कर्णालीको सरकार पनि सुरक्षित, दुवै पक्षका सांसद तानातान

सुर्खेत । पार्टी नफुट्दै अविश्वास प्रस्ताव खेपिसकेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाही पछिल्लो समय राहत महशुस गर्दैछन् । प्रदेश १ र वागमतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कर्णालीमा केपी ओली पक्षले के गर्छ भन्ने चासो छ । तर ओली पक्षको त्यस्तो तयारी देखिदैन ।

गत असोज २५ गते सरकारका मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध ओली,माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षकै सांसदहरु भएर ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव केन्द्रमा प्रचण्ड–माधवपक्षबीच भएको समिकरणका कारण असफल भएको थियो ।

सबैभन्दा सुरुमा कर्णालीमा अविश्वासको खेल सुरु भएपनि अहिले अन्य प्रदेशमा त्यो रोग सरेको छ । केन्द्रमा पार्टी दुइ कित्ता भएपछि अन्य प्रदेशमा त्यसका वाछिटा पुगेपनि कर्णालीमा भने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा रहेको सरकार सुरक्षित रहने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

पछिल्लो हिसाब अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा ओली पक्षका एक सांसद गरी २० जना सांसदले सर्मथन जनाइसकेका छन् । ओली पक्षका एक प्रभावशाली सांसदसमेत प्रचण्ड-माधव समूहमा लागेका कारण शाही सुरक्षित भएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।

हाल कर्णालीमा ३३ जना नेकपाका सांसद रहेका छन् । ती मध्ये ओली पक्षमा १२ जना (सभामुख राजबहादुर शाही बाहेक), प्रचण्ड नेपाल समूहमा २० जना छन् । यो समूहबाट दुइ जना सांसद ओली पक्षमा गएका छन भने ओली पक्षका एक सांसद नेपाल पक्षमा गएका छन् ।

अहिले कर्णाली सरकार जोखिममा छ भन्ने अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी भन्छिन्– ‘हामी अविश्वास प्रस्ताव आएको खण्डमा डटेर सामाना गर्न सक्छौं ।’

नेकपा श्रोतका अनुसार मन्त्री केसीले भनेझैं प्रचण्ड नेपाल समूह अन्य एक जना ओली समूहका सांसदलाई मन्त्री वा संसदीय समितिको अध्यक्ष दिएरै भएपनि आफ्नो पक्षमा तान्न प्रयासरत देखिएको छ ।

प्रचण्ड माधव समूहका एक नेताले भने- ‘हामीसँग २० जना सांसद अहिले छन् । ४० मध्ये २०को संख्या पनि हाम्रा लागि ठिक छ । यदि कांग्रेस र राप्रपासहित ओली पक्ष मिले पनि उनीहरुको संख्या १९ नै पुग्छ । त्यस्तो भएको खण्डमा सभामुखले निर्णायक मतदान गर्ने अवस्था आउँदैन ।’

माधव नेपाल समूहका एक सांसदले अब मुख्यमन्त्री शाहीले पहिले नेपाल समूहसँग गरेको लिखित सम्झौता कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनीहरुले ओली पक्षका मन्त्री हटाएर नेपाल पक्षलाई मन्त्री बनाउने सम्झौतापछि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।

ओली पक्षले भने अहिले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगरी हाल्ने मनस्थिति बनाएको ओली पक्षीय एक सांसदले नेपाल प्रेसलाई बताए । उनले नेपाल पक्षका दुइ जना सांसदले आफूहरु आउन सक्ने सम्भावना भएको खबर पठाएकोा दावी गरे ।

त्यो सम्भव भए र कांग्रेस र राप्रपासँग सहकार्य गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको खण्डमा मात्रै अविश्वास प्रस्ताव आउने बताइन्छ । सरकारका मुख्यमन्त्री शाही आफूले अविश्वासको प्रस्ताव आएको खण्डमा सामना गर्ने बताउँछन् ।

शाहीले भने- ‘हामी संविधान र कानूनको बर्खिलाफ हुने गरी कुनै काम गर्दैनौं । संसदमा हाम्रो पक्षमा बहुमत संसद छन् । अहिले नै आत्तिनुपर्ने वा सदनमा विश्वासको मत जाँच्नुपर्ने अवस्थामा हामी छैनौं ।’