‘वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार नहुँदा मानव–वन्यजन्तु क्षति भयावह बन्दै’

काठमाडाैं । पुस १७ गते शुक्रबार राति नेपालगञ्जबाट उपचार गरी घर फर्कने क्रममा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने पूर्वपश्चिम राजममार्गमा कैलालीकी नन्दकला थापाको बाघको आक्रमणमा परी मृत्यु भयो । मोटरसाइकलको पछाडि बसेकी उनलाई बाघले झम्टेर आक्रमण गरेको थियो । थापाको शनिबार घटनास्थलनजिकै क्षतविक्षत अवस्थामा शव फेला परेको थियो ।

यस्तै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गको अमलेखगञ्ज खण्डमा पुस १८ गते शनिबार गाडीको ठक्करबाट विश्वकै दुर्लभ पाटेबाघ मारिएको छ । बाटो काट्दै गरेको उक्त बाघलाई कारले ठक्कर दिएपछि घटनास्थलमै मरेको थियो । मानव–वन्यजन्तु क्षतिका यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् ।

यसरी देशका विभिन्न संरक्षित क्षेत्रका राजमार्ग, सडक वा अन्य स्थानमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वबाट हुने क्षति बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ, जुन हालैको एक अध्ययनका क्रममा प्राप्त तथ्याङ्कले समेत पुष्टि गरेको छ । रेखीय वा लामो प्रकृतिको पूर्वाधार (सडक, सिँचाइ, प्रसारणलाइन, रेलका लिकलगायत) निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी र वातावरणीय पक्षप्रति ख्याल नगर्दा यस्ता दुर्घटना बर्सेनि थपिँदै गएका छन् ।

यस्ता घटनाबाट मुलुकले एकातिर जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा गरेको खर्च खेर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ संरक्षणमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धि पनि मासिने क्रम बढाएको छ । संरक्षणका क्षेत्रमा हालसम्म कमाएको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र पर्यटन क्षेत्रलाई समेत यस्ता घटनाले असर गरिरहेका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले हालै तीन महिना लगाएर स्थलगत अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

तराईका बारादेखि कैलालीबीचका सबै जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेर तयार गरिएको प्रतिवेदनमा तराईका जिल्लामा भइरहेका भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, प्रभावित क्षेत्र, पूर्वाधार निर्माणका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष, वन्यजन्तुमैत्री निर्माणका आधार, निर्माणका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय तथा क्षेत्रलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ । अध्ययनमा पूर्व पश्चिम सडक विस्तार, हुलाकी मार्ग, सिँचाइ आयोजना (सिक्टा र रानीजमरा–कुलेरिया), मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन, चुरेमा निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग, ललितपुर–निजगढ फास्ट ट्र्याक, प्रस्तावित निजगढ विमानस्थललगायतका निर्माण आयोजनाहरुलाई समेटिएको छ ।

वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणका केही काम भए पनि ती पर्याप्त नभएको र हाल निर्माण भएकाभन्दा अझ स्तरीय र प्रभावकारी निर्माण आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । वन्यजन्तु सजिलै र स्वतन्त्ररूपमा ओहोरदोहोर गर्नसक्ने खालका पूर्वाधार तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व जैविक मार्ग, वन्यजन्तुको वासस्थान र संवेदनशील अवस्थामा रहेका बोटलनेक (वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने साँघुरो जैविक क्षेत्र) को नक्सा तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा गरिने वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण (आईईई) को स्तर र कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । यी सबै औपचारिकता पूरा गर्ने खालका मात्र भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । चितवनको बरण्डाभारस्थित राजमार्गमा वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्न बनाइएको अन्डरपास प्रभावकारी भएको पाइएकाले अन्य निर्माण कार्यमा पनि वन्यजन्तुको बासस्थान, गतिविधिलगायतका वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र अन्डरपास (वन्यजन्तु जमिनबाट ओहोरदोहोर गर्ने पुल) र ओभरपास (वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने आकाशेपुल) बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सडक विभाग, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालय, मध्यवर्ती क्षेत्र विकास परिषद्, संरक्षण क्षेत्र तथा वनका उपभोक्ता समूहहरुबीच सहकार्य तथा समन्वय अनिवार्य छ । उल्लेखित निकाय वा समूह बसेर मात्र यस्ता पूर्वाधार आवश्यक भएका स्थान पहिचान गर्नुपर्छ । जैविक विविधतामा न्यूनतम क्षति पुग्ने गरी हरित तथा चुस्त भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र प्रवद्र्धन र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, सङ्घीय मन्त्रालय तथा वन कार्यालयले जैविक विविधताका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका तर उजाड हुँदै गएका स्थानको पहिचान गरी वृक्षरोपण योजना बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

स्थानीय तहमा तीव्र गतिमा भइरहेका सडक, सिँचाइ, पार्कलगायतका निर्माण कार्यलाई जैविक विविधतामैत्री बनाउनुपर्ने, ठूला सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत बनिरहेका नहर र कुलोमा परेर पनि वन्यजन्तु मरिरहेकाले त्यस्तो क्षति कम गर्न ती नहर र कुलोको दुवै किनारमा फेन्सिङ गरी वन्यजन्तु स्वतन्त्ररूपमा ओहोरदोहर गर्न मिल्ने गरी उपयुक्त र वैज्ञानिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।

कैलाली र बर्दिया हुँदै बग्ने कर्णाली, मोहना, कधा, कान्द्रा र पथरिया नदी डल्फिन ९सोस०का लागि परिचित रहेकाले यी नदीमा नहर बनाउँदा जलचरलाई चाहिने पानीको न्यूनतम तह वा मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसअनुसार पानी बग्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । यस्तै प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र जङ्गली हात्तीलगायतका अन्य दुर्लभ वन्यजन्तुको जैविक मार्गमा पर्ने र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएकाले विमानस्थल निर्माणको थालनी पूर्व यसले पार्ने वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिकलगायतका अन्य प्रभावबारे अझै प्रभावकारी र विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने नेफेजको सुझाव छ ।

निकुञ्ज विभागका अनुसार हात्ती, बाघ, चितुवा र गैँडाको आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दो छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पाँच महिनामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मुलुकभर १५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुनुका साथै ३७ जना सख्त घाइते र २६ जना सामान्य घाइते भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मुलुकभर वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ३० जना, आव २०७४/७५ मा करिब एक दर्जन र आव २०७३/७४ मा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण २२ जनाको मृत्यु भएको विभागको तथ्याङ्क छ ।

पछिल्लो समय मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र वरपर बढ्दो जनघनत्व एवं अव्यवस्थित भू-उपयोगका कारण वन्यजन्तुको वासस्थानमा भएको क्षयीकरण एवं सङ्कुचनले गर्दा वन्यजन्तु आफ्नो वासस्थान छोडी गाउँ बस्तीमा पस्ने गरेको देखिएको छ । यसबाट वन्यजन्तुका अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्र वरपर बसोबास गर्ने समुदायको घर, खेत र कृषि बाली नोक्सानी हुनाका साथै मानवीय क्षतिमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । रासस