विचाराधीन मुद्दामा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्ति, प्रधानमन्त्रीको कदम सुधार्न दबाब

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई चलिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको कदम सच्याउन अदालतलाई दबाब दिएका छन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नरहेको बताएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ–प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइएको उल्लेख छ ।

चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले स्पष्ट रुपमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभने पनि फेरि ‘यस्तो कार्य दोहोरिन नपाउने गरि अवस्था सुधार्न’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेर अदालतलाई दबाब दिएका छन् । विचाराधीन मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुकै यस्तो धारणा आएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो ।