थप कर नमाग्ने आदेश खोज्दै एनसेल सर्वोच्चमा, आजै सुनुवाइ

काठमाडौं । दायित्व चुक्ता गरिसकेको आयकरमा समेत पुनः कर निर्धारण भएको भन्दै मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले २०७७ पुस १० गते जारी गरेको संशोधित कर निर्धारणको सूचना बदर गर्न माग गर्दै एनसेल अदालत गएको हो । एनसेलको रिटमाथि आजै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा सुनुवाइ  हुने गरी पेशीमा चढेको छ ।

एनसेलले स्वामित्व बिक्रीबाट आउने आयकर नतिरेपछि लामो समय विवाद भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २३ अर्ब रुपैयाँ दायित्व चुक्ता गरिसकेको भन्दै एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयबाट सोही आयमा पुनः कर निर्धारण गरी जारी भएको सूचना अन्तरिक आदेशबाट रोक्न माग गरेको हो ।

रिटमा भनिएको छ– एनसेलको सम्पत्ति र दायित्वको वास्तविक मूल्यांकनलाई आधार नलिई शेयर कारोबारको समयको व्यवसायको मूल्यको आधारमा कायम भएको अंकमा आधारमा एनसेललाई आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको निसर्ग भएको मानी गणना गरिएको आयमा ठूला करदाता कार्यालयले कर लगाउन खोज्नु कानुनसम्म छ कि छैन ?

आयकर ऐनको अन्य कुनै दफाअन्तर्गत एनसेलको नाममा कुनै कर निर्धारण नगर्न, नगराउन र कुनै कर नमाग्न आदेश माग गरेको छ ।