काठमाडौं । सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो वरियतामा रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेकपा विभाजनपछि पार्टीको वरियतामा पनि दोस्रो स्थानमा आइपुगेका छन् । हुन त पोखरेलले नेकपा विभाजन भएको स्वीकार गरेका छैनन् । प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष नै रहेको र पहिलो अध्यक्ष तथा महासचिव रहेको बैठकले केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठन गरेको दावी पोखरेलको छ ।

विभाजनअघिको नेकपामा पोखरेल सातौं वरियतामा थिए । केपी ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठपछि पोखरेलको वरियता तोकिएको थियो । उनीपछि रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेलको वरियता थियो ।

नेकपा एकीकरणकै बेलादेखि पोखरेल दुई अध्यक्ष राख्ने कुराको विपक्षमा उभिएपछि उनलाई एकताविरोधीका रुपमा त्यतिबेला प्रचण्ड पक्षले चित्रित गरेर देशैभर पोखरेलविरोधी भावना निर्माण गरेको थियो । पार्टी एकतापछि निरन्तर केपी ओलीको पक्षमा खडा भएर प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षको तारो बनेका पोखरेल विभाजनपूर्व प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवास पुगेका थिए ।

प्रचण्डसँग के-के कुरा भयो ? किन नेकपा विभाजन भयो र अब के हुन्छ ? प्रधानमन्त्री केपी ओली टिमका प्रमुख नेता पोखरेलसँग सबै विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत छ, नेपाल टकमा ।

 

भृकुटीमण्डपबाट एकीकृत नेकपाको दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा त अब फुटिसक्यो, केपी ओली अब पत्तासाफ हुन्छन्, वैशाखपछि सबै हामीकहाँ आउँछन् भन्नुभयो । बालुवाटारको बैठकले प्रचण्डलाई अध्यक्ष कायमै राखेको छ । तपाईंहरूको अध्यक्ष अहिले पनि प्रचण्ड कायमै हो ?

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कार्यकारी अध्यक्षको पदबाट मुक्त गरेको हो । त्यसको कारण चाहिं के हो भने– उहाँले जुन पार्टीको काममा केन्द्रित हुने कुरा थियो, महाधिवेशनको तयारी गर्ने कुरा थियो र एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने जम्मेवारी तोकिएको थियो; त्यसमा उहाँको ध्यानै गएन । त्यसैले उहाँलाई दिएको जिम्मेवारी अनुपयुक्त हो भनेर त्यसबाट मुक्त गरेको हो ।

अस्ति (मंगलबार) उहाँले फुटिसक्यो भन्नुभयो । त्यो उत्तेजना, आवेशमा बोलेको हुनुपर्छ । अहिले पनि हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं । यो एकताको आधार भनेको पार्टीको प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लगाउनुभएको अभियोग र आरोपहरू छन्, ती फिर्ता लिनुपर्ने र ताजा जनादेशको लागि एकताबद्ध भएर जाऊँ ।

हिजो हाम्रा कतिपय कुराहरू कचिंगल थिए, मिलेका थिएनन् भने पनि निर्वाचनका साझा मुद्दामा त हामी एकताबद्ध भएर जान सक्छौं नि ! त्यसमा जाऊँ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

तपाईंहरूले आरोप फिर्ता लिएर निर्वाचनको लागि एकताबद्ध भएर जाऊँ भन्नुभयो । उहाँहरूले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको पक्षमा आउनुस् र पश्चात्ताप गरेर आए अझै पनि केन्द्रीय समस्यबाट हटाएको छैन भन्नुभएको छ । भनेपछि त यो विभाजनको अन्तरिमकाल जस्तो भएन ?

जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफूले गर्छु भनेको काममा विभिन्न कारणले गर्न नपाउँदा वा पार्टीभित्रबाट कामै गर्न नदिइँदा एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति आइपुग्यो । काम गर्न पाइनँ अब जनताको बीचमा ताजा जनादेशको लागि जान्छु भन्दा त्यो अलोकतान्त्रिक होइन, असंवैधानिक होइन । त्यो कुरा गर्न पाइन्छ । अरू देशका पनि यस्ता उदाहरण छन् ।

अरू मुलुकमा ताजा जनादेशको लागि निर्णय गरेको, पहल गरेको सरकार प्रमुखको तर्फबाट गरिएका यस्ता दृष्टान्तहरू छन् । हाम्रो मुलुकमा पनि हुने कुरा अस्वाभाविक भएन । र यो न्यायोचित छ कि छैन, अनुपयुक्त छ कि उपयुक्त छ, दण्डनीय छ कि पुरस्कार दिनुपर्ने खालको छ भन्ने कुरा जनताले फैसला गर्छन् ।

 

होइन मैले सोध्न खोजेको पार्टी विभाजनको कुरा हो, अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक भयो भनेर सबै क्षेत्रले प्रश्न उठाइरहँदा पनि तपाईंहरू चाहिं संवैधानिक नै भन्नुहुन्छ । बरु राजनीतिक कदम हो भनेर गए हुन्न ?

