शेरधनसहित ८ सांसद निलम्बन गरिएको प्रचण्ड–माधव पक्षको दावी

विराटनगर । नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित ८ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गरेको दावी गरेकाे छ । उनीहरुलाई प्रदेशसभाको कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने गरी निलम्बन गरेको पत्र सोमबार प्रदेशसभामा सोमबार दर्ता गराइएको छ ।

मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रदेशसभा सदस्यत्रय इन्द्रमणी पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्कीलाई प्रचण्ड–माधव पक्षले निलम्बन गरेको हो ।

यसअघि दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभा र संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेको समूहले दलको नेतामा भीम आचार्यलाई चुनेको थियो ।

बहुमत सांसदको समर्थनमा संसदीय दलको नेता चुनिएका भीमप्रसाद आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित निलम्बन पत्रमा दलको कुनैपनि बैठकमा उपस्थित नभएको तथा पार्टीको हितविपरीत गतिबिधिमा संलग्न रहेकाले प्रदेशसभाको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने गरी नेकपाको संसदीय दलको बिधान २०७६ बमोजिम ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेको उल्लेख छ ।

निलम्बन गरेको पत्रको बोधार्थ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।

निलम्बन गरेको पत्र ८ जनालाई नै पठाएको संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङले जानकारी दिए । पुस १५ गते संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री राईलाई सो समूहले हटाएपछि राईले आफूविरुद्ध अश्विास प्रस्ताव पेश गर्ने १६ जनालाई निलम्बन गरेको पत्र यसअघि नै प्रदेशसभामा दर्ता गराइसकेका छन् ।

पुस १९ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नभएको र पार्टी हितविपरीत काम गरेको भन्दै उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा जवाफ नदिएकोले निलम्बन गरेको आङ्बुहाङले जानकारी दिए ।

नेकपाका ६७ प्रदेशसभाका सदस्यमध्ये ३७ जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध संसदीय दल र प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन ७ माघमा आह्वान गरिएको छ । प्रदेशसभा चलेसँगै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि कारबाही सुरु हुनेछ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको सम्मान गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।