वाचन होइन। कांग्रेसका सबै साथीहरुले निर्वाचनको तयारी गर्नुस्। त्यसभन्दा पहिले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापित भएपछि त्यसैले निर्वाचनको निर्क्याेल गर्छ । त्यो निर्वाचन हामीले लड्ने पनि हो, जित्ने पनि हो।

सरकारले वैशाखमा चुनाव गराइदिन्छ र कांग्रेसलाई माला लगाइदिन्छ भनेर सोच्नुभन्दा ठूलो मूर्खता केही हुँदैन। यसलाई हाम्रो छलफलको मेनुमै राख्नुपर्दैन। असंवैधानिक कदमका विरुद्ध लड्नुपर्छ। विषय अदालतमा पुगेको छ ।

अदालतसामु हाम्रा अपेक्षा पनि राख्नुपर्छ । हाम्रो धारणा अदालतलाई थाहा दिनका लागि पनि आन्दोलन अपरिहार्य छ ।