मूलतः यो राजनीतिक निर्णय नै हो । राजनीतिक निर्णय पछिका लजिक छन् । त्यो लजिकको आधारमा राजनीतिक निर्णय गरिएको हो । यो राजनीतिक निर्णय संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर अन्तिम निरुपण गर्ने अदालतले हो । सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो संविधानको व्याख्या जस्तो महत्वपूर्ण स्टेपको बारेमा निर्णय गर्ने ठाउँ छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषय छ । त्यसकारण हामी राजनीतिक कदमको रूपमा यसको औचित्य पुष्टि गरिरहन्छौं । कानूनी हिसाबले सर्वोच्च अदालतले हेर्छ । त्यसमाथि विचार गर्छ ।

अदालतले यदि पुन:स्थापना गरिदियो भने त सरकार त परिवर्तन होला । प्रचण्डले भनेजस्तै केपी ओलीले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी पनि पत्तासाफ हुने भयो नि ?

उहाँले पत्तासाफ भन्नुभयो । यो त कसको हुन्छ मेरो धेरै भन्नु छैन । मलाई दृढ विश्वास के छ भने सरकारलाई नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सरकार चलाउन विभिन्न कारणले नदिइसकेपछि कुनै पनि काम गर्नका लागि असहज परिस्थिति आइसकेपछि त्यति मात्र नभई आफ्नै पार्टीभित्रबाट जनता र राष्ट्रको विरुद्धमा, संविधानको विरुद्धमा, संविधानका मान्यताहरूको विरुद्धमा आरोप लगाइसकेपछि त्यस्तो आरोप लगाइएको प्रधानमन्त्रीले जनताको बीचमा गएर जाँचिन चाहन्छु भनेर भन्न पाउने कि नपाउने ?

विगतमा पनि एमालेकै अभ्यास हेर्दा झलनाथ खनाल, माधव नेपाललाई आफ्नै पार्टीबाट हटाउन, राजीनामा गर्न दबाब दिइन्थ्यो । त्यतिखेर उहाँहरूले छाड्नुभयो । तर, केपी ओलीले मलाई हटाउन लाग्यो भनेपछि चाहिं पूरै कुर्सी नै भाँचिदिने, पूरै व्यवस्था भंग गरिदिनेमा जानुभयो । उहाँ आफू नभएपछि यो व्यवस्था चाहिंदैन भन्ने सोचको हुनुहुँदोरहेछ त ?

व्यवस्थामाथि टेकेर नै यो कदम चालिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको व्यवस्था, त्यसको मर्म, त्यसको लेटर एण्ड स्पिरिटमा आधारित भएर नै प्रधानमन्त्रीले यो कुरा गर्नुभएको हो । त्यसकारण यो चिज कानूनी रूपमा कसैले प्रतिवाद गरेको छ भने त्यो त सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

पार्टीभित्र अल्पमतमै पर्नुभएको भए उहाँले निकास दिएर जान सक्नुहुन्थ्यो नि ! म नभए अर्को आओस् भन्नेमा सहमत हुन सक्नुभएन ?

कात्तिक २८ गते पार्टीका दोस्रा अध्यक्ष प्रचण्डले अचानक छापामार शैलीमा जुन खालको आरोप ल्याउनुभयो । त्यो १९ पेजको आरोपपत्र कस्तो छ भने केपी ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको लागि मात्र अयोग्य होइन, पार्टी सदस्यको लागि पनि अयोग्य हो ।

त्यति मात्र होइन फौजदारी अभियोग लागेको एउटा अभियुक्तको रूपमा उहाँले दर्ज गर्नुभएको छ । यो कुनै छलफल, बोलीचालीमा वा गर्मागर्मी बहसको बेला भएको कुरा होइन । औपचारिक रूपमा पार्टीको प्रथम अध्यक्षलाई त्यस्तो आरोप लगाइसकेपछि अप्सनहरू त लगभग सकिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तिमसम्म पनि भन्नुभयो- पार्टीभित्र आन्तरिक समस्या हुनसक्छन् । ती आन्तरिक समस्यामा हामी छलफल गर्न सक्छौं । तर तपाईंले लगाएका आरोपहरू तपाईंले फिर्ता नगर्ने हो भने म त्यो आरोपपत्रमाथि बैठकमा छलफल गर्न कसरी उपस्थित हुन सक्छु, त्यो उचित हुँदैन । बरु तीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पार्टीका आन्तरिक समस्यामा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने कुराहरू हुनसक्छ । तर, तपाईंले त्यो आरोपपत्र कायम राख्ने, त्यसलाई एजेण्डा बनाएर छलफल हुन सक्दैन भनेर उहाँले अन्तिममा खुमलटारमा गएर पनि यो कुरा बताउनुभयो । हाम्रो एकता मूल्यवान छ, यसलाई कायम राख्ने हो भने तपाईंले गरेको यो अनुचित कामबाट ब्याक हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको हो ।

घटना त्यहाँबाट शुरु भयो । तर क्लाइमेक्समा पुग्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दैछु भनेर तपाईंहरूसँग छलफल गर्नुभयो ?

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेको र प्रस्ताव राष्ट्रपतिज्यूकहाँ लगिएको हो । जहाँसम्म प्रचण्डजीको कुरा हो हाम्रो शुरुदेखिका सिलसिला जोडिन्छन् । घटनाहरू अन्तरसम्बन्धमा प्रकट हुन्छन् ।
म त सम्झिरहेको छु, हिजो निर्वाचनको बेलामा हामीले चुनावी तालमेल गर्‍यौं । तालमेल गर्दा साझा उम्मेद्वार, साझा घोषणापत्र, साझा चुनाव चिह्न भनेर निर्णय गर्‍यौं । दुवै पार्टीको संयुक्त बैठकमा संयुक्त बैठकमा औपचारिक निर्णय भयो । तर २४ घण्टा पनि नबित्दै उहाँ साझा चुनाव चिह्नबाट पछाडि हट्नुभयो ।

