कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको पद जोगियो, तर सांसद जोगाउने चुनौती कायमै

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउने वातावरण तयार गरेका छन् । ३३ सदस्यीय नेकपा संसदीय दलमा उनले आफ्नो पक्षमा २२ जना सांसद ल्याएपछि उनको यो अवस्था देखिएको हो ।

सरकारमा सामेल रहेका तत्कालीन अवस्थामा ओली खेमाका भनेर भागबण्डामा मन्त्री भएका दल रावल र नन्दसिंह बुढाले पद जोगाउन मुख्यमन्त्री शाहीलाई साथ दिएका छन् । यस्तै जुम्लाका सांसद पदम रोकायाले पनि साथ दिंदा शाहीले राहत पाएका छन् ।

यद्यपि मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै गुटका दुई सांसद धर्मराज रेग्मी र ठम्मर विष्टलाई आफ्नै पक्षमा राख्न भने सकेनन् । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित दुवै सांसद ओली पक्षमा लागेपछि कर्णाली सरकार खतरामा परेको अनुमान गरिएको थियो ।

पछिल्लो विवरण हेर्दा मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा नेपाल पक्षका ८ जना, प्रचण्ड पक्षका ११ जना र ओली समूहबाट प्रचण्ड नेपाल पक्षमा लागेका तीन जनासहित ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसदको संख्या २२ पुगेको छ । यो भनेको स्पष्ट बहुमत हो ।

प्रदेश सरकार जोगाउन २२ जना सदस्य पुगे पनि मुख्यमन्त्री शाहीलाई थप चुनौती देखा परेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध असोज २५ गते १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए तर नेपाल पक्षका सांसदले २७ गते नै हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए ।

त्यो हस्ताक्षर फिर्ता भएसँगै मुख्यमन्त्री शाहीको कुर्सी जोगिएको थियो । पछिल्लो समय कर्णाली सरकार जोगाउन सांसदहरुको संख्या पर्याप्त भए पनि पद बाँडेर सबैलाई समेट्न मुख्यमन्त्री शाहीसँग चुनौती देखिएको छ ।

कसरी गर्लान् मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन ?

असोज २६ गते राति मुख्यमन्त्री शाहीको निवासमा माधव पक्षीय सांसदहरु प्रकाश ज्वालालगायतको टिम र मुख्यमन्त्री शाहीबीच एक सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषदमा ज्वाला पक्षका थप तीनजना मन्त्री थप्ने र सचेतक ज्वाला पक्षलाई दिने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिले मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा सात वटा मन्त्रालय छन् । तीमध्ये अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मात्रै खाली छ । सरकारमा अहिले पूर्व एमालेका तीन र पूर्व माओवादीका तीन मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले तत्कालीन नेपाल पक्षसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दबाब छ ।

तीनजना मन्त्री बनाउने भनेर गरिएको लिखित सहमति कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल पक्षका सांसदहरु कतै ओली पक्षमा लाग्ने त होइनन् ? भन्ने चर्चा अहिले बजारमा चलिरहेको छ । यद्यपि मुख्यमन्त्री शाहीले उक्त सम्झौता अनुसार अघि बढ्ने भन्दै आइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीसँग थोरै विकल्प

हाल सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुमा रामबहादुर थापा निकटका भनेर चिनिएका मन्त्री नरेश भण्डारी, ओली समूहबाट आएका दुई मन्त्रीलाई कायमै राख्नुपर्ने दबाबमा मुख्यमन्त्री छन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले जुन व्यक्ति जुन तहबाट आएको हो त्यही जिम्मेवारीमा रहन दिने रणनीति अवलम्बन गरेसँगै मन्त्रीहरु दल रावल र नन्दसिंह बुढाको पद जोगिने पक्का भएको छ ।

बादलको साथ छोडेर आफ्नो पक्षमा खुलेर लागेका मन्त्री नरेश भण्डारीलाई पनि तलमाथि गर्ने वा चलाउने पक्षमा मुख्यमन्त्री शाही छैनन् । यस्तै सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको पद पनि सुरक्षित नै राख्ने सोचमा मुख्यमन्त्री शाही रहेका छन् ।

यस्तोमा तत्कालीन नेपाल पक्षका तीन जना चन्द्रबहादुर शाही, करवीर शाही र अम्मरबहादुर थापालाई कसरी मन्त्री बनाउने भन्ने चुनौती मुख्यमन्त्रीसामु छ । हाललाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मात्रै खाली भएको अवस्थामा पदमबहादुर रोकायालगायत सहमति भएका तीन जना सांसदलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर मुख्यमन्त्री लागेको स्रोत दाबी गर्छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले एक मन्त्री तथा एक राज्यमन्त्री थप्ने योजना बनाएको र एक जनालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिने सोच बनाएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ । संविधान अनुसार कर्णालीमा ८ मन्त्री बनाउन सकिन्छ ।

संसदीय दलको नेतृत्वमा पनि हेरफेर गर्न सकिन्छ । मुख्यमन्त्री स्राेत भन्छ– तर त्यो सबै काम प्रचण्ड नेपाल र झलनाथ तीनै जना बसेर टुंगो लगाउँछन् । केन्द्रको निर्देशनअनुसार नै ढिलोचाँडो सबै नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा मुख्यमन्त्री ढुक्क छन् ।

मुख्यमन्त्री शाही अहिले काठमाडौंमा छन् । उनले सरकार पुनर्गठनदेखि कार्यकर्ता व्यवस्थापनसम्मका धेरै कुराको बारेमा शीर्ष नेताहरुसँग रायसल्लाह र सुझाव लिई आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले नेपाल प्रेसलाई बताए ।