ओटीटी प्लेटफर्म: सेन्सरसिप न राजश्व, तर पनि राष्ट्र बैंककै धाप

सुशासनलाई प्रायः राजनीतिक अकर्मण्यताको बन्दी बनाइन्छ र जनभावनाको नाममा नियम कानूनलाई बेवास्ता गरिन्छ । यसकारण ‘कानूनी राज्यको सिद्धान्त’ भन्ने शब्दावली अचेल गलत नियतको शिकार बनेकोमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।

किनभने कानूनको नाममा यहाँ मनपरी भैरहेको छ । जे कुरालाई कानूनी शासन भनिएको छ त्यो व्यवहारमा पटक्कै छैन । जसले गर्दा, हिजोआज ‘कानूनको शासन’ भन्ने वित्तिकै प्रायःले यसलाई ‘कुशासन’ वा गलत प्रयोगको रूपमा बुझ्ने गर्छन् । मान्छेहरूलाई कानूनी शासन भन्ने कुरामा विश्वास हुन छाडेजस्तो देखिन्छ ।

कानूनी प्रावधानको यस्तो दुरुपयोग हुनुमा केही कारण जिम्मेवार छन् । व्यक्तिमा निहित निजी स्वार्थ एवं स–साना समूहगत स्वार्थले झनै कानूनी शासनको खिल्ली उडाएको छ । हालसालैका घटनाक्रमले समेत यस कुरालाई प्रमाणित गर्छन् कि कानूनी शासनको नाममा ‘कुशासन’ भइरहेको छ ।

वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, गुटबन्दी तथा फुटले गर्दा देशको शासन प्रणाली अस्थिर बनेको छ । जनतामा निराशा र वैमनस्य बढ्दो छ अनि राजनीतिक शक्तिहरूप्रति वितृष्णा अझ गहिरिंदैछ ।

पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो ‘दिव्योपदेश’मा जे नगर्नु भनेका थिए, दलहरूले आज त्यही गरिरहेका छन् । उक्त ‘दिव्योपदेश’ले हामीलाई दलहरू आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धतामा अडिग छैनन् भन्ने कुराको बोध गराउँछ ।

जसले गर्दा प्राप्त शासनव्यवस्था र उपलब्धि नै धरापमा परेको छ । अब राज्यव्यवस्था कस्तो हुने र कता मोडिने हो भन्ने कुरा अनिश्चित बनेको छ । साँच्चै भन्नुपर्दा राज्यमा कानूनी शासन नभई दलीय शासन व्याप्त छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा केही राजनीतिक दलहरूमा हालै देखिएको विभाजन र मन्त्रिपरिषद्का एकाध निर्णयलाई लिन सकिन्छ ।

सत्य के हो भने पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो ‘दिव्योपदेश’मा जे नगर्नु भनेका थिए, दलहरूले आज त्यही गरिरहेका छन् । उक्त ‘दिव्योपदेश’ले हामीलाई दलहरू आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धतामा अडिग छैनन् भन्ने कुराको बोध गराउँछ । अनि शासन गर्ने शैलीमा दृढनिश्चय नहुँदा देशमा गम्भीर परिणाम पनि निम्तिन सक्छन् भन्ने कुरा अवगत गराउँछ ।

वर्तमान प्रणालीमा देखिएको असफलताले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको सान्दर्भिकता र औचित्यलाई थप पुष्टि गर्छ । किनभने राजनीतिक अस्थिरताको बेला भ्रष्ट राजनीतिज्ञले अनुचित लाभ लिनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । किनभने सरकार त आउँछन् जान्छन् तर भ्रष्टाचारले व्यवस्थालाई सधै‌ कमजोर तुल्याउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले हालै सर्वसाधारण नेपाली नागरिकलाई पनि डलर भुक्तान गर्न अनुमति दिइने घोषणा गरे । यो कुरो बुझेकाहरू चुप लागे भने नबुझेकाले राष्ट्र बैंकको निर्णयको स्वागत गरे ।

