नेकपाको वैधानिकता फैसला १२०० ले गर्छन्, प्रचण्ड–माधव बागी हुन्

नेकपा किन विभाजनको अवस्थामा पुग्यो र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन किन गर्नुपर्‍यो भन्ने सन्दर्भमा केही विषय प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ । यसका धेरै पृष्ठभूमिहरु छन् तर पछिल्लो अवस्थाको बारेमा सबै प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट प्रथम अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा जुन अभियोगपत्र प्रस्ताव पेश भयो, त्यही नै यथार्थ रुपमा पार्टी विभाजनको आधार हो । आजको संकटको कारकतत्व नै त्यही हो ।

पार्टी एकताको मर्म, पार्टी विधानलाई बेवास्ता गरेर, आम जनता र कार्यकर्ताको भावनालाई लत्याएर जसरी प्रथम अध्यक्षमाथि संगीन आरोप लगाएर पदच्यूत गर्ने षडयन्त्र गरियो, त्यो षड्यन्त्र नै आजको संकटको कारक हो । अरु प्रयत्न त्यसका बाइप्रडक्ट मात्र हुन् ।

वास्तवमा पार्टी जसरी एकीकरण भएको थियो त्यसपछि एकताको आधार तयार गर्ने काम नेतृत्वका तर्फबाट हुँदै भएनन् । मैले पार्टीका बैठकहरुमा पटक पटक भन्ने गरेको थिएँ, तपाईंहरुले ऐतिहासिक काम त गर्नुभयो तर यसका आधार जोगाउने र भावनात्मक रुपमा एकीकरण गर्नेतर्फ काम भएनन् । यसले कुनै पनि बेला यो एकता भंग हुनसक्छ भनेर सचेत गराउन खोजेको थिएँ ।

हाम्राबीचका सम्बन्ध कुनै समय एक प्रकारले कटुतापूर्ण थिए । हाम्रा मनोविज्ञान र स्कुलिङ फरक फरक थिए । एकतालाई पूर्णता दिने भनेको एक अर्काको मन जोड्ने विषय पनि थियो । तर मन जोड्ने प्रयास भएन ।

पार्टी एकता सम्पन्न गर्ने ध्यान कमरेड प्रचण्डमा कहिल्यै रहेन । पार्टी एकतालाई कमरेड प्रचण्डले आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने र पूर्व एमालेको समूहबन्दीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिका रुपमा मात्र प्रयोग गर्नुभयो । उहाँमा एकताप्रति इमानदारिता कहिल्यै भएन ।

प्रचण्डले के के गरे ?

एकता गर्दा हरेक प्रस्ताव दुवै अध्यक्षबाट बैठकमा लैजाने, निर्णयहरु दुवैजनाले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र आधिकारिक हुने वा आपसी सल्लाहमा एउटा अध्यक्षले गर्ने विधानको व्यवस्था छ । तर अहिले प्रचण्डले अर्को अध्यक्षविरुद्ध एकल प्रस्ताव जसरी लैजानुभयो त्यो नै विधानको उल्लंघन भयो । विधान कसले तोड्यो ? पार्टी एकता कसले तोड्यो ? यसमा प्रष्टै छ । हामी कोही भ्रमित हुन जरुरी छैन ।

पार्टी विभाजन गर्ने काम प्रचण्डको अगुवाईमा भयो । उहाँले अर्को अध्यक्षको सल्लाहमा होइन पाँच भाइ बाहिरै बसेर प्रस्ताव तयार गरेको हो भन्नुभयो । भनेपछि त उहाँहरु सबै यो षड्यन्त्रमा सामेल हुनुभयो । यो कुरा उहाँ आफैंले पुष्टि गर्नुभएको छ । उहाँले गुटबन्दीपूर्ण र षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलाप गर्नुभयो ।

त्यो आरोपपत्र मेराे मात्र होइन, अरुको पनि हो भनेर एक प्रकारले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व कब्जा गर्ने षड्यन्त्र भयो । कामरेड केपी ओलीलाई देखाएर जनताबाट प्राप्त विश्वासलाई अपहरण गर्ने खालको षड्यन्त्र भयो । यस्तो अवस्थामा हामीले एकताको रक्षाका लागि अधिकतम प्रयास गर्यौं । अनुनय विनय गर्‍यौं । कम्तीमा त्यो आरोपपत्र फिर्ता लिनुस्, कमिटीभित्र खुलस्त छलफल गरौं भन्यौं ।

