नेकपा विभाजनको प्रचण्ड कदमः कसलाई नाफा, कसलाई घाटा ?

कुनै बेला युद्धस्तरमा पार्टी एकता टुङ्ग्याउने सकसमा रहेको नेकपा अहिले युद्धस्तरमा पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा सामेल हुँदैछ । गुलावको फूल साटासाट गरेर मायापिरती शैलीमा एकतामा सामेल भएका तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मिलन तीन वर्षमै पारपाचुकेमा बदलियो ।

एकताका तीन वर्षमा नयाँ पार्टी निर्माणको वैचारिक जग र सोही बमोजिमको सांगठनिक सन्जाल बनाउनुपर्ने थियो । जनताको अपार मतबाट बनेको कम्युनिष्ट सरकार सबै नेता कार्यकर्ताको सहयोग र समर्थनमा लोकप्रिय र सफल बनाउनुपर्ने थियो । पार्टीको नीति, निर्णय र सहयोगमा तीनै तहका सरकारहरूलाई जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउनुपर्ने थियो । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र जनजीविकाका सवालमा सरकारले गरेका राम्रा कामको पार्टीले अपनत्व लिई जनतामा त्यसको संप्रेषण गर्नुपर्ने थियो ।

समाजमा अझै विद्यमान सामन्तवादी अवशेषलाई निर्मूल पार्न स्थानीय वर्ग संघर्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति, दलाल नोकरशाही पूँजीवादलाई उच्छेद गर्न राष्ट्रियस्तरमा आवश्यक नीति नियमहरूको तर्जुमा गरेर तिनीहरूको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो ।

एउटा निश्चित अवधिसम्मका लागि सर्वसम्मत रुपमा एक नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पेपछि त्यो अवधिसम्म सबैले धैर्य गर्न सक्नुपर्ने थियो । आर्थिक समृद्धिमार्फत देशलाई समाजवादतर्फ लैजाने महान लक्ष्य तय गरेपछि कमसेकम त्यो लक्ष्यमा सबै इमानदार हुन सक्नुपर्ने थियो । सबै नेता कार्यकर्ताको आफ्नो लक्ष्मण रेखाभित्र बस्ने धीरता हुनुपर्ने थियो ।

तर विडम्वना, प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टीभित्रैबाट ‘जे भेटिन्छ, त्यहीले टिपेर हान्ने’ शैलीमा लखेट्ने कार्य जारी राखियो । अरु त अरु देशको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संविधानबमोजिम सम्पादन भएका अति सामान्य कार्यहरु देखाएर ‘पार्टीलाई किन नसोधेको ?’ भन्ने प्रश्न तेर्स्याइयो । राज्य सञ्चालनको सिलसिलामा विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको भेट अति सामान्य र नियमित प्रक्रिया हो । यसमा पनि दबाबमूलक प्रश्न तेर्स्याइयो– ‘हामीलाई नसोधी किन भेटेको ?’

नेकपा एकतादेखि नै स्कुलिङको तनाव देखिन शुरु गर्यो । जनताको बहुदलीय जनवादी स्कुलिङबाट आएको तत्कालीन एमाले र माओवाद स्कुलिङबाट आएको तत्कालीन माओवादी पक्षबीच ‘जोगी देख्दा भैंसी डराउने, भैंसी देख्दा जोगी डराउने’ शृंखला जारी रह्यो । जबजको सार बोकेको दस्तावेजमा सहमति जनाएको भनिए पनि व्यवहारमा त्यो सहमतिको दस्तावेजप्रति न्यूनतम इमानदारी पनि प्रदर्शन भएन ।

वास्तवमा माओवादी स्कुलिङ विचित्रको स्कुलिङ थियो । दश वर्षे जनयुद्ध संचालन अवधिभर तत्कालीन माओवादी पार्टी पूरापूर सैनिक पार्टीको रुपमा रह्यो । केही राजनीतिक वैचारिक कामहरु भए पनि हतियार सुम्सुम्याउँदै गरिएका त्यस्ता छलफलहरुलाई हतियारले छायाँमा पारिदियो । यसो भन्न सकिन्छ , तत्कालीन माओवादीले संचालन गरेको जनयुद्ध अवधिभर हतियारलाई नै अन्तिम सत्यको रुपमा बुझियो र सोही अनुरुपको व्यवहार गरियो ।