अचम्म के भयो भने उम्मेद्वार र घोषणापत्र साझा छ, चुनाव चिह्न आफ्ना–आफ्ना भए । र पहिलो गाँसमै हामीलाई दाँतमा ढुंगा लाग्यो । यो काम प्रचण्डले गर्नुभयो ।

दोस्रो कुरा जब निर्वाचन भयो, ३३ लाखको हाराहारीमा पूर्व एमालेलाई, १३ लाखको हाराहारीमा पूर्व माओवादी केन्द्रलाई मत आएको हो । १० लाख मत त चुनाव चिह्नको कारणले घटेको छ । त्यसपछि सरकार गठन गर्ने कुरामा अढाइ महिना जति झण्झट भयो । त्यो झण्झट खडा गर्नुको पछाडि पनि नेपथ्यमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हात थियो भन्ने अहिले हामी बुझ्दैछौं ।

अचम्म त के थियो भने २०७४ साल फागुन ३ गते सरकार गठन गर्ने बेलामा चुनाव सँगै लडिएको छ, घोषणा पत्र सँगै छ । पार्टी एकता गर्ने भनिएको छ । तर उहाँ सरकार गठनको बेलामा सामेल हुन चाहनुभएन । के रहेछ कुरो भन्दा त मधेशवादी दलहरू, नेपाली कांग्रेस र साना पार्टीहरूसित मिलेर ढुक्कले पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुने तयारीमा पुष्पकमलजी हुनुहुँदोरहेछ ।

पछि हामीले थाहा पायौं । यो अत्यन्त डरलाग्दो र घातक कुरा हुन्छ भन्ने कुरा ठानेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ साल फागुन ७ गते यो मोर्चा तोड्नुहुँदैन, यो मोर्चा कायम राख्नका लागि जस्तोसुकै कागज ल्याए पनि म सही गर्छु भनेर सही गर्नुभयो ।

पछिल्लो समय केन्द्रीय कमिटीको बैठक २०७६ साल माग १७ गतेदेखि १९ गतेसम्म भयो । बैठकमा पुष्पकमल दाहाल नै हो जसले सर्वसम्मतिले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीका बैठकले पारित गर्‍यो । त्यसमा सरकारले गरेका राम्रा कामहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएका छन् ।

तर त्यसको दुई महिना पनि नबित्दै फेरि उत्पात शुरु भयो । र स्थायी कमिटीको बैठक २०७७ साल असार १० गतेदेखि भदौ २६ गतेसम्म यत्रो समय लगाएर गरेको निर्णयलाई उल्लंघन गर्ने काम भयो ।

पोहोर साल मंसिर ४ गते उहाँहरूको बीचमा एउटा सम्झौता भयो । पार्टी र सरकार एक–एक जनाले चलाउने भनेर । एकाएक प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि नेकपामा जुन समस्या आयो नि, यसलाई दुवै पक्षले आ–आफ्नो ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन्, एकजना प्रचण्ड माधव पक्षका नेताले त २० महिना मात्र बाँच्छु भनेर ओलीले प्रचण्डलाई झुक्याएको कुरा पनि भाषणमै गर्नुभयो, यतिसम्म पनि हुँदोरहेछ होइन तपाईंहरूबीच ?

केपी ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर सकुशल फिर्नु प्रचण्डलाई धोका दिनु हो ? केपी ओली मर्नुपथ्र्यो ? केपी ओली मरोस् भन्ने चाहनुभएको थियो र उहाँहरूले ? यो कुरा मैले कसरी सोच्ने ?
मंसिर ४ गते त्यो वक्तव्य जारी गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । पाँच वर्षसम्म अब ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर भन्ने प्रचण्ड एकाएक किन बेकार गल्ती गरिएछ भन्दै त्यो निर्णयमा पश्चात्ताप गर्न थाल्नुभयो ?
दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेपछि प्रधानमन्त्री डिस्चार्ज हुने भनिएको दुई दिन अगाडि नै अस्पतालबाट निस्कने । भोलिपल्टै सार्क मुलुकका सरकारप्रमुखसँग पनि भिडियो कन्फ्रेन्स गर्ने देखिसकेपछि प्रचण्डजीलाई यो ‘उडायो सबै हुरीले’ भन्ने खालको त हैन ? के हो यो ? बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला पुनः प्रत्यारोपण सफल भएपछि प्रचण्डले भन्ने गर्नुभएको छ– मैले त्यो नभन्नुपर्ने थियो । बेकार गल्ती गरिएछ भनेर प्रचण्डजीले नै भनेको सुन्छौं हामी ।

मैले जे–जे माग्यो छोड्दै गएँ, केपी ओलीले कुर्सीबाटै निकाल्दिए.. भन्नुको पछाडि उहाँका पनि त पीडा होलान् नि ?

