नेकपाका सांसद तानातान– चारजना तटस्थ, दुवै पक्षलाई कांग्रेसको आश

विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै नेकपाका ओली र प्रचण्ड–माधव समूह सांसद तानातान शुरु भएको छ । नेकपाका ओली र प्रचण्ड–माधव समूह सांसद तानातान गरी आफनो पक्षमा गठजोडमा पल्ला भारी बनाउन लागेका छन् ।

दुवै पक्षका लागि एकलौटी सरकार बन्ने सम्भावना नभएपछि बहुसंख्यक सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तन्ने रणनीतिमा नेकपाका दुवै पक्ष देखिएका छन् । ओली पक्षका मुख्यमन्त्री राई सरकार जोगाउन रक्षात्मक भएर उभिएका छन् भने प्रचण्ड–माधव समूह आफ्ना पक्षमा रहेका सांसद जोगाउने ध्याउन्नमा छ ।

नेकपाका ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षका लागि दुई साताको समय छ । ७ माघमा संसद्को नियमित अधिवेशन बस्दैछ । त्यही अधिवेशनमा दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्दैछन् ।

नेकपा विभाजनसँगै प्रदेश १ मा कुनै पनि समूहको एकलौटी सरकार बन्ने सम्भावना छैन । प्रचण्ड–माधव समूहले आफूहरूले एकलौटी बहुमत पु¥याउने दावीसहित गएको आइतबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिक चलखेल सुरु भएको हो ।

अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएसँगै अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री राई पद जोगाउने प्रयासमा लागेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छन् ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा ३७ जना सांसदको हस्ताक्षर गराएको छ । त्यसमध्येकी एक उदयपुरकी सांसद कला घले ओली पक्षमा लागेकी छन् ।

उनी प्रस्तावको हस्ताक्षरकर्ता भएपनि मुख्यमन्त्री राईको कित्तामा फिर्किएकी छिन । यसबाट पनि सत्ता समीकरणका लागि सांसद जोगाउन दुवै पक्षलाई निकै गाह्रो हुने देखिएको छ ।

प्रदेश १ मा एकलौटी सरकार गठन गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रचण्ड–माधव समूह आफैं एक्लैले नसके तीन सिट रहेको जनता समाजवादीलाई साथ लिएर सरकार बनाउने दाउमा छ ।

ओली पक्ष भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र अन्य साना दलहरूलाई साथ लिँदै सरकार टिकाउने दाउमा छ । प्रदेश १ मा पर्ने १४ जिल्लाका प्रत्यक्षतर्फ ५६ सिट र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी ९३ सिट छ ।

यो प्रदेशमा तत्कालीन एमालेको ५१, माओवादी केन्द्रको १६, कांग्रेस २१, जनता समाजवादी ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले १ सिट छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहले भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा भीमप्रसाद आचार्यको नाम अघि सारेको छ । आचार्य माधव नेपाल गुटमै अलोकप्रिय भएका कारण संसदीय दलको निर्वाचनमा शेरधनलाई फाइदा भएको थियो ।

नेकपाका दुवै समूहलाई सरकार जोगाउन र अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन पनि कांग्रेस र साना दलको साथ आवश्यक पर्नेछ ।नेकपाकै केही सांसद अहिले पनि कतै खुलेका छैनन् ।

ज्ञानेश्वर राजबंशी, उत्तम बस्नेत, राजकुमार ओझा, बृखबहादुर प्रधान, लगायतका सांसदहरू कुनै समूहमा खुलेर लागेको देखिँदैन । उनीहरूलाई फकाउन दुवै पक्ष लागिपरेका छन् ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई कांग्रेसको सहयोगबिना सरकार बन्न नसक्ने बताउँछन् ।उनी काँग्रेससहितका दलको सहयोगमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहने दाबी गर्छन् । तर, प्रचण्ड–माधव समूहका नेता सांसद टंक आङबोहाङ आफूहरूसँग बहुमत नजिक सांसदहरू रहेकाले विचार मिल्ने दलको सहकार्यमा सरकार बन्नेमा ढुक्क छन् ।

‘हामीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘भरसक हामी आफैं पु¥याउँछौँ, त्यसो हुन सकेन भने अन्य दलको सहयोगमा सरकार बनाउँछौं ।’

२१ सिट बोकेर बसेको कांग्रेसले ठोस निर्णय लिएको छैन । कांग्रेस केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले केन्द्रको निर्देशनमा कुन समूहसँग सहकार्य गर्ने भन्ने दिशा तय हुने बताए ।

भोजपुर ‘ख’बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित मुख्यमन्त्री राईले तत्कालीन एमालेकै स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश इन्चार्ज सचिव भीम आचार्यलाई २ मत बढीले पराजित गरी संसदीय दल नेता बनेका थिए । राई ओली पक्षतिर र आचार्य प्रचण्ड–माधव पक्षका नेता हुन् ।

तत्कालीन एमालेको प्रदेशसभामा रहेको ५१ मतमा राईले २६ मत पाएका थिए भने आचार्यको पक्षमा २४ मत आएका थिए । एकमत बदर भएको थियो । एकतासँगै प्रदेशमा नेकपामा ६७ सांसद पुगेका थिए ।

सरकार गठन हुँदा राईलाई मतदान गरेका जीवन घिमिरे सामाजिक विकास मन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै पुरानै समूहमा फर्केका छन् ।

अब भीम आचार्य समूहतर्फ हस्ताक्षर गरेका ३७ सांसदले आफ्नो अडान नछाडे र नेपाली कांग्रेसले साथ दिए सहज रूपमा सरकार फेरिनेछ । तर, शेरधन राई पक्षीय टिमले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेशसभा सदस्यलाई फर्काउन सके वा अरु दलको कम्तीमा ५ जना सांसद र कांग्रेसलाई समेत हात लिए सरकार ढल्ने छैन ।