अहिलेका धेरै मन्त्रीमा शासनशैलीको अनुभव छैन । उनीहरू बिल्कुल नयाँ छन् । अनुभव नभएका यस्ता मन्त्रीलाई नेतृत्व गर्नको लागि अनुभवी लिडरसिपको खाँचो पर्छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले हालै सार्वजनिक रूपमा यस समस्याको बारेमा बोल्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्का एकजना महत्वपूर्ण सदस्यले सार्वजनिक रूपमा आफूलाई पार्टीभित्रैबाट ‘बहकाउन खोजिएको छ’ भन्नुले सुखद संकेत गर्दैन । यो डरलाग्दो रोगको लक्षण हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले हालै सर्वसाधारण नेपाली नागरिकलाई पनि डलर भुक्तान गर्न अनुमति दिइने घोषणा गरे । यो कुरो बुझेकाहरू चुप लागे भने नबुझेकाले राष्ट्र बैंकको निर्णयको स्वागत गरे ।

जनताको वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्नको लागि गभर्नरले गरेको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर, यसबाट भोलि आउनसक्ने जोखिम र चुनौतीबारे पनि गम्भीर हुनु आवश्यक छ । यहाँ कसले कमिसनको लागि काम गरिरहेको छ भन्ने बारेमा मैले कुरा गरिरहेको छैन, तर यस नियमको दुरुपयोग हुने सम्भावनाप्रति इंगित गर्न मात्र खोजेको हुँ । के यहाँ कानून पालना भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्ने कुनै उपाय छ ? के यो नियम नेपालको कानून अनुसार प्रयोग गरिएको छ ?

नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम र अन्य त्यस्ता विदेशी ओटीटी प्लेटफर्म प्रयोग गर्न नेपालमा रोक लगाइएको छ । तर, प्रतिबन्ध लगाइएका यस्ता प्लेटफर्ममार्फत नेपालीहरूले डलर खर्च गरेर भए पनि विदेशबाट अनलाइन सामान खरिद गरिरहेका छन् ।

उदाहरणको लागि, ‘बिट क्वाइन’ नेपालमा अवैध छ, तर यो अन्य धेरै देशहरूमा वैध छ । बिट क्वाइन भारतमा कानूनी हो, र त्यहाँ बसोबास गर्ने चालीस लाखभन्दा बढी नेपालीले आफन्त र साथीभाइहरूका पैसा पठाउन प्रयोग गरिरहेका छन् । बिट क्वाइन प्रयोगमा रोक लगाउन नेपाली कानूनले व्यवस्था गरेको नियमको दुरुपयोग हुन नदिने सुनिश्चितता गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले के गरेको छ ?

नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम र अन्य त्यस्ता विदेशी ओटीटी प्लेटफर्म प्रयोग गर्न नेपालमा रोक लगाइएको छ । तर, प्रतिबन्ध लगाइएका यस्ता प्लेटफर्ममार्फत नेपालीहरूले डलर खर्च गरेर भए पनि विदेशबाट अनलाइन सामान खरिद गरिरहेका छन् ।

यसमा के गलत छ ? अब, यस्ता प्लेटफर्ममा रोक लगाउने सरकारी निर्णयमाथि प्रश्नहरू खडा हुन्छन् । धेरै कोणबाट प्रश्न उठ्न सक्छन् ।

सबैभन्दा पहिले, यस्ता विदेशी गेटवेमार्फत नेपाल आउने सामग्रीमा सेन्सर गरिएको छैन । त्यसो भए किन अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा गैरकानूनी सामग्री ल्याउन अनुमति दियो त ? यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग परामर्श ग¥यो कि गरेन ? सेन्सर नगरिएका सामान ल्याउँदा कुन निकाय उत्तरदायी हुने ?

