कलियुगका शिशुपालले संसद र पार्टी चल्न दिएनन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालहरुलाई कलियुगका शिशुपालको संज्ञा दिंदै संसद र पार्टी चल्नै नदिएपछि बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको ६ हजार ३०० शब्दमा समग्र विषय समेटिएको अभिव्यक्तिकाे पूर्णपाठ नेपाल प्रेसलाई प्राप्त भएको छ ।

आफू पार्टीकै नेताहरुबाट कति पीडित हुनुपरेको थियो भन्ने प्रसंग सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले पार्टीको बैठकमा गालीगलौज र असभ्यता प्रकट हुने गरेको भन्दै बैठक भन्यो कि पीडाको विषय बन्ने गरेको बताए । मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारीसँगको लामो कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि कसरी घेराबन्दी भयो ? के कस्ता षडयन्त्र भए भन्ने विस्तृत विवरण सुनाउँदै सरकारले गरेका कामहरुको फेहरिस्त पनि दिए । उनले मिडिया देशभक्तिको पक्षमा उभिने कि नउभिने भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् ।

प्रचण्ड प्रवृत्तिलाई आफूले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ढाल्न खोज्दा नसकेको प्रसंग समेत प्रधानमन्त्रीले निकालेका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले अविश्वास प्रस्ताव साढे ३ बजे आएकोमा बिहान १० बजेर ५० मिनेटमा दर्ता भएको किर्ते कागज बनाएको आरोप समेत ओलीले लगाएका छ्न् । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन संवैधानिक हो भन्ने तथ्य र तर्क समेत विस्तृतमा बताएका छन् ।

पढौं, प्रधानमन्त्री ओलीको सबै प्रसंग समेटिएको अभिव्यक्तिको पूर्णपाठ :

देशमा एउटा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ र यसले आगामी दिनमा अझ केही ठूला परिवर्तनतिर देशलाई लैजान्छ। मानिसहरुलाई एउटा आशङ्का छ, यसले नकारात्मक दिशामा लान्छ, संविधान सिद्धिन्छ, चुनाव हुँदैन र अधिनायकवादतिर जान्छ । यस्ता आशङ्काहरु मान्छेका मनमा छन् । मान्छे चेतनशील प्राणी भएको हुनाले अलिक छिटो प्रभावित हुन्छ । सबैभन्दा छिटो प्रभावित हुने काठमाडौं ।

किनभने मिडिया पनि यहाँ बढी छ, सामाजिक सञ्जाल पनि यहाँ बढी छ । त्यसकारण यहाँ आशंकाको छिटो प्रभाव पर्छ । किनभने कुरा गर्ने मान्छे पनि यहाँ धेरै छन्, पत्रकार पनि यहाँ धेरै छन्, बुद्धिजीवी पनि यहाँ धेरै छन् । त्यसो भएर मान्छे अलिक छिटो प्रभावित हुन्छ । आशंका भनेको राम्रोतर्फको कुरालाई आशंका भनिंदैन । नराम्रो तर्फकोलाई आशंका भनिन्छ । आशंकाचाहिं नराम्रो कुरामा हुन्छ । कथंकदाचित त्यस्तो भयो भने भन्ने कुरा मनमा पैदा हुन्छ । तर, त्यस्तो केही नराम्रो हुनेवाला छैन ।

देश निर्वाचनमा गएको छ । निर्वाचनतर्फ देश जाँदा कुनै आपतविपत आइलाग्ने होइन । निर्वाचनमा जाँदा, सार्वभौम जनताका बीचमा ताजा जनादेशका लागि जाँदा संविधान संकटमा पर्ने होइन । संविधानले व्यवस्था गरेको छ कि बढीमा पाँच वर्षमा ताजा जनादेशमा जाऔं । बढीमा पाँच वर्षमा त ताजा जनादेशमा जानै पर्छ ।

अथवा निर्वाचनमा जाँदा संकटमा पर्ने हो भने त पाँचपाँच वर्षमा देश संकटमा पर्ने भो नि ! तर पाँचपाँच वर्षमा संकटमा पर्ने होइन । राज्य सञ्चालनका लागि त्यो ताजा जनादेश हुन्छ । जनताले आफ्नो अभिमतद्वारा कसलाई दण्ड दिने, कसलाई पुरस्कृत गर्ने सार्वभौम संवैधानिक अधिकार हो । त्यसकारण यसबाट कुनै खतरा पैदा हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन ।

हामीसँग संविधान छ । हामीसँग जनप्रतिनिधि संस्थाहरु, संघीय संसदको एउटा हिस्सा राष्ट्रिय सभा, पर्मानेन्ट पार्लियामेन्ट छ । सात वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकारहरु छन् । केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार कायम छ । निर्वाचनबाट अर्को सरकार नबनेसम्म यो सरकार कायम रहन्छ । र, स्थानीय तहका सरकार छन् । केन्द्रीय सरकारको सम्पूर्ण मेकानिजम यथावत छ।

१९ पेजसम्म गालीगलौज लेख्दा कति लेख्न सकिएको होला ? फूलस्केप कागज भन्छन् नि, सानोतिनो कागज होइन । फूलस्केप कागजमा १९ पेजमा माथिदेखि तलसम्म १६ फन्टमा खाँदेर १९ पेज गाली लेख्दा कति लेखियो होला ?

सरकारको राष्ट्रिय मेकानिजम कहीं केही पनि खल्बलिएको छैन, खल्बलिने कुरा पनि आउँदैन । शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने निकायहरु छन् । यस्तोमा निर्वाचन किन हुँदैन ? निर्वाचन आयोग छैन र ? निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउन सक्दैन र ? निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउँदै आएको छ । किन संकटमा पर्छ प्रणाली ? संविधान छैन ? संविधानको कहीं गलत व्याख्या हुन लाग्यो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका छैन ? त्यसले संविधानको व्याख्या गर्दैन र ? व्यवस्थापिकाको एउटा अंश जो जहिल्यै पनि चुनावमा जानै पर्छ ।

राष्ट्रियसभा दुईदुई वर्षमा एकतिहाइका दरले चुनामा जान्छ र स्थायी सभाको रुपमा रहेको छ । प्रतिनिधिसभा सिंगै विघटन हुन्छ र सिंगै चुनावमा जान्छ । प्रतिनिधिसभा त पाँच वर्षमा चुनावमा जाने नै हो । अब डेढ वर्षपछि त चुनावमा जानै पर्दथ्यो । जब डेढ वर्षपछि चुनाव प्रारम्भ हुन्थ्यो भने डेढ वर्ष अगाडि हुँदाखेरि चाहिं‌ आकाश नै खस्छ भन्ने कुरा कुनै तथ्य, कुनै आधार भएको विषय होइन । गलत, भ्रमपूर्ण र अन्यथा प्रयोजनका लागि, अन्यथा उद्देश्यका लागि यस्ता हल्लाहरु चलाइएका छन् । जुन कुरा सही होइनन् ।

परिस्थिति बिगार्न, वातावरण बिगार्न र अनुचित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि जनता अल्मल्याउने, गलत तत्वहरुले जनतामा भ्रम छर्ने, जनताको विश्वास टुटाइदिने खेती केही पक्षले गर्छन् । किनभने, निराश भएको जनताले कुनै रचनात्मक बाटो लिन सक्दैैन । आशावादी, उत्साही जनताले मात्रै र आफ्ना हितहरुमा, व्यापक राष्ट्रिय हितहरुमा स्पष्ट भएको जनताले मात्रै देशलाई सही मार्गदर्शन गर्न सक्छ ।

त्यसकारण यतिबेला सञ्चार क्षेत्रको कर्तव्य के हो भने, जनतालाई सही बाटोमा, जनताकै व्यापक राष्ट्रिय हितहरुमा स्पष्ट पार्न र त्यसमा कुनै अन्योल कसैले सिर्जना गर्न खोजे त्यो पूरा हुन नदिन अग्रसर हुनुपर्छ । जनताको हित, राष्ट्रिय हितहरु सार्वभौम सत्ताको प्रश्न, स्वाधीनताको प्रश्न, स्वतन्त्रताको प्रश्न, भौगोलिक अखण्डताको प्रश्न वा राष्ट्रिय हितहरुमा सुशासनको प्रश्न, विकासको प्रश्न, सामाजिक न्याय र समानताको प्रश्न र यस बाटोबाट समृद्धि हासिल गर्ने प्रश्न र सामाजिक सुसंस्कृत, सभ्य, समृद्ध समाज निर्माण गर्ने, जहाँ मानिसका अधिकार, मानिसले प्राप्त गर्ने अवसर, मानिसले प्राप्त गर्नुपर्ने सुरक्षा, सम्पूर्ण सुरक्षा र उसको स्वाभिमानमा तलमाथि पर्न नदिन अग्रसर हुनुपर्छ । यी सबै चिजले युक्त समाज, जहाँ मानिस सुखी हुन सक्छ । हाम्रो गन्तव्य त्यो हो ।

बैठक भनेको कस्तो एउटा पीडाको विषय जस्तो नि ! असभ्यता त्यहाँ प्रकट हुन्छ, गालीगलौज त्यहाँ प्रकट हुन्छ । दस्तावेज तपाईंले हेर्नुभएकै छ, लागीगलौज तपाईंहरुले हेर्नुभएकै छ । बैठकहरुमा रमिता, तमासा तपाईंहरुले हेर्नु भएकै छ । अनि पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ ?

