आठ वर्षमा २३ किलोमिटर विस्तार, निर्माण नसकिँदै मर्मतमा करोडौं खर्च

बुटवल । आठ वर्षअघि शुरु भएको बुटवल–बेलहिया व्यापारिक आयोजनाको २७ किलोमिटर सडक विस्तार अझै पूरा भएको छैन । तर, निर्माण सम्पन्न नहुँदै सडक मर्मतका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

उक्त सडक विस्तार सम्पन्न हुन अझै साढे ४ किलोमिटर विस्तार गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ बाट निर्माण शुरु भएको यो सडकका विभिन्न स्थानमा समस्या देखिएपछि मर्मतका लागि करोडौं खर्चिएको हो ।

आयोजना तथा ठेकेदार पक्षले भर्खरै बनाएको सडकमा यातायात व्यवसायीले ओभरलोडका साधन गुडाएका कारण समस्या भएको दावी गरेका छन् भने यातायात व्यवसायी तथा उपभोक्ताले गुणस्तरीय काम समयमै नभएका कारण सडकमा धाँजा फाटेको आरोप लगाएका छन् ।

सडक निर्माण पूरा नहुँदै यसको मर्मतमा साढे ३ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । बुटवल–बेलहिया व्यापारिक आयोजनाका प्रमुख जयलाल मरासिनी सडक मर्मत सम्भारमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताउँछन् ।

सिद्धार्थ राजमार्गमा रहेको यो सडक नेपालकै दोस्रो ठूलो भन्सार बेलहिया नाकालाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसंग जोड्ने सिक्सलेन सडकसँग जोडिएको छ । क्षमताभन्दा बढी लोडका भारबाहक गाडी गुडाउँदा ओभरलोडकै कारण बारम्बार मर्मत गर्नुपरेको आयोजनाका प्रमुख मरासिनीको भनाइ छ ।

ओभरलोडेड गाडी गुड्दा समस्या !

प्राविधिकका अनुसार ५० टन क्षमताको आधारमा निर्माण भइरहेको सडकमा १ सय टन भारसहितका गाडी गुडाउने गरेका कारण सडक सम्पन्न नहुँदै भत्किने गरेको हो ।

सडक ऐनले २ एक्सल भार भएको ६ चक्के गाडीले १६ हजार २ सय केजी, ३ वटा एक्सल भएको १० चक्के गाडीले २५ हजार केजी, ४ वटा एक्सल भएको १२ चक्के गाडीले ३१ हजार केजी, र ४ वटा एक्सल भएका १४ चक्के गाडीले ४० हजार २ सय केजी गरी गुडाउने मापदण्ड तय गरेको भए तापनि यहाँ चल्ने गाडीहरूले १ सय टनसम्म अर्थात १ लाख केजीसम्म तौलका भार ढुवानी गर्ने गरेका छन् ।

विशेषगरी भारतीय बजारबाट विभिन्न सामान लिएर आउने ठूला गाडीहरुमा ओभरलोडको बढी समस्या देखिएको यातायात व्यवसायीको आरोप छ । पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष यमप्रसाद पाण्डेले नेपालको प्रशासनले यहाँका व्यवसायीलाई कानुनी समस्या देखाएर दुःख दिने तर भारतीय गाडीलाई सहजै छाडिदिने गरेका कारण सडकमा यस्तो दुर्दशा देखिएको बताउँछन् ।

भारतीय गाडीले मात्र होइन बेलहियाबाट बुटवलसम्मको करिब २४ किलोमिटर सडकमा लुम्बिनी रोडमा रहेका उद्योग र बुटवल-बेलहिया सडकखण्डको किनारमा रहेका ठूला उद्योगहरूले सडकको क्षमताभन्दा कैयौं गुणा बढी भार बोकेका कारण सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै बिग्रँदै गएको व्यापारिक आयोजनाका इन्जिनियर शुभेच्छा सारुले तर्क गर्छिन् ।

ठूला उद्योगहरुले कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामग्री बोकेका गाडी लोड अनलोड गर्न समस्या भएकाले सडकको मापदण्ड बढाउन र आफ्नो उद्योग वरिपरी निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै आयोजनालाई पत्राचार गरेका थिए । यो सडक सडकखण्डमा रहेका गोयन्का इन्फोटेक र एभरेष्ट रोलिङ मिलले ४ वर्षअघि आयोजनालाई पत्र लेखेरै उद्योगको प्रवेशद्वारमा १ सय टन क्षमताका ट्रक प्रवेश गर्ने भएकोले सोही आधारमा प्रवेशद्वारमा कल्भर्ट निर्माणका लागि आग्रह गरेका थिए ।

 प्रशासनिक समन्वयकाे अभाव

सडकको मापदण्ड, उद्योगीहरुको आग्रह तथा प्रशासनबीच समन्वय अभावमा पनि समस्या बढ्दै गएको छ । आयोजनाले २०७३ जेठ ३२ गते च नं ७५९ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही र यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीलाई पत्र लेखी बेलहिया बुटवल सडकखण्ड निर्माणाधीन रहेको र सडकले १०.२ मेट्रिक टनभन्दा बढी भार थेग्न नसक्ने जनाउँदै बेलहिया नाकाबाट भित्रिने भारतीय गाडीले सडकले थेग्नै नसक्ने गरी भार बोकेर आउने गरेकोले सो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको थियो । तर ४ वर्षअघिको यो आग्रहलाई बेवास्ता गरेकै कारण अहिले पनि सडक बिग्रिँदै गएको छ ।

