‘एमाले ब्राण्ड’ विभाजन: प्रचण्डको सफल प्रयोग

नेकपा विभाजन भयो कि एमाले फुट्यो ? अहिले वाम राजनीतिक वृत्तमा यसको बहस भइरहेको छ । धेरैले अनुमान लगाएका थिए, नेकपा फुट्यो भने एमाले फुट्ने हो । तत्कालीन माओवादी पंक्ति प्रचण्डकै नेतृत्वमा एकढिक्का रहनेछ ।

औपचारिक रुपमा नेकपा विभाजन हुँदा रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साहदेखि दावा तामाङसम्मका प्रचण्डको जनयुद्धकालका सारथीहरुले उनको साथ छाडेर केपी ओलीतिर लागेपछि माओवादी पनि विभाजन भएको देखियो ।

रुपमा माओवादी पनि विभाजन भयो तर सारमा तलदेखि माथिसम्म संगठित संरचना भएको एमाले नै फुटेको हो भन्न हतारो हुन्न । नेपालमा सबैभन्दा व्यवस्थित र व्युरोक्रेटिक संरचना भएको लोभलाग्दो जनसम्बन्ध स्थापित भएको एमाले फुटेको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीले सत्तास्वार्थका लागि गरेको सम्झौतालाई पार्टी एकताको बिल्ला भिराइयो । मूलतः दुई पार्टीका अध्यक्षको शक्तिमोहबाट प्रेरित उक्त सम्झौता नै गलत थियो । राजनीतिक दल हुनका लागि विचार, आदर्श चाहिन्छ । त्यो एकतामा कुनै विचारले घर गरेको थिएन । दुई कम्पनी मर्जर गरेजस्तो गरियो । त्यो पनि नाफा, घाटा, योगदान र इतिहासको ख्यालै नगरी ।

तर, उनीहरु मिलेजस्तो गरेसँगै पछार्ने खेल शुरु भइसकेको थियो । एकआन्द्रो भएको अभिनय गर्दै एकले अर्कोलाई सिध्याउने, लुछ्ने प्रपन्च शुरु भइसकेको थियो । किनकि, त्यो नाटकीय एकता दुवैको शक्तिशाली हुने अतिमहत्वाकांक्षाबाट ग्रस्त थियो । दुवैमा लोभको ग्रन्थी हावी थियो ।

नाटकीय एकताबाट शक्तिशाली भएको भ्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भावुक हुँदै भने, ‘महासागरमा कुन खोलाको पानी भनेर खोज्न सकिंदैन ।’ एउटै पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुने गरी काइते भागबण्डा मिलाउँदा भने, ‘टेप्पो हो र एकजना मात्रै ड्राइभर हुन ? जेट विमानमा दुई पाइलट हुनु स्वाभाविक हो ।’ ओलीको बोलीमा प्रचण्डले लोली मिलाए ।

तर, उनीहरु मिलेजस्तो गरेसँगै पछार्ने खेल शुरु भइसकेको थियो । एकआन्द्रो भएको अभिनय गर्दै एकले अर्कोलाई सिध्याउने, लुछ्ने प्रपन्च शुरु भइसकेको थियो । किनकि, त्यो नाटकीय एकता दुवैको शक्तिशाली हुने अतिमहत्वाकांक्षाबाट ग्रस्त थियो । दुवैमा लोभको ग्रन्थी हावी थियो ।

देशभर कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि चुनाव जित्न नसक्ने गरी थलिएका प्रचण्डका लागि एमालेसँग मिल्नु मौका थियो । १० वर्ष युद्ध गरेर २०६४ सालमा सबभन्दा ठूलो दल भएको माओवादी अर्को १० वर्षमा सिला खोज्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो ।

देशभरबाट बढारिने निश्चित भएपछि प्रचण्डले एमालेको साथ खोजे । ओलीलाई एक्लै बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री हुन प्रचण्ड बाधक भए । किनकि स्थानीय तहको निर्वाचनले एमालेलाई ठूलो पार्टी बनाए पनि बहुमतका लागि माओवादीको सहयोग चाहियो ।

शक्तिशाली हुने ओली र प्रचण्डको स्वार्थ मिल्यो । अरु नेता तथा कार्यकर्तालाई गुमराहमा राखेर ‘सरप्राइज एकता’को मञ्चन गरियो ।

जुटेको भए पो फुट्नु !