तर उहाँहरुले मान्नुभएन । कामरेड अ‍ोलीले उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिंदै त्यो आरोपपत्र फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो । त्यो आरोपपत्रमा छलफल हुँदैन भन्नुभयो । मैले प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताहरुलाई भन्ने गरेको थिए, दुइटा अवस्थामा तपाईंहरु अघि बढ्नुभयो भने पार्टी दुर्घटनामा पर्छ र त्यसको जिम्मेवार तपाईंहरु हुनुपर्छ ।

पहिलो कुरा, त्यो निषेधकारी आरोपपपत्रको छलफल भनेको निषेध हो र विघटन हो । त्यो छलफल गर्न खोजियो भने पार्टी दुर्घटनामा पर्छ भनेको थिएँ । अर्को कुरा चाहिं पार्टीभन्दा बाहिरबाट गएर अविश्वासको प्रस्तावको खेलमा लाग्नुभयो भने पार्टी दुर्घटनामा पर्छ भनेको थिएँ । तर उहाँहरुले जे गर्नुहुँदैनथ्यो त्यही काम गर्नुभयो ।

अनुचित अभियोगपत्रमाथि छलफल गर्न खोज्नुभयो र पार्टी बाहिरबाट अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन खोज्नुभयो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । यो नगरेको भए जनताको मतको अपहरण हुन्थ्यो र भविष्यमा हामी जनतामा जान लायक रहने थिएनौं ।

अर्को कुरा चाहिं पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय एकीकरणको बेला नै अर्को महाधिवेशनसम्म सहमतिमा जाने भनिएको हो । तर उहाँहरु एकता महाधिवेशन भन्दा पहिले नै नेतृत्व बदल्ने षड्यन्त्रमा लाग्नुभयो । त्यो एक प्रकारले एकतामाथि घात हुनेथियो ।

कतिपय प्रचण्ड समूहका साथीहरु नेतृत्व बदल्ने अधिकार कमिटीलाई छ भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ । तर हामी कस्तो प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं ? परम्परागत संगठन प्रणालीभित्र महाधिवेशनले सदस्यहरु चुन्ने र ती  सदस्यले महासचिव चुन्ने गर्थे । हाम्रो –एमालेको आठौं महाधिवेशन भन्दा अगाडि त्यही अभ्यास थियो । त्यो कमिटीले चाहेका बखत महासचिव बदल्न सक्थ्यो ।

आठौं महाधिवेशनबाट हामीले नयाँ परम्परा अवलम्बन गरेको हो । अधिवेशनले नै नेतृत्व र सदस्य चुन्ने प्रणालीमा हामी गयौं । अधिवेशनको सर्वाेच्चता भनेकै त्यो निर्णय कमिटीले बदल्न मिल्दैन, त्यसका लागि अधिवेशन चाहिन्छ । यो संगठनात्मक प्रणालीको सार्वभौम सिद्धान्त हो । महाधिवेशनबाट पारित नीति बदल्न महाधिवेशन नै चाहिन्छ । उहाँहरु विधिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरुले त्यही विधिको मान्यता अवज्ञा गर्नु नै आजको संकटको कारण हो ।

जनमतको अपहरण गर्ने प्रयास

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उहाँहरु प्रधानमन्त्री हटाउन साँठगाँठको बाटोमा जानुभयो । प्रधानमन्त्री बदल्ने प्रक्रिया के हो ? प्रचण्ड कमरेडतर्फ लागेका मान्छेका विचार प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री बदल्ने अधिकार छ भन्नुहुन्छ । बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई बदल्ने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई हुन्छ कि दललाई हुन्छ । नेता नबदली प्रधानमन्त्री बदलिन्छ ?

उहाँहरुलाई मैले भनेको थिएँ– प्रधानमन्त्री हटाउन चाहेको हो भने संसदीय दलभित्र नेता परिवर्तनका लागि प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । यो लोकतान्त्रिक विधि थियो । दलभित्र उहाँहरुले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना देख्नुभएन । बाहिरबाट अगाडि बढ्न खोज्नु भनेको साँठगाँठबाट नेतृत्व स्थापित गर्ने षड्यन्त्र थियो । यो स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

सरकार बदल्न साँठगाँठको नीति उहाँहरुले लिएपछि, जनताले दिएको जनादेशको विरुद्धमा केही नेता लागेपछि जनताको बीचमा जानुपर्ने बाध्यता खडा भयो । कमरेड केपी ओलीले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि जनतामा जाने कुरा गर्नुभएको छ ।

