कांग्रेस कसैसँग टाँस्सिनु हुँदैन, आफ्नै बलमा आन्दोलन गरौं

सिंगो मुलुक फेरि संविधानको चीरहरण तथा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिन विवश छ । बाह्य खतराको कालो बादल देखिन थालेको वर्तमान अवस्थामा जिम्मेवारीपूर्ण अभिभारा पाएको कम्युनिष्ट सरकार संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्दै लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि दिनबाट कर्तव्यच्यूत भएको छ । उसले सत्ताबाट कम्युनिष्ट चरित्र देखाएको छ । निरंकुशता र सर्वसत्तावादको बाटोमा हिंडेको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार संविधान, संसद, संसदीय व्यवस्थालगायत सबैलाई बाधक मानेर तिनको तेजोबध गर्न उद्यत छ ।

हाम्रो संसदीय वा प्रधानमन्त्रीय पद्धति हुबहु वेस्टमिन्स्टर शैलीको होइन । यहाँ संसदीय सर्वोच्चता छैन, संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित छ । तर संविधानसभाले जन्माएको संविधानलाई समेत निरर्थक बनाउने अहिलेको दुस्साहसले २०१७ को कठोर कदमलाई सम्झाइदिएको छ ।
फरक यति हो, २०१७ पुसमा जुन काम राजदरबारबाट भएको थियो, त्यही काम २०७७ साल पुसमा आएर सिंहदरबारबाट गरिएको छ । १९०३ साल भाद्र ३१ गते जंगबहादुरले महारानी राज्यलक्ष्मीको संरक्षकत्वमा सञ्चालित रक्तपातपूर्ण कोतपर्वको नयाँ संस्करण, राष्ट्रपतिको संरक्षकत्वमा संवैधानिक ‘कु’ भएको घटनासँग पनि तुलना हुनसक्छ ।

वर्तमान संविधानमा सरकार गठन हुनसक्ने परिस्थितिसम्म संसद विघटनको कुनै प्रावधान छैन, संसदले सरकार दिन सक्दासम्म विघटन गर्न सकिन्न । सन् १९३३ मा हिटलरले जर्मनीमा तानाशाही शासन शुरू गर्दा जर्मन संसद बुन्डेस्टागमा आगो लगाएर सांसदहरूलाई बन्धक बनाएर सम्पूर्ण सत्ता हत्याएका थिए । १९१७ मा रूसमा लेनिनले जननिर्वाचित संविधानसभालाई बैठक बस्न नपाउँदै भंग गर्नुका साथै ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतहरूलाई जिम्मा लगाऊ’ भन्ने हुकुमी आदेशका साथ रूसी संसद ‘दुमा’ मा हमला र कब्जा गरी सत्ता हत्याएका थिए ।

कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले इतिहासका यस्ता धेरै चरित्रलाई नेपालमा पुनरावृत्त गर्ने प्रयत्न हुनसक्छ । तसर्थ जननिर्वाचित संसदको कोखबाट लोकतन्त्र विनाशक भष्मासुरको जन्म भएको यथार्थलाई हेक्का राख्नुपर्छ । गत निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमतको मतादेश दिएका जनतामाथि नै कृतघ्नतापूर्वक धोका र कुठाराघात गर्दै कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपबाट रुग्ण र थिलथिलो भएको मुलुकलाई थप पीडा दिने हर्कत भएको छ । शक्तिपृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणका सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्गहरू ध्वस्त गर्दै सर्वसत्तावादी चिन्तन र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथि निरन्तर प्रहार हुँदै आयो ।

त्यसैले समस्त लोकतन्त्रवादीहरूको जिम्मेवारीलाई नेपाली कांग्रेसले समन्वय र अभिभावकीय अगुवाई गर्दै ठोस रणनीति र मार्गचित्र हामीले पहिल्याउने बेला आएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवादमा राज्यव्यवस्थालाई शिकार बनाउने, नेतृत्वबीचको किचलो र झगडामा सिंगो मुलुक र जनतालाई दण्ड र कष्ट दिने कम्युनिष्ट नेतृत्वको प्रवृत्तिले जनतामा आक्रोश व्याप्त भएको छ ।