अहिले नेकपा फुट्न लागेको वा फुटेको चर्चा छ । तर प्रष्ट छ कि, एमाले र माओवादीबीच एकता भएकै थिएन, के फुट्नु ? त्यतिबेला पनि तेलमा पानी वा तोरीमा कोदो मिसिएजस्तो मात्रै भएको हो ।

त्यसैले नेकपा फुटेको होइन । बरु, एमालेभित्र छिरेर प्रचण्डले नराम्ररी लुछे, एमाले लुछियो । आज एमालेकै विरोध गर्नुमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथहरुलाई गर्व गर्ने स्थिति बनाइदिए, प्रचण्डले ।

देशभर कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि चुनाव जित्न नसक्ने गरी थलिएका प्रचण्डका लागि एमालेसँग मिल्नु मौका थियो । १० वर्ष युद्ध गरेर २०६४ सालमा सबभन्दा ठूलो दल भएको माओवादी अर्को १० वर्षमा सिला खोज्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो ।

प्रचण्ड चतुर र ट्याक्टफुल खेलाडी हुन् भन्ने कुरा थप प्रमाणित भएको छ । उनले एमालेलाई दुई फ्याक बनाएर आधा आफ्नो पोल्टामा पारिछाडे । अब माधव, झलनाथलाई आफूमुनि राखेर प्रचण्डले केही समय ओलीलाई ललकार्नेछन् । तर, त्यो पनि धेरै नटिक्ने निश्चित छ ।

हिजो एक पद एक व्यक्तिको वकालत गरेका माधव नेपाल प्रचण्डमुनिको अध्यक्ष हुनुमा गर्व गर्दै ओलीको उछित्तो काढिरहेका छन् । माओवादीसित मिलेर एमालेका नेता कार्यकर्तालाई सरापिरहेका छन् । नेपालले प्रचण्डसँग मिलेर ओलीलाई सराप्दा अर्गानिक एमालेका कार्यकर्ताको चित्त कति दुख्दो हो ?

विगतमा माओवादी ज्यादतीविरुद्ध ज्यान बाजी राखेर लडेका एमालेका कार्यकर्ताको मनमा कति चिसो पसेको होला ! जनताको बहुदलीय जनवाद घोकेर एमाले भएकाहरुले आज ‘प्रचण्डपथ’को स्तुति गर्नुपर्ने भयो । राजनीति कति निर्मम हुँदोरहेछ ।

संसद विघटन र अविश्वास प्रस्ताव !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरिन् । संसद विघटन हुनुलाई प्रचण्ड–माधव पक्षसँगै केही अरुले पनि प्रतिगमनकारी कदम भनेका छन् । र, उनीहरु संसद पुनःस्थापनाको माग राख्दै सडक संघर्ष गरिरहेका छन् ।

यससँगै एउटा तथ्य सार्वजनिक भएको छ कि, प्रचण्ड–माधवले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको सुइँको पाएपछि ओलीले संसदै भंग गरिदिएछन् ।

पार्टीभित्रको लडाइँका कारण संसद विघटन गर्नु सही थिएन । तर, संसद भंग गर्नु राजनीतिक परिस्थितिको उपज हो कि प्रतिगमन ? भन्ने बहस जीवित छ । आफूलाई सिध्याउने प्रपन्च भएपछि ओलीले उत्तेजित र आक्रामक हुँदै संसदै सिध्याइदिए ।

तर सारमा प्रचण्ड–नेपाललाई पनि शक्तिको लोभले नै ओली नहटाएसम्म विश्राम नलिने झोक चलेको थियो । उनीहरुलाई देश र जनताको चिन्ता भएको होइन । छिटो सत्तामा पुग्न परेको हो । संसद भंग भएपछि चुनावमा गएर, जितेर सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास र प्रतीक्षा गर्ने शक्ति उनीहरुमा छैन ।

ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता हुने होइन । उही चलखेल, तानातान र रमिता नै हुने हो । संसद विघटन सही कदम नभए पनि गैरराजनीतिक कदम होइन । विगतका नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने संसदीय व्यवस्थाको यो कुरुप सत्य हो ।

पार्टीभित्रको लडाइँका कारण संसद विघटन गर्नु सही थिएन । तर, संसद भंग गर्नु राजनीतिक परिस्थितिको उपज हो कि प्रतिगमन ? भन्ने बहस जीवित छ । आफूलाई सिध्याउने प्रपन्च भएपछि ओलीले उत्तेजित र आक्रामक हुँदै संसदै सिध्याइदिए ।

आज एमाले–माओवादीका कार्यकर्ता पनि नेतासँग कित्ताकाट छन् । त्यसैले उनीहरु आफ्नो पक्षका नेताले जे भन्यो त्यही सही भनिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहनु भन्दा नयाँ निर्वाचन परिणामकै आधारमा नयाँ सरकार बन्नु बढी राजनीतिक प्रक्रिया हो ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री, झलनाथलाई राष्ट्रपति अनि माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउँदा अग्रगामी हुने भन्ने होइन । आफूले भाग पाए क्रान्तिकारी, गुमाए प्रतिगामी भन्ने उनीहरुको परिभाषा कतै मेल खाँदैन ।

रोचक त के छ भने संसदीय व्यवस्था नै गलत र क्रान्तिबाटै समाजवाद ल्याउनुपर्छ भन्नेहरु पनि अहिले संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर रोइलो गरिरहेका छन् । उनीहरुका लागि समाजवाद ल्याउने सुन्दर मौका नै यही हो । तर, पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न ओलीको विरोध गर्नैपर्ने बाध्यताबाट उनीहरु ग्रस्त छन् ।

आफूइतर र आफ्नो मान्यता प्रतिकूल विचारलाई गलत देख्ने क्रान्तिकारीहरु पनि चुनावबाटै स्थापित हुनुपर्छ । यो अहिलेको व्यवस्थाको बाध्यता हो । कि त हामीले अहिलेको व्यवस्था वा प्रणालीकै विरुद्धमा संघर्ष गर्न सक्नुपर्छ । यही व्यवस्थालाई मान्ने हो भने संसद विघटन एउटा राजनीतिक घटना हो ।

संसद पुनःस्थापना भयो भने के हुन्छ ?

संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी मुद्दा परेको छ । मुद्दाउपर संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । र, धेरैको ध्यान अदालतको फैसलातिर केन्द्रित छ । ओलीइतरकाले संसद विघटनको विपक्षमा फैसला आउने आशा गरेका छन् । कतिपयले प्रधानन्यायाधीशकै नियतमाथि शंका गरिरहेका छन् ।

प्रष्ट छ कि, संसद विघटनको पक्षमा फैसला आए वैशाख वा अलि पछि चुनाव होला । तर, विपक्षमा आए के हुन्छ ? स्वाभाविक छ कि, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हुन्छ । ओली हट्छन्, प्रचण्ड वा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुन्छन् । राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउलान् । झलनाथलाई राष्ट्रपति बनाउलान् । भण्डारी, ओलीका ठाउँमा दाहाल, नेपाल वा खनाल आउलान् । तर, देश र जनताको लागि के हुन्छ ? केही पनि हुँदैन ।

नेताका शक्तिको लडाईंमा पिल्सिने त जनता नै हुन् । पछि पर्ने देश नै हो । त्यसैले उत्तेजित विरोध वा अन्धभक्त समर्थन जरुरी छैन । एकअर्थमा, हाम्रो राजनीतिक अभ्यास, व्यवस्था वा प्रणाली नै खराब छ । वा, व्यवस्था वा प्रणाली आफैं खराब वा सही हुँदैन । त्यसको प्रयोग महत्वपूर्ण कुरा हो । यो अर्थमा व्यवस्था प्रयोगकर्ता नेता नै हुन् ।