करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं । सरकारले सरकारी निकायमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरमा नै तीन वटै तहमा सरकारी निकायमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई शुक्रबार एकैपटक परिपत्र गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पुष ९ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सार्वजनिक निकायअन्तर्गत विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी एवं करारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण पठाउन परिपत्र गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

मन्त्रालयले कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी एवं करारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखालाई उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २८६ मा सार्वजनिक निकायअन्तर्गत विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी एवम् करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने उल्लेख छ ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गठित कार्यदलको पुस १४ गते बसेको बैठकले अस्थायी, ज्यालादारी एवं करारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको थियो । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले सरकारले बजेटमा यो व्यवस्था गरेदेखि तत्काल यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्दै आएको थियो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटे पनि बजेट सार्वजनिक भएको ६ महिनापछि ढिलो गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएकोले संघले लामो समयदेखिको माग पुरा हुन लागेको संघका अध्यक्ष विमला आचार्यले नेपाल प्रेस सँग बताइन् । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भर्खरै मात्र विवरण संकलन शुरु गरेकाले जतिसक्दो चाडो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिन् ।

संघका अनुसार देशभर करिब ३२ हजार अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी छन् । तीमध्ये अधिकांश कर्मचारी ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी तथा कुचिकार छन् । केही कम्प्युटर अपरेटर पनि छन् ।

उनीहरूमध्ये अधिकांशले लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका छन् । ती कर्मचारीलाई सरकारले २०७५ साउन महिनादेखि हटाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरूद्ध अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले आन्दोलन शुरू गरेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दै तीन महिनाका लागि सबै अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिई कार्यदल बनाई यसको स्थायी टुंगो लगाउने निर्णय गरेको थियो ।