पुष्पकमलजीसँग सबभन्दा पछिल्लो पटक दुई घण्टा मैले गएर कुरा गरेको हो । उहाँलाई भनेको हो– तपाईं यो सबै संकट खडा गर्दै हुनुहुन्छ । यसले ठूलो नोक्सान हामी सबैले व्यहोर्छौं । तर सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी तपाईंलाई हुन्छ । बुझिराख्नुस् र यस्तो नोक्सानी व्यहोर्ने काम नगर्नुस्, तपाईं हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो, तपाईं सबैको अध्यक्ष भएर चल्नुस् । हाम्रो पूरै साथ समर्थन हुन्छ भन्ने मान्छे म हुँ ।

मलाई उहाँले भन्नुभयो– तपाईंले मनबाटै कुरा गर्नुभयो । मलाई साह्रै मनपर्‍यो । म त खुशी भएँ । तर, उहाँ (एमालेका) पूर्व समूहहरूको गुटबन्दीमा आधारित भएर समीकरण बनाउने धन्दामा लागिरहनुभयो । उल्टो के भयो भने एकता गर्दा ताकाका कुराहरूमा इमानदार हुँदै हुनुभएन प्रचण्ड ।

एकता गर्दाको ताका महाधिवेशनसम्म सहमतिमा जाने कुरा छ । दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमा एजेण्डा, प्रस्तावमा सहमति र त्यसरी सहमतिका साथ बनेको प्रस्तावमा कमिटीमा छलफल हुन्छ । कमिटीले त्यसलाई अपग्रेट गर्छ, थपघट गर्छ, सुधार्छ, तब न सक्छ । जाने वैधानिक प्रोसेस यो हो भनेको । उहाँले त्यो प्रोसेसलाई लत्याएर समीकरण बनाउन थाल्नुभयो ।

त्यो समीकरण बनाउन नदिन तपाईंहरूले कि माधव नेपाललाई साथ लिनुपर्थ्यो कि प्रचण्डलाई । किनभने गणितले त नेकपा एकीकरणमा ६०/४० गरे पनि समीकरणमा जाने बित्तिकै एउटा पक्ष जता मिल्यो त्यतै बहुमत हुने थियो नि होइन र ?

हामीले त्यस्तो गन्धा खेल खेल्न चाहेनौं । हामीले त जनताले चाहेका छन् कम्युनिष्ट पार्टी मिल्नुपर्छ, यो आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि त्यो बहुमत, अल्पमतको कुरै सोचेनौं । बहुमत, अल्पमतबाट जानुहुँदैन । सहमतिबाट जानुपर्छ । र यो सहमति महाधिवेशनसम्म जानुपर्छ । महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय हो । त्यो सर्वोच्च निकायले विचार र नेतृत्वको जे फैसला गर्छ गर्छ भन्यौं ।

यसो भनिरहँदा कुनै अमूर्त कुरा गरेनौं हामीले । त्यसलाई मूर्त ढंगले प्रस्तुत गर्दा के भन्न चाह्यौं भने यो सहमतिको प्रारम्भ दुईवटा अध्यक्षबीच सहमति । त्यो सहमतिमा एजेण्डा बन्ने, प्रस्ताव बन्ने, त्यो प्रस्ताव कमिटीमा जाने भन्ने थियो ।
पुष्पकमल दाहालले के गर्नुभयो भन्दा त्यसरी हैन विभिन्न स्वार्थ समूह बनाउने, समीकरण बनाउने । त्यो समीकरण बनाएको पोजिसन देखाएर दंग्याएर प्रथम अध्यक्षसित प्रस्तुत गर्ने भइसकेपछि त कुरा कसरी मिल्छ र ? त्यहींबाट बिग्रिएको हो ।

तर, संगठित र राम्रो संरचना भएको तत्कालीन एमाले त फुट्यो नि ? प्रचण्डले जुन समीकरण बनाए भन्नुभयो अहिले हेर्दाखेरि एमालेका नेताहरू दुईतिर विभाजित देखिनुहुन्छ । मूलतः एमाले नै फुट्यो नि ? यसमा त प्रचण्ड सफल हुनुभयो नि ?
यसमा को कति सफल भयो त्यो आउने दिनमा हामी हेर्दै जाऔंला । तर अहिले पनि म एकता जिन्दावाद भन्न चाहन्छु । एकताको पक्षमा उभिन चाहन्छु । हामी अब पनि पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी केन्द्र भन्ने ढंगले जानुहुँदैन । एकताकै कुरा गरेर जानुपर्छ ।

सम्बन्धहरूलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हिजोको स्थिति नरहन सक्छ तर पनि एकताको जगमा नै त्यो परिवर्तित अवस्थालाई उभ्याउन सक्नुपर्छ ।

उहाँहरूले पार्टी फुटिसक्यो भन्नुहुन्छ । तपाईं अझै पनि एकता जिन्दावाद भन्नुहुन्छ । तर निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षले कागजपत्र लगेर बुझाउने क्रम जारी छ । अब कुन चरणमा हो ?

निर्वाचन आयोगले पनि तथ्य, प्रमाण, विवरणको आधारमा जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्ला नि ! निर्वाचन आयोगले गरेका कुराहरू पनि फेरि अदालतमा पनि कसैले लैजान सक्छ । ती त आफ्नो प्रक्रियामा छँदैछन् ।

केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर सबै संरचनामा हाम्रो दुई तिहाइ बहुमत छ, सूर्य चिह्न र पार्टीको आधिकारिकता हाम्रो हो । यसमा अर्को पक्षको केही लाग्दैन । खबरदार निर्वाचन आयोग र अदालतहरूलाई पनि हामीले हेरिरहेका छौं भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ । भनेपछि त्यो चाहिं तपाईंहरूले माया मारेको हो ?

न्यायालयमा विषय छँदैछ । ताजा जनादेशका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरालाई च्यालेन्ज गरेर जुन आएको छ त्यसको न्यायालयले फैसला गर्ला । पोलिटिकल्ली यो अपरिहार्य थियो । यो गर्नु जरूरी थियो । संविधानले पनि यसलाई छेकेको छैन भन्ने लजिकको आधारमा यो कुरा गरिएको हो ।

जहाँसम्म खबरदारीको कुरा छ, सडकबाट कराएर अदालत र संवैधानिक अंगले काम गर्ने होइनन् । हामी यसमा धेरै चिन्तित छैनौं पनि ।

राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजन भइसकेको छ । दुई वटा अलग अलग बैठक बसेका छन् । उहाँहरूले माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउनुभयो, केपी ओलीलाई कारबाही गर्नुभयो अझै पनि चिन्तित हुनुहुन्न ?