त्यसकारण समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षाबाट जनताको विश्वास तलमाथि पर्न नदिने, त्यसतर्फका प्रयासहरुका बारेमा भ्रम फिजाउन नदिने, हाम्रा राष्ट्रियतासम्बन्धी प्रयासहरुमा भ्रम फिजाउन नदिने, हाम्रा विकासका प्रयासहरुमा भ्रम फिजाउन नदिने, जनतालाई विभिन्न ढंगले साम्प्रदायिकता र अनेक हिसाबले बिथोल्न खोज्ने, भाँड्न खोज्ने कुराहरुबाट जनतालाई बिथोल्न नदिने काम सञ्चार क्षेत्रले गर्नुपर्छ ।

साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयताजस्ता अनेक कुराहरु उठाएर विभाजित गर्ने कुराहरुबाट जनतालाई मुक्त गर्न स्पष्ट पार्ने काम आजको आवश्यकता हो । यो कुरा नै हाम्रो भलो गर्ने, देशलाई सही बाटोमा लाने सबैभन्दा ठूलो तागत हो । जनताको शक्तिलाई एक ढिक्का बनाएर निर्माणको गतिशील बाटोमा हिंडाउने कर्तव्य सञ्चार जगतको पनि हो । स्पष्ट बाटोमा हिंडेको संगठित, गतिशील जनताबाट मात्रै हामी देशलाई सुरक्षा र समृद्धिको बाटोमा लान सक्छौं । सुरक्षित पनि राख्न सक्छौं र समृद्धिको बाटोमा पनि लान सक्छौं । त्यसो भयो भने मात्रै हामी देशलाई एउटा सुसंस्कृत र सभ्य देशको रुपमा पनि परिचित गराउन सक्छौं ।

मानिसहरु रामराज्यको कुरा गर्छन् । त्यस जमानामा जीवन कति कठिन थियो होला ? आजको जमानामा यति कठिन छ भने त्यस त्रेता युगको जमानामा कति कठिन थियो होला ? रामराज्य भनेको मान्छेले इन्साफ पाउने भनेको हो । मान्छेले एउटा सभ्यतापूर्ण अथवा एउटा समानताको जीवन पाउने भन्न खोजेको हो । अर्थात्, रामराज्य भन्दा समृद्धि र सुखसयल भन्दा पनि त्यहाँ न्याय, समानता जस्ता कुराहरुलाई महत्व दिएको देखिन्छ । अब त हामी त्योभन्दा अगाडि सुविधा, समृद्धि, समानतासहितको एउटा सभ्य समाजतिर अगाडि बढ्दैछौं । आज ती कुराहरु उपलब्ध छन् । त्यसकारण भन्ने गरिएकोे रामराज्य भन्दा आज झन् बढी सुन्दर, सुखी, सुविधायुक्त जिन्दगी मानिसले पाउन सक्छन् । त्यो पाउने जनताले हो, हामीले हो ।

संसद विघटन किन ?

मैले संसद किन विघटन गर्नु पर्यो, तपाईंहरुलाई थाहा छ । चल्नै नसक्ने, चल्नै नदिने प्रयासहरु गरिए । अस्ति ३ गतेको दिन थियो, उहाँले अनायास भोलि ५ गते हो भनेर सोध्नुभयो । होइन ४ गते भनेपछि उहाँले भोलि एकदिन सुविस्ताले बस्न पाउने हुनुभयो भन्नुभयो ।

सबै उपस्थित साथीहरु त्यहाँ हाँस्नुभयो । बैठक भनेको कस्तो एउटा पीडाको विषय जस्तो नि ! असभ्यता त्यहाँ प्रकट हुन्छ, गालीगलौज त्यहाँ प्रकट हुन्छ । दस्तावेज तपाईंले हेर्नुभएकै छ, गालीगलौज तपाईंहरुले हेर्नुभएकै छ । बैठकहरुमा रमिता, तमासा तपाईंहरुले हेर्नु भएकै छ । अनि पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ ? जुन पार्टीको काँधमा सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने अभिभारा छ, त्यो पार्टी झगडाको अखडा जस्तो छ ।

सबैभन्दा खतरनाक कुरा, आन्तरिक झगडा हो । यदुवंशलाई अरुले समाप्त पार्न सक्दैनथे । जुन वंशमा कृष्ण थिए, जुन वंशमा बलराम थिए, त्यसलाई कसले खत्तम पार्ने ? जुन वंशका नायकको हातमा चक्र छ, जुन वंशको नायकको हातमा एउटा हलो छ, जसले समथर भूमिलाई पहाड बनाइदिन्छ, पहाडलाई समथर बनाइदिन्छ । त्यस्तो गर्न सक्ने सामर्थ्य जोसँग छ, त्यस वंशलाई कसले समाप्त पार्न सक्थ्यो र ? तर यदुवंश आफैं समाप्त हुन थालेपछि, मारामार गर्न थालेपछि सिद्धियो। नेकपाभित्र पनि त्यही गर्न खोजियो ।

मानिसहरु रामराज्यको कुरा गर्छन् । त्यस जमानामा जीवन कति कठिन थियो होला ? आजको जमानामा यति कठिन छ भने त्यस त्रेता युगको जमानामा कति कठिन थियो होला ? रामराज्य भनेको मान्छेले इन्साफ पाउने भनेको हो ।

अत्यन्त गैरजिम्मेवार, देशप्रति अनुत्तरदायी, आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित कहिल्यै पनि देश र जनताको बारेमा चिन्ता, चासो, सरोकार पनि नहुने र चर्चा गर्न पनि नचाहने । सार्वजनिक खपतका लागि बाहिर बोल्दिने । सार्वजनिक खपतका लागि बोल्दा पनि तपाईंहरुले देशको बारेमा बोलेको, जनताको बारेमा बोलेको सुन्नु भएन होला । केही मान्छेहरुले सरकारको विरोध मात्रै गरेको सुन्नु भएकै छ । जसरी पनि विरोध, राम्रा काम केही गर्यो भन्ने सुन्न पनि नसक्ने, देख्न पनि नसक्ने । राम्रा कुरा सुन्नु पर्छ कि भनेर कान थुन्ने । राम्रा कुरा देख्नु पर्यो भने आँखा छोप्ने, राम्रो कुरा बोल्नु पर्यो भने मुख थुन्ने गरेको देख्नु भएकै छ ।

कतिपय नेताहरुले राष्ट्रियताको सबालमा बोल्नुभएको सुन्नुभएको छ ? अरु कतिपयले राष्ट्रियताको तमासा यस्तरी गर्नुभयो कि, उहाँहरुलाई राष्ट्रियता सार्वजनिक खपतको विषय मात्र हो । नेपालमा एउटा पृथकतावादी विचार थियो । एउटा आन्दोलनको रुपमा पृथकतावाद चलिरहेको थियो । त्यसको अन्त्य गरियो । संवैधानिक र शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीति गर्छु भन्ने प्रतिबद्धतामा उनीहरुलाई ल्याइयो । त्यसबेला एउटा यस्तो राष्ट्रवाद जाग्यो, त्यसले यो किन गरियो भन्यो । के छ यसभित्र रहस्य भन्यो । खुलेआम किन पृथकतावाद अन्त्य गरियो भन्यो । के कुरा निरन्तर चलेको हेर्न चाहेका रहेछन् ? के कुरा राेकिएकोमा मन दुखाएका रहेछन् ? यसबाट देखिंदैन र ? ज्यानले धेरै ठूलो नभए पनि नामले भीमकाय साथीहरुका रवैया तपाईंहरुले देख्नुभएको छ, पृथकतावाद अन्त्य गर्दा कति छटपटाउनुभयो ? मेरा लागि देशभक्ति देखावटी, बनावटी चिज होइन । राष्ट्रका वास्तविक हितहरुको, अधिकारहरुको र सम्मानको रक्षा गर्ने कुरा हो । हितको रक्षा गर्नु पर्यो, अधिकारको रक्षा हुनु पर्यो र सम्मानको रक्षा हुनुपर्यो, स्वाभिमानको रक्षा हुनुपर्यो । त्यसबाट पर हटेर विल्कुलै नक्कली तरिकाले राष्ट्रवादको कुरा उठाउने काम गर्नुभयो ।

सरकारले के के काम गर्यो ?