आयोजनाअनुसार बेलहिया–बुटवल सडकखण्डको सडक डिजाइन गर्दा ५० टन क्षमताका आधारमा निर्माण भइरहेको छ । तर, सडकमा निर्वाधरुपमा १ सय टन क्षमताका गाडीहरू सोही बराबरका भार बोकेर हिँडेपछि सडकको आयु खस्किने सम्भावना बढेको हो । ‘हामीले डिजाइन नै ५० टनको गरेका हौं । यदि सय टनका गाडी गुडाउने हो भने डिजाइन परिवर्तन गरेर फेरि बनाउनुपर्यो ।’ आयोजनाका इन्जिनियर शुभेच्छा सारुले बताइन् ।

भन्सारबाटै ओभरलोड रोकौंः ट्राफिक

ओभरलोडको समस्या भन्सारबाटै रोक्नुपर्ने ट्राफिक प्रहरीको धारणा छ । भन्सारबाट छुटेर आएका साधन सडकको मापदण्डविपरीत भएपनि रोक्नका लागि समस्या भइरहेको बताउँदै ट्राफिक प्रहरीले भन्सारबाटै समाधान खोज्न वा मापदण्डमै पुगेर सल्टाउनुपर्ने जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायव उपरीक्षक डिल्ली पाण्डे ओभरलोड सवारीलाई भन्सारबाट प्रवेश नै रोक्नुपर्ने बताउँछन् । पाण्डेले भने ‘ट्राफिकको तर्फबाट गर्ने कारबाही गरेकै छौं । तर यसको नियन्त्रण भन्सार, यातायात विभाग, सडक विभागबाटै हुनुपर्छ । भन्सारबाट छाडिदिएर ट्राफिकले गरेन भन्ने विषय जायज हुँदैन ।’

अदालतले संरचना हटाउने बाटो खोल्यो

बेलहिया–बुटवल ६ लेन सडकखण्ड अन्तरगत बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक सिमा मिचेर निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न २४ घण्टे सूचना जारी गरिएको छ ।

सडक निर्माणको क्रममा केही घरधनीहरु सर्वोच्च अदालत गएकोमा पुस २० गते अदालतले दिएको अल्पकालीन आदेश खारेज गरेपछि लामो बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना मणिग्रामले संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको हो ।

अदालतको आदेशसंगै लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको बुटवलको सडक विस्तारको काम सूचारु हुने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत असार ३ मा आफैले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

परियोजनाले अहिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि चिडिया चौकीसम्म सडकको मध्यभागबाट २५ मिटर दायाँ र २५ मिटर बायाँको क्षेत्रभित्र बनेका संरचना खाली गराई सडक बिस्तारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

तोकिएको समयमा नहटाए बल प्रयोगः सडक कार्यालय

डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर घरटहरा खाली गर्न घरधनीहरुलाई सूचित गरिएको र तोकिएको समय सिमाभित्र नहटाए सरकारी उपकरण प्रयोग गरेर कार्यालयले नै संरचना भत्काएर त्यसवापतको रकम घरधनीहरुसंग असुल गरिने बताए ।

पटक पटक अदालतको आदेशले रोकिदै आएको उक्त सडकको बिस्तारकाविरुद्ध नारायणी देवी प्रधानलगायतका २४ जनाबाट परेको पछिल्लो रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आफ्नै आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि बाटो बिस्तार रोक्नुपर्ने अवस्था नभएको अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलले बताए ।

पुस २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो पटक जारी गरिएको उक्त आदेशमा- जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट लगत संकलन गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरी कागजात माग गरिएको र उक्त सूचना बमोजिम पेश गरिएका कागजातहरुको सन्दर्भमा नापी कार्यालय बुटवलबाट जग्गाको पुनः नापजाँंचको समयमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडकको केन्द्र बिन्दुबाट दाँयाबाँया २५/२५ मिटर कायम गरी राजमार्गको नापनक्सा तयार पारी फिल्डबुक कायम भएपश्चात बांकी रहेका जग्गाको निवेदकहरुले हाल साविक गराई नयाँ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको भन्ने देखिँदा २०७७ असार ९ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिनुपरेन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

करीब डेढ वर्षअघि तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले पछिल्लो पटक जग्गाधनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कानूनी प्रकृया पुर्याएर मुआव्जा दिएपछि मात्र सडक बिस्तार कार्य गर्नु भन्ने आदेशसंगै सडक बिस्तार अवरुद्ध भएको थियो ।

अदालतको आदेशअनुसार निवेदकहरुका कागजात अध्ययन गर्दा १ सय ५६ जना निवेदकमध्ये १ सय ५० जनाको मुआब्जाका लागि प्रमाण नपुगेको र ६ जनाको हकमा थप कागजात हेर्नुपर्ने भएकोले १५ दिनभित्र आयोजनामा सम्पर्क राख्न सूचना जारी गरेको भएपनि उनीहरुले आफ्नो प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि २४ जना सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

उक्त सडकखण्डमा ३ सय १० घर र बांकी ४७ खाली जग्गा गरी ३ सय ५७ जनाले सडक सीमा मिचेकोमा २ सय जनाभन्दा बढीले यसअघि नै घर भत्काई सडक खाली गरिदिएका छन् ।