‘निलम्बित सांसद’लाई प्रदेशसभामा छिर्न नदिने ओली पक्षको तयारी

विराटनगर । प्रदेश १ को नेकपा संसदीय दल विभाजनसँगै एकले अर्कोलाई कारबाही गर्न थालेपछि त्यसको असर प्रदेशसभाको माघ ७ बाट शुरु हुने बैठकमा पर्ने देखिएको छ । यसले दुई पक्षीबीच मूठभेडसम्मको अवस्था सिर्जना गर्ने सम्भावना छ ।

संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री शेरधन राई भएकाले, विधान बमोजिम निलम्बन गरिएका प्रदेशसभा सदस्यलाई बैठकमा सहभागी हुन नदिने केपी ओली पक्षले तयारी गरेको छ । कारबाही गरिएका प्रदेशसभा सदस्यलाई तीन महिना प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागी हुन नदिने ओली पक्षको भनाइ छ ।

दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले दलको नेताले निलम्वन गरेका सांसदले कुनै पनि हालतमा प्रवेश गर्न नपाउने बताए ।

‘संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री भएको हैसियतमा कार्वाहीमा परेका सांसदहरुले प्रदेशसभाको काम कार्वाहीमा कुनै पनि हातमा सहभागी पाउने छैनन् । त्यो अवस्थामा जवरजस्ती गरे प्रतिरोध हुनेछ’, राजभण्डारीले नेपाल प्रेससँग भने ।

दलको विधानविपरीत मुख्यमन्त्री राईमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सांसदलाई कारबाही गरिएकाले आफूहरूले गरेको निर्णय मान्य हुने उनले तर्क गरे। विधानमा कुनै प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरे दलको नेताको अनुमति वा प्रमुख सचेतकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यता प्रचण्ड–माधव समूह भने दलको नेताबाट राईलाई हटाइएको भन्दै उनले गरेको निर्णय मान्य नहुने बताउँदैछ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि संसदको कामकारबाहीमा आफूहरु सहभागी हुने अडानमा प्रचण्ड–माध नेपाल पक्ष छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदीय दलको बहुमत सांसदले दलको नेताबाट राईलाई हटाइसकेको अवस्थामा उनले गरेको कारबाहीले वैधता नपाउने बताउँदै आएको छ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहका पूर्वमन्त्री इन्द्र आङ्म्बो मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले र संसदीय दलको नेताबाट हटाइएकाले निलम्बित दलको नेता राईले गरेको कारबाही कानूनतःवैधानिक नहुने दाबी गर्छन्।

‘वर्तमान नेकपाको संसदीय दलको नेताका रुपमा राईलाई स्वीकार्न सकिन्न’ नेता आङ्म्बोले भने, ‘हामीले दलको नेताबाट बर्खास्त गरेका राईले गरेको निर्णय प्राविधिक र कानूनी हिसाबमा वैधानिक छैन, हामी प्रदेशसभाको काम कारबाहीमा जस्तोसुकै अवस्था आए पनि सहभागी हुनेछौं।’

नेता आङ्म्बोले दलको विधान निष्क्रिय रहेकाले आफूहरुले संविधान र संसद नियमावलीलाई टेकेर दलका बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराएको दाबीसमेत गरे।

माघ ७ मा के होला ?

प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी माघ ७ मा बस्दैछ। त्यही अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्दैछन् । प्रचण्ड–माधव समूहले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

ओली निकटका मुख्यमन्त्रीले आफूविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेको भोलिपल्ट सोमबार अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रचण्ड–माधव समूहका १९ जनालाई २४ घण्टे लिखित स्पष्टीकरण सोधे।

उनले दलको विधानअनुसार दलको नेताको हैसियतले लिखित स्पष्टीकरण सोधेका थिए । मंगलबार प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएर आफ्ना समूहका भीम आचार्य नेता चयन भएको दाबी गरेको थियो ।

त्यसको तीन घण्टा नबित्दै दलको नेताको हैसियतमा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १६ प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री राईले तीन महिनाका लागि निलम्बन गरे।

प्रतिशोध साध्न कारबाही

नेकपा प्रदेश–१ संसदीय दलमा पछिल्लो समय एकले अर्कोलाई कारबाही गरिरहेका छन्। दुवै समूहले संसदीय दलको विधान र कानुनअनुरुप नभई प्रतिशोधका रूपमा एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको देखिन्छ। यद्यपि राई दलको निर्वाचित नेता भएकाले उनको कारबाहीलाई प्रदेशसभा सचिवालयले नोटिसमा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

दुवै समूहले कारबाहीको होड चलाए पनि कसले गरेको कारबाही चाहिं विधानसम्मत हो त्यसबारे भने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। दुवैले आफूहरुले गरेको कारबाहीले वैधता पाउने बताइरहे पनि यसको निर्क्याेल भने हुनसकेको छैन।

मुख्यमन्त्री राईले १६ सांसदलाई कारबाही गर्ने र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका उनै मुख्यमन्त्री राईलाई कारबाही गरेपछि कसको कारबाही वैधानिक भन्ने बहस यतिबेला उब्जिएको छ।

‘प्रदेशसभा संसदीय बोर्ड’ नै गठन छैन

प्रदेशमा नेकपाले सरकार चलाएको दुई वर्षपछि मात्र नेकपा प्रदेश –१ दलको विधान बनेको छ। त्यो विधान अहिले विवाद चर्केपछि मात्रै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको छ।

एकले अर्को समूहलाई कारबाही गरेका पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुन थालेपछि प्रदेशसभाका कर्मचारीले दलको विधान खोज्दा पाएनन्। त्यसपछि बुझ्दै जाँदा दलले प्रदेशसभामा विधान दर्ता नै गराएको रहेनछ।

तीन वर्षपछि गएको शुक्रबार ओली समूहले नेकपा संसदीय दलको विधान २०७६ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । विधान अनुसार दलको बोर्डलाई मात्र कारबाही गर्ने अधिकार छ। तर ‘प्रदेशसभा संसदीय बोर्ड’ नै गठन भएको छैन।

पछिल्ला घटनाक्रममा दलका नेता प्रचण्ड–माधव समूह र ओली समूहले संसदीय दलका नेता हेरफेर गरेकोदेखि एकले अर्काेलाई गरेको कारबाहीजस्ता पत्र थमाइरहेका छन्।

सभामुख कानूनी परामर्शमा

प्रदेश १ नेकपामा एक अर्का समूहबीच मूठभेडको अवस्था उत्पन्न भएपछि सभामुख प्रदीप भण्डारी कानूनी परामर्शमा जुटेका छन । माघ ७ मा बस्ने हिउँदे अधिवेशन अगावै सिर्जित समस्या सावधान गरेर निकासका लागि सभामुख भण्डारी कानूनी परामर्शमा जुटेका हुन्।

नेकपाको दुवै समूहले एकले अर्को समूहका नेतालाई कार्वाही गरेको बताइरहेको अवस्थामा कसको समूहको कारवाहीलाई वैधानिकता दिने भन्ने सवालमा आवश्यक कानूनी परामर्श शुरु गरेको सभामुख भण्डारीले बताए ।

‘नेकपाका दुवै समूहका प्रदेश सभा सदस्यलाई कार्वाही गरिएको बारेमा नियम कानूनले के भन्छ, निर्क्याेल कसले गर्ने हो, जुन निकाय हो त्यसले गर्नुपर्छ’ सभामुख भण्डारीले भने- अब कानूनले जे भन्छ म त्यही गर्छु ।