हामीले सरकार सञ्चालन गरेका यी पौने तीन वर्षमा असाधारण काम भएका छन् । जलमार्गको बाटो, जलमार्गको बारेमा, नदीको बाटोको बारेमा कसैले सोचिराखेको थिएन । त्यो कुरा अहिलेकै सरकारले अगाडि ल्याएको हो । समुन्द्रमा हामीले बन्दरगाह लिनुपर्छ बाँकी समुन्द्र साझा हुन् । तिनीहरु सबैले प्रयोग गर्न सक्छन् । बन्दरगाह हामी प्राप्त गर्न सक्छौं र हाम्रा दुईवटा छिमेकीहरुसँग दुवैतिरबाट हामी एकतिरबाट वेष्ठित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

एकतिर निर्भर हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, अर्को पनि छिमेकी छ र अर्कोतिरबाट पनि ट्रान्सपोर्ट, ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट हामी गर्न सक्छौं, बाटो खोल्न सक्छौं, बन्दरगाह हामी लिन सक्छौं भन्ने हामीले स्थापित गर्यौं । एउटा देश वेष्ठित अवस्थामा हामी थियौं । त्यो सीमिततालाई हामीले तोडेर अगाडि जानुपर्दथ्यो । त्यसमा हामी अगाडि गयौं अब । नेपाल बेग्लै चरणमा माथि उठेको छ ।

अब भूपेरिवेष्टित होइन, भूजडित भएको छ । नदीको बाटो हामीले भारतसँग सहमति गरिरहेका छौं । गंगा नदीको प्रयोग गरेर हाम्रा कोशी, कर्णाली र गण्डकीको प्रयोग गरेर गंगासम्म जाने र गंगालाई प्रयोग गरेर बंगालसम्म जाने बाटो हामीले खोलेका छौं । त्यो जलमार्ग पनि हामीले तय गरिसकेका छौं । सानातिना जहाजहरु हाम्रा कोशी, गण्डकी, कर्णालीतिरबाट नेपाल आउन सक्छन् । जहाज भनेको दुईचार ट्रक बोक्ने चिज होइन । जहाजले धेरै ट्रक बोक्छ । सानो जहाजले पनि धेरैवटा ट्रकले बोक्ने सामान बोक्छ ।

सानो स्टिमर पनि भने हामीले एउटा जहाज ल्यायौं भने धेरै अनुकूलता हुन्छ । हामीले पूर्व–पश्चिम रेलको काम सुरु गरेका छौं । रक्सौल–काठमाडौं रेल, काठमाडौं–केरुङ रेल, केरुङ जाने बाटोमा दुईवटा टोखा–छहरे र वेत्रावती–स्याफ्रुवेसी टनेल सुरु गरेका छौं । अर्को त्यहाँबाट रेल ल्याउने । रेल ल्याउनको लागि त त्यहाँ झन् टनेल बनाउनै पर्छ । रेल अलिक ढिलो हुन्छ । हामी धेरै प्रतीक्षा गर्न सक्दैनौं ।

त्यसकारण बाटोचाहिं हामीले टनेलको बनाउँछौं । त्यो सबैभन्दा सेफ र सदाबहार हुन्छ । किमाथाङ्काको बाटो हामीले खोलिरहेका छौं । अब अलिकति १५ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । किमाथाङ्का अलवेयदर २३ सयदेखि २८ सय मिटर उँचाइमा छ । त्यति काम सकेपछि हामी त्यति उँचाइबाट सामान लान/ल्याउन सक्छौं । र, त्यो सबै सिजनमा अरुणको किनारैकिनार चल्ने, सबै मौसममा चल्ने बाटो हुन्छ । यस्ता कामहरु अहिले भएका छन् ।

हामीले थुप्रो कामहरु गरेका छौं । अहिले भर्खर म मानवसेवा आश्रमका स्वयंसेवीहरुलाई विदा गरेर यहाँ आएको छु । उहाँहरु देश भ्रमणमा भोलिदेखि जाँदै हुनुहुन्छ । सडक बालबालिका र सहयोगाक्षेपी, सडक मानव पाइयो भने उद्धार गर्ने गरी जाँदै हुनुहुन्छ । नगरपालिकाहरु, गाउँपालिकाहरु, वडावडा तहसम्म जानकारी गराउने र त्यहाँ कहीं कतै अनाथ र सडक बालबालिका छन् भने त्यहाँ स्थानीय तवरमा त थाहा हुन्छ । त्यहाँबाट रेस्क्यु गर्ने, त्यस काममा उहाँहरु जाँदै हुनुहुन्छ ।

मैले उहाँहरुलाई शुभकामना दिंदै, विदाइ गर्दै भनें, तपाईंहरुको यात्रा सफल रहोस् । तपाईंहरुले खोजेको मान्छे सडकमा कोही पनि नभेटियोस् । तपाईंहरु रित्तै फर्कनु परोस् । तपाईंहरुको सफलता त्यसैमा हुन्छ । तपाईंहरुका अहिलेसम्मका कामको सफलता पनि त्यही हो । जुन दिन तपाईंहरुको खोजीमा कोही मान्छे फेला पर्दैन, त्यो हामी सफल भएछौं, पूर्ण रुपमा सफल भएछौं भनेर ठान्नुपर्छ, मैले त्यो भनेर उहाँहरुलाई पठाएँ ।

अहिले सडक बालबालिकाको समस्या छैन । तपाईं हामीले हेर्दाहेर्दै यी तीन वर्षमा सडक बालबालिका मुक्त बनाएका छौं । सडक मानवमुक्त बनाएका छौं । भीखमंगामुक्त बनाएका छौं । सडकको सफाइ र सुन्दरतामा कति भिन्नता आएको छ, तपाईंहरुले देख्नुभएको छ । अब हामी सकेसम्म छिट्टै मेलम्चीको पानी काठमाडौं झार्छौं । अब विलम्ब हुने कारण छैन । विलम्ब गर्ने प्रयास समाप्त भयो । त्यसमा पनि कन्ट्राक्डिसन थियो । मन्त्री अलिकति आफ्नो पालामा पानी झार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने । मन्त्रीलाई त्यो त लाग्ने नै भयो । मन्त्रीभन्दा माथिकाले रोकिदिने, विभिन्न समस्यामा अल्झाइदिने गरेपछि आउन मुस्किल पर्ने स्थिति थियो ।

त्यस स्थितिबाट हामी मेलम्चीको पानी ल्याउने स्थितिमा पुगेका छौं । तामाकोशी छिट्टै नै पूरा गर्छौं । भारतबाट बिजुली किनेर भए पनि लोडसेडिङ अन्त्य गरेको तपाईंहरुलाई थाहा छ । म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको लगत्तै एक हप्ता पनि भएको थिएन । दशैंको कार्यक्रममा नवमीका दिन मैले झापामा कार्यक्रम गरेको थिएँ । त्यस कार्यक्रममा मैले भनेको थिएँ, यस वर्षको दशैं र यसै वर्षको तिहारमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिंदैन । अर्को वर्षको तिहारमा जसलाई हामी झिलिमिली तिहार, बत्तीको तिहार, फूलको तिहार भन्छौं, त्यो झिलिमिली तिहारमा, बत्तीको तिहारमा अन्धकार नहुने प्रबन्ध र आधारभूत रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छौं । मैले २५ असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेको हुँ, त्यसको एकसातामा झापामा गएर अर्काे तिहारसम्म आधारभूत रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भनेको थिएँ ।

त्यसै अनुसार मैले तुरुन्तातुरुन्तै ढल्केवर–मुजफ्फरपुरको ट्रान्समिशन लाइन तयार गर्न लगाएँ र लगत्तै भारत भ्रमणमा जाँदा उद्घाटन गरियो । भारतसँग विद्युत किन्ने सम्झौता गरियो र त्यो किन्ने सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन तत्कालबाटै चालु गर्यौं । अरु करिब २८० मेगावाटको खरीद सम्झौता गर्न अलिक समय लाग्यो । त्यो विद्युत ल्याउने पनि पहिले रुट चाहिन्थ्यो । त्यो बनाउन अलिकति समय लाग्यो । यसरी हामीले आधारभूत रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने काम गर्यौं । अब लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य भइसकेको छ । र, हामीसँग वर्षायाममा लगभग २० प्रतिशतजसो विद्युत बढी हुने गरेको छ ।

तर, हामी भारतबाट विद्युत पनि किनिरहेका छौं । हामीले हाम्रा केही पक्षहरुमा सुधार गर्नुपर्नेछ । जस्तो ट्रान्समिशन लाइन नभएर कहीं प्राइभेट सेक्टरको बिजुली किन्छु भन्ने एग्रिमेन्ट गरेको छ, त्यो किन्नका लागि सरकारी उत्पादन घटाएर अनि प्राइभेट किनेर त्यो लाइनबाट ल्याउनु परेको छ । यस्ता कुराहरुमा हामीले अलिकति केही सुधार गर्नुपर्ने छ र ट्रान्समिशन लाइन र सवस्टेशनहरुको अलिक सुधार, निर्माण, स्तरोन्नति जस्ता कुराहरु गर्नुपर्नेछ । ९२ प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा विद्युत पुर्याइसकेका छौं ।

म यहाँहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब देशलाई विद्युतको प्रयोगतर्फ लैजानुपर्छ, ग्यासको होइन । हाम्रा किचनहरुमा, हाम्रा भान्साहरुमा विद्युतको प्रयोग गर्नेतर्फ अभिप्रेरित गरौं । यो कुरा यहाँहरुको हातमा हुन्छ । यहाँहरुको जागरण अभियान, यहाँहरुको मिडियाले आफ्नो राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व महसूस गर्दियोस् र यस्ता कुरामा प्रोत्साहित गर्दियोस्, जहाँबाट आयात गर्ने कुरामा कमी आउँछ ।

हामी आफ्नो उत्पादनलाई खपत गर्छौं । आफ्नो उत्पादनलाई खपत गर्नु भनेको आयात घटाउनु, परनिर्भरता घटाउनु, आत्मनिर्भरता बढाउनु हो । आयात घटाउनुको अर्थ वैदेशिक मुद्राको संचिति बढाउनु हो । त्यसको अर्थ राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि गर्नु हो । यसका अनेक पक्षहरु छन्, जसले सकारात्मक असर हामीलाई दिन्छ । तसर्थ, यहाँहरुको मिडियाबाट पनि त्यो जाओस् ।

मैले यी कुराहरु किन भनेको हो भने, हामीले यस अवधिमा यत्रो ४ हजार ४५ सय किलोमिटर डबल लेन, फोर लेन र सिक्स लेनका बाटाहरु बनाएका छौं । म पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा घोषणा गरिएका राजमार्गबाट सदरमुकामसम्मका बाटाहरु आमरुपमा फोरलेन, सिक्स लेनका भइसकेका छन् । हाईवेदेखि सदरमुकाम र बोर्डरसम्मका ती बाटाहरु आमरुपमा एकाध पूरा हुन बाँकी होलान् ।

यहाँहरुले अत्तरियादेखि धनगढी हेर्नुभएको छ अथवा कोहलपुरबाट नेपालगञ्ज हेर्नुभएको छ अथवा अरु ठाउँ हेर्नुभएको छ । कपिलवस्तु हेर्नुस् अथवा अरुतिर हेर्नुस्, भैरहवा एयरपोर्टबाट कपिलवस्तु जाने बाटो, मैले फोर लेनको बनाउन भनें । डबल लेनको बनाउने तयारी गरेर त्यसअनुसार टेन्डर गरिएको रहेछ । मैले भनेँ, त्यो हुँदैन, त्यो रद्द गरेर फेरि फोर लेनको बनाउनुस् ।

सघन बस्ती नहुँदा र शहरीकरण नहुँदा बाटोको राइट अफ वे छुट्याउन अहिले जति सजिलो छ, भोलि गएर धेरै पपुलेशन र त्यहाँ बाटोको लाइन छैन सानो बनाइयो, एलाइन्मेनबाट राइट अफ वे सानो बनाइसकेपछि भोलि विस्तार गर्दा त्यो असम्भव जस्तो हुन्छ । हामी एउटा कन्जस्टेड स्थितिमा पुग्छौं । त्यसकारण अहिले नै फोर लेनको बाटो अनिवार्य बनाउने काम अघि बढायौं । यसरी हामीले भविष्यसम्मका कुरालाई ध्यानमा राखेका छौं ।

बुद्धको जन्मस्थलमा मान्छे भेला भएर बुद्धको जीवनीको चर्चा गर्ने, बुद्धको स्मरण गर्ने पनि ठाउँ थिएन । बुद्ध जन्मिएका दिन त्यहाँ पुग्यो भने आँधीहुरी, पानी, हिलो हुन्छ । ओत लाग्ने छत कतै छैन, त्यस्तो खालको स्थिति थियो । मैले भनें, त्यहाँ पाँच हजार मान्छे अटाउने सभाहल बनाउनुपर्छ । त्यसमा ठूलाठूला सभाहल पनि हुन सक्छन् र ध्यान केन्द्र पनि हुन सक्छ । त्यो मल्टिपल उद्देश्यका साथ बनाउने कुरा मैले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पद छोडेपछि अघि बढेन ।

अर्को पल्ट आउँदा लुम्बिनी हेर्न गएँ जस्ताको तस्तै । मैले लुम्बिनीमा फेरि अर्को नयाँ अभियान चलाएँ । म फागुन २ गते प्रधानमन्त्री भएँ । त्यसै वर्षको बुद्धजयन्ती जो जेठमा पर्दथ्यो । त्यसै वर्षको बुद्धजयन्तीमा तीन हजार मान्छे अटाउने सभाहल निर्माण गर्ने ८/१० वर्षका लागि चलोस्, ठीक छ भनें। त्यो बन्यो । अब केही वर्षभित्र हामी पाँच हजार अटाउने अर्को बनाउँछौं र अहिले पूरा हुँदैछ । आगामी बुद्धजयन्ती सम्भवतः हामी त्यसै हलमा मनाउँछौं । तीन हजारको दुई अढाइ वर्ष अगाडि नै तयार भइसकेको छ । दुईवटा जन्मदिन त्यहाँ मनाइसकियो ।

हामीले त्यहाँका काम नलाग्ने सिसौ लगायतका रुख हटायौं । बुद्धको जन्मभूमिमा केको सिसौ लगाइराखेको ! त्यो त जीवनमय हुनुपर्छ । त्यहाँ त कीटपतङ्ग, चराचुरुङ्गी, मौरी, पुतली सबैले आफ्नो बासस्थान ठान्नुपर्छ । जीवन त्यहाँ पाउनुपर्छ । मौरी उडेर आउँदाखेरि उसले भोकै पेट फर्किन नपरोस् । आफ्नो गुँडमा महका लागि रस बोकेर जान नपाउने, रित्तै फर्किने स्थिति नहोस् ।

कमसेकम मौरीले पनि आफ्नो झोलाभरि मह बनाउनका लागि घारमा रस लिएर जान सकोस् । पुतलीले पेटभरि फूलको रस चुस्न पाओस् । चराहरुले पेटभरि फलफूल खान पाउन् । त्यसप्रकारको एउटा सुगन्धमय सुदृश्य फल र फूलको बगैँचा त्यहाँ हुनुपर्छ । लुम्बिनीमा सल्ला लगाउने होइन । लुम्बिनीमा सिसौ लगाउने होइन । लुम्बिनीमा लगाउने भनेको फलफूल हो । फूल बास्नामय होस्, सुन्दर होस्, फूलेको होस् । त्यो आफैं स्वतः जीवनमय हुन्छ । त्यहाँ सुरक्षाका लागि प्रहरी विट बस्छ ।

तर, मैले आदेश गरेको छु, त्यहाँ मान्छे थुन्ने ठाउँ होइन । कोही अपराधी पसेछ र अपराध गर्न खोज्यो भने अपराध गर्न दिइँदैन । विगतका हाम्रा अनुभव छन्, अपराधी पसेका, अपराधीले अपराध गरेका अनुभव छन् । त्यसबाट हामीले शिक्षा लिएका छौं । अपराधीलाई पहिले नै नियन्त्रणमा लिने । नियन्त्रणमा लियो भने थुन्नचाहिं लुम्बिनी एरियाभित्र नथुन्ने । त्यो थुन्ने ठाउँ होइन । त्यहाँ सुरक्षाका लागि प्रहरी बस्छ, तर त्यसलाई हिरासत, जेल र कारागारको रुपमा त्यहाँ प्रयोग गर्न पाइँदैन । त्यसलाई बाहिरै लाने बन्दोबस्त हुन्छ । अर्थात्, त्यो मानिसले कुनै प्रकारको कष्ट पाउने, जीवजन्तुले कष्ट पाउने ठाउँ हुँदैन, हामीले भनेका छौं ।

म अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा रानीपोखरीको शिलान्यास गरेर छोडिएको थियो । अर्को पल्ट म फर्किएर आउँदा जस्ताको तस्तै थियो । त्यसपछि हामीले सुरु गर्यौं । अहिले उद्घाटित भएको छ । यहाँहरुले रानीपोखरी देख्नुभएको छ, उही मल्लकालीन शैलीमा, ग्रन्थ शैलीमा हामीले पुनःनिर्माण गरेका छौं । अब रानीपोखरी कहिल्यै पनि नसुक्नेगरी हिजो प्राकृतिक प्रवाह, पानीको प्रवाहको कारणले सुक्दैनथ्यो भने पछि सुक्न थालेको थियो, अब सुक्दैन । किनभने हामीले सेमी नेचुरल समप्राकृतिक प्रबन्ध गरेका छौं । जसबाट अब रानीपोखरी सुक्दैन ।

