जनसभालाई सम्वाेधन गर्न प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिममा, ५० हजार मान्छे उतार्ने दाबी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र पार्टी विभाजनपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलोपल्ट राजधानीबाहिर आयोजित जनसभामा सम्बोधन गर्दैछन् ।

नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको आयोजनामा धनगढीको खुलामन्चमा आयोजना हुने जनसभामा ५० हजार मान्छे सहभागी हुने प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले दाबी गरेका छन् ।

नेकपा विभाजनपछि ओली पक्षले आयोजना गरेको यो पहिलो प्रदेशस्तरीय सभा हो । सभालाई सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओली अहिले श्री एयरलाइन्सको जहाजबाट धनगढी जाने कार्यक्रम छ । उनीबाहेक प्रदेश कमिटीका नेताहरुले सभामा सम्बोधन गर्नेछन् ।

प्रदेशस्तरीय सभाको तयारीका लागि संघीय सरकारका चारजना मन्त्रीहरु लेखराज भट्ट, प्रेम आले, गणेश ठगुन्ना र गौरीशंकर चौधरी केही दिनदेखि धनगढीमै छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा सुदूरपश्चिमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित १४ मध्ये १० जना सांसद पनि ओली पक्षमै लागेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिममा आफ्नो पक्षको प्रभाव बढाउन पहिलोपटक चारजना मन्त्री बनाएका छन् । प्रदेशस्तरीय सभामा भाग लिन सबै जिल्लाबाट कार्यकर्ता धनगढी आइपुगेका छन् ।

प्रदेशस्तरीय सभा अघि ओली पक्षले प्रदेश कमिटी विस्तार गरेको छ । बैठकले पार्टीको बैंक खाताबाट ३० लाख रुपैयाँ निकालेर हिनामिना गरेको आरोपमा प्रदेश इन्चार्ज भीम रावल, सचिव नेपबहादुर चौधरी र कार्यालय सचिव दिनेशचन्द्र सुवेदीलाई कारबाही गरेको थापाले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा सुदूरपश्चिम किन ?

पार्टी विभाजनपछि ओली सहभागि हुने बालुटार बाहिरको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशकै थियो । उनले १५ पुसमा राजधानीको कार्की पार्टी प्यालेसमा ओली पक्षीय नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरेका थिए ।

यो मात्रै होइन पार्टी विभाजनपछि ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बढ्ता प्राथमिकता दिएको देखिने धेरै सन्दर्भ छन्। पार्टी विभाजनपछि पुर्नगठित गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा पनि ओलीले सुदुरपश्चिमलाई व्यापक स्थान दिएका छन्।

हाल मन्त्रिपरिषदमा यस क्षेत्रबाट चार जना मन्त्री छन्। उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आले र संघीय मामिला मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना यही क्षेत्रका हुन्। एउटै क्याबिनेटमा सुदुरपश्चिमबाट मात्र यति धेरै मन्त्री भएको यो पहिलो पटक हो।

अब प्रश्न उठ्छ–ओलीले यसो किन गरे ? पूर्व एमालेका लागि पनि सुदुरपश्चिम क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा कमजोर क्षेत्र थियो। यो क्षेत्रमा पूर्व माओवादीको पकड थियो । पार्टी एकता हुँदा पनि मुख्यमन्त्रीको बाँडफाँटमा त्यसलाई ख्याल गर्दै माओवादीलाई नै मुख्यमन्त्री दिइएको थियो।

तत्कालीन माओबादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्ट प्रचण्ड–नेपाल पक्षका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५३ सिट रहेकोमा सग्लो नेकपाको ३९ सिट थियो।  पार्टी विभाजनपछि जसमा प्रचण्ड–माधव पक्षमा ३१ सिट रहेको छ भने ओली पक्षको केवल ८ सिट रहेको छ। यही कारणले गर्दा पार्टी विभाजन भए पनि भट्ट नेतृत्वको सरकार बलियो नर्धमराउने अवस्थामा छ। यी सबैलाई आँकलन गरेका ओलीले आफ्नो पार्टी विस्तार अभियान सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाटै शुरु गरेका हुन्।