नेपाल आज आन्तरिक तथा बाह्य जटिलताको चक्रव्यूहतिर उन्मुख छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि तीव्र गतिमा बढेको शीतयुद्धको केन्द्र हाम्रै भूभागमा देखा पर्दैछ । दुई ठूला छिमेकीहरूबीच बढ्दो कटुता र युद्धोन्मुख परिस्थितिका अनिवार्य असर छिमेकीको नाताले हामीकहाँ आइपुग्न सक्छन् । यतातिर हामीले गम्भीर हुनु जरूरी छ ।

यो सरकार गठन भएदेखि करीब १९०० व्यक्तिले आत्महत्या गरिसके, बलात्कारका घटना, सुत्केरी अवस्थामा अलपत्र परेर वा खान नपाएर मरेकाहरूको संख्या हजारौं पुगेको छ । नेकपाको सरकार तीन वर्षभरि सुशासन, सुख, समृद्धि, विकासका भाषणमा जनतालाई दिग्भ्रमित गरी शासकीय कुकृत्य, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता मच्चाउनमै केन्द्रित रह्यो ।

कोरोना महामारी, प्राकृतिक प्रकोप–पीडित जनतालाई राहत तथा सेवामा समेत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएर अस्तव्यस्तता बढाउने काम भयो । संवैधानिक अंगमा अवैध र अनैतिक नियुक्ति, जघन्य आर्थिक अपराधका अर्बौं भ्रष्टाचार काण्ड, एअरबस जेट खरीदमा भएको भ्रष्टाचार, ३३ किलो सुन, मूल नाइके सरकारी संरक्षणमै फरार, उखु र तरकारी किसान विरुद्ध विचौलिया हावी हुनमा सरकारी प्रश्रय, उनीहरूको आन्दोलन, चिकित्सा–शिक्षाका क्षेत्रमा ऐनमा माफियाको पृष्ठपोषण, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलन, महँगी, बेरोजगारी, असुुरक्षा, बलात्कार तथा आपराधिक घटनालाई ढाकछोपमै सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्‍ र्यो‍ ।

विवादास्पद गुठी विधेयक, आपत्तिजनक अध्यादेश, यती होल्डिङ्ससँग अवाञ्छित सम्बन्ध जस्ता अनेकौं देश र जनताको हितका विषयलाई सदैव उपेक्षा गरेको देखियो ।
वर्षभरिका नेकपाका आन्तरिक विवाद र बैठकहरूमा कुनै पक्षले पनि यस्ता जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका मामिलालाई आफ्नो एजेन्डामा राखेको पाइएन ।

यो सबै परिस्थितिलाई ध्यान दिंदा, आजको द्वन्द्वात्मक परिस्थिति र परिणाम निस्कनुमा मात्रात्मक रूपले दुवै पक्ष जिम्मेवार छन् । यो कुनै सैद्धान्तिक मतभेद होइन, नीतिगत फरक वा आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनको क्रममा पैदा भएको बेमेल पनि देखिएन ।
त्यसैले दुवै पक्षसँग नेपाली कांग्रेसले समदूरी र समान व्यवहारको नीति अपनाउनु उचित हुन्छ । सर्वदलीय छलफल, वैचारिक सहमति, कार्यमूलक सम्बन्ध हुनसक्छ, तर ती कार्यलाई कांग्रेसले आफ्नै आन्दोलनकै रूपमा लैजानुपर्छ, कसैसँग टाँस्सिएर होइन । यही आन्दोलनलाई नै निर्वाचनको आधार बनाउनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेस संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र संविधानवाद माथिको नाङ्गो आक्रमणमा मौन दर्शक बन्नुहुँदैन । तसर्थ सबै तहबाट यसको सशक्त विरोध गरिनुपर्छ । सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा कम्युनिष्ट सत्ताको परिणाम र दृष्टान्तको रूपमा सशक्त रूपले जनस्तरमा उठाउनुपर्छ ।

(नेपाली कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीद्वारा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत विचार)