यदि राम्रो नियत हो भने सेन्सर नगरिकन पनि सामान ल्याउन दिने कामलाई सही मान्न सकिन्छ । तर, यस्तो संवेदनशील कुरामा सही निरीक्षण र अनुगमन चाहिं हुनु आवश्यक छ । यदि सेन्सर गरेरै सामान ल्याउँदा पनि भोलि ठूलै समस्या उत्पन्न हुने परिस्थिति बन्यो भने त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन ।

हुनसक्छ, कसैले निजी स्वार्थको लागि कामलाई अल्मलायो र कसैलाई भ्रष्टाचार भएको जस्तो लाग्यो भने यस्तो परिस्थितिमा नियमको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ । निःशुल्क भुक्तानी सुविधामा दुरुपयोगको खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । तर, सम्बन्धित निकायले यस कुरामा अनुगमन गर्न बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

यदि राम्रो नियत हो भने सेन्सर नगरिकन पनि सामान ल्याउन दिने कामलाई सही मान्न सकिन्छ । तर, यस्तो संवेदनशील कुरामा सही निरीक्षण र अनुगमन चाहिं हुनु आवश्यक छ ।

विभिन्न मिडिया आउटलेटले नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी ओटीटी प्लेटफर्मको लागि भुक्तान गर्न सजिलो विकल्प ल्याउँदैछ भन्ने कुराको प्रचार गरिरहेका छन् । तर, धेरैलाई यससम्बन्धी कानूनको बारेमा जानकारी छैन । कानून थाहा छैन भनेर फाइदा उठाउनु पनि राम्रो कुरा होइन । म यो सोचेर गम्भीर हुन्छु कि ‘कानून थाहा छैन भन्ने प्रवृत्ति’ आखिर कहिले अन्त्य हुन्छ ?

यदि सेन्सरसिप विदेशी ओटीटी प्लेटफर्ममा लागू हुँदैन भने किन फिल्म, गीत, टेलिभिजन सामग्री, प्रिन्ट मिडिया वा रेडियोमा मात्र लागू हुन्छ ? यदि नियम छ भने सबै चीजमा लागू हुनुपर्यो । नत्र कोहीलाई कानून र कोहीलाई छुट दिने परिपाटी राम्रो होइन । यदि बालाजीको नग्नता, दुरुपयोग र हिंसा अनि ‘गेम अफ–थ्रोन्स’ को अश्लीलता ठीक लाग्छ भने कृपया पैसा कमाउने कामबाट घरेलु उद्योगलाई नरोक्नूस् ।

प्रयोगका हिसाबले अविवाहित केटीहरूले खाने ‘गर्भपतनको औषधि’ र वेश्यावृत्तिका लागि साना केटी र महिलाको निर्यातको जक्सनको रूपमा नेपालको नाम बदनाम छ । गत वर्षको दशैंमा झन्डै एकसय बलात्कारका घटना भए । हामीले भगवान रामलाई पुकार्दा पुकार्दै पनि रावण प्रवृत्तिलाई पनि सँगै आत्मसात् गरिरहेका छौं । संवैधानिक र कानूनी नैतिकतालाई हामीले बिर्सिसक्यौं ।

त्यो मात्र हैन, यहाँ शक्तिलाई आफू अनुकूल काममा प्रयोग गर्न रुचाउने बेग्लै खालको आयाम पनि छ । शुरुदेखि नै ओटीटी एप्सलाई गैरकानूनी बताइँदैछ र त्यहाँ उपलब्ध हुने कन्टेन्टलाई नेपाली कानूनले रोक्दैन भन्ने कुरा पनि छ । विदेशी हुन् या नेपाली, कुनै पनि ओटीटी एप्स नेपालको वर्तमान कानूनबाट बाँधिएका छैनन् । न त कुनै डाउनलिंक लाइसेन्स लिइएको छ न त व्यवसाय चलाउन नेपाल सरकारको अनुमति (त्यस कुराको लागि न त यूट्यूब, फेसबुक वा टिकटकसँग लाइसेन्स छ ।) यदि यस्तो हो भने किन राष्ट्र बैंक यस्तो खालको दुरुपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न हतार गर्दैछ ?

भिडियो भनेको भिडियो नै हो, चाहे त्यो प्रयोगकर्ताले उत्पादन गरेको होस्, चाहे आफैं सम्पादन गरेको होस् वा म्यानुपुलेट नै किन नहोस् । के मोबाइल वा ल्यापटपमा हुने भिडियो टिभीमा देखाइएको भन्दा फरक हुन्छ ? आफूलाई कानूनको भगवान मान्नेहरू भुइँको धुलोमा लडेको घरेलु टिभी उद्योगको विकासमा हातेमालो गर्नुको सट्टा अनलाइन र इन्टरनेटलाई प्रश्रय दिएर दण्डहीनताको संस्कृति विकास गर्दैछन् । जुन विडम्बनापूर्ण छ ।

