पुस १९ भित्र प्रतिनिधिसभा विघटनबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।

इजलासले पुस १९ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसिएसनबाट एमिकस क्युरी माग्ने आदेशसमेत दिइएको छ । अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल मगाउने आदेश समेत दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षताको इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी न्यायाधीश सदस्य छन् ।