यसको लेजिटिमेसी के हुन्छ भन्ने कुरा त बाँकी नै छ । हामी के भन्छौं भने विभिन्न कारणले, तथ्यले, तर्कले, त्यसको पृष्ठभूमिले, यसको सिलसिलाले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा नै आधिकारिक हो नि ! केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको आधारमा पनि त हो हामी नै आधिकारिक हो नि !

केन्द्रीय कमिटी भन्नाले पार्टी एकताको बेलाको हो कि अहिले थपिएको ?

केन्द्रीय कमिटी वैधानिकता प्राप्त गरेको केन्द्रीय कमिटी हो । नेकपाभित्रको जुन एउटा व्यवस्था छ, नेकपाभित्र स्वीकार गरिएको वैधानिक व्यवस्था त्यसले लेजिटिमेसी केलाई भन्ने भनेर किटान गर्छ नि !

केलाई भन्छ त ?

बहुमत जे छ त्यसकै आधारमा लेजिटिमेसी फाइनल हुन्छ ।

बहुमत त उहाँहरूले ३०० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य भन्नुभएको छ होइन र ?

यसमा धेरै किन अहिले भन्ने । हेर्दै जाऊँ न के गर्छन् भन्ने कुरा । निर्वाचन आयोगले पनि केही कानूनी ग्राउण्डमा नेकपाको जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, नेकपाले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयहरू छन् त्यसलाई हेर्ला । त्यसको आधारमा आयोगले आफ्नो पोजिसन बनाउला । न्यायपालिकाले पनि त्यसको बारेमा आफ्नो पोजिसन सार्वजनिक गर्ला नि !

अहिले कार्यकर्ता सूर्य चिह्न जता जान्छ त्यतै जाने सोचमा छन् । तपाईंहरुले फिल गर्नुभएको होला यो कता जान्छ भन्ने कुराको धेरै अर्थ हुन्छ । तपाईंसँग कुरा गरिरहँदा सूर्य चिह्न केपी ओली नेतृत्वको नेकपामा रहन्छ भन्नुहुन्छ । खासमा सम्भव छ त ?

केपी शर्मा ओली नेकपाको प्रथम अध्यक्ष, उहाँसँग मेजोरिटी छ । हाम्रो निर्णयहरू वैधानिक व्यवस्था पनि दुईवटा अध्यक्ष र महासचिव जता उभिएका छन् त्यसको लेजिटिमेसी हुन्छ कि हुँदैन ? बहुमत जता हुन्छ लेजिटिमेसी हुन्छ कि हुँदैन ? यसमा किन धेरै टाउको दुखाउने ।

बहुमतचाहिं कुन बहुमत हो ?

नेकपाको केन्द्रको बहुमत ।

४४१ केन्द्रीय सदस्यको बहुमत ?

हैन, नेकपाको लेजिटिमेसी प्राप्त गरेको बहुमत । त्यो भनेको निर्वाचन आयोगले हेर्छ । प्रथम अध्यक्ष र महासचिव रहेको बैठकले गरेको निर्णय नै वैधानिक हुन्छ ।

आधिकारिकताको सन्दर्भमा तपाईंहरू मुद्दा मामिलामा गइरहनुभएको छ । हामी जीवित छौं भनेर प्रचण्डसहित सांसद, केन्द्रीय सदस्य जानुभयो । सूर्य चिह्न निर्वाचन आयोगको भवनमा फहराउनुभयो । यसमा एउटा प्रश्न त उठ्छ नि, कि त तपाईंहरूले उतै लाने भए भनेर छोडिदिएको हुनुपर्छ । कि त पाउनेमा ढुक्क भएर बस्नुभएको छ होइन र ?

हामी हाम्रा तथ्य र तर्कको आधारमा गर्छौं । सूर्य चिन्ह कुनै बल देखाएर प्राप्त गर्ने कुरा हैन नि ! प्रमाण तथ्यको आधारमा हुन्छ नि ! हामी त्यसमा ढुक्क छौं ।

तपाईंले कार्यकर्तालाई सूर्य चिह्नको चिन्ता नगर भन्न खोज्नुभएको हो ?

केपी ओलीले नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको रूपमा रहन्छ । र सूर्य चिह्न त्यही पार्टीको रहन्छ । अर्को कसैले सूर्य चिह्न पाउँछ भन्ने म ठान्दिनँ । यसमा बल प्रयोग गरेर हुन्न ।

प्रचण्डले पनि दाबी गरिरहनुभएको छ त ?

दाबी त अहिलेसम्म गर्न पाउने भए नि त ! राजनीतिक ढंगले जसले पनि दाबी गर्न पाउँछ । हेर्नुहोला केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले सूर्य चिह्न पाउँछ ।

प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ र हामी आधिकारिक रूपमा संसदीय दलले निर्णय गरेर सरकार गठन गर्छौं भनिरहनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो भने त साँच्चिकै केपी ओली पछिका ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेलहरूको राजनीति सिद्धियो नि होइन र ?