किन हामीलाई कुनै प्रश्न विना पछाडिको ढोकाबाट सेन्सर नभएका सामान ल्याउन अनुमति मिलिरहेको छ ? डाउनलिंक लाइसेन्स, सेन्सरसिप, स्वामित्व, प्रतिलिपि अधिकार विना किन यो सबै गर्न अनुमति दिइएको छ ? इन्टरनेट स्वतन्त्रताको नाममा किन इन्टरनेट खेलाडीहरूलाई दण्डहीनताको प्रश्रय हुने गरी अनुमति दिइँदैछ ?

विश्वका सबैजसो ठाउँमा फेसबुक र गुगलजस्ता इन्टरनेट जायन्टलाई नियन्त्रण गर्ने कानून छ र कार्यान्वयन पनि । तर, नेपालका अधिकारीहरू किन नियम नै उल्लंघन गर्ने किसिमले इन्टरनेट स्वतन्त्रता प्रदान गर्दैछन् ? जुन दिशातर्फ नेपाल उन्मुख छ, यसले भविष्यमा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । हामी नम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौं कि सम्बन्धित मन्त्रालयले यसलाई सम्बोधन गरेर सबैलाई समानता र निष्पक्षताको कानून अनुसरण गरी काम गर्न सकोस् ।

कि त सबैलाई कर छल्न अनुमति हुनुपर्छ, वा कसैलाई पनि अनुमति हुनुहुँदैन । या त कानूनले सबैलाई शासन गर्नुपर्यो, होइन भने कसैलाई गर्नुभएन । सरकारका लागि यी बाध्यकारी विकल्प हुन् ।

यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न हुन आउँछ– यो क्लिन फिड नीति प्रसारण कानूनसँग अनुकूल छ वा केवल ढोंगीपनको लागि मात्र लागू गरियो ?
यो सेन्सरसिप हो वा प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन ? कर छलीको लागि हो वा ओटीटीलाई कुनै कानून नलाग्ने मनपरी शासन ? यो ढोंगीवाद किन ? के कुरा स्पष्ट छ भने नेपालको कानून सबैको लागि समान छैन । या त सबैलाई डाउनलिंक लाइसेन्स लागू हुनुपर्छ, या त कसैलाई आवश्यक पर्दैन । या त सबैलाई कन्टेन्टको सेन्सर हुनुपर्छ वा कसैलाई हुनुहुँदैन । या त सबैलाई पाइरेटेड फिल्मको अनुमति दिइनुपर्छ या कसैलाई दिइनुहुँदैन ।

कि त सबैलाई कर छल्न अनुमति हुनुपर्छ, वा कसैलाई पनि अनुमति हुनुहुँदैन । या त कानूनले सबैलाई शासन गर्नुपर्यो, होइन भने कसैलाई गर्नुभएन । सरकारका लागि यी बाध्यकारी विकल्प हुन् ।

इन्टरनेटको नाममा कानून उल्लंघन गर्नेलाई माफ गर्न सकिंदैन । व्यक्तिको आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रतामा कानून उल्लंघन गर्ने कुरा सामेल हुन सक्दैन । एक सेकेन्डको लागि कल्पना गर्नुहोस् त, यदि सबै प्रकाशन, रेडियो र टेलिभिजनले इन्टरनेटमा उपलब्ध अश्लील कुरा देखाउन थाले भने ? सामाजिक र पारिवारिक मूल्यले मात्र यो पक्षलाई जीवन्त तुल्याउन सकिन्छ ।

महत्वपूर्ण प्रश्न यो छ कि २० लाख मोबाइल फोन र अन्य उपकरण इन्टरनेटमा जडित छन् भने नियामककर्ताहरू किन दुई लाख टिभी वा रेडियो सेटको बारेमा चिन्तित छन् ? कसको नोक्सानको सम्भावना बढी महत्वपूर्ण ?

उत्तर यत्तिकै सरल छ र सरकारले इन्टरनेटको नाममा कानून उल्लंघन गर्नेलाई सजाय दिनुपर्छ ।

(लेखक नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन् ।)