संघीय संसदमा ३८ विधेयक निस्क्रिय, अर्को सभामा सुरुबाटै छलफल गर्नुपर्ने
संघीय संसदका सहायक प्रवक्ता भन्छन्– राज्यलाई अनावश्यक व्ययभार थपिने भयो
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका ३७ विधेयक र प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभामा पठाएको एक विधेयक निस्क्रिय बनेका छन् ।
सरकारले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेसँगै निकै समय, श्रम र खर्च लगाएर तयार पारिएका ३८ वटा विधेयक निस्क्रिय बनेका छन् । विधेयक निस्क्रिय भएसँगै प्रतिनिधिसभाको मेहनत त खेर गएको छ नै, आगामी दिनमा यि विधेयकहरुलाई पुनः सुरुवातकै विन्दुबाट शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भने कानुन बन्ने कुरामा पनि ढिलो हुने निश्चित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई वितरण भएका ५ वटा गैरसरकारीसहित १२ वटा विधेयक, सभामा प्रस्तुत मात्रै भएका ४ वटा विधेयक, राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश पठाएर प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएका ४ विधेयक, राष्ट्रियसभाको सन्देशमाथि विचार गर्न बाँकी २ वटा विधेयक, प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा विचाराधीन १० वटा विधेयक, प्रतिनिधिसभाका समितिका प्रतिवेदन हाउसमा पेश भएका ५ वटा विधेयक गरी जम्मा ३७ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा थिए ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा एउटा विधेयक पठाएको थियो । यससँगै ३८ विधेयक निस्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको हो । यी विधेयकहरु कानुनी प्रावधान एवं संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निस्क्रिय हुने संघीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए।
‘यी विधेयकहरुलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढाउन सकिने भए पनि प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा कानुन बन्ने प्रक्रिया रोकिन्छ,’ धमला भन्छन्, ‘विधेयकले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र कानुनको रुप पाउँछ ।’
विचाराधीन विधेयक पुनः शुरुवाती विन्दुबाट अघि बढ्ने भएकाले राज्यको व्ययभार थपिने उनको भनाइ छ। ‘यसरी निकै रकम, समय र स्रोत साधन खर्चेर तयार गरी छलफल गरिएका र पास गर्ने दिशामा अघि बढेका विधेयकहरु निस्क्रिय हुँदा यसको व्ययभार राज्यलाई निकै पर्नेछ,’ धमला भन्छन्, ‘आगामी दिनमा पुनः सुरुवातको विन्दुबाट विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने हुँदा उत्ति नै खर्च र समय लाग्ने देखिन्छ ।’