‘अदालतमा विचाराधीन विषय सदनमा उठाउन मिल्दैन’ (भिडियो)

संघीय संसदको सातौं अधिवेशन शुक्रबारबाट शुरु हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि यो अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाका बैठकहरु मात्र सञ्चालन हुनेछन् । पुस १७ गतेभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताले राष्ट्रियसभा बैठक बोलाइएको हो । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सँग गरिएको कुराकानी

राष्ट्रियसभा बैठकको तयारी कस्तो छ ?

व्यवस्थापकीय तयारी पूरा भएको छ । कोभिड–१९ को जोखिम मध्यनजर गर्दै सदस्यहरुको पीसीआर परीक्षण गराउँदैछौं ।

कोभिड १९ का कारण अघिल्लो वर्षको अधिवेशन पनि प्रभावित भयो । अब हामी यस विषयमा सचेत छौं । हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गर्नेछौं ।

अधिवेशनमा विधेयकहरुको व्यवस्थापन, शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ?

हाउस सञ्चालन भइसकेपछि नियमित हिसाबले हाम्रा केही कार्यक्रमहरु अथवा त्यहाँका प्रक्रियामा जाँदा गरिने सबै कामहरु नियमित गर्छौं । अधिवेशनहरुमा विधेयककै कुरा आउँछ ।

यो विधेयक अधिवेशन भनेर यसमा विधेयक मात्र हुने र वर्षे अधिवेशनमा अरु मात्रै भन्ने हुँदैन । वर्षे अधिवेशनमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटले गर्दा बढी प्रभाव हुन्छ ।

कुनै पनि दिनको बैठकमा एउटा न एउटा सरकारी बिजनेस चाहिन्छ भन्ने हुन्छ अथवा विधेयक वा त्यस्तै केही भएन भने अरु विषयमात्रै जाँदैन । यसकारण आम बुझाइ व्यवहारमा अलिकति फरक हुन्छ ।

जस्तो, जनजीविकाका कुरा र अरु कुराहरु पनि शून्य समय र विशेष समयमा उठाइन्छ । कुनै प्रस्तावको रुपमा पनि आउन सक्छ । विशेष समय र शून्य समयकै लागि हाउस बसाउन मिल्दैन ।

अहिले एउटा सदन मात्रै बाँकी छ हामीसँग । दुईवटा सदन नभइकन कुनै पनि विधेयक पूर्णता पाउँदैन, कानून बन्नको लागि । प्रतिनिधिसभाले मात्रै पास गरेर पनि पुग्दैनथ्यो । तर अब राष्ट्रियसभा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको हुँदा यो रहिरहन्छ भन्ने नै मान्यता भयो ।

तर राष्ट्रियसभाले जतिसुकै विधेयक पास गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरु राष्ट्रियसभामा आउञ्जेल ती स्वत निस्क्रिय भइसके । अब राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरुमा छलफल गर्ने हो, चाहे त्यो समितिमा होस्, चाहे ती टेबल गरेका हुन् । त्यसैले अब सरकाले बढी विधेयक ल्याउँदैन ।

राष्ट्रियसभा बैठक ६ महिना भित्र बस्नुपर्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था हो । त्योअनुसार अहिले हामी बस्न गइरहेका छौं । अब आएका विधेयकहरुमाथि छलफल गर्ने हुन्छ । त्यसैले यो अधिवेशन लामो समय जाँदैन ।

पछिल्लो राजनीतिक विषय पनि सदनमा उठ्लान् । कतिपय विषय र मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएका विषयहरु पनि उठ्नसक्ने सम्भावना छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

यसमा दुईपक्षबाट हेर्नुपर्छ । एउटा, व्यवस्थापनको तर्फबाट, अर्को माननीयले बोल्ने कुराबाट । जस्तो सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा हाउसमा बोल्न मिल्दैन । कसैले बोल्नुभयो भने रुलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संवैधानिक प्रक्रिया मानेर आएका माननीयहरुले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ । समसामयिक विषयमा बोल्दा पनि उहाँहरुले संवैधानिक सिमाना बुझेर बोल्नुहोला ।

सत्तारुढ दल विभाजित छ । विपक्षी दल पनि विरोधमा भएको कारण हाउसमा अवरोध आउनसक्ने सम्भावना कति छ ?

दुईवटा हाउस भएको भए यहाँको आशंका स्वाभाविक थियो । हाउसको हिसाबले सरकार बहुमतमा छ । सरकार पक्ष बहुमतमा छ । त्यसैले त्यस्तो केही समस्या नहोला ।

भिडियो हेर्नुहोस्