अघिल्लो कार्यकालमा मै बनाउँछु मेरो धरहरा भन्ने हरेक नागरिकको आवाज मैले दिन चाहें । ३६ करोड जति तत्काल उठ्यो पनि । तर, मैले छोड्न पर्यो । त्यसपछि धरहरा निर्माण अगाडि जान सकेन, रोकियो । म फेरि आएपछि त्यसलाई ठेक्का लगाएर सबै काम गराएर फेरि धरहरा बन्ने काम सुरु भयो । अहिले हेर्यौं भने निर्माणकाे अन्तिम चरणतिर धरहरा पुगेको छ । अरु पुनर्निर्माणका कामहरु तपाईहरुले देख्नुभएको छ, ७ लाख घरहरु हामीले निर्माण गरेर नयाँ आवास जनतालाई वितरण गरेका छौं ।

जनता आवास अन्तर्गत गरीबलाई घर वितरणका कार्यक्रमहरु तीब्रताका साथ चलेको छ । फुसका छानालाई टिनका छानाद्वारा विस्थापन गर्ने, फुसका छाना हटाइदिने र टिनका छाना सरकारले उपलब्ध गराउने अभियान देशव्यापी रुपमा चलेको छ । अहिलेको सरकारको तदारुकता र तीब्रता यहाँहरुले देख्नुभएको छ । चक्रवातले बारा, पर्सामा ८६९ वटा घरहरु भत्कायो, उडायो । एकाध साना पक्की जस्ता भनौं इँटाका घरहरु थिए । बाँकी सबै परालका, खरका छाप्राहरु थिए । तर, ती छाप्राका ठाउँमा हामीहरुले केही महिना भित्रै पक्की घर बनाएर ८६९ वटा घर जनतालाई हस्तान्तरण गर्यौं । अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम सुरु गरेर सुचारु गर्यौं र इन्धन ढुवानीमा हुने खर्च घटायौं । यस्ता उपलब्धिहरु धेरै छन् ।

तुइन विस्थापन गर्नुको अर्थ के हो र त्यसले के परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुरा ती दुर्गमका जनताहरु जो तुइनमा चढेर झरेर मर्थे, आफन्त झरेर मरेको पीडा थियो, घाइते भएको, अङ्गभंग भएको, हातका औंला काटिएका पीडा थिए, तिनीहरुलाई थाहा छ कि तुइन विस्थापन गरेर पक्की पुल बनाउने वा झोलुङ्गे पुल बनाउनुको महत्व के छ ।

अझै अहिले देख्छु, पुराना भिडियो र फोटो प्रदर्शन गरेर विरोधका लागि विरोध पनि भइरहेको छ । म फलानो ठाउँमा भएको हुनाले विरोध गर्नुपर्छ, विरोध गर्नु मेरो धर्म हो भन्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । झूटाे कुरा बोल्ने कसैको धर्म हुँदैन । झूटाे सन्देश जनतामा सम्प्रेषण गर्नु, जनतालाई गलत सूचना दिनु वास्तवमा अपराध हो । जनतालाई सही सूचना दिनुपर्छ । सरकारका कमीकमजोरी छन् भने त्यो कमीकमजोरी सरकारलाई देखाउँ, जनतालाई सुसूचित गरौं, त्यो कर्तव्य हो । झूटाे कुरा फैलाउनु कसैको पनि धर्म होइन, सत्य कुरा औंल्याउनु धर्म हो ।

कुनै पनि व्यक्तिको विरोध गर्नु मेरो कर्तव्य हो भनेर विरोध गर्नु कर्तव्य कसरी हुन्छ ? जनतालाई साँचो कुरा बताउनु, जनतालाई जागरुक बनाउनु, देश बनाउन आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक योगदान गर्नु पो कर्तव्य हुन्छ त । सत्ता पक्षमा भए काम गरेर, प्रतिपक्षमा भए खबरदारी गरेर अघि बढ्नुपर्छ । तर एउटा प्रवृत्ति देख्छु, झूटाे बोलेर भए पनि विरोध गर्नु पनि मेरो धर्म हो भन्दिन्छन् । म सत्ताधारी पार्टीमा छैन, पक्षीय होइन, त्यसकारण विपक्षीमा हुँदाखेरि विरोध गर्नु चाहिं मेरो धर्म हो । सोझै भन्छन् कि मिडियामा छु, विरोध गर्नु मेरो धर्म हो । अनि सही कामको पनि विरोध गर्नु कहीं धर्म हुन्छ ? धर्मको योभन्दा गलत परिभाषा के हुन्छ ? तसर्थ यो सही कुरा होइन । त्यसकारण हामीले यी भ्रमहरु तोडेर सही दिशामा राष्ट्रिय राजनीतिलाई फर्काउनुपर्नेछ र सही बाटोमा लानुपर्नेछ ।

कस्ता कस्ता षडयन्त्र भए ?

अब अहिलेको परिस्थितिको बारेमा मैले संक्षिप्तमा यहाँहरुसँग भन्छु, अहिले संसद चल्ने स्थितिमा थियो र ? संसदमा देश र जनताका बारेमा छलफल हुने स्थिति थियो र ? अहिले सरकार चलाउनुपर्ने पार्टी आफैं चलिराखेको थियो र ? यथार्थमा चलेको थियो र ? १९ पेजसम्म गालीगलौज लेख्दा कति लेख्न सकिएको होला ? फूलस्केप कागज भन्छन् नि, सानोतिनो कागज होइन । फूलस्केप कागजमा १९ पेजमा माथिदेखि तलसम्म १६ फन्टमा खाँदेर १९ पेज गाली लेख्दा कति लेखियो होला ? यो लोकतन्त्रको जमाना हो । यहाँ सहिष्णुता हुन्छ । मसँग पनि सहिष्णुता छ । उहिले त कृष्णले शिशुपालले मुख छाडेको गनेर मात्रै सजाय दिएका थिए । शिशुपालले कृष्णलाई मुख छाड्यो । कृष्णले आफ्नी फुपू शिशुपालकी आमालाई भनेका थिए सयवटा गाली गरेसम्म पनि म शिशुपाललाई केही गर्दिनँ ।

अहिले शिशुपाल एक जना मात्र होइन, ठूलाठूला शिशुपालहरु जोरजोरै, हलहलै शिशुपालहरु छन् । संसद चल्न दिएनन्, पार्टी चलन दिएनन् ।

उनकी फुपूले भनेकी थिइन्, मेरो छोरो दुष्ट छ, त्यो घण्टाकर्ण जस्तो छ । राम्रा कुरा सुन्न पर्यो भने कान थुन्छ, होइन भने कानमा घन्टी बाँध्छ र यसोयसो टाउको हल्लाएर घन्टी बजाउँछ । राम्रा कुरा देख्न सक्दैन । कसैको प्रशंसा सुन्नै सक्दैन । कसैको प्रशंसा जनताले गरे, मित्रले गरे भने देवत्वकरण भयो भनेर कराउँछ । कसैले राम्रो गर्यो भनेको सुन्न सक्दैन मुर्मुरिन्छ । आगोको ज्वाला बल्छ उसको छातीमा । ऊ अत्यन्त दुर्मुख छ । तिमीलाई मेरो छोराले भन्न सक्छ, यो लडाइँ चोर र साधुहरुका बीचको हो भनेर भन्न सक्छ । मुख छाड्न सक्छ, गाली गर्न सक्छ । मनपरी भन्न सक्छ, मेरो छोरालाई माफ गर्दिनु । कृष्णले भनेका थिए, एक सय गालीसम्म माफ दिन्छु, त्योभन्दा कति गर्ला र भनेर । १९ पेजमा एक सय गाली मात्र अट्छ र ? तर मैले त्यो पनि माफ दिएँ । मैले किन माफ दिएँ भने म यसको इन्साफ जनतासँग चाहन्छु, जनताले दिनुपर्छ । म आफूलाई दण्डाधिकारी ठान्दिनँ । यो लोकतन्त्रमा म चक्रधर होइन । चक्र चलाउने अधिकार मसँग छँदा पनि छैन । मैले लिनु पनि हुँदैन र मैले आफूलाई दण्डाधिकारी पनि ठान्नुहुँदैन ।

म जनताको सेवा गर्ने सेवकको पदमा छु । जनताको सेवा गर्नका निम्ति मलाई दिएको जिम्मेवारी र त्यसमा मेरो शालीनता मैले सम्झनुपर्छ ।

अहिले शिशुपाल एक जना मात्र होइन, ठूलाठूला शिशुपालहहरु जोरजोरै, हलहलै शिशुपालहरु छन् । संसद चल्न दिएनन्, पार्टी चलन दिएनन् । संसद चल्ने स्थिति नभएपछि देशका लागि काम गर्नुपर्ने संसद, देशका लागि काम गर्ने अवस्थामा नरहेपछि व्यक्तिका स्वार्थ, अहंकार, पदलिप्सा, व्यक्तिका महत्वाकाङ्क्षा यस्तामा अल्झिन थालेपछि “समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली”को हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा व्यवधान पैदा हुन थालेपछि, मैले न्याय दिनुस् भनेर जनताको बीचमा जानुपर्थ्याे । त्यसकारण म जनताका बीचमा गएको हुँ ।

