‘ओली कदमको विरोध गर्छौ तर अदालतलाई धम्क्याउँदैनौं’

नेपाल र नेपालीका लागि आजको दिन निकै महत्वपूर्ण छ । नेपाली कांग्रेसका लागि त यसको अझ बढी महत्व छ । वीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपालमा आउँदाको अवस्थामा नेपालको सार्वभौमिकता संकटमा थियो ।

सिक्किम भारतमा विलय भएको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता जोगाउन नेपाल फर्कने निर्णय वीपीले लिनुभएको थियो । वीपीले राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउन राजासंग मेलमिलापको प्रस्ताव गर्नुभयो । तर प्रजातन्त्र वीपीको शर्त थियो ।

प्रजातन्त्रका लागि वर्षौ जेल र निर्वासनमा पर्नुभएका वीपीले प्रजातान्त्रिक शासनको स्थापनालाई मुख्य ध्येय बनाउनुभएको थियो । नेपाल फर्कदै गर्दा वीपीमाथि धेरै मुद्धा मामिलाहरु थिए ।

फाँसीसम्मको सजाय हुनसक्ने भएपनि वीवीले त्यसको परवाह गर्नुभएन । वीपीको यही दृढ संकल्पका कारण राजाले जनमत संग्रह घोषणा गर्न बाध्य भए । जनमत संग्रहको नतिजा बहुदलको पक्षमा नआएपनि प्रजातन्त्रका लागि त्यो सुदृढ कदम थियो भन्ने वीपीको बुझाई थियो ।

वीपीकै विचारका आधारमा कांग्रेसले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको लागि संघर्ष गरेको हो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो । मेलमिलापकै नीति अनुसार राजालाई संवैधानिक भूमिका दिएर प्रजातन्त्रको अभ्यास थालिएको थियो ।

मेलमिलाप नीतिकै कारण २०४७ सालमा राजासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र सुनिश्चित गर्ने संविधान बनेको थियो । तर राजाका तर्फबाट मेलमिलाप भंग गरियो । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातान्त्रिक संविधान च्यातेर प्रत्यक्ष शासनको थालनी गरे । निरकुंश राजतन्त्रको अभ्यास राजा ज्ञानेन्द्रले गर्न थाले ।

त्यसले नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि फेरी लड्नुपर्ने अवस्था भयो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मेलमिलापको नीति अनुसार नै हिंसात्मक आन्दोलनमा रहेको माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याइयो ।

गिरिजाबाबुले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर प्रजातन्त्र मास्ने राजाविरुद्ध आन्दोलन गर्नुभयो । त्यही आन्दोलनले प्रजातन्त्र नमान्ने राजा हटाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको हो । संविधानसभा निर्वाचन हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्रा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिकै निरन्तरता थियो । गणतन्त्र स्थापनासंगै प्रजातन्त्रका लागि सधै राजासंग लड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । दलहरुको मेलमिलाप, सहमति र सहकार्यबाटै यो सम्भव भएको हो ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा पनि कांग्रेसले नै अगुवाई गर्‍यो । संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरुसंग अधिकतम सहमति कायम गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गरियो । स्वर्गीय सुशिल कोइरालाका नेतृत्वमा संविधान निर्माण हुनुपनि मेलमिलापको नीतिकै निरन्तरता थियो ।

अहिलेको अवस्था फेरी जटिलता दिन गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभयो । यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम हो । यसका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले देशभरी आन्दोलन समेत गरेको छ ।

सरकारको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको कुरा कांग्रेसले जनतामाझ लगेको छ । यद्यपि यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ । हाम्रो पार्टी लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायालयप्रति विश्वास राख्ने पार्टी हो ।

त्यसैले हामीले अदालतलाई यसो गर वा उसो गर भनेका छैनौ । सरकारको कदमबारे हाम्रो आफ्ना धारणा भएपनि अदातलाई धम्काउने वा तर्साउने काम हामीले गरेका छैनौं । अदालतबाट हुने निर्णयलाई हामीले मान्नेछौं ।

राजनीतिक रुपमा विरोध भइरहेपनि न्यायिक रुपमा अदालतको सम्मान गरेर हामी अगाडि बढेका छौं । हामीले संविधानबाटै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र मानवअधिकार सुनिश्चित गरेका छौं ।

कांग्रेसमात्रै होइन कम्युनिष्ट पार्टीले पनि संविधानबाट प्राप्त उपलब्धी जोगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । अहिले कम्युनिष्टहरुका कारण लोकतन्त्र र संविधान खतरामा पर्छ कि भन्ने भय पनि जनतामा छ ।

त्यसैले कांग्रेसले चनाखो भएर सरकारमा वा सरकार बाहिर भएका कम्युनिष्टहरुलाई खबरदारी गरेर लोकतान्त्रिक बाटोमा लैजानुपर्छ । राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भभिकता आजपनि उत्तिकै छ । संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन मेलमिलापको औचित्य अझ बढेर गएको छ ।

(मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा देउवाद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अशं)