‘एमसीसी पास गरिएन भने ऊर्जा क्षेत्र डिप्रेसनमा जान्छ’

ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नकै लागि म यस मन्त्रालयमा आएको हुँ । वास्तवमा भन्ने हो भने देशको विषम परिस्थितिमा म यो मन्त्रालयमा आइपुगेको छु । भनौं, पठाइएको छु । यहाँ थुप्रै सम्भावना र चुनौती छन् । किनभने हामी देखिरहेका छौं कि, यो देशको सिस्टम नै भत्किने पोे हो कि ?

त्यसकारण यो देशको एउटा सिस्टमलाई बचाउनको लागि पनि यहाँ आउनुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता परेको छ । एउटा सरकार नै सडकमा गएर बेवारिसे हुने हो कि ? राज्यसत्ता नै लावारिसे हुने हो कि ? देशै अराजकतामा जाने र सिस्टम नै भत्किने हो कि भन्ने चिन्ता शुरू भएको छ ।

अहिलेको स्थितिमा हेर्दा देशको राजनीतिक अवस्था, देशको व्यवस्थामा ठूलै चुनौती खडा भएको हुनाले हामीले कुनै पनि हालतमा यो सिस्टमलाई बचाउनुपर्छ । यो सिस्टमलाई बचाइयो भने नेपाल राष्ट्रको कल्याण हुनेछ । अप्रत्याशित रूपमा यो विषम परिस्थिति आएको हुनाले यसको सामना गर्नुपर्छ ।

एकातिर हामीले कठिन परिस्थितिको सामना गरेर सिस्टमलाई बचाउनुपर्ने र अर्कोतिर देशको विकास र समृद्धिलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने लक्ष्यका साथ हामी यहाँ उपस्थिति भएका छौं ।

यी सबै प्रकारको चुनौतीलाई सामना गरेर सम्भावना खोज्ने, निरन्तर अगाडि बढ्ने र सफल हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उद्देश्यका हिसाबले काम गर्नुपर्नेछ । हाम्रो यो ऊर्जा क्षेत्रमा पनि थुपै्र प्रकारका चुनौती र सम्भावना छन् ।

एकातिर हामी अझै पनि आत्मनिर्भर हुनसकेका छैनौं, छिमेकी मुलुकबाट अहिले पनि विद्युत् आयात गरिराखेका छौं । अब हामी क्रमशः निर्यात गर्नेतर्फ अगाडि बढ्दैछौं । जति पनि प्रोजेक्टहरू छन् निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । क्रमशः तिनीहरू अब सम्पन्न हुने दिशातिर छन् ।

एकातिर हामीले कठिन परिस्थितिको सामना गरेर सिस्टमलाई बचाउनुपर्ने र अर्कोतिर देशको विकास र समृद्धिलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने लक्ष्यका साथ हामी यहाँ उपस्थिति भएका छौं ।

अपर तामाकोशी आइसकेपछि शायद हामी दुई–चार वर्षमा आत्मनिर्भर बन्नेछौं । अरू हाइड्रोपावर सम्पन्न हुँदै जालान् । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? खपत कसरी गर्ने ? खपत नभएको ऊर्जालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलै चुनौती आउने सम्भावना छ ।

राज्यको तर्फबाट पनि यसमा लगानी गर्ने खालका अवस्था सिर्जना गरिसकेपछि शायद यो रामै्र किसिमले ऊर्जाहरू थपिंदै जाने कामहरू सम्पन्न हुँदै जान्छ होला ।

अहिले इनर्जी उत्पादन गर्दै र खपत बढाउँदै लैजाने, क्षमता बढाउँदै जाने चुनौतीहरू छन् । हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनमा पनि समस्याहरू छन् । म एउटा के कुरामा स्पष्ट छु भने यो एमसीसी नेपालमा चर्चाको विषय भएको छ । कोही–कोही मान्छेले यसलाई राजनीतीकरण गरेका छन् ।
एमसीसी सम्बन्धी जति पनि विषय छ मलाई लाग्छ, एमसीसीमा देशको स्वाभिमानलाई कमजोर पार्ने खालका बुँदाहरू केही छन् भने त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ । विदेशी लगानीलाई लिनुहुन्न भन्ने कुराले एमसीसी एउटा अपराध नै हो, हाम्रो देश ‘कोल्याप्स’ नै हुन्छ, हाम्रो देशमा सैन्य आक्रमण हुन्छ भन्ने खालको भ्रममा नपरौं ।

विभिन्न प्रकारका सम्भावनाहरूको काम पनि धेरै अगाडि बढाइसकेका छौं । लामो समय करिब १० वर्षदेखि हामीले एमसीसीलाई पास गर्दै आइराखेका छौं । ५/७ वटा सरकार बने होलान् त्यही एमसीसी पास गरिराखेका छन् । सबैले पास गर्छन् ।

जो प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री बने पनि त्यसलाई पास गर्दै आइरहेको स्थिति हो । पछिल्लो चरणमा किन विवाद भयो भन्दा अलिकति प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने भयो । कसैले हो भने, कसैले होइन भने । त्यसैले पछिल्लो विवाद सिर्जना गरिएको छ ।