भन्न परोइन, एउटा सैनिक पार्टीभित्र फरक मतहरुलाई भौतिक वा मानसिक रुपमा निषेध गर्नुको विकल्प थिएन र विभिन्न समयमा त्यसै गरियो पनि । जनवादका केही छिटपुट अभ्यास गरिए पनि सो अवधिभर पार्टी पूरै केन्द्रीयताको वास्तविक अभ्यासमा बित्यो । तत्कालीन माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आए पछि नीति, सिद्धान्त र कार्यनीतिमा कुनै संशोधन गरिएन । त्यही सैनिक पार्टीलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न मात्र गरियो । बरु, सैनिक पार्टी संरचनाका अभ्यासको पट्यारलाग्दो प्रवचन मात्र सुनाइयो ।

प्रथम संविधान सभामा प्राप्त गरेको सिटले यति धेरै हौस्यायो कि जनतातिर फर्कने कार्यशैली सबै नेता कार्यकर्ताले अवलम्बन गर्नै बिर्से । युद्धकालीन अवस्थामा हतियारको प्रभावले उठेको अकुत चन्दा र शान्ति प्रक्रिया पश्चात् इच्छापूर्वक दिइएको चन्दाले अधिकांश नेता कार्यकर्ताको रहनसहन, बानीव्यहोरा र इमान्दारीमा समेत कायापलट ल्याइदियो ।

दश वर्षसम्म हतियारलाई अन्तिम सत्यको रुपमा बुझेको पार्टीमा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि शक्तिको स्रोत केवल पैसा मात्र हो भन्ने गलत अवधारणा सर्वत्र फैलियो । आफ्नो गुट मजबूत बनाउन समेत नेताहरुले रकमको इस्तेमाल गर्ने गलत परिपाटीको समेत सुरुवात भयो । पार्टीले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्छ भन्दै आश्वस्त पारिएका लडाकूहरुलाई घर त फर्काइयो तर उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बन्नुको सट्टा नेताहरुले बेलाबखत दिने रकमको आसे कार्यकर्ताको रुपमा व्यवहार गर्न थालियो ।

पार्टीका कुनै सांगठनिक गतिविधि वा अभियान संचालन गर्नुपूर्व ‘परिचालन खर्च’ माग्ने र दिने परिपाटीलाई संस्थागत गरियो । कार्यकर्तामा नेतासँग अथाह पैसा हुन्छ भन्ने अवधारणाको विकास हुन पुग्यो । सोचे जति पैसा दिन नसक्ने नेता कार्यकर्ताको नजरमा नेता नरहने परिस्थिति पैदा भयो।

सग्लो माओवादीबाट किरण, बाबुराम, विप्लव निस्कँदै गर्दा आवरणमा वैचारिक विषय देखाए पनि अन्तर्यमा आर्थिक कारण पनि प्रमुख थियो । माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डलाई पार्टी सत्तामात्र सम्पूर्ण रुपमा कब्जा गरेको होइन, पार्टीका सबै श्रोत साधनसमेत कब्जा गरेको आरोप लागेको थियो । माओवादी पार्टी सिसा जसरी फुटेपछि तत्कालीन एमालेसँग एकतामा आइपुगेका प्रचण्ड ‘सके कब्जा नसके भत्काउने’ मानसिकतामा रहेको उनका पछिल्ला गतिविधिले प्रष्ट पारेका छन् ।

आश्चर्य नै मान्नुपर्छ, तत्कालीन माले र एमाले संस्थापन एवं निर्माणमा लामो समयसम्म नेतृत्व गरेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका केही नेताहरू जीवनको उत्तरार्धमा आफ्ना दशकौंका राजनीतिक सहयोद्धा केपी ओलीसँग सामान्य गैर वैचारिक विषयमा अन्तरविरोध राखेर उनै प्रचण्डको नेतृत्वमा समाहित भएका छन् । यो घटनाबाट प्रचण्ड राजनीतिक ‘बोनस’ पाएकोमा प्रफुल्ल देखिन्छन् भने माधव, झलनाथलगायतका नेताहरूको अहिलेदेखि नै नुर गिर्न थालेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

उनीहरूलाई केवल यति भन्न सकिन्छ, वैचारिक रुपमा दिग्भ्रमित, राजनीतिक जुवाडे एवं चटकी चरित्रका प्रचण्डको पछाडि निरुद्देश्य लुरुलुरु लामबद्ध हुनुभन्दा रोकिनु, सोच्नु, आफ्नै पुरानो थातथलोमा फर्कनु र आफ्नो गौरवशाली इतिहासको रक्षा गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । नेताहरूको त्यो भीमकाय राजनीतिक विरासत जुवाको खालमा हारेको नेपालको बाम आन्दोलनले कसरी टुलुटुलु हेर्न सक्छ ?

ती सबै नेतालाई राम्ररी थाहा छ– समयले कसैलाई पर्खिंदैन ।