जनतामा केपी ओलीको अनुहार देखाएर प्राप्त भएको मत अपहरण गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध जनतामा जान खोजिएको हो । प्रधानमन्त्रीले निर्वाध रुपमा काम गर्ने सुनिश्चितताको लागि जनतामा जान खोज्नुभएको छ ।

दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाने निर्णय गरेपछि अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन । कानूनले चिन्ने नेकपाको दललाई हो । नेकपाको दलको अवस्था के थियो ? प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कसैले औपचारिक रुपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थिएन ।

दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त दलको नेताको हैसियत भएको प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाने कुरा गरेको हो, त्यो सरकारसँग वैकल्पिक सरकार दिने बाटो नै थिएन । विपक्षीसँग सरकार बनाउने शक्ति थिएन, त्यसैले बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा प्रधानमन्त्रीको यो जनतामा जाने फैसला सर्वाेच्च अदालतले सम्मान गर्छ भन्ने लाग्छ । हाम्रो संविधानको स्पिरिट त्यही हो ।

अहिले चुनाव चिन्हका कुरा, पार्टीको आधिकारिकताका कुरा पनि आएका छन् । चुनाव चिन्हहरु तपसिलका कुरा हुन् । हिजो एक समय मालेबाट एमाले हुँदा कति पीडा भएको थियो । तर पछि त्यो एमाले यति मन पर्न थाल्यो कि त्यतिबेलाका पीडा निरर्थक रहेछन् भन्ने लाग्यो पछि । एमालेबाट नेकपा भइयो, अहिले नेकपा नै प्यारो छ । त्यसैले यी सबै तपसिलका कुरा हुन् ।

राजनीति, विचारधारा मुख्य प्रश्न हो, अरु सबै चीज तपसिलका हुन् । तर पनि हामीले यो पार्टीको संस्थापन पक्ष केपी शर्मा ओली हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्छौं । पार्टी विभाजन हुनुपूर्व प्रथम अध्यक्षको तर्फबाट हामीले कमिटी पुनर्गठन गरिसकेका छौं ।

अब नेकपा ४०० को होइन १२०० को भइसकेको छ । नेकपाको वैधानिकताको फैसला १२०० ले गर्छ । नेकपाको संस्थापन हामी हौं, उहाँहरुले जे गरिरहनुभएको छ उहाँहरुको बाटो त्यतै हो । राज्य हामी चलाउँछौं, वैधानिकता हामी पाउँछौं, चुनावमा हामी जान्छौं । उहाँहरुको बाटो बागी नै हो ।

उहाँहरु राजनीतिक र कानूनी दुवै रुपमा दण्डित हुनुहुन्छ । उहाँहरु राजनीतिक मर्यादाको बाटोमा जानु भएन । आज पनि उहाँहरुको भाषा हेर्दा प्रथम अध्यक्षमाथि कति कटाक्ष छ । हामीले कसैको बारेमा त्यस्ता टिप्पणी गरेका छैनौं । कहिलेकाहीं उहाँहरुका अनुहार हेर्दा चाहिं दया लाग्छ ।

त्यति धेरै योगदान गरेका नेताहरु यो बाटो किन हिंड्नुभयो होला ? अवसानको बाटो किन रोज्नुभयो होला ? यो प्रकारको पीडा त हामीलाई पनि हुन्छ । नेताहरुप्रति माया त लाग्छ हामीलाई । उहाँहरुले हिजो गरेका योगदानलाई आज असहमति भयो भनेर अवमूल्यन गर्नु जरुरी छैन । आज उहाँहरुले जे गर्नुभएको छ त्यो कसैको हितमा छैन ।

कमिकमजोरी महसूस गरेर आउनुहुन्छ भने सँगै हिंड्न तयार छौं । हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छैनौं । उहाँहरुले त प्रथम अध्यक्षलाई कारबाही गरिसक्नुभयो । उहाँहरु कमजोर हुनुहुन्छ त्यसैले कारबाही गर्नुहुन्छ । तर हामी कमजोर छैनौं किन कारबाही गर्ने ?