यो त कसैले भन्दैमा सिद्धिने र नभन्दैमा नसिद्धिने हैन । हामीले एउटा राजनीतिक रूपमा त्यसको जस्टिफिकेसनको आधारमा यो काममा लागेका हौं, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको यो स्टेपको समर्थन गरेका हौं । यसको पक्षमा उभिएका हौं ।
एउटा कार्यकारी प्रमुखले जनतामा ताजा जनादेश लिन जान्छु भनेर भन्न पाउने कि नपाउने ? संविधानमा त्यो व्यवस्था छ कि छैन ? कुन धारामा कहाँ कसरी लेखिएको छ भनेर मात्रै भन्नुभन्दा पनि संविधानमा त्यो व्यवस्था छ कि छैन भन्नुपर्‍यो ।

तपाईंहरूको भनाइ अब प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना पनि हुन्न र सूर्य चिह्न हामीले पाउँछौं भन्ने होइन त ?

तथ्यको आधारमा, तर्कको आधारमा, औचित्यको आधारमा, न्यायको आधारमा हुने नै यही हो ।

नेकपा विभाजनको प्रक्रिया अब कहाँ जान्छ ? कार्यकर्तामा एउटा अन्योल छ । धेरै मान्छे खुल्न सकेका छैनन् ? जबकि वामदेव गौतम जस्तो नेता खुल्न सकिरहेका छैनन् ।

खुल्ने नखुल्ने भन्ने कुरा न्यायालयसित रहेको कुरा र निर्वाचन आयोगले के भन्छ भन्ने कुरा नि हुनसक्छ । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा यस्तो मनस्थिति हुन्छ । त्यो मनस्थितिलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन ।
जहाँसम्म वामदेव गौतमको कुरा छ, उहाँ आन्दोलनमा योगदान गरेको एउटा उँचाइ प्राप्त गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले जे कुरा सोच्नुहुन्छ एउटा उँचाइबाट सोच्नुहुन्छ । जिम्मेवारीपूर्वक सोच्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

तपाईंहरूलाई अर्को पक्षले पनि के भन्छ भने केपी ओलीसँग संगठन गर्ने मान्छे नै छैनन् । केपी ओली आफैं संगठक हैनन् । ईश्वर पोखरेल लगायत दुई चार जना पनि बुढेसकालमा कहाँ कहाँ दौडन्छन् ? पार्टी विभाजनपछि ८० प्रतिशत होल्ड हाम्रै हुन्छ, २० प्रतिशत मान्छेहरू जान्छन् भन्ने खालको छ । तपाईं देशैभरिको कार्यकर्तासँग अन्तरक्रियामा हुनुहुन्छ । विगतको अनुभवले पोजिसन के देखाउँछ ?

यो आन्दोलनमा लाग्दा विगतका विभिन्न किसिमका अनुभव मैले प्रत्यक्ष रूपमा भोगेको छु । एकजुट भएको अवस्था पनि देखेको छु, विभाजन भएको अत्यन्त डरलाग्दो अवस्था पनि देखेको छु । ती सबैलाई सँगालेर आएको अनुभव पनि छ ।
अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा जुन अहिले अत्यन्तै अप्रिय लाग्ने खालको घटना हाम्रो राजनीतिक पार्टी जीवनमा भयो, तर आधारभूत तहमा कार्यकर्ताहरू केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको पक्षमा उभिन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ र त्यही अवस्था देख्छु ।

त्यसोभए चुनाव जितिन्छ ?
चुनाव त जितिन्छ । किनकि चुनाव विचार र व्यवहारले जित्ने हो । दंगाफसाद गरेर जित्ने होइन । बाहुबल देखाएर जित्ने होइन । कुनै गुरिल्लाहरू लगाएर जित्ने होइन । यो त जनताको मन जित्ने हो ।

प्रचण्डले त भनिसक्नुभयो– ‘हामी छोड्नेवाला छैनौं, केपी ओलीले आफ्नो तयारी गरिरहे हुन्छ । फाइनल ब्याटलचाहिं हुन्छ’ भनेर..?

पुष्पकमल दाहालजीले ठीकै कुरा भन्नुभयो । फाइनल ब्याटलको तयारी हरकोहीले गरे हुन्छ । राजनीति सकिएकाहरू, संगठन सकिएकाहरू, पार्टीबाट बाहिरिएकाहरू र विगतमा आफ्ना कर्मद्वारा गरिएका अपराधका कारण टाउकोमा तरबार झुण्डिएकाहरूले राम्ररी सोचे हुन्छ ।

प्रदेशतिर पनि पार्टी विभाजनको असर परेको छ । मुख्यमन्त्री दुई जनाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । केहीलाई तयारी भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ । त्यहाँचाहिं के हुन्छ ? तपाईंहरू अब कांग्रेससँग गठबन्धनतिर लाग्नुहुन्छ कि ?

त्यहाँभित्रको स्थितिमा, त्यहाँ रहेका फोर्सहरूसित नै खेल्ने हो । बाहिरबाट थप्ने, घटाउने कुरा त हुँदैन । त्यहाँभित्र सबै सम्भावनाहरूलाई हामीले हेर्ने हो ।

प्रदेशहरूमा कांग्रेससँग मिलेर सरकार चलाउने हो ?

यसमा मिल्ने भन्दा पनि मनोगत चाहनाले हुँदैन । वस्तुगत आवश्यकता के पर्छ त्यही अनुसार चल्नुपर्छ । संसदभित्रको जुन शक्तिको स्थिति छ, त्यही आधारमा चल्नुप¥यो । मनोगत ढंगले म यसरी चल्छु भनेर त हुँदैन । प्रदेशको संसदभित्र कस्तो स्थिति छ त्यही भित्रबाट खेल्नुपर्‍यो ।

कतिपयले त प्रदेश सबै भंग हुने हो कि भन्नेमा छन् ?