वास्तवमा एमसीसीलाई हामीले पास गर्नुपर्छ, तर विवादको कारणले पास हुन सकेन । जुन एमसीसी संस्थाबाट आएको लगानी हो यसको सडक र ऊर्जा क्षेत्रमा मुख्य गरी ट्रान्समिसन क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा हो । मलाई जानकारी भए अनुसार हाम्रो तीन वटा बेसिन छन् । कोशी र गण्डकी बेसिनका सबै नदीहरू हाइड्रोपावर हुन् ।

गण्डकी बेसिनमा भएको हाइड्रोपावर डोर्याएर शायद गल्छीबाट लप्सेफेदी, तनहँुहँुदै पाल्पा लैजाने र पाल्पाबाट भैरहवा हुँदै गोरखपुर पु¥याउने जुन किसिमको सोच बनेको हो, निर्णय भएको हो, वास्तवमा त्यसलाई किन पाल्पामा लगियो भनेर असाध्यै उचाल्ने काम भयो ।

विभिन्न प्रकारका सम्भावनाहरूको काम पनि धेरै अगाडि बढाइसकेका छौं । लामो समय करिब १० वर्षदेखि हामीले एमसीसीलाई पास गर्दै आइराखेका छौं । ५/७ वटा सरकार बने होलान् त्यही एमसीसी पास गरिराखेका छन् । सबैले पास गर्छन् ।

यतिसम्म कि पाल्पाका ठूलाठूला डाँडाहरू देखेर अमेरिकी सेना ल्याएर ब्रिटिश सेनाले नेपाल कब्जा गर्न लाग्यो भन्ने किसिमको बकवास गरिएको छ । यस्ता कुराको थोरै विरोध गरे आफैंलाई ढुंगाले हान्ने परिस्थिति ऊर्जा मन्त्रालयले पनि बेहोरेको छ । यो बीचको चरणमा मान्छेले यति मिडियाबाजी गर्ने कि कही मान्छे त मान्छे होइन कि देउतै जस्तो बनाइदिने काम भयो । उसको खास हैसियत के हो भन्ने कुरा गहिराइमा नपुग्ने, त्यस्ता चीज हामी सबैले बेहोरेका छौं ।

शायद भुक्तभोगीहरू छन् होला । तपाईं हामी बोलेर पनि साध्य नचल्ने । सत्य कुरा बोल्यो भने पनि वास्तवमा त्यो कुरामा बेवकुफ हुने गरिएको छ । वास्तवमा भन्नुपर्दा मैले भनिसकें एमसीसीका कतिपय बुँदाहरू राष्ट्रको हितमा छन् । एमसीसी लागू गर्नुपर्ने भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा हो ।

चाहे एमसीसी होस्, चाहे बीआरआई होस्, चाहे विश्व बैंक होस्, चाहे एडीबी होस्, अहिले लगानीकर्ताहरूले यति सम्झौताहरू गर्छन् ती सम्झौताहरू गर्दा मेरो विचारमा एउटै प्याटर्नको हुन्छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुन्छ र हाम्रो यसभन्दा पहिले विभिन्न कालखण्डमा नेतृत्व गर्ने सरकारले त्यही बेसभित्र गएर त्यसमा आफ्नो स्थिति, एउटा परिस्थिति हेरेर विषयवस्तु हेरेर परिमार्जन र परिस्कृत गरेर गर्ने कुराहरू हुन्छ । बेस त्यस्तै हुन्छ । जुन देशको, जुन संस्थाको सम्झौतामा लगानी ल्याउँदा झण्डै झण्डै उस्तै बेस हुन्छ । त्यसभन्दा खतरनाक मुद्दा छन् भने त्यसको विरोध भएको छ ।

त्यसकारण एमसीसी हुबहु लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा होइन, राष्ट्रको हितमा लगानी गर्नुपर्छ र वास्तवमा यदि त्यो हामीले लगानी गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो देशको थपिएको ऊर्जा थपिंदैछ, ट्रान्समिसन लाइनलाई निर्माण गर्न सकेनौं भने त्यो यति धेरै घाटा हुनेवाला छ कि विकासै रोकिने वाला छ । यदि हामीले त्यो नगरे यति खत्तम हुनेवाला छ, मान्छे डिप्रेसनमा गएर सिद्धिने वाला छ । त्यो म देखिराखेको छु ।

यावत् विषयहरूमा हाम्रा मेजर र माइनर चुनौती छन् । त्यस सँगसँगै हामीले हाम्रा कामको हिसाबले देशको हितमा, ऊर्जा क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू छन् । पूर्वाधार राम्रो भएन भने इनर्जी मात्र भएर हुँदैन । राम्रो पूर्वाधार भएन भने त्यसै पनि लोडसेडिङ हुन्छ । पूर्वाधार सँगसँगै सबै क्षेत्रको वितरणमा सबै क्षेत्रमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

(ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पद बहालीको क्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)