किसानको ब्याज सरकारले तिरिदिने

सुर्खेत । साना किसानले सहकारी संस्थामार्फत् लिएको ऋणको ब्याज कर्णाली प्रदेश सरकारले तिरिदिने भएको छ । भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले साना किसानको व्यवसायिक वृद्धिका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी साना किसानका लागि ल्याएको नयाँ योजना सर्वाजनिक गरेको हो । सम्मेलनमा प्रदेश सरकारकी भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘प्रदेश सरकार मातहतका ३१४ वटा सहकारीले साना किसानलाई ऋण दिने र ऋणको एघार प्रतिशत ब्याज हामीले सहकारीलाई तिरिदिन्छौं ।’

परम्परागत खेतीबाट किसानलाई व्यवसायिकतातर्फ उन्मुख गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएको मन्त्री केसीले बताइन् । ‘कसैलाई एक वटा भैसी वा दुई–चार वटा बाख्रा खरिद गर्न वा टनेलमार्फत् तरकारी खेती गर्न पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म ऋणको आवश्यकता पर्न सक्ला ।

त्यसका लागि कृषकले सहकारीको नियमअनुसार बिनाधितो वा जमानतमा ऋण लिने र सानो व्यवसाय सुरुवात गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं’, उनी भन्छिन्, ‘यसबाट अधिकांश कृषक लाभान्वित हुने र कृषि क्षेत्रमा यो अभियानले ठूलो सफलता पाउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।

मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार ब्याज अनुदान पाउने किसानले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण शीर्षकमा काम गरेको हुनुपर्ने कार्यविधि निर्माण गरिएको छ ।

सचिव डा. मिश्रका अनुसार न्यूनतम पचास हजारदेखि अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा कृषि विकास कार्यालयले ब्याज र सेवाशुल्क तिरिदिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

संस्था तथा सदस्यको छनोट

ब्याज अनुदान कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संस्थासँग मन्त्रालय मातहतको कृषि कार्यालयले सम्झौता गर्ने मिश्रले बताए ।

मन्त्रालयले यसअघि मझौला कृषकका लागि ब्याज अनुदान दिन भन्दै कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग समझदारी गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि सात करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।