पार्टीले प्रचण्ड कमरेडको कार्यकारी हैसियत मात्र खोसेको हो, उहाँ अध्यक्ष नै हो । वरिष्ठ नेताको पद कायमै राखेका छौं । हामी यो आन्दोलनको संस्थापक हौं । हामीले आन्दोलन जोगाउन पार्टी पुनर्गठनको बाटो अंगीकार गरेका छौं, कमिटी पुनर्गठन गरेका छौं । यसलाई यही रुपमा मात्र बुझौं । कमरेड केपी ओलीमाथि जुन आरोप लगाइयो ती सबैले मूल्यांकन गर्छन् ।

ओलीमाथि यस्तो अभियोग ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा कमरेड केपी ओली मुख्य रुपमा उदय भएको दोस्रो संविधानसभामा संसदीय दलको नेताको रुपमा हो । जतिबेला दोस्रो संविधानसभा पनि संविधान नबनाई अवसान हुन्छ भन्ने थियो । जब उहाँ दलको नेता बन्नुभयो अनेक दिशामा फर्केका पार्टीलाई एक ठाउँमा भेला गरिकन संविधान निर्माणको बाटो तय गर्नुभयो ।

छिमेकी आएर भन्न पुगे–मधेशवादीलाई विश्वासमा नलिई संविधान बन्यो भने हाम्रो शान्ति व्यवस्थामा समेत अप्ठेरो पर्छ । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अब संविधान रोक्न सकिंदैन, रोक्न सकिन्छ भने केपी ओलीसँग कुरा गर्नुस् भन्नुभयो । अहिलेको भारतका विदेशमन्त्री त्यो बेलाका विदेश सचिव एस जयशंकर केपी ओलीलाई भेट्न पुग्नुभयो ।

उहाँले आश्वस्त पार्नुभयो । संविधानमा सबैका असन्तुष्टि शतप्रतिशत समेटिंदैनन् । भारतमै पनि त्यसो भएकाे थिएन । हामी हाम्रोभित्रको समस्या व्यवस्थापन गर्छाैं । हामीले संविधान बनाएका कारण भारतको आन्तरिक सुरक्षामा कुनै खलल हुनेछैन । एक प्रकारले प्रश्न गर्न नसक्ने बनाएर उहाँले फिर्ता गरेको हो ।

त्यतिको आँट भएको नेता नहुँदो हो भने संविधानसभाले संविधान बनाउन सक्थ्यो ? त्यसरी अडिएर संविधान जारी गर्ने नेता असफल हुन सक्छ ? सीमा नाकामा धर्नाका बहानामा नाकाबन्दी गरियो । जहाँ धर्ना छ, त्यहाँ सामान रोकिने कुरा स्वाभाविक थियो । धर्ना नभएको ठाउँबाट पनि सामान आएन । नियत के हो प्रष्ट थियो ।

त्यतिबेला सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसले नाकाबन्दी भन्न सकेन । तर जब केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँले नाकाबन्दीको सामना गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लबिङ गर्नुभयो र भारतलाई नाकाबन्दी फिर्ता लिन सहमत गराउनुभयो । त्यस्तो नेता असफल ? उहाँहरुको के तरिका हो ?

नेपालको राजनीतिमा त्यो संक्रमणकालमा एउटा विचित्रको घटना भयो । अख्तियारलाई समानान्तर सत्ता संचालन गर्ने संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न खोजियो । लोकमान सिंह कार्कीको द्वैध सत्ता चल्न थाल्यो । कोही चुइँक्क बोलेन । त्यो द्वैध सत्तालाई अन्त्य गर्ने आँट कसैसँग थिएन । महाभियोगको माध्यमबाट द्वैध सत्ता अन्त्य गर्ने नेता केपी ओली हो, त्यो नेता असफल ?

त्यसपछि मात्र अख्तियार आज आफ्नै आयुक्तलाई दण्डित गर्ने शक्तिमा छ । द्वैध सत्ताको असफलताको पीडा आज केपी ओलीविरुद्ध व्यक्त भएको त होइन ? हामीलाई यस्ता आशंका पनि भइरहेका छन् । नेपालका संवैधानिक अंगलाई असफल पार्न षडयन्त्र भए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइयो । त्यो महाभियोगको डटेर सामना गर्ने नेताका रुपमा कमरेड केपी शर्मा ओली रहनुभयो । आज केपी ओलीलाई सर्वसत्तावादतर्फ हिंडेको आरोप लगाइन्छ, जसले शक्ति सन्तुलनका लागि महत्वपूर्ण संस्थाको रक्षाका लागि अगुवाई गर्यो,त्यो नेता सर्वसत्तावादी हुनसक्छ ? त्यो बेला केपी ओली त्यसरी नउभिएको भए राजनीतिको कठपुतली बन्ने थियो अदालत । त्यस्तो व्यक्ति सर्वसत्तावादको अगुवा हुन्छ ?