जनताका बीचमा जाने कुरा अपराध हो र ? कुनै पार्टीले जनताका बीचमा ताजा जनादेशका लागि गए बापत कुनै प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्छु भन्न, गरें भन्न मिल्छ ? त्यसको वैधानिकता छ कि छैन छोडिदिऔं एकछिन । यस पार्टीमा मलाई अरु कुनै आगन्तुकले निकाल्छु भन्नु मेरै घरबाट, घर साङ्लालाई वन साङ्लाले खेदेको भन्छन् नि ! त्यस्तो गर्न खोज्नु, मलाई निकालेको घोषणा गर्नु नै यसै पनि हास्यास्पद हो ।

तर पनि उहाँहरुले त्यो दुस्साहस, हिजो निर्वाचन आयोगलाई लखेको पत्र, त्योभन्दा अगाडि एक जना नेताको वक्तव्य, तपाईंहरुले प्राप्त गर्नुभएको होला । त्यो उद्दण्डता । संसदीय दलको नेता म, पार्टीको अध्यक्ष म । मेरा दलका सदस्यहरु मेरो सँगै बसेको अध्यक्ष समेत, मेरा छेउछाउमा बसेका वरिष्ठ नेताहरु समेतको हस्ताक्षरमा राष्ट्रपतिकहाँ अधिवेशन बोलाउनका लागि पुग्छ । दलको नेता मलाई थाहा हुँदैन । योभन्दा एनार्किज्म के हुन्छ ? योभन्दा अराजकता के हुन्छ ?

सभामुख किर्ते किनाराको साक्षी

अनि स्थायी कमिटीका सदस्यहरु पत्र बोकेर गएका छन् । त्योभन्दा अराजकता के हुन्छ ? सभामुखले अस्तिका दिन मात्रै संसद विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि महाभियोग लगाउनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्दैछौं भनेर केही सांसदहरुबाट लेखाएर सचिवालयमा दर्ता गर्न खोजे । संसद विघटन अगावै भइसक्यो । विज्ञप्ति अलि पछि जारी भयो तर त्यो पनि उहिले नै जारी भइसकेको छ । त्यसपछि साढे ३ बजे सचिवालयमा लगेपछि सचिवालयले त लिन मान्ने भएन ।

अनि सभामुखले प्रमाणीकरण गर्ने, यो साढे १० बजे ल्याएको थियो भनेर । सचिवालयमा सांसदहरुले लगेको हस्ताक्षर यति बजे भनेर प्रमाणीकरण गर्ने सचिवले हो कि सभामुखले हो ? संसदको सभामुख जस्तो गरिमामय मर्यादित पदको मान्छे हो कि किर्तेको किनाराको साक्षी ? किर्ते प्रमाणित गर्न हुन्छ, सभामुखले ? तपाईंहरु आफैं बुझ्न सक्नुहुन्छ ।

तीन वर्ष अघिदेखि संसदको अधिवेशनबाट सरकारले संसदबाट निर्णय होस् भनेर संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेको छ, निर्णयार्थ सभामुखले पेश गर्दैनन् । संसारमा कुनै डेमोक्रेसीमा त्यस्तो हुन्छ ? सरकारले संसदमा पेश गरेको कुरा म निर्णयार्थ पेश गर्दिनँ, किनभने फलानो नेताले मलाई आदेश दिएको छैन भन्ने सभामुख, तपाईंहरुले डेमोक्रेसीमा कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? सरकारको विजनेश निर्णयार्थ म लान्नँ । त्यो संसद संसद रह्यो ? संसद चल्यो ? सरकारले पेश गर्छ, उसले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दैन ।

भन्छ के भने मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन, किनभने सरकारले प्रस्ताव राख्यो भने सरकार ढल्छ, पार्टी फुट्छ, संसद फुट्छ, दुईतिहाइ पुर्याउन सक्दैन । हामीले कानूनी राजको प्रबन्ध, कानून निर्माण गर्ने ठाउँबाट प्रस्थान गर्नुपर्छ नि, त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ नि । कानूनी राजको सुरुवात कहाँबाट हुनुपर्छ ? कानूनको मर्यादा पालना कहाँबाट सुरु हुनुपर्दछ ? सदन चलेका बेला सदनको काम कारबाही नियमसङ्गत भयो कि भएन भनेर कहीं मुद्दा लाग्दैन । सदन चलेका बेला मुद्दा लाग्दैन भनेर जे पनि गर्न हुन्छ ? होला मुद्दा लाग्दैन होला, तर मुद्दा लाग्दैन भनेर जे पनि गर्दिन मिल्छ ? पहिले दरबारका त्यस्तै गल्तीहरु हुने गर्थे ।

संविधानभन्दा माथि मुद्दा लाग्दैन, त्यसकारण जे पनि गर्ने । कारबाहीको बारेमा मुद्दा लाग्दैन भने सदन चलेका बेला लाग्दैन, एउटा कुरो । यो सन्दर्भ नै अहिलेसँग मिल्दैन, दोस्रो । मुद्दा लाग्दैन भने पनि सही अर्थमा संविधानको कार्यान्वयन कानून अनुसार चल्नुपर्ने, त्यो मर्यादा पालना गर्नुपर्ने, कानूनको सम्मान गर्नुपर्ने, सबैभन्दा पहिलो ठाउँ त कानून निर्माण गर्ने ठाउँ हो नि !

कानून निर्माण गर्ने मुहानै दूषित भएको त तपाइँहरुले नै देख्नुभएको छ । दुईवटा घटना त प्रकट भए । एउटा, तीनवटा अधिवेशन अगाडि नै अघिल्लै सभामुखको पालामा संसदमा पेश गरिएको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरिन्न, गर्दिनँ भनिन्छ । साढे तीन बजे पुर्याएको प्रस्ताव साढे दश बजे नै ल्याएको हो भनेर प्रमाणीकरण गर्ने सभामुख ! दर्ता हुनुपर्ने महासचिवको कार्यालयमा, महासचिव नभए सचिवको कार्यालयमा ।

महासचिव पनि त्यहीं छन्, सचिव पनि त्यहीं छन् कार्यालयमा, साढे तीन बजे ल्याएको छ । साढे तीन बजे बुझ्दिनँ भनेपछि फर्काएर कुदेर सभामुखकोमा लान्छन् र सभामुखले साढे दश बजे नै ल्याएको प्रमाणित गर्छ । संसद् कस्तो किर्ते सभामुखका फेला पर्या छ ?

मैले यस प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति र मनोवृत्तिमा ढाल्ने कोसिस गरें । तर, बाह्रवर्ष ढुङ्ग्रामा हाल्दा के हुन्थ्यो थाहा छैन, पौने तीन वर्ष ढुङ्ग्रामा हाल्दा चाहिं वाङ्गाको बाङ्गै देखियो । त्यो चाहिं बाङ्गाको बाङ्गै भएको पाइयो ।

संसद विघटन यसकारण संवैधानिक

अब अलिकति तर्कहरु आउलान्, यो संसद विघटन संवैधानिक छैन । पुनःस्थापित हुन्छ भन्ने हल्ला चल्ला । कसैले भन्ला, संविधानमा लेखेको छैन । बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन । संसद विघटन हुन्छ कि हुन्न ? लिखित संविधान नै छैन नि त्यहाँ त । तर संसद त विघटन हुन्छ । अर्थात् संविधान यस्तो गतिशील चीज हो, जो कहीं कतै लेखिएको छैन भने परिस्थितिले त्यो अभाव, त्यो रिक्ततालाई आफ्नै विगतका नजिर यस प्रणाली अन्तर्गतका हामीले जुन व्यवस्था लिएका छौं, त्यो व्यवस्थाका नम्स् हुन्छन्, त्यसका आधारमा बाटो लिन्छ ।

यस पार्टीमा मलाई अरु कुनै आगन्तुकले निकाल्छु भन्नु मेरै घरबाट, घर साङ्लालाई वन साङ्लाले खेदेको भन्छन् नि ! त्यस्तो गर्न खोज्नु, मलाई निकालेको घोषणा गर्नु नै यसै पनि हास्यास्पद हो ।

कुनै कुरा नियममा, कानूनमा लेख्न छुटेछ भने त्यो प्रणाली अन्तर्गतका नम्स्ले के भन्छन् ? संविधानमा लेख्न छुटेछ भने त्यस प्रणाली अन्तर्गतका नम्स्ले के भन्छन् ? हाम्रा आफ्नै अभ्यासले के भन्छन् ? हिजोका अभ्यासले के भन्छन् ? र, हाम्रै जस्ता प्रणाली भएका अरु देशका अभ्यासले के भन्छन् ? भारतका अभ्यासले के भन्छन् ? संसदीय प्रणालीको जननी भनिएको बेलायतका अभ्यासले के भन्छन् ? ती कुरा हामीले हेर्नुपर्यो । त्यसरी हेर्दा लेखिएको छैन भने पनि त्यहाँ आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुन सक्छ ।

