कांग्रेसलाई धर्मसंकट, सरकार जोगाइदिने कि प्रदेश ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको असर प्रदेश सरकारमा देखिन थालेको छ । केपी ओली पक्षधर मुख्यमन्त्रीहरु विरुद्ध प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षधर नेकपाले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन थालेपछि प्रदेश राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस निर्णायक बन्ने भएको छ ।

आइतबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । शुक्रबार वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

धमाधम प्रदेश सरकार संकटमा परेका बेला प्रदेशसभामा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस भने झन् ठूलो राजनीतिक धर्मसंकटमा परेको छ । अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिंदा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट प्रदेशसभा र सरकार नै भंग हुनसक्ने भय कांग्रेसमा देखिन्छ ।

सत्तारुढ नेकपामा आएको विभाजनको असर प्रदेश सरकारहरुमा देखिंदा नेपाली कांग्रेस भने तत्काललाई ‘तटस्थ’ बस्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सोमबार १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न लागेको कांग्रेसले प्रदेशमा उत्पन्न परिस्थितिमा ‘तटस्थ, पर्ख र हेर’ को नीति लिएको हो ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका दुवै प्रदेशमा कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउँदा नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षबाट प्रस्तावित उम्मेदवार मुख्यमन्त्री हुने अवस्था बन्नेछ ।

वागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेश १ मा भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा पेश गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कांग्रेस अविश्वास प्रस्तावमा ‘तटस्थ’ बसेमा दुवै सरकार यथावत् रहनेछन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले राजनीतिक लाभ पाउने छैन । यसर्थ सोमबारको प्रदर्शनपछि मात्रै कांग्रेसले औपचारिक धारणा निर्माण गर्नेछ ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका दुवै प्रदेशमा कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउँदा नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षबाट प्रस्तावित उम्मेदवार मुख्यमन्त्री हुने अवस्था बन्नेछ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभागका प्रमुख रमेश रिजाल कांग्रेस प्रदेशमा कसैको ‘सती नजाने’ बताउँछन् ।

‘हामी कुनै कम्युनिष्टको सती जाँदैनौं । प्रदेशसभाको यथार्थ विश्लेषण गर्छौं र उपयुक्त मौकामा निर्णय दिन्छौं । तत्काललाई प्रदेशमा उत्पन्न विवादमा हामी तटस्थ छौं । कसैलाई वचन दिएका छैनौं’, रिजालले नेपाल प्रेससँग भने ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्की आफूहरु ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताउँछन् । उनले प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति आएमा पार्टी तयार हुनुपर्ने बताए ।

‘पार्टीको केन्द्रीय समितिले यसबारेमा निर्णय दिनुपर्छ । हामी नेताहरुसँग परामर्शमा छौं । यसमा पार्टीको नीतिगत निर्णय आवश्यक देखिन्छ’, कार्कीले नेपाल प्रेससँग भने ।

कार्कीका अनुसार सबै प्रदेशमा एकै समूहसँग सहकार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ‘एउटा प्रदेशमा ओलीसँग अर्कोमा प्रचण्डसँग मिल्ने भन्ने हुँदैन । यो राजनीतिक विषय हो यसमा पार्टीको संस्थागत निर्णय पर्खिरहेका छौं’, कार्कीले भने ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका दुवै प्रदेशमा कांग्रेसले लिने निर्णय भावी सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक हुनेछ । तर पार्टीको निर्णयका कारण प्रदेश विघटन नहोस् भन्नेमा कांग्रेस सचेत देखिन्छ ।

प्रदेश जोगाउनका लागि दुवै प्रदेशमा विद्यमान सरकारलाई नै कायम राख्नुपर्ने दबाब पनि कांग्रेस नेतृत्वलाई छ । ‘प्रदेशमा अहिलेको सरकार निरन्तर नभएमा प्रदेशसभा नै विघटन हुनसक्ने खतरा पनि छ । प्रतिनिधिसभा गुमेको अवस्थामा प्रदेश पनि रिक्त हुने अवस्था बनाउनुहुँदैन । यसमा पार्टीले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ’, कांग्रेसका एक नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार प्रदेशमा हाल कायम रहेकै सरकारलाई समर्थन गरेमात्रै प्रदेशसभा भंग हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशमा ‘तलमाथि’ भए थप कदम चाल्ने संकेत गरिसकेका छन् । आफू निकट मुख्यमन्त्रीहरु कायम नरहने अवस्था आए प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रदेशसभा र सरकार भंग गरी संघीय शासन लगाउन सक्ने आकलन पनि भइरहेको छ ।