‘नोकझोक’ मा प्रधानमन्त्री–सभामुख : शक्ति पृथकीकरण कि गुट पृथकता ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र सभामुख राज्यका पृथक् अंगका नेतृत्वकर्ता हुन् । नेपालको संविधान र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि यी दुईबीचको फरक पदीय जिम्मेवारीलाई प्रष्ट रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

कार्यपालिकाको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिकाको नेतृत्वकर्ता सभामुखबीच ‘भद्र असहमति’लाई स्वाभाविक मानिन्छ तर उनीहरुबीच ‘टसल’को भने खासै कल्पना गरिन्न ।

तर, पछिल्लो समय यी दुईको अन्तरद्वन्द्व सार्वजनिक तहमै प्रकट भइरहेको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक र प्रष्ट रुपमा सभामुखप्रतिको चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । र, सभामुख अग्नि सापकोटाले त्यसको प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

सामान्यतः सरकारले संसदलाई ‘बिजनेश’ दिन्छ । सरकारले लगेका विधेयक र प्रस्तावहरु हाउसमा लैजाने काम सभामुखको हो । तर एमसीसी प्रकरणमा सरकारलाई कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटा दुवै सभामुखले असहयोग गरे ।

सरकारले संसद अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्दा होस् वा लामो समय अधिवेशन नबोलाउँदा सभामुख प्रधानमन्त्रीप्रति अझ असन्तुष्ट बने । वास्तवमा जुन-जुन मुद्दामा नेकपामा ओली र प्रचण्डबीच फरक मत भयो त्यसको असर संसदमा देखियो ।

ओलीले महराबाट असहयोग भएकै कारण ‘बलात्कार काण्ड’पछि नयाँ सभामुख चयन गर्ने बेलामा लामो समय पूर्व माओवादीलाई नदिन प्रयास गरे । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा रोकेर राखियो ।

तर पूर्व एमालेको माधव नेपाल पक्ष प्रचण्डको पक्षमा उभिएपछि ओलीले सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन सकेनन् । सापकोटा सभामुख निर्वाचित भए लगत्तै दौडेर सबैभन्दा पहिले ओलीलाई नै नमस्कार र धन्यवाद प्रकट गर्न लम्किए पनि त्यो सम्बन्ध हार्दिकतामा बदलिन भने सकेन ।

प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि

इस्वी सनको नयाँ वर्षका दिन प्रवासी नेपालीहरुलाई सम्बाधेन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखप्रतिको असन्तुष्टि मुखर रुपमा प्रकट गरे । ‘भर्चुअल’ भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटाप्रति विशेष गरी दुई विषयमा खुलेरै असन्तुष्टि जनाए ।

ओलीको असन्तुष्टि अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्बन्धी सन्धिलाई अगाडि नबढाएको भन्नेमा थियो । त्यसलाई उनले ‘संसदीय अराजकता’ समेत भनेका छन् ।

‘सरकारले निर्णयार्थ संसदमा पेश गरेका कुराहरु सभामुखले प्रस्तुत नगर्ने, यो भन्दा संसदीय अराजकता के हुन्छ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ, ‘सरकारको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्नेछ, त्यो नगर्दिने । हाम्रा कूटनीतिक सम्बन्धहरु कमजोर हुने, आशंकित हुने । हाम्रा विकासका प्रयासहरुमा बाधा पर्ने । त्यसप्रकारका कामहरु संसदीय प्रणालीमा हुन्छन् ? तर, यहाँ हुने गरेको छ ।’

सभामुखप्रति प्रधानमन्त्रीको दोस्रो आरोप भने निकै गम्भीर खालको छ । यो प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छ। ओलीले आफूविरुद्ध आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले अविश्वास दर्ता गर्ने सन्दर्भमा सभामुखले किर्ते गरेको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाएका छन् ।

‘संसद विघटन भइसकेपछि केही सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने भन्दै साढे तीनबजे प्रस्ताव दर्ता गर्न गए’ ओलीको भनाइ थियो, ‘संसद विघटन भएपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कुनै अर्थ छैन, त्यसैले दर्ता नगर्ने भनेपछि उहाँहरु सभामुखकहाँ गएर १० : ४० मै मकहाँ निवेदन आएको थियो भनेर किर्ते सनाखत गर्नुभयो सभामुखले । संसदीय पद्धतिमा सभामुखजस्तो मर्यादित पदबाट झुटो सनाखत हुनु कहाँसम्म लज्जास्पद कुरा हो ।’

एमसीसीलाई लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र चलेको विवादका कारण पछिल्ला दुई सभामुख निर्विवादित बन्न सकेनन् । सभामुखको कार्यभार सम्हाल्दा एमसीसीप्रति तटस्थ सुनिएका सापकोटा पछिल्लो दिन भने यसप्रति केही प्रखर बनेका थिए ।