यसबीचमा संवैधानिक अंगहरुलाई रिक्त राख्ने षडयन्त्र भयो । प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि ती अंगहरुमा नियुक्ति नहुने भयो । कहिले को अनुपस्थित हुने, कहिले को । त्यसपछि अध्यादेश ल्याएर बाटो खोल्न खोजिएको हो । एउटा जननिर्वाचित कार्यकारीले म संवैधानिक अंगलाई खाली राख्दिनँ भनेर अधिकार प्रयोग गर्दा अधिनायकवादको यात्रा हुन्छ ?

अध्यादेशबाट नियुक्ति बाटो खोल्ने कुरा चाहिं अधिनायकवादतर्फको यात्रा हो ? कार्यकारीका हातखुट्टा बाँध्ने कुरा लोकतन्त्रमा कहीं पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पार्टी एकताको रक्षाका लागि यदि अभियोग फिर्ता हुन्छ भने अध्यादेश पनि फिर्ता हुन्छ भन्नुभयो । जबकि अध्यादेश भनेको सरकारको आफ्नो संवैधानिक हकको कुरा हो ।

उहाँ पार्टी एकताको लागि अध्यादेश फिर्ता लिन तयार हुनुभयो तर कमरेड प्रचण्ड अभियोग फिर्ता लिन तयार हुनुभएन । त्यहींबाट अहिलेको संकट जन्मियो ।

छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर नेपाल सफल हुन्छ ? उहाँले भारत भमण गरेर नेपालको हितमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी उपलब्धिमा भारतलाई सहमत गराउनुभयो । १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको लागि विज्ञ समूह गठन गर्न सहमत गराउनुभयो । १८ घण्टा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि विद्युत खरिद र ट्रान्समिसन लाइनको सम्झौता गराउनुभयो ।

लोडसेडिङ हटाउने केपी ओली, जस अरुलाई ?

आज धेरैले उज्यालो नेपालका लागि कुलमान घिसिङलाई  भन्छन् । यदि केपी ओलीले विद्युत सम्झौता गरेर २०३ सय मेगावाट बिजुली नल्याएको भए एउटा व्यक्तिले लोडसेडिङ अन्त गर्न सक्थ्यो ? पार्टीभित्रको किचलोले नेताहरुले त जस दिएनन् तर लोडसेडिङ अन्त्यको काम गर्ने प्रधानमन्त्री, जस अरुले पाउने ?

हो कुलमानजीले कुशलता देखाएर चुहावट रोक्ने काम गर्नुभयो । त्यसको लागि धन्यवाद दिनैपर्छ । तर लोडसेडिङको अन्तको पछाडि केपी ओलीको त्यो योगदानको प्रशंसा गर्न नसक्ने । नेताहरुले त आफ्नो स्वार्थका लागि भनेनन् भनेनन् कुलमानजीले पनि मैले नै गरेको हो भन्नुभयो । यति त स्वीकार गर्नुपर्छ नि कसको कारण त्यो बिजुली आयो ? कुुलमानजीले राम्रो काम गर्नुभयो हामी त जस दिन्छौं ।

अब विकासकै सन्दर्भमा अहिले भारत र चीनको बीचमा काठमाडौंमा रेल ल्याउने प्रतिस्पर्धा चल्यो । कसैले सोचेको थियो ? प्रधानमन्त्रीले सपना देख्नुभयो र आज उहाँको कारण दुवै देश काठमाडौंमा रेल ल्याउने प्रतिस्पर्धामा छन् ।

नेपालको विकासमा रेल यातायात समय कति लाग्छ बेग्लै हो तर रेल आउने कुरा त निश्चित भयो । काठमाडौंमा आएपछि नेपाल रेल सन्जालमा नजोडिने कुरा छैन । तराईमा नेपाल सरकार आफैंले डीपीआर शुरु गरिसकेको छ । जमीन प्राप्तिको शुरुवात भइसकेको छ ।

मध्यखण्डको निर्माणको कामै शुरु भइसकेको छ । रेल कहाँ गयो भन्ने गरिन्छ, आधुनिक रेल चल्ने त चार महिनाभित्रै बनाउँछौं । दूरी छोटो होला तर नेपालभित्रै आधुनिक रेल शुरु हुँदैछ । विकासका कामले गति लिएका बेला आफ्नै सरकार ढाल्न खोजियो । त्यसकाे परिणाम अब क कसले भोग्छ हेर्दै जाउँ ।
(लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा नेता शंकर पोखरेलले शनिवार पार्टीको एक कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)