हाम्रा आफ्नै प्रणालीका, प्रणाली अन्तर्गतका अभ्यास विगतका ती नजिरहरु प्रभावकारी हुन सक्दछन् । अथवा हामीजस्तै प्रणाली भएका र हामीभन्दा पुराना अभ्यास गरेका यस्तै प्रणाली लामो समय चलेका र लामो समय अभ्यास गरेका देशहरुका नजिरहरु के छन् ? ती कुराहरु हुन सक्दछन् । अर्को, संविधानमा लेखिएको छैन भन्ने कुरा गलत हो । संविधानको धारा ८५ ले भन्छ, ‘अगावै विघटन भएमा बाहेक पाँच वर्षको कार्यकाल हुन्छ’ । अथवा अगावै विघटन हुन सक्ने कुरा भन्छ । अगावै विघटन हुनसक्ने कस्तो कस्तो अवस्थामा ? सरकार बन्न नसकेमा । त्यो त चुनावमा जानुपर्यो । यदि सरकार बन्न सकेन भने या सरकार चलेन भने, सरकारले समर्थन प्राप्त गर्न सकेन भने अर्को विभिन्न विकल्पहरुमध्ये विकल्प छैन भने चुनावमा जान्छ ।

संविधानको धारा ७६ को ७ ले के भन्छ भने, ‘उपरोक्त धारा अनुसार यदि एक महिनाभित्र सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन हुन्छ । र, ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा हुन्छ ।’ अर्थात् अहिले ६४ प्रतिशतको बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमतको प्रधानमन्त्री म हुँ । बहुमतको संसदीय दलको सर्वसम्मत नेताको हैसियतमा म प्रधानमन्त्री भएको हुँ । यो त संसदको रेकर्ड । दुनियाँको रेकर्ड याद छ नि त । र, बहुमत प्राप्त दलको नेताले, प्रधानमन्त्रीले यो संसद उपयुक्त ढङ्गले चल्न सकेन । राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने गरी अगाडि बढ्न सकेन । बाँकी रहेको अवधि डेढ दुई वर्षको अवधि, यो दुई वर्षको अवधिचाहिं अनावश्यक किचलो झमेलामा खेर जाने भयो । राष्ट्रको समय मूल्यवान हुन्छ, खेर जान दिनुहुँदैन ।

त्यसकारण यसलाई खेर जान नदिनका लागि बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री म नयाँ जनादेशमा जान चाहन्छु भन्नु दुनियाँको प्राक्टिस हो । म नै गइसकेपछि बहुमत प्राप्त दल गइसकेपछि ६४ प्रतिशत मसँग छ । प्रतिनिधिसभामा बाँकी ३६ प्रतिशत अरु संख्या रहन्छ । ३६ प्रतिशत त जतिपल्ट पल्टाए पनि ३६ प्रतिशत होला नि ! अनि ३६ प्रतिशतले बहुमतको सरकारको विकल्प दिन सक्छ ? त्यो सम्भावना छैन । त्यसको अर्थ वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छैन । किनभने बहुमत मसँग छ । म बहुमतको संसदीय दलको नेता हुँ । मैले नै ठहर गरें, मैले नै चलाउँदा अनुभव गरें कि पौने तीन वर्षमा कि यसैगरी यो संसद चलाइरहने हो भने यसले समय खेर फाल्ने कुरा, सरकारलाई काम गर्न व्यवधान पुर्याउने कुरा, सरकारका विकास निर्माणका प्रयास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरुलाई यसले व्यवधान गर्ने भयो ।

त्यसकारण यसको विकल्पमा अब ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । बहुमतले ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनिसकेपछि र वर्तमान संसद चलाउन्नँ भनेर बहुमतले भनिसकेपछि अल्पमतले सरकारको विकल्प दिने सम्भावना हुँदैन । त्यसो भइसकेपछि अर्को विकल्प नै छैन र संसद पुनःस्थापना हुने कुनै ठाउँ छैन ।

मैले विघटनको मेरो सिफारिशमा संविधानको धारा ७६ को १ पनि उल्लेख गरेको छु । किनभने म बहुमतको प्रधानमन्त्री हुँ है । बहुमतबाट छानिएको प्रधानमन्त्री हुँ । बुहमत मसँग छ भन्नका लागि । सरकार बन्ने स्थिति, चल्ने स्थिति नरहेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्छ र नयाँ मिति तोक्छ भन्ने कुरा धारा ७६ को उपधारा ७ मा छ । त्यो कुरा पनि मैले उल्लेख गरेकोे छु । र, अगावै विघटन भएमा बाहेक पाँच वर्षको अवधि रहन्छ । अथवा अगावै विघटन हुने सम्भावना त छ त्यहाँ । त्यो त संविधानले देखेको छ, अगावै विघटन हुन सक्छ ।

तसर्थ, संसद पुनःस्थापनाको कुनै सम्भावना छैन । यो असंसदीय, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कुनै कदम होइन, विल्कुल संसदीय, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक कदम हो । संविधानसम्मत ढङ्गले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने कदम हो । यसमा कतै भ्रम रहनुहुँदैन भन्ने मेरो आग्रह हो । यो कुरा साथीहरुले संचारमाध्यमहरुबाट विस्तृत रुपमा, व्यापक रुपमा जनताका बीचमा लैजान जरुरी छ भन्ने मेरो आग्रह हो । किनभने यो सही कुरा हो, यो देशको पक्षमा हो ।

आगामी दिनहरु एउटा कानूनी राजको ढंगले चल्ने देश र जनताका समस्यामा केन्द्रित भएर थितिविथि अनुसार संसद चल्ने र सरकारले काम गर्न पाउने अवस्था हुने मैले विश्वास लिएको छु । राष्ट्रियताका निम्ति मेरो नेतृत्वमा, मेरो पार्टीले जे नीतिहरु बनाएको छ, मैले नेतृत्व गरेको मेरो सरकारले जे नीति बनाएको छ, जसरी देशलाई अगाडि हाँकेको छ तपाइँहरुले मानव विकास सूचकाङ्कहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अरु सूचकाङ्कहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ ।

नेताका प्रवृत्ति कस्ता ?

यस बीचमा कोभिडले हामीलाई अलिकति धक्का दियो । त्यसका बाबजूद हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो सप्लाई सिष्टम, यस्तो दुर्गम र अप्ठेरो देशमा पनि सप्लाई सिष्टममा कुनै समस्या दिएको छैन । सप्लाई सिष्टममा यति स्ट्रोङ तपाईंहरुले यसभन्दा अगाडि अनुभूत गर्नुभएको थिएन होला । जुन त्यान्द्रो भेट्टायो त्यही त्यान्द्रो टिपेर हल्लायो र आन्दोलन गर्यो, यस्तो चलन छ । एउटा कुनै विषय आयो त्यो टिप्यो, अर्को विषय आयो त्यो टिप्यो, अर्को विषय देख्यो त्यो टिप्यो । के के टिप्न सकिन्छ, के उफार्न सकिन्छ त्यही उफारेर कुद्ने चलन छ ।

सचिवालयमा सांसदहरुले लगेको हस्ताक्षर यति बजे भनेर प्रमाणीकरण गर्ने सचिवले हो कि सभामुखले हो ? संसदको सभामुख जस्तो गरिमामय मर्यादित पदको मान्छे हो कि किर्ते किनाराको साक्षी हो ? किर्ते प्रमाणित गर्नुहुन्छ, सभामुखले ?