सभामुख भएपछि सम्मान थाप्न २५ माघ २०७६ मा गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोक पुगेका सापकोटाले एमसीसीप्रति लक्षित गर्दै ‘राष्ट्रघात’ हुने कुनै पनि सम्झौता आफूले संसदबाट अघि नबढाउने बताएका थिए । यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीको सभामुख सापकोटाप्रति असन्तुष्टि थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली एमसीसीलाई सदनमा अघि बढाउन चाहन्थे भने सभामुख पार्टीभित्र सहमति नभएको भन्दै त्यसलाई रोकिरहेका थिए । यही कारण गत जुन ३० सम्म संसदबाट पारित हुनुपर्ने समयसीमा रहेको एमसीसी अनुमोदन नभएपछि अहिले अन्याेलमा छ ।

सभामुखमा निर्वाचित भए लगत्तै १३ माघ २०७६ मा आफ्नै कार्यकक्षमा संवाददातासँग एमसीसी बारे भने केही लचक भनाइ राखेका थिए । ‘सांसदको भावना समेट्न अधिकतम कोशिश गर्ने’ उनको भनाइ थियो । ‘एमसीसीको बारेमा बहस छेडिएको छ, बहस छेडिएपछि निचोडतिर पुग्छ’ उनको भनाइ थियो, ‘सबैले अध्ययन गर्दै जाँऔं न। अहिले किन हतार गर्नु र ? अहिले बाहिर बहस भइरहेको छ, ठीकै छ। मैले सुनिरहेको छु । भित्र पसेपछि मैले के देख्छु। यसमा पनि प्रतिनिधिसभाका सांसदको भावना समेट्न अधिकतम कोशिश गर्छु।’

एमसीसीलाई लिएर सभामुखले एउटा पार्टीको गुटलाई समातेको ओली पक्षको आरोप छ । यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराप्रति पनि असन्तुष्टि पोखेका थिए । ‘त्यसमा तत्कालीन सभामुखजीले अलि बेठीक काम गर्नुभयो’ २ कार्तिक २०७६ मा कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ओलीले भनेका थिए, ‘सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणहरूका आधारमा, छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो। कसैले उहाँलाई भनिदियो, अलिकति विलम्ब गर्नुपर्छ। त्यसपछि विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौं भन्नेतर्फ उहाँ लाग्नुभयो।’

महरा पनि एमसीसीप्रति नकारात्मक धारणा राख्थे । यो मामिलामा दुवै सभामुखले आफ्नो संवैधानिक दायित्व अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका भन्ने बुझाइ ओलीको छ । महराका पालामा एमसीसी टेबुल भएर पनि सदनमा गएको थिएन । त्यही बेला महरा ‘बलात्कार काण्ड’मा परे ।

प्रधानमन्त्री–सभामुख विवाद शृंखला

अविश्वास प्रस्तावलाई लिएर आफूमाथि प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणीको सभामुखले तत्कालै खण्डन गरे । सभामुख सापकोटका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले जारी गरेको प्रेस नोटमा प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणीको घुमाउरो शैलीमा खण्डन गरिएको छ । ‘मिति २०७७ पुस ५ गते ९० जना माननीय सदस्यहरुले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा सम्माननीय सभामुखज्यूलाई समेत जोडी टिप्पणी गरिएको सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्न यो प्रेस नोट जारी गरिएको छ’ भनिएको छ, ‘सो दिन सम्माननीय सभामुखज्यूलाई सम्बोधन गरी सचिवालयमा दर्ताका लागि ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावमा सभामुखज्यूले दर्ताका लागि लिखित निर्देशन दिनुभएको हो । तत्पश्चातका प्रशासनिक प्रक्रियालाई समेत जोड्दै उहाँलाई विवादमा ल्याउनु वाञ्छनीय छैन । तथ्यहरुलाई एकातिर पन्छाएर सम्माननीय सभामुखज्यूलाई समेत विवादमा तान्ने प्रयासस्वरुप सृजना गरिएको भ्रममा नपर्न सबैमा आग्रह गर्दछु ।’

सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीचको ‘टसल’ संवैधानिक परिषदको बैठकलाई लिएर पनि झल्किएको थियो । २८ मंसिरमा बोलाएको संवैधानिक परिषद बैठकमा कार्यव्यस्तता देखाउँदै सभामुख नगएपछि प्रधानमन्त्री ओली बैठक त्यतिकै रोक्न बाध्य भएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि ३० मंसिरमा बोलाएको बैठकमा पनि सभामुख सहभागी नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखको समेत उपस्थित आवश्यक नभए पनि निर्णयमा पुग्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख नै उपस्थित नभएको विषयमा टीकाटिप्पणी भएपछि उनको सचिवालयले ३० मंसिरमा प्रेस नोट जारी गर्दै स्पष्टीकरण दिएको थियो । पहिलो बैठकमा कार्यक्रम जुधाइएकाले उपस्थित हुन नसकिएको सभामुख सचिवालयको प्रष्टीकरण थियो । ‘मंसिर २८ गते संघीय संसद सेवा दिवस २०७७ को पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अन्तर्गत बिहान ८: ३० बजे संघीय संसद, सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक स्वयम् सभामुखले अध्यक्षता गर्नुभएकोले उपस्थित हुन नसक्नुभएको यसअघि नै जानकारी गराइसकिएको छ’ प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘स्मरण रहोस्, त्यस दिन बिहान ९ बजे परिषद् बैठकमा उपस्थितिका लागि पत्राचार गरिएको थियो ।’

दोस्रो बैठकमा उपस्थित नहुनुको कारण भने प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त समन्वय नगरेको र दूरगामी महत्व राख्ने निर्णयमा सदस्यहरुबीच छलफल समेत नगरेको बताइएको थियो । प्रेस नोटमा भनिएको थियो, ‘जहाँसम्म आज (मंसिर ३० गते) को संवैधानिक परिषद बैठकमा अनुपस्थित भएको विषय छ, यसमा सम्माननीय सभामुखज्यूले बैठकको पूर्वतयारी, गृहकार्य, आपसी परामर्श र आवश्यक समन्वय अभावका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । राज्य संचालनमा दीर्घकालीन एवं दूरगामी महत्व राख्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुबीच पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ भन्ने उहाँको स्पष्ट मान्यता छ ।’

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच चर्को विवादमाझ प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदए । र, सभामुखले पनि त्यसप्रति असहमति जनाए । उनले प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति असहमति मात्रै जनाएनन् ‘संविधानको रक्षार्थ’ भन्दै राजनैतिक दल, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी, बुद्धिजीवी र सञ्चारजगतलाई आह्वान समेत गरे ।

‘संविधानको रक्षार्थ पुनः एकपटक राजनीतिक दलका बीचमा उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता अझ बढेर गएको छ’ ८ पुसमा एक प्रेस नोट जारी गर्दै सभामुख सचिवालयले भनेको छ, ‘साथै, संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि माननीय सदस्यहरु, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत तथा सम्बद्ध सबै पक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।’

सभामुखले त प्रधानमन्त्रीको कदमलाई खारेजयोग्य समेत भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई आइतबार लिखित रुपमा पठाएको जवाफमा सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई ‘प्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि हस्तक्षेप’ समेत भनेका छन् ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सिंगो प्रतिनिधिसभा तथा म समेतलाई मात्रै मर्माहत बनाएको होइन, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था उपर हस्तक्षेप हुन गएको देखिन्छ’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘यस्तो हस्तक्षेप नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरुप समेत देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदकहरुको दाबी संविधान बमोजिम नै देखिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने कुनै आधार छैन। तसर्थ, प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय स्वतः खारेजभागी छ।’

गत १८ असारमा सरकारले अचानक संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । आफूलाई थाहा समेत नभई अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै सापकोटाले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

‘राजनीतिक मतभेद हुँदैमा गाली गर्नुहुँदैन’

दमननाथ ढुंगाना
पूर्व सभामुख

प्रधानमन्त्री र सभामुखले अदालतलाई दिएको जवाफै फरक देखिइसक्यो । सभामुखले संसद बिउँझाउनुपर्छ, संसद विघटन गरेको खारेज हुनुपर्छ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अब चुनावमै जानुपर्छ, खारेज गर्नुपर्दैन भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई मात्रै केन्द्र बनाउँदा पनि दुइटाको दुइटा मत आएको देखियो । यसमा प्रधानमन्त्री र सभामुखको एउटै मत हुनुपर्छ भन्ने छैन । दुइटै स्वतन्त्र संस्थाहरु हो । यो विघटनमा सभामुखको कुनै भूमिका हुँदैन । उहाँलाई चित्त पनि बुझेको रै’नछ । त्यसकारण सभामुखले आफ्नो किसिमले प्रतिरक्षा गर्नुभयो ।

सभामुख भनेको त सार्वभौम संस्थाको अध्यक्ष हो । एकअर्कालाई आलोचना गर्ने, आरोपित गर्ने काम चाहिं गर्नुहुँदैन । दुवैले एकअर्काको सम्मान गर्नुपर्छ ।

अलिकति राजनीतिक संस्कृतिमा विचार गर्नुपर्‍यो । राजनीतिक मतभेद, फरक दृष्टिकोण हुँदैमा आक्षेप, गाली र हाँसिमजाक धेरै गर्नुभएन ।

यो संस्कार बसाउने बेला हो । भर्खर संविधानसभाले संविधान बनाएको पाँच वर्ष भयो । संविधान लागू भएको तीन वर्ष पनि भएको छैन । देशका सर्वोच्च नेताहरुले राजनीतिलाई नै जनताको माझ आफ्नो छवि गिराउने गरी काम गर्नु भएन ।

मेरो पालामा त्यस्तो केही पनि थिएन । मैले सभामुख भएर जे गरेँ, त्यो राम्रो गरेँ भन्ने एउटा मान्यता थियो । प्रधानमन्त्रीसँग मेरो त्यस्तो मतभेद थिएन । अरुको पालामा पछि के–के भयो म त्यस्तो भन्न सक्दिनँ ।