कर्णाली सरकारको ‘साइकल अभियान’मा कर्मचारीकै असहयोग

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले २०७६ साउनमा ३ लाख रुपैयाँ खर्चेर १० वटा साइकल खरिद गर्‍यो । वातावरणमैत्री शहरको पहिचान दिन र इन्धन खपत कम गर्न भन्दै कार्यालयका कर्मचारीका लागि ती साइकल खरिद गरिएको थियो ।

‘इन्धन खपत घट्ने, वातावरण प्रदुषण पनि कम हुने भएकाले हामीले साइकल चढ्ने निर्णय गरेका हौं,’ तत्कालीन प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘कार्यालयबाट मोटरसाइकल किन्ने कुरा भएको थियो, मैले मोटरसाइकलभन्दा पनि साइकल किनौं भनेर आग्रह गरें ।’

भण्डारीको तर्कमा सहमत हुँदै कार्यालयले साइकल खरिद गरेर निकै तामाझामका साथ अभियानको सन्देश दिने प्रयास पनि गरेको थियो । सुरुको एक दुई साता त्यसको उपयोग राम्रै भयो । तर, डेढ वर्षको बीचमा न साइकल भेटिन्छ न कसैले चलाउने गरेका छन् । बरु ती साइकलहरु कर्मचारीको घरमा थन्किएका छन्, कति बिग्रिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय श्रोत भन्छ, ‘अहिले महंगा साइकल कर्मचारीका छोराछोरीलाई भएको छ ।’ सरकारी सम्पत्तिमाथि व्यक्तिले रजाईं गर्न खोजेका कारण ती साइकलहरु उनीहरुका आफन्त वा छोराछोरीले चलाउने र कार्यालयमा नल्याउने प्रवृत्ति बढेको स्थानीयवासी दिनेश विश्वकर्माले बताए । ‘कर्णालीमा सरकारी साधनलाई निजीजस्तो बनाइएको छ । कर्मचारीहरुमा सकेसम्म कार्यालय लैजान नपरोस भन्ने चाहना छ,’ उनी भन्छन्, ‘कर्णालीमा सांसदहरु, मन्त्रीहरु, कर्मचारीहरु सबैको एकै ध्यान सरकारी सम्पत्ति कसरी हत्याउने भन्ने नै छ कि जस्तो लाग्छ ।’

यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले सडक धुलाम्य भएका कारण साइकल नचलाइएको दाबी गरे । ‘सबै साइकल सुरक्षित छन् । प्राविधिक कारणले कार्यालयमा ल्याउन नसकिएको हो,’ उपाध्यायले भने, ‘हामीले साइकल खरिद गरेपछि अहिले वीरेन्द्रनगरमा साइकल चलाउनेहरुको संख्या बढेको छ ।’