उखु किसानहरुले पैसा पाएका छैनन्, उखु किसानको पैसा हिनामिना गर्नेहरुलाई सरकारले कडाइका साथ तिराउने भराउने काम गरिराखेको छ । तिराउँछ, भराउँछ । अब यसलाई पनि मानी लिऔँ सरकारले नै पैसा नदिएको हो कि जस्तो गरी प्रचार भइरहेको छ । सरकारले त समर्थन मूल्य दिएको छ । सरकारले पैसा तिरेको छ समर्थन मूल्य । त्यो समर्थन मूल्य समेत किसानले पाइराखेको अवस्था छैन । त्यो बेइमानीलाई अन्त्य गर्न हामीले कडा कारबाहीको बाटो समातेका छौं।

सरकारले गर्ने त्यो हो, हामी गरिराखेका छौं । कुनै विषय नपाएर कसैले सानो विषयलाई लिएर विरोधको अवसर सिर्जना गरिनुहुँदैनथ्यो । होला कसमेकम निषेधाज्ञा लाउनुपर्थ्याे/पर्दैनथ्यो सिडियोले त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । तर, निषेधाज्ञा लगाइसकेपछि नेताहरुले त्यहाँ जान प्रतिबन्धित छ भनिसकेपछि सुर्याइँ देखाएर वडप्पन देखाएर मलाई रोक्ने को ? को हो त्यो सिडियो मलाई रोक्ने ? भन्ने शैलीमा जानुहुँदैनथ्यो । आआफ्ना ठाउँमा, आफ्ना कर्तव्य हुन्छन् । गेटमा बस्ने पाले दर्जामा, सम्पत्तिमा अनेक कुरामा तपाईंभन्दा सानो हुन सक्छ, तर ऊ गेटमा बसेको हुन्छ । तपाइँले त्यो पालेलाई नसोधी भित्र जान पाउनुहुन्न ।

म फलानो हुँ भनेर तपाईंले आइडी कार्ड देखाउनुपर्छ । आफ्नो परिचय दिनुपर्छ । उसले छोडेपछि जानुपर्छ । को होस् तँ मलाई सोध्ने भनेर धक्कामुक्का गर्न मिल्दैन । मान्छे ठूलो हैसियतको हुन सक्छ । तर उ पनि नियमभित्र बस्न पर्यो नि । म तपाईंको घर जाँदाखेरि मैले तपाइँको पालेलाई भन्नुपर्छ, म फलानो यस कामले आएको थिएँ । पत्याएन भने परिचय पत्र देखाउनुपर्छ । नत्र भने पस्न नदिन सक्छ । उसको ड्युटी हो त्यो गेटमा बस्ने । भित्र तपाईं के गर्नुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा होला । तपाईं ठूलाठूला कुरा गर्नुहुन्छ होला । देश बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ होला । दुनियाँ हाँक्ने कुरा गर्नुहुन्छ होला । आविष्कारका कुरा गर्नुहुन्छ होला । उद्योग स्थापनाका कुरा गर्नुहुन्छ होला । अरु चिजका कुरा गर्नुुहुन्छ होला । तर ठूलाठूला कुरासँग उसलाई मतलब छैन, सुरक्षाको मतलब छ र उसले सुरक्षित राख्नका लागि आफ्नो गेट पालेको कर्तव्य पूरा गर्छ ।

मैले यस प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति र मनोवृत्तिमा ढाल्ने कोशिश गरें । तर, बाह्रवर्ष ढुङ्ग्रामा हाल्दा के हुन्थ्यो थाहा छैन, पौने तीन वर्ष ढुङ्ग्रामा हाल्दा चाहिं बाङ्गाको बाङ्गै देखियो ।

हामीले गेट पालेको त्यो अधिकारलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने ? तिमी यहाँ गेटमा बस्ने पाले, म को आएको थाहा छ ? तिमी गेटमा बस्न पाउँछौ ? मेरो बाटो छेक्न पाइन्छ ? म आइपुगेपछि ढोका खोल्न पर्दैन ? को हो यो ढोका लगाउने ? यसो भनेर ढोकालाई लात्ताले हान्दै हिंड्न मिल्छ ? कानूनको परिपालन नगर्न नेताहरुले मिल्छ ? नेताहरुले भन्नुपर्छ कि यो मिलेन । यो मिलेन यसलाई रद्द गर्नु । तर उलङ्घन गर्नुहुँदैन, कानून तोड्नुहुँदैन । हामीले बनाएको कानून हो । राज्यले खटाएको कर्मचारी हो । राज्यलाई कानूनले दिएको अधिकार हो । त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा, त्यो अथोरिटीलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ ।

त्यो अथोरिटी नस्वीकार्ने, त्यस्ता कुराहरुलाई विषय बनाएर राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गर्ने कुराले के देखाउँछ भने आन्दोलन गर्ने विषयवस्तु प्राप्त छैन । विषयवस्तु उपलब्ध छैन, अनि के भेटिन्छ भनेर विषयवस्तु सिर्जना गर्ने, धक्कामुक्का सिर्जना गर्ने, राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको विषय बनाउने । पुलिसले निषेधित क्षेत्रमा नजाउ भन्छ, धक्कामुक्का गर्ने । पुलिसले रोक्छ, रोकेपछि मलाई रोक्यो भनेर त्यसमा निहुँ खोज्ने । यो आन्दोलनका विषयहरु खोज्ने कुरा गलत छ । विषय हुँदा आन्दोलन गर्ने एउटा कुरा हुन्छ । विषय नहुँदा विषय खोज्ने कुरा, विषय सिर्जना गर्ने कुरा उपयुक्त होइन । यसले के देखाउँछ भने आन्दोलनको लागि विषय छैन। अर्थात् सरकारले राम्रो काम गरेको छ ।

चुनाव एकै चरणमा पनि हुनसक्छ

सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छ । सुरक्षा प्रबन्धहरु चुस्तदुरुस्त छ । निर्वाचन गराउन सकिन्छ । राजनीतिक दलहरु निर्वाचन गर्न, सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरु सबै ठिकठाक छन् । र, राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रमा जनतामा ताजा जनादेशका लागि जाने र आफ्नो लोकप्रियता, आफ्नो विश्वसनीयता, जनताबाट प्रमाणित गराउने अवसरको उपयोग गर्नु राजनीतिक पार्टीको लोकतान्त्रिक आचरणको कुरा हो ।

चुनावमा भाग लिन्नँ भन्न लोकतान्त्रिक पार्टीले सक्दैनन् । त्यसकारण चुनाव हुन्छ । चुनावमा लोकतान्त्रिक सबै पार्टीहरु सबैले भाग लिनेछन् । सरकार शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्षम छ र गराउँछ । तसर्थ यो बाटो नै अब देश अगाडि बढ्ने सही बाटो हो । संविधानसम्मत लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुकूलको बाटो हो ।

निषेधाज्ञा लगाइसकेपछि नेताहरुले त्यहाँ जान प्रतिबन्धित छ भनिसकेपछि सुर्याइँ देखाएर वडप्पन देखाएर मलाई रोक्ने को ? को हो त्यो सिडियो मलाई रोक्ने ? भन्ने शैलीमा जानुहुँदैनथ्यो ।

यसर्थ यस बाटोमा भ्रम पार्न खोज्दाखेरि भ्रमबाट जनतालाई बचाउने र अगाडि बढाउने हाम्रो कर्तव्यमा हामी अगाडि बढ्दै छौं। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने, भ्रमबाट जनतालाई मुक्त गर्ने संचारमाध्यमहरु, टेलिभिजन, रेडियो वा पेपरहरु वा अनलाइनहरु सबैको कर्तव्य हो । यसका निम्ति म सबै साथीहरुलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु । र, मैले विश्वास लिएको छु, जनता बडो उत्साहका साथ आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न, राजनीतिक प्रश्नहरुको जवाफ दिन, आफ्नो हैसियत, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको रुपमा आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग मतदानको माध्यमबाट आफ्नो ताजा जनादेश साझा रुपमा प्रकट गराएर, आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग जनताले गर्ने छन् । लोकतन्त्रमा हुने पनि त्यही हो । त्यसकारण म यहाँहरु सबैलाई उत्साहपूर्वक अब निर्वाचनमा जुट्न पनि आह्वान गर्न चाहन्छु ।

अब चुनाव लाग्यो । चार महिना दश दिनमा चुनाव हुन्छ । एकै चरणमा पनि चुनाव हुन सक्छ । १७ वा २७ मा सेक्युरिटी फोर्सेसलाई मैले भनेको छु । सेक्युरिटी फोर्सेसको अनुकूलता यदि एकै चरणमा हुन्छ भने १७ वा २७ मध्ये कुनै दिन पनि हुन सक्छ । कुन दिन अनुकूल हुन्छ, सेक्युरिटी फोर्सेसले र निर्वाचन आयोगले भनेपछि सम्भवत एकै चरणमा हुनेभयो भने वैशाख २७ मा पनि हुन सक्छ । दुवै चरणमा भयो भने चार महिना दश दिन बाँकी रह्यो । एकै चरणमा हुने भए पनि ४ महिना दश दिन वा चार महिना २० दिन बाँकी रह्यो ।

अब त चुनावको तयारीमा निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायहरु, राजनीतिक दलहरु पनि आफ्नोआफ्नो चाँजोपाँजाे र बन्दोबस्तमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । र, संचारमाध्यमहरु के चाहनुहुन्छ ? देशभक्तिले जितेको वा हारेको ? राष्ट्रियता मजबूत भएको या कमजोर भएको ? लोकतन्त्र कमजोर भएको वा बलियो भएको ? देश सुशासन र विकासको बाटोमा अगाडि बढेको वा अल्मलिएको ? त्यो सबै काम गर्ने जनता अलमलमा परेको वा स्पष्टताका साथ अगाडि बढेको ?

आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने हक संचारमाध्यमको हातमा छ । त्यसकारण म संचारमाध्यमलाई राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, विकासको पक्षमा सुशासन र शान्तिको पक्षमा आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु।

(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७ पुस, २०७७ मा मिडिया अलायन्सका पदाधिकारीसँगको भेटमा व्यक्त गरेका विचार)