हरेक सम्भावना हुन्छन् । हामी किन कठोर र अप्रिय निर्णय लिने । बेला आउनुपहिले नै त्यसको बारेमा किन सोच्ने ?

सम्भावना चाहिं देख्नुहुन्छ ?

(प्रदेशसभा भंग गर्न) कानूनले, संविधानले नछेकेको कुरा त स्वाभाविक छ । नछेकेको कुराबाट अगाडि बढ्न पनि सक्छ । तर, त्यता हामी अहिले सोचिरहेका छैनौं ।

प्रदेश सरकारहरूको सन्दर्भमा तपाईंहरूको दृष्टिकोण के हो ? तपाईंहरू अर्को पक्षका मुख्यमन्त्रीहरूलाई अविश्वास ल्याउनुहुन्छ ?

त्यसमा सबै परिस्थिति कुन रूपमा अगाडि बढ्छ, त्यसअनुरुप जान्छौं । र एउटा कुरा मैले अघि पनि भनें दोहोर्‍याउन चाहन्छु प्रदेशभित्रको शक्ति सन्तुलन कस्तो छ त्यही आधार, शक्ति–सन्तुलनको फ्रेमभित्रै रहेर चल्नुपर्छ ।

सबै विपक्षी पार्टीहरू प्रधानमन्त्रीको कदमको विपक्षमा छन् । तर पनि तपाईंहरू प्रतिनिधिसभा विघटन सही निर्णय हो भनेर तर्क गरिरहनुभएको छ, यसको पछि के ताकत होला ?

तपाईंले सबै भन्नुभयो । म चाहिं के देख्दैछु भने ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने मनस्थितिका मेजर पार्टीहरू छन् । सोचविचार गर्ने पार्टीहरू । हुल्लडबाजी गर्नेहरू, स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न चाहनेहरू, बाहुबलको कुरा गर्नेहरू त तत्काल के गर्लान् । तर पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको विश्वास गर्नेहरू योग्यता र क्षमताको आधारमा जानुपर्छ भन्नेहरू, जनताको मतमा विश्वास गर्नेहरू त ताजा जनादेशकै पक्षमा हुनुहुन्छ ।

जानी जानी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनका लागि चुनाव गराउने हुनुभयो होइन ?

त्यो त जनादेश लिंदा जो सबल भएर आउँछ, त्यही हुन्छ । नीतिगत कुरा यो हो । ताजा जनादेशमा जो अग्रस्थानमा हुन्छ, जसले संविधानको व्यवस्थाअनुरुप हैसियत प्राप्त गर्छ, ऊ त हुन्छ ।
तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अहिले पनि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट पार्टीले नै बहुमत प्राप्त गर्छ । म त्यो विश्वास व्यक्त गर्छु ।

चुनाव वैशाखमा नभए पनि मंसिरमा होला । त्यस्तो पनि भनिन्छ । के भन्नुहुन्छ ?

त्यस्तो होइन । हामीले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि, सार्वजनिक रूपमै आइसकेपछि चारै वटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसित, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरूसँग बसेर कुराकानी गरेका छौं । उहाँहरू सबैले निर्वाचन घोषणा गरिएको मितिमा गर्न सकिन्छ, बरु दुई दिनको साटो एकदिनमै गर्ने हो कि भन्ने छलफल पनि चल्दैछ । सुरक्षा प्रबन्धका हिसाबले के उचित हुन्छ त्यही कुरा गरिन्छ ।

मानौं, प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना नै भएन । अदालतबाट सदर नै भयो भने पनि प्रचण्ड–माधव नेपालले भनिसक्नुभएको छ ‘हामी सडक छाड्दैनौं, अदालतभन्दा बढी विश्वास जनताकै छ । हामी आन्दोलनबाटै ओलीलाई ढाल्छौं भन्नुभएको छ । यो सरकारले गरेको चुनावमा उहाँहरू भाग नलिनुहोला, ठूला-ठूला आन्दोलन होलान् । त्यसपछि त अर्कै अवस्था आउँछ नि ?

आन्दोलन नेताहरूको रहरमा मात्रै हुने हो र ? रहर लाग्यो, झ्वाँक चल्यो, जोस चल्यो, आन्दोलन भइहाल्छ र ? आन्दोलनको मुद्दा के हुन् त ? पाँच वर्षमा चुनाव हुनुपर्दथ्यो, तर उहाँहरूकै कारण तीन वर्षमै ताजा जनादेशको लागि चुनाव हुनेभयो ।
अरू कतिपय देशहरूमा हेर्नुस् त, दुई वर्षमै तीन पटक चुनाव हुने देशहरू पनि छन् । चार पटक चुनाव हुने देशहरू पनि छन् । यसको अर्थ त्यो हुनुपर्छ भनेको होइन ।

अर्को पात्र खोजिन्छ कि भन्ने छ नि !

अर्को पात्र कसरी खोजिन्छ ? किन खोज्ने ? त्यो खोज्नुपर्ने आवश्यक नै छैन नि !

सबै घटनाक्रम हेर्दा संवैधानिक संकटमा जान्छ जस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?

यो संविधानको बाटो अनुसार नै गएको हो । अरू हिसाबले होइन ।

हिजो प्रचण्ड–माधव नेपालले भृकुटीमण्डपबाट कांग्रेसलाई सुझाव दिनुभयो– फुटेको छ जितिन्छ भनेर केपी ओलीको पछि–पछि नलाग्नु । फसिन्छ भनेर । नेपाली कांग्रेससँग अब तपाईंहरूको अपेक्षा र सम्बन्ध के हुन्छ ?

हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो ढंगले विश्लेषण गर्छन् । विश्लेषणको आधारमा निकालिएका निष्कर्षबाट निर्देशित हुन्छन् । राजनीतिक पक्षहरूको बीचमा हुने सम्बन्धहरू निरन्तर पुनर्गठित हुन्छन् । बनेका सम्बन्धहरू केही बिग्रन सक्छन्, बिग्रेका सम्बन्धहरू केही बन्न सक्छन् । त्यसकारण मुद्दा आधारित भएर राजनीतिक सम्बन्धहरू अगाडि बढ्छन् ।

प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षसँग कतिको सम्भव छ तपाईंहरूको सहकार्य ?

विषय नै राम्रो ढंगले प्रष्टिसक्या छैन । मैले भनें नि, मुद्दाको आधारले नजिक वा टाढा हुने हो ।

त्यसोभए उहाँहरूलाई अहिले तपाईंहरूले अलग पार्टीको रूपमा हेरिरहनुभएको छैन ?

पार्टीकै रूपमा आएको छैन त के अलग पार्टीको रूपमा हेर्नु नि !

जबजबारे-

पार्टी एकतालगत्तै तपाईंले एकताविरोधी गतिविधि गर्नुभयो भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रचण्ड पक्षले आरोप लगाएको थियो । तपाईंले जबजको प्रशिक्षण चलाउनुभयो भनिएको थियो । अब फुटेपछि जबज बोकेर हिंड्ने हो ?

जनता र कार्यकर्ताको चाहनामा आधारित, राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित एकता थियो त्यो । तर त्यो एकता गरिरहँदा विचारको प्रश्नमा, संगठनका प्रश्नमा, नेतृत्वका प्रश्नमा कमजोरी देखाउनुहुँदैन । त्यसलाई हामीले समेत ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

ती चिजमा कमजोरी देखाइयो भने एकता प्रिय शब्द त होला तर त्यो दीर्घजीवी हुन सक्दैन भन्ने मेरो भनाइ हिजोदेखि नै हो । अहिले पनि म त्यही भन्छु । जबजको कुरा गरिरहँदा पनि एकता गर्दाताका के भनिएको थियो भने माओवादी केन्द्रले अवलम्बन गरेको माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद, एमालेले अवलम्बन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादमा अध्ययन र छलफल गर्दै जाने, महाधिवेशनमा त्यसको टुंगो लगाउँला भन्ने कुरा थियो ।

जबजबाट म शिक्षित, दीक्षित भएको एउटा कार्यकर्ता हुँ । म त्यसको आवश्यकता, औचित्यको बारेमा छलफल बहसमा त प्रस्तुत हुन्छु नि ! तर जहाँसम्म औपचारिक र आधिकारिक ढंगले मान्ने कुरा छ, मेरो पार्टीले संस्थागत ढंगले जे कुरा बोलेको छ त्यसलाई म लागू गरौंला । तर छलफल र बहसको क्रममा त्यसका सकारात्मक पक्षको विषयमा बोल्नुपर्दा म जबजको औचित्यमाथि जे बुझेको छु त्यो त म बोल्छु नि !
त्यसकारण बोल्नै नपाउने कुरा होइन । अब कसैले माओवादी जनयुद्धको बारेमा भन्छन् । जनयुद्ध र जनयुद्धको राजनीतिप्रति म सहमत हैन ।

तपाईंले पार्टी एकताको बेला प्रचण्डलाई अध्यक्ष राख्ने कुराको पनि विरोध गर्नुभएको थियो मसँगकै अन्तर्वार्तामा सम्झनुहुन्छ ?

हामीले कहीं नभएको अभ्यास गर्‍यौं । एउटा पार्टी दुई वटा अध्यक्ष । मैले त्यसबेला पनि यो उचित देखिन्न भनेकै हो । तर यसमा आन्दोलनको दुई वटा धारलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने, आन्दोलनको दुई वटा मनोविज्ञानलाई एकताबद्ध गर्नुपर्र्ने भएकाले समयअनुसार ठीकै छ भन्ने कुरा गरेको हो ।

अब त तपाईंहरू एउटै अध्यक्षको अभ्यासमा जानुभयो हैन ?

हामीले पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्षबाटै विदा गरेका त छैनौं । त्यसकारण अध्यक्ष औपचारिक, कानूनी रूपमा दुई वटै हुनुहुन्छ नि ! उहाँलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकाले कार्यकारी भन्ने जिम्माबाट मात्र मुक्त गरिएको हो ।

माधव नेपाल अर्को अध्यक्ष त बनिसक्नुभयो नि ?

मैले बुझिरहेको छैन । प्रतिस्पर्धा गरेर जोसित पराजित भयो पराजित हुनेले फेरि अध्यक्ष हुने रहर किन गर्नुभएको होला ? यो त रहर पूरा गर्ने खेलाँची मात्रै हो ।

त्यही अध्यक्ष यता दिएको भए शायद यो समस्या हुने थिएन कि ?

माधव नेपाललाई तपाईं तेस्रो अध्यक्ष बन्नुस् भनेर केपी ओलीले प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

उहाँ अहिले बराबरी हुनुभयो ?

खै ! (हाँस्दै) उहाँले बुझ्ने कुरा हो ।

भिडियाे

अडियाे